2014 भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामला

• महिला को दिया था दो बार मुआवजा
• राजस्व विभाग ने महिला के खाते में दो बार डाल दिये मुआवजे के सोलह लाख

हिसार (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में राजस्व विभाग ने जमीन अधिग्रहण के बदले एक महिला के बैंक खाते में 16.46 लाख रुपये की मुआवजे की राशि दो बार डाल दी। पुलिस (Police) ने बताया कि आठ साल पुराने इस मामले में अब महिला के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है। हिसार जिले के कोहली गांव की निवासी कविता के खिलाफ जिला राजस्व अधिकारी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि 2014 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के विस्तार के समय हाईवे के साथ लगती भूमि को अधिग्रहण किया गया था।

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उस समय चिकनवास गांव की निवासी कविता की जमीन भी अधिग्रहण हुई थी जिसके बाद राजस्व विभाग ने 18 दिसंबर 2014 को उनके खाते में मुआवजा (Compensation) की राशि 16 लाख 46 हजार 322 जमा करवा दिए थे। एक महीने दस दिन बाद 28 जनवरी 2015 को राजस्व विभाग की तरफ से गलती से फिर कविता के खाते में 16 लाख 44 हजार 322 रुपये की राशि जमा करवा दी गई। फिलहाल कविता कोहली गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। सितंबर 2017 में हिसार तहसीलदार और आदमपुर तहसीलदार ने कविता के पास पत्र भेज कर रुपये जमा करवाने को कहा था, लेकिन उन्होंने रुपये जमा नहीं करवाए। बाद में जांच की गई तो पता चला कि कविता ने अपने हिस्से की जमीन 2015 में अपने भाई के नाम करवा दी थी।

ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार से कि प्लाट देने की मांग

जुलाना (सच कहूँ न्यूज)। जुलाना में एनएच 352 को फोरलेन करने का कार्य प्रगति पर है। क्षेत्र के गांव पौली के दर्जनों मकान सड़क में आ गए लेकिन ग्रामीणों को अभी तक मुआवजा (Compensation) नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने मकान को उखाड़कर दूसरी जगह बना सकें। पौली गांव निवासी रामरति, रघबीर, प्रमेंद्र, तरसेम, महाबीर, नरेंद्र, प्रवीन ने बताया कि सड़क में उनके मकान आ गए हैं।

उनके मकानों को उखाड़ने के नोटिस तो बार-बार प्रशासन द्वारा भेजे जा रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा (Compensation) नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों ने तो मकान उखाड़ लिए लेकिन मलबा डालने के लिए उनके पास कोई प्लाट नहीं है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक उन्हें प्लाट नहीं मिलते तब तक पंचायती जमीन में उनके मकानों के उखाड़े गए मलबे को डालने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा कि वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं।

उनके पास इतनी राशि भी नहीं है कि वो किसी दूसरी जगह प्लाट खरीदकर मकान बना सकें। मकान उखाड़ने से दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने मकान उखाड़कर पंचायती जमीन में मलबा डाल दिया लेकिन ग्राम सचिव ने जल्द से जल्द पंचायती जमीन से मलबा हटाने के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों को काफी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार से प्लाट देने की मांग है।

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हर साल की तरह इस बार भी बेमौसमी बारिश व आंधी ने किसानों की तैयार फसलों पर पानी फेर दिया। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में कपास-धान की फसल के भारी नुक्सान की खबरें हैं। यह भी चलन है कि हर बार कृषि मंत्री या राजस्व मंत्री द्वारा फसलों के नुक्सान की गिरदावरी करवाने के तुरंत आदेश दिए जाते हैं, लेकिन मुआवजा राशि नाममात्र की ही होती है। इसी प्रकार मुआवजा की रिपोर्टें तैयार करने में ढील बरती जाती है। पंजाब सरकार ने इस बार भी 12000 रुपए प्रति एकड़ कपास का मुआवजे के मांग मान लेने की घोषणा की है लेकिन किसान संगठन 50 हजार मुआवजे के लिए धरने भी दे रहे हैं।

