सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू करने की मांग

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर जंक्शन की धानमंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष अखिल भारतीय किसान सभा (Hanumangarh) के बैनर तले किसानों का बेमियादी पड़ाव मंगलवार को 14वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे किसानों ने सरसों की सरकारी खरीद शुरू न करने के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

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ओम स्वामी ने कहा कि सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर 15 मार्च से किसान पड़ाव डालकर बैठे हैं। दो बार आमसभा हो चुकी है। जिला कलक्ट्रेट का घेराव किया गया। लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जिला कलक्टर की ओर से किसानों को आश्वासन देने के बावजूद अभी तक पटवारियों की ओर से गिरदावरी नहीं दी जा रही।रघुवीर वर्मा ने कहा कि दस्तावेजों के अभाव में अभी तक किसान पंजीयन नहीं करवा पाया। यह सब देखकर लगता है कि सरकार सरसों की सरकारी खरीद करने के मूड में नहीं है। इसके खिलाफ बुधवार को धानमंडी में किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) आयोजित की जाएगी। इसमें जिले भर के किसान हिस्सा लेंगे। महापंचायत के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बैठकें की जा रही हैं। धानमंडी के व्यापारियों से भी मिलकर आंदोलन में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

स्वामी ने कहा कि बुधवार को होने वाली महापंचायत निर्णायक होगी। किसान रुलदू सिंह ने कहा कि मार्च माह के पहले सप्ताह से किसान धानमंडी में सरसों की फसल लेकर पहुंच चुका है। किसान की उपज धानमंडी में बर्बाद हो रही है लेकिन सरकारी खरीद शुरू करने को लेकर सरकार गंभीर नहीं। इसके कारण किसान औने-पौने दामों में सरसों की फसल बेचने को मजबूर हैं। सरसों की जल्द सरकारी खरीद शुरू न होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस मौके पर सरपंच बलदेव सिंह सहित कई किसान प्रतिनिधि व किसान मौजूद थे। उधर, कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा के अनुसार एक अप्रेल से सरसों व चना की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद राजफैड की ओर से की जाएगी। गेहूं की खरीद एफसीआई करेगी। कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद के लिए मंडी समिति की ओर से सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।

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नई दिल्ली। (सच कहूँ न्यूज) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आज यहां रामलीला मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान जुटे। इसे देखते हुए यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 2,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। पुलिस ने रविवार को कहा था कि कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर राकेश टिकैत, मेधा पाटेकर, जगमोहन सिंह, निर्भाई सिंह धुडीके, तेजिंदर सिंह विर्क समेत यूपी और दक्षिण के राज्यों के नेता पहुंचे।

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संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), कर्जमाफी और पेंशन सहित उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो वे एक और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने बताया कि एसकेएम के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दोपहर में कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा।

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अजमेर (एजेंसी)। राजस्थान में अजमेर संभाग के टोंक जिले स्थित किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) की ओर से अपनी पांच सूत्रीय मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में पदयात्रा आयोजित की जाएगी।

क्या है मामला

युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने आज बताया कि किसान महापंचायत ‘ खेत को पानी – फसल को दाम ‘ के लिए आंदोलन के क्रम में 24 फरवरी 2023 को सुबह ग्यारह बजे कृषि उपज मंडी समिति निवाई जिला टोंक से पदयात्रा प्रारंभ करेगा और 28 फरवरी को जयपुर शहीद स्मारक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि पदयात्रा में प्रदेशभर के किसान भाग लेंगे।

चौधरी के अनुसार किसान महापंचायत न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर ही जीन्स की नीलामी बोली प्रारंभ करने, ईआरसीटी योजना को लागू करने, ईसरदा बांध डूब क्षेत्र की सिंचित जमीन को असिंचित माने जाने के बाद पुन: सर्वे कराने, आवासन मंडल द्वारा सिंचित जमीनों को असिंचित माना जो गलत है उस पर सार्थक कार्यवाही कराने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शीतलहर (आपदा) को व्यक्तिगत बीमा योजना में जोड़ें जाने की मांग को लेकर पदयात्रा के जरिए आंदोलन को गति प्रदान करेंगे। उल्लेखनीय है कि 23 दिसंबर 2016 को किसान महापंचायत द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल बोली को लेकर आंदोलन शुरू किया था जो अनवरत जारी है।

