नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। NITI Aayog Meeting भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासकीय परिषद की आज यहां हुई आठवीं बैठक में विपक्षी दल शासित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण, गैरजिम्मेदाराना और जनविरोधी बताते हुए आज कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि विपक्षी दल संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं।

इन सीएम ने बैठक से किया बहिष्कार | NITI Aayog Meeting

• 1.दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
• 2. कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी
• 3. बिहार के सीएम नीतीश कुमार
• 4. के चंद्रेशेखर राव तेलंगाना के सीएम
• 5. तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन
• 6. पंजाब के सीएम भगवंत मान
• 7. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
• 8. केरल के सीएम पिनरई विजयन

आखिर वे मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे? | NITI Aayog Meeting

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज नीति आयोग की बैठक में आठ मुख्यमंत्री नहीं आए। नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं, अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं। उनसे सवाल है कि आखिर वे मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे?

प्रसाद ने कहा कि भाजपा पर आरोप लगाया जाता है कि वह संस्थाओं का सम्मान नहीं करती है लेकिन इस आचरण से पता चलता है कि विपक्षी दल नीति आयोग जैसे संस्थानों की कितनी इज्जत करते हैं। वे उच्चतम न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं, चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं। यानी उनके मनमाफिक ना हो तो सबकी आलोचना करेंगे। क्या इसी तरह से वे संस्थाओं का सम्मान करते हैं। NITI Aayog Meeting

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नयी संसद के शिलान्यास का बहिष्कार किया और अब उद्घाटन का बहिष्कार किया। जब वे मोदी सरकार की हर पहल के लिए श्रेय लेने से नहीं चूकते हैं तो नयी संसद के बारे में भी ऐसा कर सकते थे। आखिर 2026 तक सांसदों की संख्या बढ़नी है। तब उनके लिए नयी संसद की जरूरत तो बहुत पहले से ही जतायी जा रही थी। उन्होंने कहा कि दरअसल यह प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति उनकी चिढ़ है।NITI Aayog Meeting

यह सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण NITI Aayog Meeting

उन्होंने कहा कि नीति आयोग राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की साझा दृष्टि विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह संपूर्ण नीति-ढांचे और पूरे देश के विकास के रोड मैप के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। विशेष रूप से, प्रशासकीय परिषद की 8वीं बैठक में 100 मुद्दों पर बहस का प्रस्ताव है, और विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा इसका बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके द्वारा इस आयोजन का बहिष्कार करने का नतीजा यह हो रहा है कि वे अपने राज्यों के लोगों की आवाज यहां नहीं ला पा रहे हैं। NITI Aayog Meeting

प्रसाद ने कहा, ‘गवर्निंग काउन्सिल में महत्वपूर्ण चर्चा होती है, महत्वपूर्ण फैसले होते हैं और उसके बाद ये फैसले जमीन पर लागू होते हैं। लेकिन बावजूद इसके भी ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रहे? ये मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता का अहित क्यों कर रहे हैं? यह सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, गैर जिम्मेदाराना है, जनविरोधी है।

सुमन बेरी बने नए उपाध्यक्ष

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीति आयोग के उपाध्यक्ष (वीसी) राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने समय से पहले ही इस्तीफा दिया है, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी साफ नहीं है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने डॉ. सुमन के बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने जारी अपने पत्र में कहा कि एसीसी ने राजीव कुमार के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है और कुमार को 30 अप्रैल से कार्यमुक्त किया जाएगा। राजीव कुमार को पांच साल पहले अरविंद पनगढ़िया की जगह नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

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देश अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम ने कोरोना काल के दौरान देश में आए बदलावों का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने कहा कि देश अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता, मिलकर काम करने से ही सफलता मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे जब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ। दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ। गरीबों के जीवनस्तर में बदलाव नजर आया। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर, देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है।

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