नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Tomar) ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की समय पर आपूर्ति के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकारों को मिलकर दस-पंद्रह वर्षों का रोडमैप तैयार करने का अनुरोध किया है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ‘बीज श्रृंखला विकास’ पर श्री तोमर के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि देश के किसानों की सुविधा के लिए केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकारें दस-पंद्रह वर्षों का खाका बनाएं।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की समय पर आपूर्ति हो तथा कालाबाजारी और नकली बीज बेचने वालों पर राज्य सरकारें सख्ती से अंकुश लगाएं। उन्होंने कहा कि हम सभी बीज की महत्ता को जानते है। बीज अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होता है। फिर वह चाहे व्यक्ति की बात हो या खेती के लिए बीज की। खेती के लिए अच्छे बीज उपलब्ध होने से उत्पादन- उत्पादकता और किसानों की आमदनी में वृद्धि होती है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान बढ़ता है और कृषि के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है।

कृषि की ताकत देश की ताकत बनें, यह कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की गई है और जो काम बाकी है, उन्हें सभी को मिल-जुलकर पूरे करना है। श्री तोमर ने कहा कि पूरी बीज श्रंखला व्यवस्थित होना चाहिए ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं आएं। साथ ही जिन फसलों के बीजों की जिन क्षेत्रों में कमी है, वहां उनके बीज उपलब्ध कराए जाना चाहिए ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सकें।

दलहन- तिलहन, कपास आदि फसलों के बीजों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए प्लानिंग करना चाहिए। सीड ट्रेसेब्लिटी (बीज का पता लगाने की क्षमता) के लिए भी राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है, ताकि देशभर के किसानों में जागरूकता आए और आवश्यकतानुसार वे अपने खेत के लिए बीज के मामले में निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

देश आत्मनिर्भर होगा तो हम अन्य देशों को भी बड़ी मात्रा में आपूर्ति कर सकेंगे

तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री का भी जोर इस बात पर है कि खेती में उत्पादकता बढ़ें, साथ ही लागत कम होना चाहिए। किसानों को अच्छे बीज सस्ते में मिलें और निजी और सरकारी एजेंसियों के बीच भाव का अंतर पाटा जाएं, यह प्लानिंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है।

बीजों के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर होगा तो हम अन्य देशों को भी बड़ी मात्रा में आपूर्ति कर सकेंगे। कृषि राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित बीजों की किस्मों को निचले स्तर तक किसानों को पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही राज्यों को जिला स्तर पर कृषि विभाग से जुड़े सभी पहलुओं पर योजनाबद्ध ढंग से काम करना चाहिए, ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं आएं।

वेबिनार में केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि पंचायत स्तर पर किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध किए जाना चाहिए, वहीं बीज के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसानों को भी जागरूक रहना चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लिखी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्यों के कृषि विभागों के अधिकारी तथा केंद्र व राज्यों के बीज निगमों के प्रतिनिधि वर्चुअल जुड़े हुए थे।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि सरकार उन कृषि प्रथाओं (Natural Farming) को प्रोत्साहित कर रही है जो प्रकृति के अनुरूप काम करती हैं, उत्पादन की लागत को कम करती हैं और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाली उपज और लाभ सुनिश्चित करती हैं। तोमर ने यहां अभिनव कृषि पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर भी जोर दे रही है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि महामारी के दौरान पौष्टिक भोजन, अच्छे स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ी है। इस संबंध में उन्होंने पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में प्राकृतिक खेती की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बेहतर पोषण सुनिश्चित करने में मवेशियों और पशुओं के महत्व पर जोर दिया।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती में बदलाव से खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और उपज में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने से किसानों के काम को अनुकूलित करने और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे पानी के उपयोग में कमी आती है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और बड़े पैमाने पर लोगों, विशेषकर किसानों के साथ लाभ साझा करने का समय आ गया है। राज्यों के साझा अनुभव देश में नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए एक मजबूत रोडमैप बनाने में मदद करेंगे।

कार्यशाला में चार तकनीकी सत्र राज्यों में प्राकृतिक खेती पर एक पैनल चर्चा, मृदा स्वास्थ्य बहाली और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना औल प्राकृतिक खेती (Natural Farming) में नवाचार थे। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनलाइन शामिल हुए, और गाय आधारित प्राकृतिक खेती के महत्व और पारंपरिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी के दोनों किनारों और 5,200 गांवों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की राज्य की योजना का उल्लेख किया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्राकृतिक खेती पर अनुसंधान को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती की वर्तमान स्थिति, प्रगति और चुनौतियों के बारे में बताया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की जरूरत है और वैज्ञानिक तरीकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है ताकि किसानों को प्राकृतिक खेती और उच्च आय से प्रत्यक्ष लाभ का आश्वासन दिया जा सके।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। तीन नए कृषि कानूनों का विरोध दिल्ली सीमा पर बैठे किसानों का कई दिनों से जारी है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए है और सरकार भी कानूनों को वापस करने के मूड में नहीं है। किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। किसान आंदोलन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। शनिवार देर सायं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर से मुलाकात की। वार्ता के बाद हरियाणा के सीएम ने कहा अगले एक दो दिन में निकल जाएगा हल।

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