चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chatravriti Yojana: पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने शनिवार को कहा कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत अब तक 4.77 करोड़ रुपयेकी राशि जारी की जा चुकी है। डॉ. कौर ने कहा कि पूरे राज्य में दो लाख 62 हजार 373 विद्यार्थियों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत आवेदन किए हैं।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए 245 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दो लाख 37 हजार 456 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन विद्यार्थियों के सपनों को मजबूत सहारा दे रही है, जो शिक्षा को अपनी ताकत बनाकर अपने परिवारों और समाज का भविष्य बदलना चाहते हैं।

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विद्यार्थियों में अनुशासन और जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए कदम

• शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, लंबे समय से अनुपस्थित बच्चों को नहीं मिलेगा किसी भी योजना का लाभ

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। Scholarship Scheme: राजकीय विद्यालयों में लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों पर अब सख़्ती बरती जाएगी। शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो विद्यार्थी बिना सूचना महीनों तक स्कूल नहीं आते और उपस्थिति दर्ज नहीं कराते, उन्हें सरकार की किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता सार्इं ने सभी बीईओ और विद्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि स्कूल अपने विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नियमित रूप से मॉनिटर करें। जिन बच्चों की उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम है या जो लंबे समय से स्कूल से गायब हैं, उनकी सूची तैयार कर कार्यालय को भेजी जाए, ताकि छात्रवृत्ति रोकने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। Sirsa News

75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य, नहीं तो रोक दी जाएगी छात्रवृत्ति

नए निर्देशों के अनुसार हर स्कूल को उन विद्यार्थियों की सूची तैयार करनी होगी जो 75 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर रहे। पहले ऐसे छात्रों को नोटिस दिया जाएगा और अभिभावकों को बुलाकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। सुधार न होने पर छात्रवृत्ति अगले आदेश तक रोक दी जाएगी। साथ ही छात्रों को नियमित स्कूल आने के लिए काउंसलिंग और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उपस्थिति रजिस्टर और एमआईएस पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। गलत या बढ़ाकर उपस्थिति दिखाने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, यूनिफॉर्म भत्ता व अन्य योजनाओं का लाभ अब केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं।

पूरे सत्र में नहीं आते कई विद्यार्थी | Sirsa News

विभागीय निरीक्षणों और एमआईएस पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति से पता चला है कि कई विद्यार्थी पूरे वर्ष में केवल कुछ ही दिन स्कूल आते हैं, जबकि छात्रवृत्ति पूरे सत्र की लेते हैं। विभाग का स्पष्ट कहना है कि ऐसी प्रवृत्ति न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, बल्कि सरकारी संसाधनों पर भी भार डालती है। इसी कारण छात्रवृत्ति को उपस्थिति से जोड़ा गया है, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन और जिम्मेदारी को बढ़ाया जा सके।

एफएलएन के जिला कोआॅर्डिनेटर डा. कपिल देव ने बताया कि विभाग चाहता है कि प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से विद्यालय आए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे। लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों से न केवल उनका शैक्षणिक स्तर प्रभावित होता है, बल्कि पूरी कक्षा की सीखने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। ऐसे में छात्रवृत्ति को उपस्थिति से जोड़ना आवश्यक कदम है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Scholarship: पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सोमवार को कहा कि सरकार द्वारा राज्य की 1503 संस्थाओं को अनुसूचित जाति के 10 जमा एक और 10 जमा दो के विद्यार्थियों के लिए 9.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। डॉ. कौर ने पहले 92 करोड़ रुपये की राशि के साथ 256 संस्थाओं को 59.34 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। Chandigarh News

बाकी संस्थाओं को भुगतान संबंधी कार्यवाही तेजी से की जा रही है। उन्होंने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम के तहत सरकारी संस्थाओं और पंजाब राज्य के विद्यार्थी जो अन्य राज्यों की संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं, को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की फीस का 40 प्रतिशत भुगतान किया गया है, जिसके लिये 92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। Chandigarh News

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मुख्यमंत्री ने जारी किए 5.86 करोड़ रुपये | UP News

मुज्जफरनगर (सच कहूँ/अनु सैनी)। UP Sanskrit Scholarship Scheme: उत्तर प्रदेश के संस्कृत परिषद के छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिपावली के अवसर पर बहुत ही खास उपहार दिया गया हैं। जिस दौरान वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत के विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई हैं। वहीं इस योजना के दौरान 69195 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। UP News

उसी बीच सीएम योगी कहा, कि हमारे वाराणसी आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत प्रोत होकर हमेशा गुंजायमान रहता हैं। यदि आप इन स्वरों के अंत:करण में खुद को समाहित करना चाहते हैं। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, कि जो भी संस्कृत में अच्छा शोध करके लिखेंगे। इसके साथ ही जो भी कोई अच्छा कार्य करेंगा, हमारी सरकार की तरफ उन सभी विशिष्ट आचार्यों एवंम छात्रों को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