जहां तक मुआवजा राशि का संबंध है, यह राशि बहुत कम है जिससे लागत कीमतें भी नहीं मिल पाती। यदि फसल तैयार होने से पूर्व ही खराब हो जाए तब उस पर लागत खर्च कम आता है लेकिन जो फसल पक चुकी हो, उस पर बीजों, खादें, कीटनाशकों, मजदूरी व किसान की खुद की मेहनत को जोड़ा जाए तब 12 हजार की राशि बहुत कम है। ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वालों के लिए तो ऐसे हालात बेहद मुश्किल वाले बन जाते हैं। पंजाब में धान की जमीनों का ठेका 50-70 हजार के करीब है। ऐसे किसानों को भारी नुक्सान होता है। केंद्र और राज्य सरकार यदि वास्तव में ही किसान की हितैषी हैं तो खराब फसलों की मुआवजा राशि पर मंथन के साथ-साथ मार्केट में ठेके की कीमतों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अधिक उपजाऊ और धान वाली जमीनों में फसलों के नुक्सान के लिए मुआवजा राशि 30 हजार रुपए से अधिक होनी चाहिए।

इसी प्रकार प्राकृतिक कहर में समान मापदंड होने चाहिए। अब तक केवल खेत में खड़ी फसल का ही मुआवजा दिया जाता रहा है, जबकि प्रकृति के कहर में तो मंडियों में पड़ी फसलों का भी नुक्सान होता है। यहां सरकारें भी किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। बेमौसमी बारिश के कारण मंडियों में शैड़ों का प्रबंध नहीं होने के कारण मंडियां पानी से भर जाती हैं, जिससे हर साल करोड़ों रुपए का अनाज बर्बाद होता है लेकिन इस नुक्सान को मुआवजे के लिए नहीं गिना जाता। मंडी प्रबंधों की जिम्मेदारी सरकार की है। इस मामलो में एक नई समस्या नुक्सान की रिपोर्टों के अंतर की भी है। सरकार सैटेलाइट से रिपोर्टें तैयार करवा रही है जो पटवारियों की रिपोर्टों के साथ मेल नहीं खा रही। इसका समाधान भी निकाला जाना चाहिए जो भी रिपोर्ट सही हो उसके अनुसार ही मुआवजा दिया जाना चाहिए।

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कोरोना से उजड़े परिवारों का हक मार रही है सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार कोरोना पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है और इस महामारी के कारण जिनके परिवार उजड़े हैं उनके साथ न्याय करने की बजाय उनका हक मारा जा रहा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक पेज पर ट्वीट कर कहा कि कोरोना के कारण लाखों परिवार उजड़ गए हैं और उन्हें सहयोग देकर मदद करने की जगह सरकार उनके हक का पैसा भी मार रही है।

कोरोना से लाखों परिवार उजड़ गए हैं, उन्हें सहयोग देकर मदद करने की जगह सरकार उनके हक का पैसा भी मार रही है। शर्म आनी चाहिए। pic.twitter.com/kOn7SzMto2

— Congress (@INCIndia) September 24, 2021

कांग्रेस के लिए प्रत्येक देशवासी परिवार का सदस्य है, इसलिए पार्टी परिवार के सदस्यों का दर्द समझ कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को न्याय देने की मांग कर रही है। पार्टी ने कहा है कि भाजपा सरकार को कोरोना मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए और मौत के आंकड़े छुपाने का षडयंत्र बंद करना चाहिए।

कांग्रेस के लिए प्रत्येक देशवासी परिवार का सदस्य है, हमें परिवार के सदस्यों का दर्द समझ कर बीजेपी सरकार से न्याय की मांग करनी चाहिए।

बीजेपी सरकार को कोरोना मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख रुपये मुआवजा देना चाहिए और मौत के आंकड़े छुपाने का षड्यंत्र बंद हो। #NyayForCovidVictims pic.twitter.com/oYcMK7oPXj

— Congress (@INCIndia) September 24, 2021

कोरोना मृतकों के परिजनों को न्याय देना होगा

कोरोना काल में मोदी सरकार व्यवस्थाएं स्थापित करने में विफल रही।

कोरोना काल में अपने परिजनों को गंवा चुके देशवासियों को ₹4 लाख देकर न्याय दिया जाना आवश्यक है।

मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। #NyayForCovidVictims pic.twitter.com/Ar1E7RUhK9

— Congress (@INCIndia) September 24, 2021

पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छाएं तथा स्वार्थ देशवासियों पर भारी पड़ रहे हैं। सरकार को राजनीतिक स्वार्थ के बाहर निकलकर देशवासियों के सवालों का भी जवाब देना होगा और कोरोना मृतकों के परिजनों को न्याय देना होगा। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता से देशवासी गायब हैं और उनकी प्राथमिकताएं देश पर भारी पड़ रही है। उनके लिए सिर्फ सेंट्रल विस्टा परियोजना महत्वपूर्ण है।

मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण लाखों भारतीयों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। लेकिन कोरोना काल में चंदाजीवी बनकर पीएमकेयर्स में चंदा एकत्रित करने वाली सरकार देशवासियों को न्याय देने में विफल है।#NyayForCovidVictims pic.twitter.com/DJPtXVcLk8

— Congress (@INCIndia) September 24, 2021

पार्टी का कहना है कि जहां सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए 20,000 करोड़, प्रधानमंत्री एवं वीवीआईपी के लिए हवाई जहाज खरीदने पर 8400 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएं, उस देश में वित्तीय संकट का हवाला देकर सरकार कोरोना से मौत के बाद सहायता राशि काट रही है, यह बहुत शर्मनाक स्थिति है।

मोदी सरकार प्रधानमंत्री के भव्य महल पर फिजूलखर्ची कर रही है और कोरोना मृतकों के परिजनों को ₹50,000 की मदद के नाम पर अपमानजनक व्यवहार कर रही है।

प्रधानमंत्री के शाही खर्च देशवासियों पर भारी पड़ रहे हैं। #NyayForCovidVictims pic.twitter.com/wwBsXMGTjr

— Congress (@INCIndia) September 24, 2021

देश में कोरोना के 31,382 नए केस मिले, 318 और मौतें

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली के एक सलून को महिला मॉडल के बाल गलत तरीके से काटना महंगा पड़ गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने सलून को उस महिला को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सैलून को यह राशि आठ सप्ताह यानि दो महीने में भुगतान का आदेश दिया। शिकायत के मुताबिक अप्रैल 2018 में आशना अपने इंटरव्यू से एक हफ्ते पहले दिल्ली के एक होटल में स्थित हेयर सलून में गई थी, जहां उसने हेयर ड्रेसर को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा। लेकिन आशना ने आरोप लगाया कि हेयर ड्रेसर ने उसकी बात अनसुनी करते हुए महज चार इंच बाल छोड़कर लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया।

इस बारे में उसने प्रबंधन से शिकायत भी की। इस पर प्रबंधन ने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट करने की बात कही। आशना का दावा है कि इस दौरान प्रोडक्ट में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने के कारण उसके बालों को नुकसान पहुंचा। आशना ने आयोग से उन्हें 3 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था।

आयोग के अध्यक्ष आर.के. अग्रवाल और सदस्य डॉ. एसएम कांतिकर की पीठ ने कहा कि महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है और उनका ध्यान रखने के लिए वे काफी पैसे खर्च करती हैं। उनका बालों से भावनात्मक लगाव होता है। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने लंबे और सुंदर बालों के कारण ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की है। सलून की गलती से उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा। आयोग के कहा कि इसके अलावा होटल ‘हेयर ट्रीटमेंट’ में लापरवाही करने का भी दोषी है। इससे उनका स्कैल्प जल गया और कर्मचारियों की गलती के कारण अभी भी उसे एलर्जी और खुजली की समस्या हुई।