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लखनऊ (एजेंसी)। केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले के बाद किसान आंदोलन की आगे की रणनीति का फैसला सोमवार को लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत में किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल आंदोलन जारी है। महापंचायत में आदोलन की भावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान आंदोलन में मारे 750 से अधिक किसानों को शहीद का दर्जा देने, उनके परिजनों को मुआवजा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानून बनाने सहित अन्य मांगें सरकार के समक्ष पेश किए जाने का प्रस्ताव भी महापंचायत में पेश किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 नवंबर को सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। टिकैत ने बताया कि आज की महापंचायत का मुख्य एजेंडा एमएसपी कानून की रूपरेखा तय करना है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये जो कानून लाने वाली है, उस पर भी चर्चा होगी। इस बीच महापंचायत में जुट रही किसानों की भीड़ को देखते हुये लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पर है। भारी संख्या में किसानों का लखनऊ पहुँचना जारी है। इसके मद्देनजर शहर के तमाम इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है।

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मुजफ्फरनगर (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत में हुंकार भरते हुए कहा कि सिर्फ मिशन यूपी ही नहीं हमें पूरे देश को बचाना है और किसानों की ही नहीं अब अन्य मुद्दों को भी उठाना है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रविवार को यहां जीआईसी मैदान पर आयोजित विशाल किसान महापंचायत को सम्बोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि जब तक केन्द्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी किसान आन्दोलन जारी रहेगा। हम तब तक घर नहीं जाएंगे और वहां जमीन पर पैर भी नहीं रखेंगे। हमारा आन्दोलन फतह होगा और यह देश के जवान और किसान की जीत होगी ,तभी घर वापस आयेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बात ही करना नहीं चाहती है। जबतक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी तब तक आन्दोलन जारी रहेगा।

सरकार तोड़ने का काम करती है

उन्होंने कहा है उन्होंने कहा कि सरकार हम से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार ने किसानों से बात करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों के मुद्दे ही नहीं उठाने हैं देश के सभी मुद्दो को उठायेंगे। अब यूपी नहीं देश को बचाना है। उन्होंने कहा कि देश का किसान और नौजवान कमजोर नहीं है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब देश की संस्थाएं बेची जा रही है। हम चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे तोड़ने का काम करते हैं तो हम लोगों को जोड़ते हैं।

https://twitter.com/Kisanektamorcha/status/1434379459629666310

जनता बाहरी लोगों को अब बर्दास्त नहीं करेगी

टिकैत ने कहा कि बड़े-बड़े लोग बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग जाते हैं उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि फसलों का दाम नहीं तो वोट भी नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी नहीं बख्शा और कहा जनता बाहरी लोगों को अब बर्दास्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को हर हालत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बताये कि इन कानूनों से किसान को क्या फायदा है, लेकिन सरकार नहीं बता रही है। यह कानून किसान के साथ-साथ व्यापारियों के और लोगों के हित में नहीं है। किसानों को कर्जा नहीं फसलों का लाभकारी भाव चाहिए । उन्होंने किसान हित में एमएसपी पर कानून की उनकी मांग रहेगी लेकिन सरकार उनकी इस मांग पर कोई विचार नहीं कर रही है।

सरकार किसानों के साथ बातचीत शुरू करें किसान नेता

किसान नेताओं ने रविवार को सरकार से विभिन्न मुद्दों पर फिर से बातचीत शुरू करने का अनुरोध करते हुए एकबार फिर चेतावनी दी कि वे 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित महाकिसान पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि उनका आंदोलन गैरराजनीतिक है लेकिन किसानों के साथ हो रहे दमन को हर हाल में उठाया जायेगा और आंदोलन को गांव गांव तक लेजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के किसान महापंचायत पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे । किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है। हवाई अड्डे , बिजली , बंदरगाह और सड़कों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, जबकि वोट के समय भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा था।

