Sonam Wangchuk’s NSA Detention: जम्मू। केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता Sonam Wangchuk की हिरासत को समाप्त करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया कि विचार-विमर्श के बाद उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, वांगचुक को National Security Act (India) के प्रावधानों के तहत सितंबर 2025 में हिरासत में लिया गया था। यह कदम उस समय उठाया गया था जब Ladakh के Leh क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की थी। Sonam Wangchuk

सरकारी बयान के अनुसार, वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था। अब तक वह हिरासत की निर्धारित अवधि का लगभग आधा समय पूरा कर चुके थे। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी हिरासत समाप्त करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार लद्दाख के विभिन्न सामाजिक समूहों, सामुदायिक प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार संवाद कर रही है। सरकार का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों की चिंताओं और अपेक्षाओं को समझते हुए समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है।

बंद और विरोध प्रदर्शनों के कारण सामान्य जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है

मंत्रालय ने कहा कि हाल के महीनों में बंद और विरोध प्रदर्शनों के कारण सामान्य जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसका असर विशेष रूप से छात्रों, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं, व्यापारियों, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों और पर्यटकों पर पड़ा है। सरकार का कहना है कि क्षेत्र में शांति और विश्वास का वातावरण बनाना प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पक्षों के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संवाद को आगे बढ़ाया जाएगा। उच्चस्तरीय समिति और अन्य मंचों के माध्यम से लद्दाख से जुड़े मुद्दों के समाधान का प्रयास जारी रहेगा।

गौरतलब है कि सितंबर 2025 में लेह में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थीं। उस समय प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष संवैधानिक सुरक्षा और पूर्ण राज्य का दर्जा देने से जुड़ी थी। हिंसा के दौरान कई लोग घायल हुए थे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े थे। Sonam Wangchuk

लखनऊ (एजेंसी)। नेपाल के पास सीमा पार गतिविधियों और विभिन्न चरमपंथी समूहों के खतरों के बीच सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने और नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में उन्नत ड्रोन और ड्रोन-रोधी तकनीकें तैनात करने का निर्देश दिया है। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के डीआईजी मुन्ना सिंह ने बताया कि, “उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा से लगे सात जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक मजबूत निगरानी प्रणाली बनाना है जो घुसपैठियों या अवैध गतिविधियों का पता लगा सके।”

सिंह ने कहा कि ड्रोन और ड्रोन-रोधी तकनीक की शुरूआती तैनाती रक्सौल, सोनौली और अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शुरू होगी। इसको लेकर बलरामपुर में एक उच्च-स्तरीय क्षेत्र समन्वय बैठक के बाद इसकी जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस, सीमा शुल्क, एनसीबी, डीआरआई और खुफिया शाखाओं जैसी विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, खासकर नेपाल में इस्लामिक संघ (करठ) जैसे कट्टरपंथी समूहों और सीमा पार सक्रिय अन्य संबद्ध संगठनों की गतिविधियों को लेकर बातचीत हुई।

सिंह ने कहा, “करठ नेपाल में अधिकांश मदरसों और मस्जिदों को चलाने वाला अग्रणी संगठन है। इसे अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर से पर्याप्त धन मिलता है।” उन्होंने कहा कि ये समूह अपने चरमपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नेपाल में आबादी के कमजोर वर्गों जिनमें भारतीय वीजा पर आने वाले छात्र भी शामिल हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी और तस्करी सहित सीमा पार तस्करी भी एक लगातार समस्या रही है। हाल ही में, खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मुहम्मद से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकवादी भारत-नेपाल सीमा के रास्ते बिहार में घुसपैठ कर चुके हैं। इसलिए, अब हमारा दृष्टिकोण सीमा पर केवल शारीरिक जांच से कहीं आगे जाएगा। हम देश में आने-जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखने के लिए व्यापक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। विभिन्न राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, केन्द्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के 463 कर्मियों को पहले ‘केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक’ से सम्मानित किया जाएगा। इन पदकों की शुरूआत इसी वर्ष फरवरी में की गयी थी। गृह मंत्रालय ने गुरूवार को एक वक्तव्य जारी कर बताया कि यह पदक चार क्षेत्रों विशेष अभियान, जांच, खुफिया जानकारी और फॉरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मियों तथा अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए दिया जाता है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस वर्ष एक फरवरी को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। पदक की घोषणा हर वर्ष 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाएगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनके मातहत पुलिस स्टेशनों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की निरस्त की जा चुकी धारा 66 ए के तहत मुकदमा दर्ज न करने का निर्देश देने को कहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए आदेश का पालन करने के प्रति संवेदनशील बनाएं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से यह भी कहा है कि यदि इस कानून की धारा 66 ए के तहत कोई मुकदमा दर्ज किया जा चुका है तो उसे तुरंत वापस ले ले।

उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम केंद्र सरकार मामले में मार्च 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 66 ए को निरस्त कर दिया था। इस आदेश के बाद उसी दिन से यह धारा निष्प्रभावी हो गई थी इसलिए इसके तहत किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि कुछ राज्यों में पुलिस अभी भी इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर रही थी और जब उच्चतम न्यायालय को इसकी जानकारी मिली तो उसने इसे लेकर काफी नाराजगी जताई थी। गृह मंत्रालय ने इसी पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। अस्पतालों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इन पर रोक लगाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है। केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि हाल ही में अस्पतालों में आग लगने की बढती घटनाओं और गर्मियों के मौसम को देखते हुए यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। पत्र में कहा गया है कि सभी राज्य यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों विशेष रूप से कोविड अस्पतालों में भविष्य में आग लगने की घटना न हो।

केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों से आग्रह किया है कि स्वास्थ्य, ऊर्जा और अग्नि शमन विभाग के अधिकारियों की टीम सभी अस्पतालों और कोविड केन्द्रों में अग्निशमन उपायों की समीक्षा करें और उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

सभी लोगों की जान बचाना प्राथमिकता

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से हाल ही में अग्निशमन महानिदेशक द्वारा जारी परामर्श पर भी ध्यान देने को कहा है। साथ ही राज्य सरकारों से कोविड अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी मरीजों को जरूरी चिकित्सा सुविधा मिलें।

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