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डबवाली (सच कहूँ/राजमीत)। उपमंडल के गांवों में बारिश के बाद नरमा की फसल खराब हो गई है। जिसके चलते किसानों ने नरमे की खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा राशि दिए जाने की मांग की है। किसान मिट्ठू कंबोज, रमेश कुमार, राय सिंह, रमेश, जयप्रकाश गोदारा, सुरेंद्र, जगदीश, मनोहर, रोबिन व अन्य किसानों ने बताया कि पहले सफेद मक्खी के प्रकोप से नरमा की फसल बर्बाद हो गई है। जिसके चलते किसानों ने प्रशासन से मुआवजा राशि दिए जाने की मांग की है। उपमंडल के गांव नया राजपुरा, लखूआणा, अबूबशहर, आसाखेडा, गंगा, गोरीवाला, जंडवाला बिश्नोईयां व चौटाला सहित गांवों में नरमा की फसल खराब हुई है। नया राजपुरा के किसान सुरेंद्र कंबोज ने बताया कि सफेद मक्खी और ज्यादा बारिश से नरमे के पौधे मुरझाकर सूख गए। उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ लगभग 20 हजार रु खर्च करने के बावजूद फसल बर्बाद हो गई।

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प्रशासन की ओर से बाढ़ के समय पर नई किश्ती देने का किया गया था वायदा परंतु नहीं हुआ पूरा: गांववासी | Flood Victims

• सतलुज दरिया में आई बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो गई

गुरूहरसहाए(सच कहूँ/विजय हांडा)। पंजाब में बाढ़ के कारण मची तबाही का वह खौफनाक (Flood Victims)  मंजर आज भी बाढ़ पीडितों को डराता है और बाढ़Þ की मार नीचे आए लोगों की आंखों में से आज भी अश्रु धारा बह निकलती है। बाढ़ के कारण प्रभावित किसानों की यदि बात की जाये तो पहले ही आर्थिक मंदहाली का शिकार किसान अपने आँखें आंखों के सामने बाढ़ के कारण बर्बाद हुई फसलों को देख कर सुन हो जाता है। सरकार की ओर से मुआवजे के लिए के लिए निगाह टिकाई बैठे किसान आज भी कहीं न कहीं बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रशासन और सरकारें की बेरुखी का शिकार हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गांव दोनों मत्तड़ (गजनीवाला) और उसके आसपास साथ लगते गांवों के निवासियों और किसानों की, जिनकी सतलुज दरिया में आई बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो गई और आज भी लोग दरिया पार करते समय पर उस खौफनाक मंजर को याद कर सहम जाते हैं जब बाढ़ का पानी उनके खेत खलियाणों को तबाह कर रहा था।

इस संबंधी जब इन गांवों के निवासियों और किसानों के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने बताया से कि बाढ़ के कारण उनकी फसलें लगभग बर्बाद हो चुकी हैं और अन्य जो कुछ फसलें बची हैं उनकी संभाल के लिए हमें दरिया पार कर हर रोज जाना पड़ता है। गांव निवासियों ने बताया कि एक टूटे हुए किश्ती पर हम अपने ट्रैक्टर ट्राली पर थोड़ी बची फसलें व हम खुद और अपने यंत्र रख कर लाते और लेजाते हैं और एक एक टूटी हुई किश्ती पर लोग दरिया पार करते हैं। उन्होंने सरकार व प्रशासन के साथ गिला करते कहा कि बाढ़ के पानी समय पर जिला प्रशासन की ओर से उनको हर संभव मदद देने का भरोसा दिया गया था परंतु आज तक वह वायदा पूरा नहीं किया गया।

बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजे के लिए भी लगाई सरकार के पास गुहार | Flood Victims

गांव निवासियों ने कहा कि वह टूटी हुई किश्ती के द्वारा जान हथेली पर रखकर दरिया पार करते हैं और हर वक्त किश्ती के डूबने का डर मन में बना रहता है। उन्होंने कहा कि नयी किश्ती संबंधी हमारे गांव के नेताओं और सदस्यों की तरफ से जिला प्रशासन के पास कई बार गुहार लगाई जा चुकी है परंतु आज तक हमें नई किश्ती नसीब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमें न तो आज तक मुआवजे मिला और न ही दोबारा हमारी किसी अधिकारी जा राजनीतिक नेता की तरफ से हमारी संभाल की गई। उन्होंने कहा कि किसान पहले ही आर्थिक पक्ष से कमजोर और ऊपर से बाढ़ के कारण हुई तबाही ने किसानों का कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग करते कहा कि उनको जल्द से जल्द मुआवजा और दरिया पार करने के लिए नई किश्ती मुहैया करवाई जाये, जिससे हम बिना डर भय के दरिया पार कर अपनी खेती कर सकें।