किसान इस देश की आवाज हैं।
किसान देश का गौरव हैं।

किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता।

खेती-किसानी को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है।#मुजफ्फरनगर_किसान_महापंचायत

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 5, 2021

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बोले : फैसले के लिए पंच भी वही होंगें मंच भी वही होगा

सच कहूँ/ देवीलाल बारना कुरुक्षेत्र। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वे रोटी को बाजार की वस्तु नही बनने देंगे और अन्न को तिजौरी में बंद नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो तीन कृषि कानून बनाये गए हैं। आगे ऐसा समय आ जायेगा कि गरीब तो क्या बंदर भी भूखा मरेगा। वे मंगलवार को पिहोवा के गांव गुमथला गढू की अनाज मंडी में किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे।

महापंचायत मे राकेश टिकैत केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ खूब गरजे। टिकैत ने साफ किया कि फैसले के लिए पंच भी वहीं होंगें व मंच भी वही होगा। इस मौके पर उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह, उपप्रधान व कंडेला खाप के अध्यक्ष टेकराम कंडेला, हरेंद्र लखोवाल सहित अन्य वरिष्ठ किसान नेता मौजूद रहे।

राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने किसान की पगड़ी पर हाथ डालने की कोशिश की है। कुरुक्षेत्र की धरती क्रांति की धरती रही है और अब फिर क्रांति लाने का समय है। 77 दिनों से देश का अन्नदाता दिल्ली के बोर्डर पर बैठा है, लेकिन केन्द्र की भाजपा सरकार के कानों पर जूं तक नही रेंगी। सरकार हर बार देश को तोड़ने का काम करती है, कभी हिंदू मुस्लमान के नाम पर जनता को लड़वाती है तो कभी धर्म के नाम पर।

अब किसान आंदोलन को छोटे किसान व बड़े किसानों के नाम पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिस रची जा रही हैं। टिकैत ने किसानों से आह्वान किया कि वे सरकार कि किसी बात में न आएं व एकजुट होकर अपनी लडाई को लडें। राकेश टिकैत ने मंच से सरकार पर वार करते हुए कहा कि जब एमपी व एमएलए की तनख्वाह 500 गुना तक बढ चुकी है तो किसानों की क्यों नही बढाई गई। आज किसान जो इतना कर्जदार हो गया है इसकी दोषी सिर्फ सरकारें हैं। अब किसान के जागने का समय आ चुका है अब किसान अपना हक लेकर रहेगा।

बोले : दिल्ली में संख्या कम हो गई, इसे बढ़ाओ

राकेश टिकैत ने मंच से ही किसानों से आग्रह किया कि दिल्ली में किसानों की संख्या घट गई है, इसलिए सभी किसान दिल्ली मेंं हाजरी लगवाएं। जो ट्रेक्टर 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे, वे ट्रेक्टर वापिस आ गए हैं। अब किसानों को अपने खेतों में भी ड्यूटी देनी है और दिल्ली में भी ड्यूटी देनी है। उन्होंने कहा कि किसानों का एक पैर अपने खेत में व एक पैर दिल्ली के बॉर्डर पर होना चाहिए। सभी गांवों में ड्यूटियां लगाई जाएं, ताकि ज्यादा संख्या में किसान दिल्ली जा सकें।

चंदा मांगने आएंगें, नहीं देना कुछ

राकेश टिकैत ने बातों-बातों में कहा कि बहुत लोग आपके पास चंदा मांगने के लिए आएंगे, लेकिन किसी को भी चंदा नहीं देना है। कुछ लोगों का काम नोट इकट्ठा करने का है, लेकिन किसी ने भी किसी को पैसे नहीं देने हैं। टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन लस्सी, दाल व रोटी का आंदोलन है। किसानों ने सिर्फ आंदोलन के लिए व्यवस्था बना कर रखनी है।

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