चण्डीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने राज्य में नगर निगम के महापौर और सदस्यों के चुनाव के लिए राष्टÑीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशियों को आबंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों की संशोधित सूची जारी की है। इसके अतिरिक्त, राज्य में नगरपालिकाओं के आम/उप-चुनावों के लिए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्र्टियों के उम्मीदवारों को आबंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों के लिए मुक्त चुनाव चिह्न सूची भी जारी की गई है।

आयोग के एक प्रवक्ता ने वीरवार यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय दल के तहत ऑल इण्डिया तृणमूल कांगे्रस को पुष्प और तृण, बसपा को हाथी, भाजपा को कमल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बाल और हांसिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) को हथौड़ा, हांसिया और सितारा, इंडियन नेशनल कांगे्रस को हाथ, नेशनलिस्ट कांगे्रस पार्टी को घड़ी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को किताब का चुनाव चिह्न आबंटित किया गया है।

इसी प्रकार, राज्य स्तरीय दल की श्रेणी में जजपा को चाबी का चुनाव चिह्न और इनेलो को चश्मा आबंटित किया गया है। नगर निगम के महापौर के पद के लिए जारी मुक्त चुनाव चिह्नों की सूची में एअरकंडीश्नर, अलमारी, सेब, कुल्हाड़ी, गुब्बारा, घंटी, ब्लैकबोर्ड, ईंट, पुल, बू्रश, अंगूर का गुच्छा, बस सहित अन्य चिह्न दिए गए।

प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि महापौर पद के उम्मीदवार के लिए पर्याप्त मुक्त चुनाव चिह्न नहीं हैं तो उन्हें चुनाव चिह्न आबंटित करने के कार्य को उस समय तक रोक दिया जाएगा, जब तक कि नगर निगम के सभी वार्डों के उम्मीदवारों के चुनाव चिह्नों के आबंटन का कार्य पूरा नहीं हो जाता।

उन्होंने बताया कि नगर निगम के सदस्य के लिए सभी वार्डों के उम्मीदवारों को चुनाव चिह्नों के आबंटन के बाद बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्न महापौर के उम्मीदवारों को आबंटित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि नगर निगम के सदस्य के मामले में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है तो महापौर पद के शेष बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्न सदस्य उम्मीदवारों को आबंटित किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यदि महापौर एवं सदस्य नगर निगम के आम अथवा उप-चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुक्त रखे गए चुनाव चिह्नों में से किसी एक मुक्त चुनाव चिह्न पर लड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस दल को आयोग द्वारा चुनाव की अधिसचूना जारी किए जाने के तीन दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

उन्होंने बताया कि आयोग पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के आवेदन पर विचार करने उपरांत उस दल को वांछित मुक्त चुनाव चिह्न आबंटित करके उस चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर, नगर निगम सदस्यों, नगर परिषद व नगरपालिका सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा में संशोधन करते हुए खर्च सीमा में बढ़ोतरी की है। अब मेयर के लिए (Mayor will spend on election) अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 22 लाख रुपये होगी, जोकि पहले 20 लाख रुपये थी। इसी प्रकार, नगर निगम सदस्यों के लिए 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.50 लाख रुपये, नगर परिषद के सदस्यों के लिए 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.30 लाख रुपये और नगरपालिका सदस्यों के लिए 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश करने में असफल होता है तो आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से 5 साल तक के लिए आयोग्य घोषित रह सकता है।

उम्मीदवार स्वयं या उसके अधिकृत चुनाव एजेंट द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन तक चुनाव से संबंधित सभी खर्चों के लिए अलग से खाता रखना होगा। कुल खर्च उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उपरोक्त सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

पटना l बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव के तमाम उपाय और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सात नवंबर को तीसरे चरण में विधानसभा की 78 सीट के लिए संपन्न मतदान में कुल 59.94 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सोमवार को तीसरे चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस चरण में पंद्रह जिले की 78 विधानसभा सीट के लिए कुल 59.94 प्रतिशत मतदान हुआ है। इससे पूर्व वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्ही 78 सीट के लिए 60.51 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।

इस बार अंतिम चरण के मतदान में महिलाओं का उत्साह पुरुष मतदाताओं से ज्यादा दिखा। महिलाओं का मतदान प्रतिशत जहां 65.54 प्रतिशत रहा वहीं पुरुषों का 54.86 और थर्ड जेंडर का 2.69 रहा है। कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 67.07 प्रतिशत जबकि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में सबसे कम 51.88 प्रतिशत मतदान हुआ है।

पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में 58.56 प्रतिशत, रामनगर (सुरक्षित) में 64.36, नरकटियागंज में 61.71, बगहा में 59.35, लौरिया में 61.38, सिकटा में 61.80, पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में 63.83, सुगौली में 59.23, नरकटिया में 63.40, मोतिहारी में 59.48, चिरैया में 56.41, ढाका में 64.27, सीतामढ़ी जिले के रीगा में 57.32, बथनाहा (सु) में 55.50, परिहार में 54.34, सुरसंड में 53.79 और बाजपट्टी में 55.72 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।