सरकार और प्रशासन को चाहिए वह जल्द दें नई किश्ती : गांवों के सरपंच

• इस मामले संबंधी जब सतलुज दरिया के साथ लगते बार्डर पट्टी पर बसे गांवों के सरपंचों के साथ बातचीत की गई
• तो गांव दोना मत्तड़ घाटी के सरपंच गुरमेज सिंह, गाँव झंडियां वाले घो के सरपंच मलकीत सिंह
• दोनों मत्तड़ के सरपंच हरजिन्दर सिंह ने कहा कि बाढ़ के पानी कारण हुई तबाही के साथ
• किसानों की स्थिति पहले ही डावांडोल हुई पड़ी है। उन्होंने कहा दरिया पार करने के लिए लोग टूटी हुई किश्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं
• जबकि बाढ़ के समय पर प्रशासन की ओर से नई किश्ती देने की बात कही गई थी।
• उन्होंने सरकार व प्रशासन से अपील करते कहा कि नई किश्ती जल्द दी जाए,
• जिससे लोग बिना किसी डर के सतलुज दरिया पार कर अपनी खेती कर सकें।

लोगों को जल्द ही दरिया पार करने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी नई किश्ती : एसडीएम

इस मामले संबंधी जब गुरूहरसहाए उप मंडल के एसडीएम कुलदीप बावा के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दोना मत्तड़ के किसानों की मांग पर नई किश्ती की फायल जिला प्रशासन और सरकार को भेजी हुई है और जल्द ही इन गांवों के निवासियों को नई नाव मिल जाएगी।

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42 दिन तक धरना देने के बावजूद भी सुनवाई न करने का आरोप

सरसा (सच कहूँ न्यूज)।

खराब हुई फसलों का बीमा क्लेम को लेकर अखिल भारतीय स्वमीनाथन संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने आंदोलन को नया रूप दे दिया है। गांव रूपावास स्थित पानी की टंकी पर सोमवार को पांच किसान चढ़ गए और तब तक न उतरने की चेतावनी दी है, जब तक उनके खातों में बीमा क्लेम का पैसा जमा नहीं हो जाता। समिति के राष्टÑीय अध्यक्ष विकल पचार के साथ मदन सांगवान, रामदत्त पूनिया, कालू ढिढारिया व अरविंद बैनीवाल शामिल है।

किसानों के समर्थन में सैकड़ों किसानों ने जलघर पर धरना दिया है। उधर, मामले की जानकारी मिलते ही तहसीलदार व चोपटा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और किसानों को नीचे उतरने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं किसानों के समर्थन में नजदीकी गांव फूलकां में भी किसान गांव में बने स्वागत द्वार पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ रोष जताया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकल पचार ने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जता चुके हैं। लघु सचिवालय पर पिछले 42 दिनों तक वे धरना दिया। हर तरीके से अपनी आवाज रखीं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं।

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देशद्रोह के मामले रद्द करने और जेल में बंद समर्थकों की रिहाई की भी मांग

• पंचकूला हिंसा के मृतकों के आश्रितों को मुआवज़ा और नौकरी की मांग

चंडीगढ़। डेरा प्रेमियों के हक़ में प्रदेश की विधानसभा में जारी सत्र के दौरान आवाज़ उठाई गई। सैशन के दूसरे दिन मंगलवार को गुहला-चीका से भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर ने पंचकूला हिंसा के मृतकों के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा देने की मांग की। वहीं मीडिया से बातचीत में प्रदेश के खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसी मांग को दोहराया और कहा कि जिस प्रकार जाट आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के आश्रितों को नौकरी और मुआवज़ा मिला है उसी तरह पंचकूला हिंसा के पीड़ितों को भी मिलना चाहिए।

