नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय से कहा कि वह ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करे। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न की पीठ ने एनसीपी नेता देशमुख (Deshmukh’s Bail Plea) की गुहार पर शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति देते हुए संबंधित पीठ को तेज गति से सुनवाई करने का निर्देश दिया।

पीठ ने इसके साथ ही देशमुख की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के बार-बार स्थगन संबंधि (देशमुख द्वारा) सवाल उठाने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि वह ( देशमुख) 73 साल के हैं। बहुत बीमार हैं। उनकी याचिका 25 मार्च को दायर की गई थी लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। सिब्बल ने दलीलें देते पीठ के समक्ष अनुरोध किया,‘मैं (Deshmukh’s Bail Plea) (देशमुख) केवल यह चाहता हूं कि मेरे आवेदन पर सुनवाई हो। इसे फिर से सुनवाई करने पर विचार किया जाए।

शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका सुनवाई के लिए तीन मौकों पर सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय अभाव के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

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मुंबई (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धन शोधन मामले में 13 घंटे से अधिक समय की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार ईडी ने इससे पहले देशमुख को पांच समन जारी किया था। देशमख सोमवार को ईडी के समक्ष पेश हुये। पूछताछ के दौरान वह ईडी का पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे थे और सवालों के जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे। उन्हें रात में करीब डेढ़ बजे गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाने के बाद देशमुख ने इस वर्ष अप्रैल में राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh arrested in connection with extortion and money laundering allegations against him: ED officials

(file photo) pic.twitter.com/uVLEBNk8kL

— ANI (@ANI) November 1, 2021

क्या है मामला

गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसी महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 71 वर्षीय नेता के बयान दर्ज की। बता दें कि वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था।

गौरतलब है कि ईडी के संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार कुछ अन्य अधिकारियों के साथ रात करीब नौ बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे थे। इससे पहले ईडी की ओर से अनिल देशमुख को पांच बार समन जारी किया गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। बाद में वह बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से पिछले हफ्ते इन समनों को रद्द करने से इनकार के बाद वह एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे।

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मुम्बई (एजेंसी)। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख की मुश्किले बढ़ती जा रही है। ईडी ने इस मामले में देशमुख के सुपुत्र सलिल देशमुख द्वारा खरीदे गए 15 प्लॉटों की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईडी के पास मौजूद दस्तावेजों से पता चलता है कि ये प्लॉट प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खरीदे गए थे, जिसमें सलिल देशमुख की हिस्सेदारी थी। आपको बता दें कि लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य की 8.3 एकड़ जमीन एनएच 348 पलासपे फाटा से जेएनपीटी से थोड़ी दूरी पर स्थित है।

ईडी की जांच में खुलासा

ईडी को जांच में पता चला है कि लीज के कुछ ही महीनों बाद पुणे डिस्ट्रिक्‍ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से जारंदेश्‍वर एसएसके को 100 करोड़ का लोन दिया गया। अजित पवार तब इसी बैंक के डायरेक्‍टर्स में शामिल थे। अगले कुछ साल में भी अन्‍य बैंकों से 650 करोड़ रुपये का लोन पास किया गया।

क्या है मामला

जारंदेश्‍वर एसएसके को गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था। इसके बाद जारंदेश्‍वर एसएसके का जारंदेश्‍वर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लीज हुआ। ईडी के अनुसार मिल को खरीदने के लिए इस्‍तेमाल किए गए फंड का एक हिस्‍सा स्‍पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्‍त हुआ था। यह कंपनी अजित पवार और उनकी पत्‍नी से जुड़ी है। ईडी का कहना है कि जारंदेश्‍वर शुगर मिल लिमिटेड और गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जारंदेश्‍वर एसएसके के सिर्फ छद्म रूप से मालिक थे, जबकि असल नियंत्रण स्‍पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में था।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को धनशोधन मामले में पूछताछ को लेकर पांच जुलाई को उपस्थित होने के लिए तीसरा समन जारी किया है। ईडी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले देशमुख को 29 जून को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोविड-19 और उम्रजनित बीमारियों का हवाला देते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दिये जाने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपना बयान आॅडियो/विजुअल रिकार्ड कराने के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता देशमुख ने यह भी कहा है कि उन्हें संबंधित मामले में इंफोर्समेंट केस इंफारमेशन रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराये जाने के बाद वह ईडी द्वारा मांगे गये सभी सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे। ईडी ने गत 26 जून को देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिन्दे को गिरफ्तार किया था।

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मुम्बई (एजेंसी)। वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ईडी की घर पर छापेमारी, फिर निजी सचिवों की गिरफ्तारी के बाद अब उनसे पूछताछ की बारी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल देशमुख को समन जारी किया है और कथित 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज यानी शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि शुक्रवार को अनिल देशमुख के दो निजी सचिवों को भी ईडी ने गिरफ्तार किया।

कल ही ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर आवास पर मारा छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक मामले में कल ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास पर छापा मारा। यह मामला मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। ईडी की टीम वीरवार रात मुंबई से नागपुर पहुंची। टीम ने शुक्रवार सुबह स्थानीय ईडी अधिकारियों की मदद से देशमुख के जीपीओ चौक स्थित आवास और उनके करीबी सहयोगियों के आवासों पर छापे मारे।

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क्या है मामला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में सिंह ने राज्य के पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका भी दायर की थी जिसमें कहा गया था कि देशमुख ने पूर्व सहायक निरीक्षक सचिन वजे को मुंबई में बार, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों से प्रति माह लगभग 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए कहा था। सिंह ने अपने पत्र में वजे और सहायक पुलिस आयुक्त संजय पाटिल के नाम का भी उल्लेख किया था, जिन्हें कथित तौर पर देशमुख ने पैसों की वसूली के लिए कहा था। गौरतलब है कि पिछले महीने की शुरूआत में, ईडी ने एक पुराने व्यवसायी धर्मपाल अग्रवाल और दो सीए- भाविक पंजवान और सुधीर बेहती- के घर पर छापा मारा था, जो देशमुख के बहुत करीबी थे।

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100 करोड़ की वसूली के लगे थे आरोप

मुम्बई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के पिछले दिनों महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये की वसूली के सनसनीखेज आरोप के बाद अनिल देशमुख पर गाज गिर गई है। अनिल देशमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को दिए गए सीबीआई जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जा सकता है। एनसीपी सूत्रों के अनुसार, देशमुख ने सोमवार दोपहर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया फैसला

‘100 करोड़ रुपये’ वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला दिया। हालांकि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तुरंत इस मामले में केस दर्ज नहीं करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस से जांच से अपील की गई थी। कोर्ट ने कहा कि जिन अनिल देशमुख पर आरोप लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं।

ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को शुरूआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा। 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है, तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी।

क्या था मामला

बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने तबादले के बाद चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दावा किया था कि अनिल देशमुख द्वारा सचिन वाजे को मुंबई से 100 करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह ने इनके अलावा भी अनिल देशमुख पर कई आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह ने इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को पहले हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया था। इसी के बाद परमबीर सिंह और अन्य लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से इन आरोपों को नकारा गया था। साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अनिल देशमुख के इस्तीफे से इनकार कर दिया था।

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