रीवा (सच कहूँ न्यूज)। मध्यप्रदेश के रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव के समीप एक प्रशिक्षु विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के चलते पायलट की मौत हो गयी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। प्रशिक्षु विमान में पायलट सहित दो लोग सवार थे।

कैसे हुआ हादसा

पुलिस सूत्रों ने प्रारंभिक जानकारी में बताया कि विमान प्रशिक्षण देने वाली एक निजी कंपनी का है। कल देर रात्रि विमान चोरहटा हवाई पट्टी से उड़ान भरने के बाद वहीं, समीप उमरी गांव में एक मंदिर के गुंबद से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में प्रशिक्षु विमान में सवार पायलट सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय ले जाया गया, वहां पायलट की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल का उपचार किया जा रहा है। आशंका जतायी जा रही है कि घने कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में पार्टी नेताओं से आज आग्रह किया कि वे सदन की कार्यवाही की उत्पादकता बढ़ाना और पहली बार चुन कर आये सांसदों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मोदी ने संसद भवन परिसर में पहुंचने पर अपने मीडिया वक्तव्य में यह बात कही। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन एवं अर्जुनराम मेघवाल भी उपस्थित थे। मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र आजादी के अमृत काल में हो रहा है। एक ऐसे समय में हम मिल रहे हैं जब हमारे देश को जी-20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है।

आज जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है ऐसे में ये अध्यक्षता हमें मिलना एक बहुत बड़ा अवसर है। विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान और उससे अपेक्षा बढ़ी है, भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है। ऐसे समय जी-20 की मेजबानी मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन कोई एक कूटनीतिक आयोजन मात्र नहीं है, यह एक समग्र रूप में भारत एवं उसके लोकतंत्र के सामर्थ्य को दुनिया को जताने का भी मौका है। पिछले दिनों सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात में इस बारे में चर्चा हुई है। उम्मीद है कि सदन में भी इस भारत की इसी भावना का प्रकटीकरण होगा।

देश को विकास की नयी ऊचांइयों पर ले जाना है

उन्होंने कहा कि इस सत्र में देश को विकास की नयी ऊचांइयों पर ले जाने और भारत को आगे बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किये जाएंगे। यह प्रयास होगा कि सभी दल चर्चा में अपने विचारों से मूल्यवृद्धि करें, निर्णयों को नयी ताकत दें और दिशा को स्पष्टता से उजागर करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकसभा का जितना कार्यकाल बचा है, उसके लिए वह सभी दलों के सदन के नेताओं से आग्रह है कि वे नये सांसदों को उनके उज्ज्वल भविष्य और भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करें। सदन में हल्ला गुल्ला होने के कारण कार्यवाही स्थगित होती है तो उससे सांसदों का नुकसान होता है। ऐसे सांसदों ने उनसे मिल कर शिकायत की है कि इस प्रकार शोरशराबे एवं स्थगन से उन सांसदों का बहुत नुकसान होता है। वे जो सीखना समझना चाहते हैं, वह नहीं हो पाता है।

विपक्ष के सांसदों का भी कहना है कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सदन में सभी पार्टी नेताओं से बहुत आग्रह से कहना चाहते हैं कि सत्र को बहुत उत्पादक बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस सत्र की यह विशेषता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य आरंभ करेंगे। उनका यह पहला सत्र होगा। जिस प्रकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समाज के लिए आदर्श एवं प्रेरणा स्थापित की है, उसी प्रकार से श्री धनखड़ किसान पुत्र हैं और उनके उपराष्ट्रपति बनने से देश का गौरव बढ़ा है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

जबलपुर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर के एक निजी अस्पताल में आज आग लगने की घटना में आठ लोगों की मौत हो गयी और एक दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि शहर के न्‍यू लाइफ मल्‍टी स्‍पेशिलि‍टी अस्पताल में आग लगने की घटना में अब तक आठ मरीजों की मौत हो गयी है और एक दर्जन से अधिक मरीज झुलस गए हैं। घायलों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बतायी जा रही है। आग लगने की घटना की सूचना के तुरंत बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए और आग को काबू करने का प्रयास किया। आग अस्पताल की दूसरी मंजिल में लगी बतायी गयी है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

अस्पताल हादसे में मृतकों के परिजन को पांच-पांच लाख रुपए की सहायता राशि

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के अस्पताल हादसे में मरने वाले लोगों के परिजन को पांच-पांच लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। चौहान ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी। घायलों के संपूर्ण इलाज का व्यय भी सरकार वहन करेगी। इसके पहले चौहान ने हादसे के संबंध में कहा था कि वे स्थानीय प्रशासन और कलेक्टर से निरंतर संपर्क में हैं। मुख्य सचिव को संपूर्ण मामले पर नजर बनाये रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राहत एवं बचाव के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