बता दें कि सत्र के प्रथम दिन कांग्रेसी नेता एवं सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने पंचकूला हिंसा में मारे गए डेरा प्रेमियों के लिए शोक प्रस्ताव लाने की मांगी रखी थी। कांग्रेस के बाद इनैलो ने भी इस प्रस्ताव पर हामी भरी। वहीं सत्र के दूसरे दिन भाजपा के गुहला-चीका से विधायक कुलवंत बाजीगर ने भी सदन में डेरा प्रेमियों के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को पंचकूला में हुई गोलीबारी गलत थी। उन्होंने पंचकूला में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवज़ा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंचकूला हिंसा के बाद जिन लोगों पर देशद्रोह का मुकद्दमा दर्ज हुआ है उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। वहीं विधायक ने मांग की कि जेलों में बंद डेरा प्रेमियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

हनीप्रीत पर लगे देशद्रोह के आरोप गलत : बाजीगर

विधायक कुलवंत बाजीगर ने विधानसभा  में कहा कि हनीप्रीत पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि जो संस्था 133 मानवता भलाई का कार्य करती है वो भला किसी को क्या दुख पहुंचाएगी। जो लोग पंचकूला में एकत्र हुए थे वो केवल अपने गुरू के दर्शनों के लिए एकत्र हुए थे, न कि दंगा-फसाद करने के लिए।

नकली कीटनाशक व बीज बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

• किसानों को पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से सिफारिश की गई किस्मों का प्रयोग करने की अपील
• निगरानी और कार्य योजना को शुरू करने के लिए बुधवार को बुलाई बैठक

मानसा (सच कहूँ न्यूज)। नकली कीटनाशकों और बीज की सप्लाई करने वालों विरुद्ध के सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लेते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिेंदर सिंह ने किसानों को पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से सिफारिश की गई किस्में ही प्रयोग करने की अपील की जिससे उनकी नरमे की फसल का सफेद मक्खी के हमले से बचाव हो सके।

लापवाह कर्मी नपेंगे

मानसा में सफेद मक्खी के साथ प्रभावित फसल का जायजा लेने के मौके पर किसानों के साथ बातचीत दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली कीटनाशकों की सप्लाई के लिए जिम्मेवार लोगों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कृषि विभाग के कर्मचारी भी लापरवाही करने पर दोषी पाए गए तो उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी।

बुधवार को सीएम ने बुलाई मीटिंग

कैप्टन अमरिंदरसिंह ने एलान किया कि कम बारिश होने के कारण सूखे और उमस में सफेद मक्खी का फैलाव होने की स्थिति के साथ निपटने के लिए ढंग तलाशने के लिए बुधवार को मीटिंग बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए बुधवार की मीटिंग दौरान व्यापक निगरानी योजना को अंतिम रूप देकर इसे लागू किया जायेगा।

कर्ज माफी की प्रक्रिया जारी

मुख्यमंत्री ने किसानों को आत्महत्याओं के मार्ग पर न चलने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सरकार की तरफ से ऐलान किये गए कर्जा माफी को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने किसानों को पुन: भरोसा दिलाया कि काश्त के चार माह दौरान उन को निर्विघ्न बिजली सप्लाई मुहैया करवाई जायेगी।

पीड़ित किसान को मिलेगा मुआवजा

गांव ख्याला कलां में मलकीत सिंह नाम के किसान का 3.5 एकड़ नरमा सफेद मक्खी के कारण प्रभावित हुआ है। उस के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कृषि विभाग इस नुक्सान का अनुमान लगाएगा और मुआवजे के संबंध में फैसला शीघ्र ही लिया जायेगा।

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लखनऊ। क‍िसानों के जमीन अध‍िग्रहण मामले में राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। इस दौरान राहुल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के ऑफिस गए। यहां उन्होंने NHAI के चीफ जनरल मैनेजर (टेक्निकल), रीजनल अफसर राजीव अग्रवाल से मिलकर किसानों की समस्याओं पर बात की। वहां उन्होंने किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया।

