हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने आईटी कंपनियों से इस्तेमाल किए गए लैपटॉप जरुरतमंद छात्रों को दान करने की अपील की। सुश्री सुंदरराजन ने राज्यपाल के रूप में तेलंगाना के लोगों की सेवा करते हुए तीन वर्ष में प्रवेश के अवसर पर राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पढ़ाई जारी रखने के लिए कई छात्रों ने लैपटॉप का अनुरोध किया।

गैर सरकारी संगठन (एनजीओएस) के समन्वय और कुछ व्यक्तिगत प्रयासों के जरिए चार से पांच लैपटॉप की व्यवस्था हुई। सुश्री सुरराजन ने कहा, ‘मैं अब जरूरतमंद छात्रों के बीच वितरण के लिए इस्तेमाल किए गए लैपटॉप एकत्र कर रही हूं।’ राज्यपाल ने इसके लिए आईटी कंपनियों से आगे आने की अपील की।

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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66ए के तहत प्राथमिकियां दर्ज किए जाने को लेकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सोमवार को जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने श्रेया सिंघल मामले में फैसला सुनाते हुए संबंधित कानून की धारा 66ए को 2015 में ही निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद इस धारा के तहत प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं। न्यायमूर्ति आर एफ रोहिंगटन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की याचिका की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा।

न्यायालय ने उक्त कानून की निरस्त धारा के तहत पुलिस द्वारा प्राथमिकियां दर्ज किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, “आश्चर्य है। श्रेया सिंघल मामले में शीर्ष अदालत ने 2015 में फैसला दे दिया था। जो हो रहा है वह खतरनाक है।” सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, पीयूसीएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने दलील दी कि सम्बन्धित प्रावधान के निरस्त किए जाने के बाद भी देश भर में हजारों की संख्या में प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं। न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

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चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के पंचायती विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पंचायतीराज से जुड़े प्रतिनिधियों को अपडेट रखने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं। चौटाला ने वीरवार को ‘जिला पंचायत संसाधन केंद्रों’ का वीडियो-कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ करने के बाद विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये ग्राम पंचायतों के चुनाव उपरांत पंचायतों के लेखा-जोखा का कंप्यूटरीकरण करने के भी निर्देश दिए ताकि पंचायत-फंड के दुरुपयोग को रोका जा सके तथा कार्यों में पारदर्शिता आ सके।

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक हरदीप सिंह और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक आर. के. मेहता चंडीगढ़ में वहीं प्रदेश की सभी जिला परिषदों में नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आॅनलाइन जुड़े हुए थे। उप मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों का आहवान किया कि वे 25 दिसम्बर सुशासन दिवस पर ह्यजिला पंचायत संसाधन केंद्रों’ में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।

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