संस्कृत भाषा के साहित्य में छिपा हैं खजाना | UP News

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, कि महर्षि अरविन्द जी द्वारा फरमाया गया था कि संस्कृत भाषा तथा उसका साहित्य हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। जो कि अमुल्य हैं, जिसका कोई मौल नहीं हैं, उन्होंने कहां था कि भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखने का दायित्व सिर्फ संस्कृत भाषा ही उठा सकती है, वहीं अपनी संस्कृत के लिए प्रेमभाव रखने वाले वो लोग उठा सकते हैं, संस्कृत के प्रति सम्मान व श्रद्वा रखने वाला आज का युवा वर्ग ही उठा सकता हैं।

उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा, कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत परिषद को मान्यता 2017 में हमारी सरकार आने के पश्चात मिल पाई हैं। वहीं सीएम योगी ने कहां, उत्तर प्रदेश राज्य के सभी बच्चे चाहें वे प्रथम: में हो या फिर चाहे आचार्य क्यों न हो, उन सभी के फॉर्म भरवाएं जाएंगे। जिस दौरान सभी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

वैज्ञानिक भाषा की दृष्टि से होगी युद्धस्तर की तैयारी:- सीएम योगी

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने आगे ये भी कहा, अगर कोई व्यक्ति, कोई आश्रम या किसी प्रकार का कोई अच्छा छात्रावास बनाकर देगा, विद्यालय बनाकर देगा, बच्चों के रहने व खाने की नि:शुल्क रूप से व्यवस्था करता हैं, तो हमारी सरकार द्वारा उनको अनुदान देकर के उस संस्थान को संस्कृत की मान्यता के लिए प्रदान करने के लिए, अच्छे आचार्यों की नियुक्ति करने के साथ-साथ स्वतंत्रता भी दी जाएगी। UP News

आपको बता दें कि आज के परिपेक्ष में संस्कृत का उपयोग काफी अलग तरीके से किया जाता हैं। जिसे हम आज के युग के मुताबिक वैज्ञानिक भाषा भी कह सकते है। वहीं अब हमें वैज्ञानिक भाषा की दृष्टि से युद्धस्तर पर कार्य को शुरू करने की बहुत आवश्यकता है।

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पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पोर्टल खुला,31 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई

हिसार (सच कहूँ/संदीप सिंहमार)। Aadhaar Seeding: पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप सहित कुल 10 प्रकार की योजनाओं के लाभ के लिए हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए केन्द्रीयकृत छात्रवृति के लिए पोर्टल खोल दिया है। विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत अनुसूचित जाति व पिछड़ावर्ग के विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप सहित कुल 10 प्रकार की योजनाओं में विद्यार्थी आवेदन कर सकते है। Scholarship Scheme

इस छात्रवृति के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। हर छात्रवृति योजना के तहत 7 विभागों में 10 प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। जिनका अलग-अलग विवरण विभाग की वेबसाइट पर दिया गया है। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति का लाभ पाने के लिए विद्यार्थियों को अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग करवानी अनिवार्य है। बैंक खाते में डीबीटी लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न डीबीटी मंजूरी के लिए आधार को बैंक से जोड़ना आवश्यक है। ज्ञात रहे की जो भी बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है ,उन्हें इन सभी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा।

परिवार पहचान पत्र अनिवार्य | Parivar Pehchan Patra

एक तरफ जहाँ आधार लिंक खाता जरूरी किया गया है ,वहीं स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) भी अनिवार्य है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके सभी विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर आदि पीपीपी में पूरी तरह से अपडेट हैं। जिन छात्रों की पारिवारिक आय 2 लाख 50 हजार तक है, वही विद्यार्थी योजना के पात्र माने गए है। उन छात्रों को सरल पोर्टल से आय प्रमाणपत्र आवेदन करना होगा और छात्रवृत्ति फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा।

डिस्टेंस एजुकेशन के विद्यार्थियों पर अभी संशय | Scholarship Scheme

प्रदेश सरकार की किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ सिर्फ रेगुलर स्टूडेंडटस को ही मिलता है। लेकिन पिछले 3 वर्षो में रेगुलर कोर्सिस में स्टूडेंट्स की संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसी सूरत में डिस्टेंस या ओपन/ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ स्टूडेंट्स का रूख ज्यादा हुआ है। इस स्थिति में अभी तक डिस्टेंस के स्टूडेंड्स को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या नहीं इस विषय पर अभी तक विभाग निर्णय नहीं ले पाया है। Scholarship Scheme

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चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने मंगलवार को कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के तहत 183 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। डॉ. कौर ने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप फार एस.सी. योजना के अंतर्गत केवल 2016-17 तक ही राशि जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से साल 2017-18 से 2019-20 तक स्कालरशिप की राशि जारी न करने कारण कई विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों की साल 2017-18 से 2019-2020 तक की फीस 40 प्रतिशत राशि को रिलीज करने संबंधी फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों अनुसार वित्त विभाग की तरफ से लगभग 1900 संस्थानों का आॅडिट किया गया था और आडिट करने उपरांत एतराजयोग्य राशि को काट कर इन सभी संस्थानों को 40 प्रतिशत अदायगी की जा रही है।