मुआवजे घर ढहाये जाने का आरोप

बता दें कि लोगों के घर को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए बिना मुआवजे ढहाये जाने का आरोप है। जिसको लेकर जिला प्रशासन सकते में हैं। वहीं प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर राज बब्बर ने पहले प्रशासन से बात की, जवाब से असंतुष्ट होकर वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जिन्होंने पूरी रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर मच्छरदानी के सहारे सड़क पर बिताई।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी मार्ग पर हाईवे का निर्माण कर रही है। जिसके दोनों तरफ 13-13 मीटर जमीन अधिग्रहित की गई है। जिसमें किसानों की जमीनें और घर भी अधिग्रहण की जद में आ गए। जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

राहुल ने ज्ञापन में ये भी कहा है कि इस जमीन को लेकर बनने वाली सड़क पर ट्रक का रूट बनाया जा रहा है जो कि किसी के भी हित में नहीं है। अत: इस प्रोजेक्ट को किसी और रूट पर बनाया जाए और अब तक किसानों की जितनी भी जमीन का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी किसानों को दिया जाए।

बता दें कि राहुल प्राधिकरण के दफ्तर में करीब 1 घंटे तक रहे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर समेत कुछ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान प्राधिकरण के बाहर भी कांग्रेस समर्थक काफी देर तक नारेबाजी करते रहे।

 NHAI के अफसर राजीव अग्रवाल के मुताबिक, ”राहुल गांधी ने मुलाकात में बताया कि 125 किलोमीटर के हाईवे में कुल 400 मीटर की सड़क है। इससे करीब 600 लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें किसी की दुकान, किसी का घर, खेत शामिल है। इस पर व‍िचार कि‍या जाए।”

ये है पूरा मामला

जगदीशपुर के कठौरा में NHAI, ट्रक लेन तैयार कर रहा है। इसके रास्ते में उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (UPSIDC) की जमीन आ रही है। उसने यह जमीन करीब 50 किसान परिवारों को दी थी। कांग्रेस की मांग है कि ट्रक लेन को किसान का ख्याल रखते हुए आधा किलोमीटर पीछे से डायवर्ट किया जाए। सूत्रों की मानें तो सरकार मुआवजे से बचने के लिए यह मांग मानने के लिए तैयार नहीं है।

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गुवाहाटी: नरेंद्र मोदी मंगलवार को असम दौरे पर रवाना (Compensation) हो गए। यहां वे हर साल आने वाली बाढ़ का स्थायी हल तलाशने पर बातचीत करेंगे। राज्य के सीएम के मुताबिक, पीएम का यह दौरा इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ का स्थायी हल तलाशने के लिए है। उन्होंने बताया कि मोदी इस मसले पर दो सेशन में बातचीत करेंगे और शाम तक दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

बता दें कि असम में बाढ़ से इस साल अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मोदी सबसे पहले सीएम सर्बानंद सोनोवाल, दूसरे मिनिस्टर्स और अफसरों के साथ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कैम्पस में बाढ़ के बाद के हालात का रिव्यू करेंगे। इसमें संबंधित राज्यों के सीएम और अफसरों के मौजूद रहने की उम्मीद है।

2-2 लाख मुआवजे का एलान | Compensation

• असम दौरे से पहले मोदी ने यहां बाढ़-बारिश की वजह से मारे गए
• लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का एलान किया।
• गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
• सोमवार को पीएमओ से की गई ट्वीट में यह जानकारी दी गई।
• आमिर खान ने भी असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए 25 लाख रुपए (Compensation) का दान किया है।
• सर्बानंद सोनोवाल ने इस पहले के लिए ट्वीट करके आमिर का शुक्रिया अदा किया।

5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित | Compensation

मिनिस्टर्स और अफसरों से मुलाकात के बाद मोदी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के विधायकों की बैठक को एड्रेस करेंगे। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मोदी के दौरे का फोकस बाढ़ और कटाव की परेशानी का स्थायी हल निकालना है। उन्होंने कहा, परेशानियों के बारे में एक मेमोरेंडम राज्य सरकार की आेर से पीएम को दिया जाएगा। असम में इस साल बाढ़ से 29 जिलों की 25 लाख आबादी प्रभावित हुई है।

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