बैतूल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के कई हिस्सों में कल रात से हो रही जोरदार बारिश का दौर आज भी जारी है। बारिश से कई नदी नाले उफान पर है। बारिश के चलते शाहपुर और भौरा में नदी उफान पर होने तथा जिले की सीमा से लगे सुखतवा में बना अस्थाई पुल का एक हिस्सा बहने से नागपुर भोपाल हाइवे कल रात से बंद हो गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नीरज सोनी ने आज बताया कि कल रात से हो रही तेज बारिश के कारण नागपुर भोपाल हाइवे के शाहपुर और भौरा में पुल के ऊपर से पानी बहने से रात करीब साढ़े तीन बजे से मार्ग बंद हो गया था। जो आज बारिश थमने पर शुरू हो गया, लेकिन शाहपुर थाना क्षेत्र से लगे नर्मदापुरम जिले के केसला थाना क्षेत्र के सुखतवा में बना अस्थाई पुल का एक हिस्सा बहने से नागपुर भोपाल हाइवे कल रात से बंद हो गया है।

बीते अप्रैल माह में भारी भरकम वाहन का वजन सहन नही कर पाने से ब्रिटिश काल में बना पुल टूट जाने से एनएचएआई ने पुल के पास अस्थाई पुल बनाया था, जिसका एक किनारे का हिस्सा कल बह गया। इसके कारण हाइवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। मार्ग बंद होने से वाहनों की कई किमी तक लंबी कतार लग गई है। एनएचएआई सहित अन्य अमला मौके पर पहुंच कर काम में जुट गया है। एएसपी ने बताया कि पुल के सुधार कार्य में कम से कम दो से तीन दिन लगने की संभावना को देखते हुए इटारसी भोपाल जाने वाले वाहनों को बैतूल- चिचोली-खंडवा होते भेजा जा रहा हैं जिससे 200 किमी से अधिक का फेरा लगाना पड़ रहा है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने धार और खरगोन जिले की सीमा पर हुए बस हादसे के संदर्भ में बताया कि अब तक 12 लोगों के निधन की खबर है, वहीं 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। डॉ. मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र सरकार की बस धामनोद के पास खलघाट में नर्मदा नदी (Bus Fell In Narmada River) में गिर गई। मौके पर सभी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीमें पहुंच गई है। रेस्क्यू के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। करीब 12 लोगों के निधन की खबर है। उन्होंने कहा कि प्रथमदृष्टया लगता है कि स्टीयरिंग या ब्रेक फेल हुआ। बस किसी तकनीकी खराबी के कारण रेलिंग तोड़ कर नीचे जा गिरी। पानी का प्रवाह बहुत तेज है। डॉ मिश्रा ने बताया कि बस में 50 से 55 लोगों के सवार होने के कयास हैं। इंदौर से 12 लोग बस में चढ़े थे। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं धार के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि बस हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू आॅपरेशन के दौरान अब तक 12 लोगों के शवों को निकाला गया है। बस इंदौर से महाराष्ट्र के अमलनेर जा रही थी।

नर्मदा हादसा : शिवराज ने प्रशासन को दिए फौरन बचाव कार्य के निर्देश

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह धार और खरगोन जिले की सीमा पर हुए बस हादसे का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचने और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बस को निकालने और उसमें फंसे लोगों के बचाव का अभियान शुरू हो गया है। जिला प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ को दुर्घटनास्थल पर भेजने और आवश्यक संसाधन भी घटनास्थल पर भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

गुना गोलीबारी में एक शिकारी भी ढेर, शहीदों के परिजन को एक-एक करोड़ की राशि : गृह मंत्री

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के गुना जिले में पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ में शहीद तीनों पुलिसकर्मियों के परिजन को सरकार एक-एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक में शामिल होने के बाद गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में सात शिकारी शामिल थे।

उनमें से एक शिकारी भी पुलिस की गोलीबारी में मारा गया। शहीद पुलिसकर्मियों के अंतिम संस्कार में जिलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्री डॉ मिश्रा ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। राज्य की पुलिस मुस्तैदी से जान की बाजी लगाकर अपने कर्तव्य निभा रही है। रात में भी पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है, इसीलिए पुलिस ने शिकारियों को घेर लिया।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह फिर बाढ़ग्रस्त गुना, अशोकनगर और विदिशा जिलों में बाढ़ की स्थिति की जानकारी अधिकारियों से लेकर दिशानिर्देश दिए। इस बीच तीनों जिलों में रात्रि में भी लोगों को बचाने का कार्य चलता रहा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चौहान को बताया गया कि सुबह वायुसेना और सेना ने बचाव कार्य प्रारंभ किया। इसके पहले रात्रि में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने बाढ़ में फसे लोगों को सुरक्षित निकाला। अशोकनगर के बर्री और सिरसोरा गांव में बाढ़ में फसे 15 15 लोगों को सुबह हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। वासुनिया गांव में 06 लोगों का जीवन बचाया गया।

