नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में सभी कक्षाओं के लिए एक नवंबर से स्कूलों को खोला जाएगा और छठ पूजा के आयोजन की भी अनुमति दी गई है। सिसोदिया ने डीडीएमए की बैठक में दिल्ली के निजी और सरकारी स्कूलों को सभी कक्षाओं के लिए कुछ शर्तों के साथ एक नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कोई भी स्कूल बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। स्कूल यह भी सुनिश्चित करेगा कि कक्षा में छात्रों की संख्या 50 फीसदी से अधिक नहीं हो।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण यहाँ काबू में है, इसलिए स्कूलों को खोलने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का सख़्ती से पालन करते हुए छठ पूजा भी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले से निर्धारित स्थानों पर कोरोना नियमों का सख़्ती से पालन करते हुए छठ मनाई जाएगी। सीमित संख्या में लोगों को शामिल होने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि छठ बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए बहुत अच्छे और सावधानी से मनाएँ।

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नई दिल्ली। कोरोना काल में अद्वितीय काम करने वाले दिल्ली सरकार के स्कूलों के 122 शिक्षकों को केजरीवाल सरकार राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। दिल्ली स्टेट टीचर अवार्ड 2021 इस बार कई मायनों में काफी खास है। इस बार ह्यफेस ऑफ डीओईह्ण के साथ-साथ एससीईआरटी/डाइट के टीचर-एजुकेटरों को भी सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि कोरोना काल में हमारे टीचर्स ने न केवल अपने छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित की बल्कि कोविड ड्यूटी में सबसे आगे रहकर और आगे बढ़कर नेतृत्व किया।

हमारे शिक्षकों ने कोरोना के दौरान दिल्ली से अन्य राज्यों में चले गए बच्चों को कड़ी मेहनत से न सिर्फ ढूंढा बल्कि अपने खर्चों पर दिल्ली बुलाया। ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते थे उन्हें डिवाइस दिए, डेटा रिचार्ज करवाया लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। ये साल बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है फिर भी शिक्षकों ने न केवल अपने स्टूडेंट्स की शिक्षा सुनिश्चित की बल्कि कोविड ड्यूटी में सबसे आगे रहकर नेतृत्व किया। उन्होंने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमें अपने शिक्षकों पर गर्व है। दिल्ली की स्कूली शिक्षा में क्रन्तिकारी बदलाव उनकी बदौलत ही आए है। इसे अब विश्व स्तर पर भी मान्यता मिल चुकी है।

शिक्षकों ने अपने खर्चों पर बच्चों को दिल्ली बुलाया

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के शिक्षकों ने कोरोना के कठिन समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने न केवल प्रशासन के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर चलने का काम किया है बल्कि वैक्सीनेशन, क्वॉरेंटीन सेंटर, खाना बांटने, मास्क इन्फोर्समेंट, एयरपोर्ट् ड्यूटी सभी में उल्लेखनीय काम किया। इन ड्यूटी के साथ-साथ अपना मूल कर्तव्य निभाते हुए ऑनलाइन टीचिंग का काम भी जारी रखा और बच्चों की पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। कोरोना के दौरान बड़े स्तर पर लोगों का माइग्रेशन हुआ, बहुत से बच्चे दूसरे राज्यों में चले गए। इसके बावजूद हमारे शिक्षकों ने न केवल इन बच्चों को ढूंढने का काम किया बल्कि अपने खर्चों पर बच्चों को दिल्ली बुलाया। ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते थे उन्हें डिवाइस दिए और डेटा रिचार्ज करवाया लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। इससे पता चलता है कि गुरु श्रेष्ठ है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैक्सीन की कमी के कारण दिल्ली में आज 17 स्कूलों में 100 केन्द्रों को बंद करना पड़ा है, इनमें कोवैक्सीन लगाई जाती थी। सिसोदिया ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वैक्सीन की कमी से दिल्ली में आज 17 स्कूलों में 100 केन्द्रों को बंद करना पड़ा, जहां कोवैक्सीन लगाई जाती थी।

उन्होंने कहा कि यदि वैक्सीन की कमी की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में हमारे युवा लगातार मरते रहेंगे। उन्होंने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से ग्लोबल टेंडर निकालने की मांग की और यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश में अन्य फार्मा कंपनियों को वैक्सीन का फामूर्ला सौंप कर देश में वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने का काम करे। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कोवैक्सीन से मिले एक पत्र का हवाला देते हुए बताया कि कोवैक्सीन ने दिल्ली सरकार को वैक्सीन उपलब्ध करने से मना कर दिया है।

कोवैक्सीन से मिले पत्र के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की इजाजत के बिना दिल्ली सरकार को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। इस पत्र ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ये तय करती है कि किस राज्य को कितनी मात्रा में वैक्सीन दी जाए। यदि केंद्र सरकार ये तय करती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि सभी राज्यों में वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति भी कराये।

सिसोदिया ने केंद्र सरकार से अपील की है कि केंद्र सरकार इस संकट की गंभीरता को समझे और राष्ट्र के सरकार की भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत के उन सभी फार्मा कंपनियों को वैक्सीन का फामूर्ला उपलब्ध करवाए जो वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम हों, इससे उत्पादन बढ़ेगा और देश में वैक्सीन की कमी नहीं होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि जल्द से जल्द ग्लोबल टेंडर द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार से राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदे न कि राज्यों को ग्लोबल टेंडर निकालने को कहे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो राज्य ये भी करेंगे पर आज हमें वैश्विक बाजार के सामने एक राष्ट्र के रूप में जाने की जरूरत है न कि बिखरे हुए राज्यों के रूप में। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार राज्यों की ये जिम्मेदारी तय करे कि वैक्सीन की उपलब्धता के बाद सभी राज्य तीन महीने के भीतर सभी नागरिकों का टीकाकरण करें।

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नई दिल्ली। राजधानी में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ नये मामले और अबोहवा के बुरी तरह दूषित होने को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को अभी नहीं खोलने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी। पिछले आदेश में 31 अक्‍टूबर तक स्‍कूल बंद किए गए थे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मंगलवार को रिकार्ड 4853 नये मामले आए थे।

सिसोदिया ने बताया कि अभिभावकों और बच्‍चों में डर है कि स्‍कूल खुलने पर संक्रमण बढ़ सकता है। उन्‍होंने कहा अधिकांश अध्यापकों और बच्चों के माता-पिता की राय है कि स्‍कूल अभी बंद ही रखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्‍ली के सभी सरकारी और निजी स्‍कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। उन्‍होंने कहा कि विश्वभर में जहां भी महामारी के बीच स्‍कूल खोले गए, वहां बच्‍चों में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखा गया । इसे देखते हुए सरकार का मानना है कि फिलहाल स्‍कूल खोलना ठीक नहीं रहेगा। पिछले कुछ सप्ताह से राजधानी की हवा भी लगातार जहरीली बनी हुई है। खराब सांस लेते-लेते अब लोगों के स्वास्थ्य पर उसका असर साफ नजर आने लगा है।

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