चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के फिरोजपुर शहर के जीरा (Kisan Protest) में शराब फैक्ट्री के सामने धरने पर बैठे किसानों व पुलिस के बीच झड़प हो गई है। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है।

क्या है मामला | Kisan Protest

पंजाब के जीरा में शराब फैक्ट्ररी का विरोध पिछले पांच महीने से लोग कर रहे हैं। सोमवार को गांव लहरा रोही के पास किसान संगठन और पुलिस के बीच टकराव हो गया। किसान संगठन के लोग गांव मंसूरवाल कलां में शराब फैक्ट्री के समक्ष चल रहे धरने में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर रखी थी। मगर किसान उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रालियों में किसान व ग्रामीण सवार होकर पहुंचे थे।

धारा- 144 लागू: एसएसपी | Kisan Protest

वहीं आपको बता दें कि एसएसपी कंवरदीप कौर का कहना है कि जीरा के कुछ हिस्सों में धारा-144 लागू की है। धरनास्थल पर जाने के दो रास्ते खुले हैं। इस रास्ते से कोई भी व्यक्ति धरनास्थल तक जा सकता है। फैक्टरी के आगे धरना शांतिपूर्वक चल रहा है। पुलिस हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। पुलिस वाहनों को रोकने की कोशिश के बाद कल 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी निर्दोष व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी झूठी अफवाह पर विश्वास न करें।

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करनाल (सच कहूँ न्यूज)। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन (Lakhimpur Case) को आज (मंगलवार) को 11 महीने पूरे हो गए। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब किसान नेता लखीमपुर खीरी घटना को लेकर फिर से सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने वीडियो जारी कर मंगलवार को सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे तक जिला स्तर पर किसानों से प्रदर्शन की अपील की है।

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8 जनवरी को होगी अगली वार्ता

• ‘कानून वापसी नहीं, तो घर वापसी नहीं’
• अब अगली राउंड की वार्ता से उम्मीद- नरेंद्र सिंह तोमर

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कृषि सुधार से संबंधित तीन कानूनों को वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर सोमवार को किसानों और सरकार के बीच आठवीं दौर की हुई वार्ता में कोई निर्णय नहीं हो सका। लगभग तीन घंटे चली वार्ता के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है और उन्हें विश्वास है कि समस्या का समाधान जल्द ही हो जायेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के समग्र हित को ध्यान में रखकर कृषि सुधार कानूनों को बनाया है और इससे यदि उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो सरकार उस चर्चा के लिए तैयार है। तोमर ने कहा कि किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं जबकि सरकार उन पर बिंदुवार चर्चा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को होने वाली बैठक सार्थक होगी और वे समाधान तक पहुंचेगे।

दोनों पक्षों के बीच सहमति के बाद वार्ता की अगली आठ जनवरी को तय की गयी है। उधर किसान नेताओं ने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती तो आंदोलन तेज होगा। गौरतलब हैं कि किसान संगठन राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर पिछले 40 दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

पिछले दो दिनों से बारिश के बावजूद उनका आंदोलन जारी है। पिछले दौर की हुई वार्ता में बिजली शुल्क पर दी जा रही सब्सिडी और पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई नहीं किये जाने के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच सहमति बन गयी थी लेकिन कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिये जाने पर गतिरोध बना रहा।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर बार-बार तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा पर जोर देते हैं जिसके कारण गतिरोध बना रहा। तीनों कानूनों को वापस लिये जाने तक किसान संगठनों का आंदोलन जारी रहेगा।
राकेश टिकैत, किसान नेता

किसानों ने फिर ठुकराया सरकारी खाना

सोमवार की मीटिंग के दौरान लंच में सरकार ने किसानों के लिए खाने की व्यवस्था की थी। लेकिन, किसानों ने सरकार का खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लंगर का खाना ही खाया। किसानों की बैठक के दौरान करीब 200 लोगों का खाना लंगर से विज्ञान भवन पहुंचाया गया था।

पिछली मीटिंग में भी किसानों ने लंगर का खाना ही खाया था। उस समय केंद्रीय मंत्रियों ने भी किसानों के साथ ही लंच किया था। वहीं मीटिंग में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।

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