बीरबल नगर में बड़ा हादसा टला, वाई-फाई के जाल ने बढ़ाया खतरा

नरवाना (सच कहूँ/राहुल)। Narwana News: बीरबल नगर की शनि मंदिर वाली गली में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब अनाज मंडी की ओर से आ रही कूलरों से भरी एक पिकअप गाड़ी गली में लगे बिजली के पोल पर फैली वाई-फाई तारों में उलझ गई। तारों के उलझते ही पोल टूटकर गाड़ी के ऊपर जा गिरा। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मौके पर पहुंची बिजली निगम की टीम ने पहले पोल को हटाकर गाड़ी को निकाला, फिर नए पोल की स्थापना शुरु की।

इस दौरान स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिकअप चालक का कहना है कि वह नरवाना से टोहाना एक डीलर के पास कूलर पहुंचाने जा रहा था। जैसे ही वह शनि मंदिर से आगे बढ़ा, गली में नीचे लटकी वाई-फाई की तारें गाड़ी में लदे कूलरों में उलझ गई। इससे बिजली का पोल कमजोर होकर तुरंत वाहन पर गिर गया। बिजली निगम अधिकारियों के अनुसार, गाड़ी में ओवरलोडिंग के कारण तार उलझे, जिसके चलते पोल गिरा। नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अधिकारियों ने यह भी माना कि गलियों में बेतरतीब ढंग से फैली वाई-फाई की तारें दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए वाई-फाई कंपनियों और संबंधित एजेंसियों को जिम्मेदारी के साथ तारें लगाने का निर्देश दिया जाए। Narwana News

ओवरलोड था वाहन, उसी में उलझीं वाई-फाई की तारें: एसडीओ

जो वाहन था, वह ओवरलोड था। ओवरलोड होने के कारण बिजली के पोल पर लटकी वाई-फाई की केवल उसमें उलझ गई, जिसकी वजह से वह पोल टूटा है। पोल के टूटने से निगम को नुकसान हुआ है। निगम के नियमानुसार सबसे पहले पोल बदला जाएगा ताकि बिजली बाधित नहीं रहे। उसके बाद अगर गाड़ी चालक नुकसान की भरपाई करता है तो ठीक है, नहीं तो उसके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
                                                                            -महेश, एसडीओ शहरी, बिजली निगम, नरवाना।

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नई दिल्ली। सरकार ने देश में डिजीटल क्रांति की दिशा में अगला कदम उठाते हुए देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पीएम-वानी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह के 11 द्वीपों को 1072 करोड़ रुपये की लागत से समुद्री केबल के माध्यम से आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ने तथा अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों और असम के दो जिलों में 4जी सेवा शुरू करने का भी फैसला लिया गया।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि देश भर में डिजीटल तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वानी) योजना शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत देश में जगह-जगह पब्लिक डाटा आॅफिस (पीडीओ) स्थापित किये जाएंगे। कोई किराना की दुकान या पान की दुकान या फोटोकॉपी दुकान को पीडीओ बनाया जा सकता है। उसे ना कोई पंजीकरण कराना होगा, ना कोई शुल्क देना होगा और ना ही कोई लाइसेंस लेना होगी। इसके बाद पीडीओ एग्रीगेटर और ऐप डेवेलपर होंगे। उन्हें केन्द्र सरकार आवेदन के सात दिनों के भीतर ही आॅनलाइन पंजीकरण देगी।

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