डॉ. कौर (Dr. Baljit Kaur) ने कहा कि कुछ शिक्षण संस्थानों की अदायगी संबंधी रिपोर्ट तैयार है, लेकिन विभाग की तरफ से जारी हिदायतों अनुसार शिक्षण संस्थानों की अंडर-टेकिंग अपलोड न करने कारण अदायगी में देरी हो रही है। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों से अपील की कि वह विभाग की तरफ से जारी हिदायतों अनुसार अंडर टेकिंग डॉ. अम्बेडकर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन शिक्षण संस्थानों को अदायगी की जा सके।

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खर्च होंगे 50 करोड़ रुपए….

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। पढ़ाई- लिखाई और खेल- कूद के साथ- साथ महिलाएं कृषि (Agriculture) के क्षेत्र में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलकार चल कर रही हैं। खास बात यह है कि महिलाएं कृषि क्षेत्र में न सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि अच्छी फसल उगाकर नाम और शोहरत भी कमा रही हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र में भी महिला सशक्तिकरण और उनकी भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कृषि में नई तकनीकों की पढ़ाई करने और अन्य वैज्ञानिक तरीकों के प्रशिक्षण हेतु लड़कियों को दी जा रही प्रोत्साहन राशि में इस सत्र से 3 गुणा तक की बढ़ोतरी की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से शुरू किए गए हैं। Sri Ganganagar News

गौरतलब है कि अब तक कृषि की पढ़ाई करने वाली 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 5 हजार रुपये दिए जा रहे हैं जबकि बागवानी, डेयरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग में स्नातक और कृषि में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही लड़कियों को सालाना 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वहीं कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को हर साल 15 हजार रुपए अधिकतम 3 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाते हैं।

बोर्ड रिजल्ट में भी सिरमौर | Sri Ganganagar News

हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित 12वीं विज्ञान संकाय के परिणामों में भी देखा गया है कि कृषि संकाय के विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है जिसमें से अधिकतर विद्यालयों का रिजल्ट 100 फीसदी रहा है। साथ ही छात्र-छात्राओं ने भी इन विषयों में 90 से ज्यादा से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। गौरतलब है कि बीते 2-3 सालों में जिले के कृषि संकाय वाले स्कूलों संख्या लगातार बढ़ रही है।

इन दस्तावेजों को रहेगी जरूरत

1. जन आधार कार्ड
2. छात्रा की पिछली अंकतालिका
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. नियमित विद्यार्थी होने का आईडीकार्ड या संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
5. श्रेणी सुधार हेतु प्रवेश नहीं लेने का प्रमाण पत्र

यूं हुई राशि में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी | Sri Ganganagar News

कक्षा पूर्व में राशि नई राशि बढ़ोतरी
11वीं-12वीं 5000 15000 10000
स्नातक/पीजी 12000 25000 13000
पीएचडी 15000 40000 25000

“जिले में 100 से अधिक राजकीय तथा निजी विद्यालयों में कृषि संकाय संचालित है। इन स्कूलों में कृषि विषय की पढ़ाई करने वाली 11वीं-12वीं की बालिकाओं को इस सत्र में 15 हजार रुपए की छात्रवृति प्रदान की जाएगी। पात्र छात्राएं कृषि विभाग के राज किसान साथी पोर्टल पर 30 सितंबर तक आवेदन कर सकती हैं।”
                                                          -भूपेश शर्मा, जिला समन्वयक, विद्यार्थी सेवा केंद्र, श्रीगंगानगर।

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने नयी वजीफा स्कीम शुरू करके राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है । यह स्कीम अगले अकादमिक सत्र से शुरू होगी। ज्ञातव्य है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने एस.सी वजीफा स्कीम खत्म कर दी । पंजाब सरकार ने केंद्र की तरफ से हाथ खींचे जाने के बाद अपने स्तर पर डा. बी.आर. आंबेडकर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम शुरू की है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने आज यहां एक बयान में कहा कि इस स्कीम के तहत एससी छात्र सरकारी और निजी संस्थाओं में उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे। ज्यादातर छात्रों को लाभ देने के लिए इस स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए आमदनी संबंधी मापदंड ढाई लाख रुपए से बढ़ा कर चार लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि नयी वजीफा स्कीम से पंजाब के ही अनुसूचित जातियों के दसवीं कक्षा पास छात्रों को लाभ मिलेगा । उन्होंने कहा कि इस स्कीम से कुल वित्तीय बोझ लगभग 600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें से राज्य सरकार की तरफ से प्राईवेट संस्थानों को 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

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