बीते 6 माह में 91 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

चंडीगढ़ (एम के शायना)। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने इस वर्ष बीते 6 माह के दौरान 71 आपराधिक मामलों में 83 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही 8 निजी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है जिससे राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारियों की संख्या 91 हो गई हैै। राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के परिणामस्वरूप 1 जनवरी से 30 जून, 2022 तक 10 राजपत्रित अधिकारियों और 73 अराजपत्रित अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है।

– कई बड़े अधिकारी भी शामिल, 5000 रुपये से 5 लाख तक की ले रहे थे घूस

औसतन हर महीने भ्रष्टाचार के आरोप में 15 लोक सेवकों की गिरफ्तारी हो रही है। ब्यूरो द्वारा इस अवधि में की गई रेड का उल्लेख करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि रिश्वतखोरी में पकड़े गए आरोपियों में 23 पुलिस विभाग, 18 राजस्व विभाग, बिजली निगमों के 15, शहरी स्थानीय निकायों के 8, आबकारी एवं कराधान और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 3-3, परिवहन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा खनन विभाग के 2-2 अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। ब्यूरो ने इन्हें अलग-अलग मामलों में 5000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू किया। उच्च पदस्थ अधिकारियों की गिरफ्तारी पर प्रकाश डालते हुए प्रवक्ता ने बताया कि इस अवधि में जहां शहरी स्थानीय निकाय विभाग के दो मुख्य अभियंताओं को सार्वजनिक धन की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वहीं एक एचसीएस अधिकारी को ट्रैप केस की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है।

– हर माह औसतन 15 भ्रष्ट लोकसेवक हो रहे गिरफ्तार

एक जिला टाउन प्लानर को 5,00,000 रिश्वत रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया और साथ ही सह आरोपी तहसीलदार को भी गिरफ्तार किया गया। नगर निगम के एक अधीक्षण अभियंता को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए काबू किया गया, एक उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को 50,000 रुपये लेते, एक जिला बागवानी अधिकारी को 30,000 रुपये लेते हुए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (बागवानी) के एक कार्यकारी अभियंता को 30000 रुपये लेते हुए, म्युनिसिपल कमेटी के एक कार्यकारी अभियंता को, दो एसडीओ को 28,000 रुपये रिश्वत लेते, एक जिला अटॉर्नी को 2,500 रुपये लेते हुए, नायब तहसीलदार को 14000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए, एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर को 5,00,000 रुपये की रिश्वत के साथ, एक सहायक उप निरीक्षक को 4,00,000 रुपये की रिश्वत लेते, एक कराधान निरीक्षक को 2,00,000 रुपये की घूस सहित और गुजरात पुलिस के एक पुलिस इंस्पेक्टर को 2,00,000 रुपये की रिश्वत लेते गुरुग्राम में रंगे हाथ काबू किया गया। इसके अतिरिक्त, 6 कनिष्ठ अभियंता, 10 पटवारी, एक कराधान इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर, 8 पुलिस उप निरीक्षक और सात सहायक उप निरीक्षक भी इस दौरान रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचे गए।

रिश्वत पर चुप न बैठें

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सतर्कता ब्यूरो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है और रिश्वतखोरी के सभी मामलों से सख्ती से निपटा जा रहा है। आने वाले दिनों में और तेजी से शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और अपने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2022 और 1064 पर रिश्वत की शिकायतों की रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया।

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भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। भिवानी में वीरवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक भिवानी-महेन्द्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह व हिसार लोकसभा के सांसद बिजेंद्र सिंह ने ली। बैठक में भिवानी नगर परिषद के सभी कार्यों की जांच अब स्टेट विजिलेंस (State Vigilance) से करवाने के आदेश दिए गए है। किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा समय पर मिले, इसके लिए भी उपायुक्त को आदेश दिए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि लोग प्रतिदिन नगर परिषद मामले में करवाई को लेकर प्रदर्शन करते है, ऐसे में सारी जांच यानी कि पांच वर्ष में नगर परिषद ने जो भी खर्च किया सभी की जांच हो और जांच भी स्टेट विजिलेंस (State Vigilance) करे। इस बात के आदेश भिवानी महेंद्र गढ़ के सांसद ने दिए। सांस धर्मबीर सिंह ने कहा कि किसानों को लाभ देने के लिए सरकार ने फसल बीमा शुरू की थी।

इस योजना का लाभ किसानों को मिले। सांसद ने कहा कि भारत सरकार ने 2015 में एक स्कीम चलाई थी कि जो भी किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा उसे 12 हजार रुपये देगी, लेकिन किसी कारण से वे नही दिए गए। अब ऐसे किसानों को 12 हजार रुपये सरकार देगी ताकि किसान ऑर्गेनिक खेती करे।

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विभिन्न मामलों में राज्य चौकसी विभाग ने की कार्रवाई की सिफारिश

सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। भ्रष्टाचार से सम्बंधित 3 मामलों में राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिनमें लाखों रुपये की वसूली व दोषी पाए गए सम्बंधित सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई का सुझाव दिया गया था। इस ब्यूरो के सुझाव से सहमत होते हुए सरकार द्वारा सम्बंधित विभागों को कार्यवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं।

पहला मामला:

नगर परिषद, रेवाडी की कुल 10150 वर्ग गज भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण से सम्बंधित था, जिसमें 2 कार्यकारी अधिकारियों, 2 निगम अभियन्ताओं तथा 4 कनिष्ठ अभियन्ताओं की लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाई सहित अवैध कब्जा व निर्माण को हटवाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

दूसरा मामला:

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द के भवन निर्माण में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री इस्तेमाल करने से सम्बंधित था, में मैसर्ज प्रभू दयाल बिल्डर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली से 3,21650 रु0 की वसूली व सम्बंधित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

तीसरा मामला:

जिला करनाल में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के पात्रों के चयन में अनियमितता से सम्बंधित था। सरकार के संज्ञान में आया था कि वर्ष 2012 से 2014 तक जिला करनाल में गलत पात्रों को पैंशन स्वीकृत कर दी गई है। राज्य चौकसी ब्यूरो की जांच से पाया गया कि कुल 29029 मामलों में गलत पात्रों को पैंशन स्वीकृत की गई थी जिस सम्बंध में थाना सिविल लाईन करनाल में पहले से ही 3 अभियोग अंकित किए जा चुके हैं और इन लाभपात्रों से वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। 69 मामले ऐसे पाए गए थे जिनमें पैंशनधारकों से वसूली की जानी बकाया थी, जिस सम्बंध में अब सरकार द्वारा वसूली करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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