चौहान को बताया गया कि गुना जिले के सोंधा गांव में फंसे हुए लोग सुरक्षित हैं। जलस्तर कम हुआ है और एनडीआरएफ की टीम गांव में पहुंच गयी हैं। यहां पर ग्वालियर से हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया है। विदिशा जिले के रीनिया गांव से भी 06 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ये कल रात बाढ़ का पानी बढ़ने के कारण पेड़ पर शरण लेने पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री को बताया गया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जलस्तर कम होने से बचाव कार्य में तेजी आने की संभावना है।

गुना, अशोकनगर और विदिशा जिलों में बाढ़

बचाव कार्य में प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम भी लगातार लगी हुयी हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के कार्य जारी हैं। विदिशा में पिछले तीन दिनों से और गुना तथा अशोकनगर जिले में दो दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी है। इसके पहले उत्तरी अंचल के श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया जिलों में बाढ़ की भयावह स्थिति बन गयी थी। वह अब बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन लोगों के घर और गृहस्थी के सामान का काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री चौहान और वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के बाढ़ प्रभावित शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना जिलों में बाढ़ की स्थिति पर राज्य सरकार लगातार निगाह रखे हुए है और राहत एवं बचाव कार्य आज चौथे दिन भी जारी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर चर्चा कर बाढ़ के ताजा हालातों की जानकारी ली। मोदी ने आश्वस्त किया है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य के साथ है।

चौहान ने प्रधानमंत्री को बाढ़ के वर्तमान हालातों के अलावा रेस्क्यू आॅपरेशन और राहत कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फसल, बिजली आपूर्ति और टेलीकॉम नेटवर्क को खासा नुक्सान हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए मोदी को धन्यवाद भी दिया। शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में नुकसान के आकलन के लिए केंद्र सरकार टीम भेजेगा।

राज्य में बाढ़ से भारी तबाही

इस बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसे हुए नागरिकों को निकालने का क्रम बरकरार है। आज सुबह शिवपुरी और भिंड जिले में हेलीकॉप्टर की मदद से एक सौ से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया। चौहान ने आज सुबह ग्वालियर और चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर ताजा हालातों की जानकारी ली।

चौहान ने कल देर रात दिल्ली की यात्रा से लौटने के तत्काल बाद देर रात 11 बजे अपने निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक बुलायी। बैठक में चौहान ने कहा कि राज्य में बाढ़ से भारी तबाही हुयी है। पिछले 70 सालों में ऐसी स्थिति नहीं बनी। श्योपुर शहर में 20 20 फीट पानी है। रतनगढ़ वाली माता का पुल और सनकुआ पुल के ऊपर पानी जा रहा है। बड़ी संख्या में घर गिरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सामाजिक संगठनों को मिलकर राहत कार्यों में जुटना चाहिए

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

चौहान ने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अलावा राहत शिविरों में भी भोजन और स्वच्छ जल मुहैया कराया जाए। मकानों की मरम्मत, बिजली बहाल, सड़क मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य भी शीघ्रता से प्रारंभ करना चाहिए। संचार सुविधाएं भी बहाल हों। उन्होंने इन सभी कार्यों को युद्धस्तर पर करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत राशि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। आवास, फसल और पशुओं की हानिक के संबंध में भी सर्वेक्षण कराया जाए। इन जिलों से मिली जानकारी के अनुसार बारिश में कमी आई है, लेकिन बांध आदि से पानी छोड़े जाने और नदियां लबालब होने के कारण अब भी बाढ़ के हालात हैं। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

भोपाल। मध्यप्रदेश को 10 हजार करोड़ से अधिक लागत की 1,361 किलोमीटर लम्बी 45 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी इन परियोजनाओं का वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से आज सुबह 11.30 बजे शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। शिलान्यास/लोकार्पण कार्यक्रम में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गेहलोत, पंचायत राज, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन एवं संस्कृति प्रहलाद सिंह पटेल, केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जन. (डॉ.) व्ही.के. सिंह (सेनि) सहित मध्यप्रदेश शासन के मंत्रीगण, परियोजना क्षेत्र से जुड़े सांसद एवं विधायक शामिल होंगे।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। MP में 17 दिन से जारी सियासी घमासान के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेस की। उन्होंने कहा कि भाजपा को 15 साल मिले और मुझे 15 महीने मिले। कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेस के पहले भाजपा विधायक शरद कोल ने भी इस्तीफा दे दिया।

• प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया इस्तीफे का ऐलान
• बीजेपी पर लगाया सरकार गिराने का आरोप

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने दो दिनों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष को यह आदेश जारी किया। देर शाम तक सुनवाई करने के बाद खंडपीठ ने कुछ समय का ब्रेक लिया। करीब छह बजे न्यायालय आदेश सुनाने के लिए बैठा। खंडपीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश में कल विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। शाम पांच बजे तक बहुमत परीक्षण का काम पूरा करना होगा।

न्यायालय ने पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसी कोई व्यवस्था हो तो कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है। खंडपीठ ने विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पैनल न होने की जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विधायक हाथ उठाकर ही अपना मत देंगे। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों को आदेश दिया कि यदि 16 बागी विधायक बहुमत परीक्षण में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वे उन्हें आवश्यक सुरक्षा मुहैया करायेंगे। इससे पहले मामले की दूसरे दिन की सुनवाई वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों से शुरू हुई। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति की ओर से दलीलें देते हुए कहा कि विपक्ष केवल बहुमत परीक्षण का मंत्र जप रहा है, जो विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में दखल की कोशिश है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

10 दिनों के अंदर विकास कार्यों की सूची ऑनलाइन अपलोड करने के आदेश

(Development work)

• हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने विकास कार्यों में तेजी लाने के दिये निर्देश

सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। देश की मोदी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों को विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली 5 करोड़ की राशि में से 2.5 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। जिस पर हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों में तेजी लाएं और 10 दिनों के अंदर-अंदर एमपीलैड्स के सारे विकास कार्यों की सूची पीएफएमएस पर अपलोड करें। मुख्य सचिव ने सोमवार को यह निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एमपीलैड्स राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

सांसदों द्वारा घोषित कार्य को पहल के आधार पर निपटाएं

• मुख्य सचिव अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है।
• सांसद द्वारा घोषित किए गए सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाए ।
• इनके उपयोगिता प्रमाणपत्र भी समय पर भिजवाए जाएं।
• विकास कार्यों के लिए संबंधित नोडल जिला उपायुक्त दूसरे जिलों के साथ आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यों को जल्द पूरा करें ।
• परियोजनाओं के लिए आगामी किश्त केंद्र सरकार की ओर से जल्द प्राप्त की जा सके।
• इसके साथ ही, नए परियोजनाओं की सूची तैयार कर एक सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव कार्यालय में भिजवाएं।

विकास कार्या की डिटेल होगी ऑनलाइन

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कहा कि एमपीलैड्स के तहत अब से सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पीएफएमएसडॉटएनआईसीडॉटइन पोर्टल पर अपलोड की जाए और फंड जारी करने का कार्य इस पोर्टल के माध्यम से आनलाइन ही किया जाए तथा विकास कार्यों की डिटेल भी इसी पोर्टल पर अपलोड की जाए। इससे जहां एक ओर सिस्टम में पारदर्शिता आएगी वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की समीक्षा भी आसानी से संभव होंगी।

घर-घर पानी पहुंचाने के लक्ष्य प्राप्ति पर दिया जोर

बैठक में मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति पहुंचाने का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि सर्वे के कार्य में तेजी लाएं और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अवैध रूप से चल रहे सभी पेयजल कनेक्शनों को नियमो के तहत वैध करवाने के कार्य में तेजी लाये ।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, इसके बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने पर भाजपा ने ऐतराज जताया

भोपाल। कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए कमलनाथ कुछ देर में मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर (MP: Kamal Nath Will Take Oath As Chief Minister) पर शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल के जंबूरी मैदान में होने वाले समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। कमलनाथ प्रदेश की कमान संभालने के बाद पहला बड़ा फैसला किसानों की कर्जमाफी का लेंगे। हालांकि, इस बीच सिख विरोधी दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर ऐतराज जताया है। अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कमलनाथ शपथ लेने के बाद सबसे पहले नए सचिवालय एनेक्सी भवन जाएंगे। यहां वे मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। वे मंत्रिमंडल का गठन तीन-चार दिन में कर सकते हैं। किसानों को कर्जमाफी की घोषणा के बाद कमलनाथ राज्य में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर अफसरों से चर्चा करेंगे।

कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बड़ा फैसला किसानों की कर्जमाफी का लेंगे

कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के (MP: Kamal Nath Will Take Oath As Chief Minister) अलावा एचडी देवगौड़ा (द्रमुक), कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (द्रमुक), आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू (तेदेपा), फारूख अब्दुल्ला (नेकां), स्टालिन (डीएमके), शरद पवार (एनसीपी), तेजस्वी यादव (राजद), हेमंत सोरेन (झामुमो), शरद यादव (लोजद) शामिल हो सकते हैं। समारोह में सोनिया गांधी नहीं आएंगी। मायावती और अखिलेश भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो।