MK Stalin Announcements: चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (CM MK Stalin) ने विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में नौ नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। Tamil Nadu News

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कोविड-19 काल में बंद की गई अवकाश नकदीकरण सुविधा को पुनः शुरू करने का ऐलान किया। इस निर्णय से लगभग आठ लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस योजना पर प्रतिवर्ष सरकार को 3,561 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे लगभग 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। इस वृद्धि से सरकार पर 1,252 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

सरकार ने त्योहारों के अवसर पर अग्रिम राशि को भी बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बिना ब्याज के ऋण प्रदान किया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक लाख रुपये तथा कला, विज्ञान और पॉलिटेक्निक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को विवाह के लिए पाँच लाख रुपये तक का अग्रिम ऋण भी मिलेगा। Tamil Naidu Government Scheme

पोंगल पर दी जाने वाली उपहार राशि को बढ़ाया | Tamil Nadu News

पेंशनभोगियों के हित में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। पोंगल उत्सव के अवसर पर दी जाने वाली उपहार राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे चार लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। साथ ही, त्योहारों के अवसर पर अग्रिम राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है, जिसका लाभ 52,000 पेंशनभोगियों को मिलेगा।

सरकार ने पुरानी पेंशन योजना, अंशदायी पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जो सितंबर माह तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, सरकारी महिला कर्मचारियों को एक वर्ष का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया है तथा युवा महिला कर्मचारियों के लिए पात्रता अवधि पर पुनर्विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, “हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य है कि उनके जीवन में वित्तीय स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की जाए।” Tamil Nadu News

Indo-Pak border Alert: भारत-पाक बॉर्डर पर अलर्ट, किसानों से की गई ये स्पेशल अपील

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (M. K. Stalin) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ पर जोर देने की लोचना करते हुए इसे संदेह को बढ़ावा देने वाला बताया। स्टालिन ने कहा यह संघवाद को कमजोर करने का एक जबरदस्त प्रयास है, यह लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही का नुस्खा है। उन्होंने यहां एक पार्टी पदाधिकारी के विवाह समारोह में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ पर जोर देना हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करने का एक जबरदस्त प्रयास है।’ उन्होंने कहा, ‘यह केंद्रीकृत शक्ति की ओर एक कदम है जो राज्यों के संघ, भारत के सार के खिलाफ है।’ One Nation One Election

स्टालिन ने बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, यह अचानक घोषणा और उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति का गठन केवल संदेह को बढ़ावा देता है। ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ तानाशाही का नुस्खा है, लोकतंत्र का नहीं।’ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राजग शासन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ लाने का विचार महज एक साजिश है और यह लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है जिसका सामना आज देश कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी ‘एक देश, एक चुनाव’ की साजिश रच रहे हैं। Chennai News

द्रमुक के सुप्रीमो ने विपक्षी महागठबंधन ‘इंडिया गठबंधन’ पर कहा कि भाजपा इससे डरी हुई है। यह देश के संघीय ढांचे की रक्षा के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करने के मुख्य लक्ष्य के साथ बना है। उन्होंने कहा, ‘केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति को टीम का प्रमुख बनाया है। भले ही वह पूर्व राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए। एक ऐसी टीम बनाई गई है जो भाजपा की आवाज पर चलती है। यह तानाशाही है। स्टालिन ने कहा, इंडिया गठबंधन की ‘मुंबई में आखिरी बैठक में, हमने विभिन्न टीमों का गठन किया। भाजपा ऐसी चीजों को देखकर डर गई है। अब सरकार ने संसद सत्र बुलाया है और समय से पहले चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। One Nation One Election

यह भी पढ़ें:– बीपीएल कार्ड व फैमिली आईडी पर आया बड़ा अपडेट

कोयंबटूर (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जे.जयललिता की मौत मामले में जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। सुश्री जयललिता की मौत मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए. अरुमुघसामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। स्टालिन ने पार्टी के वरिष्ठ नेता की पोती की शादी समारोह में शामिल होने के बाद कहा कि जांच पैनल की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसकी सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सुश्री जयललिता की मौत की जांच पैनल की रिपोर्ट के साथ-साथ 18 मई, 2018 को पुलिस फायरिंग की घटना की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन आयोग की रिपोर्ट पर भी हाल ही कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई थी। इस घटना में स्टरलाइट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 13 लोग मारे गए थे। इसे राज्य विधानसभा के पटल पर रखने का फैसला लिया गया है।

क्या है मामला

उन्होंने बताया कि अरुमुघसामी आयोग ने सुश्री जयललिता की विश्वासपात्र वी.के. शशिकला सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है और इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार रिपोर्ट 22 सितंबर, 2016 को उनके (सुश्री जयललिता) अस्पताल में भर्ती होने और पांच दिसंबर को उसकी मृत्यु तक उन्हें प्रदान की गयी चिकित्सा सुविधा सहित विभिन्न पहलुओं पर है। जस्टिस ए अरुमुघसामी ने स्टालिन को कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट सौंपी थी।

उन्होंने कहा, ‘मंत्रिमंडल ने आयोग की ओर से वीके शशिकला, डॉक्टर शिवकुमार, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर और पूर्व मुख्य सचिव राम मोहना राव के खिलाफ जांच करवाने और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने संबंधि आयोग कि रिपोर्ट पर कानूनी विशेषज्ञों की राय लेने का फैसला किया है। इसके बाद इसे तमिलनाडु विधानसभा के समक्ष प्रस्तु किया जाएगा। स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को एक हजार रुपये की मासिक नकद सहायता देने की शुरूआत जल्द की जाएगी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

कैबिनेट में दो महिलाओं सहित 33 मंत्री शामिल

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके को मिली भारी जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 68 वर्षीय स्टालिन को राजभवन में आयोजित साधारण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ ही 33 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। स्टालिन ने अपने मंत्रीमंडल में कुछ वरिष्ठ नेताओं, जो पूर्व मंत्री हैं, के अलावा पी.के. शेखर बाबू, एसएम नसर, पूर्व चेन्नई मेयर एम. सुब्रमणियम, डीएमके के पूर्व सचेतक आर. सक्करपानी, पी. मूर्ति, आर. गांधी, एसएस शिवशंकर, पलनीवेल त्यागराजन, अनबिल महेश मोयेमोझी, शिवा वी. मेय्यानाथन, सीवी गणेशन और टी. मानो तंगराजन को भी शामिल किया है। इसके अलावा काउंसिल में पूर्व मंत्री गीता जीवन और नया चेहरा एन. कयालवीझि सेल्वराज समेत दो महिलाएं भी शामिल हैं।

स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री के रूप में स्टालिन के पास सार्वजनिक सामान्य प्रशासन, आर्ईएएस, आईपीएस, अन्य अखिल भारतीय सेवा, जिला राजस्व अधिकारी, पुलिस, गृह, विशेष प्रोत्साहन, विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन और अलग अलग विकलांगो के कल्याण के विभाग होंगे। पूर्व मंत्री और डीएमके महासचिव दुरैमुरुगन कैबिनेट के कमान में दूसरे नंबर पर होंगे और उन्हें जल संसाधन विभाग आवंटित किया गया है। कोरोना महामारी के बीच राज्य का स्वास्थ्य पोर्टफोलियो पूर्व मेयर एम. सुब्रमणियम, जिन्होंने सैदापेट विस सीट से चुनाव जीता था, को दिया गया है।

इस दौरान कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम, एमडीएमके प्रमुख वाइको, केएस अलगिरी, लोकसभा सांसद दयानिधि मारन, कनिमोझी, डीएमके विधायक और परिवार के सदस्य, पूर्व सीएम ओ. पन्नीरसेल्वम, पीएमके नेता जीके मणी, अभिनेता कमल हासन, पीएसी संस्थापक प्रशांत किशोर, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और राज्य के उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण समारोह कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया गया था और सभी ने मास्क लगाया हुआ था। गौरतलब है कि 234 सदस्यीय विधानसभा में डीएमके ने अकेले 133 सीटें जीती हैं. पहली बार विधायक बने स्टालिन के बेटे उधयनिधि का नाम मंत्रियों की सूची में नहीं है।

मंत्रियों के विभाग

एम के स्टालिन : मुख्यमंत्री : सार्वजनिक सामान्य प्रशासन, आर्ईएएस, आईपीएस, अन्य अखिल भारतीय सेवा, जिला राजस्व अधिकारी, पुलिस, गृह, विशेष प्रोत्साहन, विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन और अलग अलग विकलांगो के कल्याण के विभाग होंगे।

• दुरईमुरुगन : जल संसाधन
• केएन नेहरू : नगरपालिक प्रशासन
• आई पेरियास्वामी : सहकारिता
• के पोनमुड़ी : उच्च शिक्षा
• ईवी वेलू : जनकार्य
• एमआरके पनीरसेल्वम : कृषि एवं किसान कल्याण
• केकेएसएसआर रामचंद्रन : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
• थंगम थेन्नारासु : उद्योग
• एस रघुपति : विधि
• एस मुथुस्वामी : आवास एवं शहरी विकास
• टीएम अनबरासन : ग्रामीण उद्योग
• एमपी सामीनाथन : सूचना एवं प्रचार
• सुश्री गीता जीवन : समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण
• अनिता आर राधाकृष्णन : पशुपालन
• एसआर राजकन्नपन : परिवहन
• के रामचंद्रन : वन
• आर सक्करापाणी : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
• वी सेन्थिल बालाजी : विद्युत एवं आबकारी
• आर. गांधी : हाकरघा
• एमए सुब्रमणियम : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
• एसएस शिवशंकर : पिछड़ा वर्ग कल्याण
• पीके शेखरबाबू : एचआर एवं सीई
• पलानीवेल थंगराजन : वित्त एवं मानव संसाधन प्रबंधन
• एस एम नासर : दुग्ध एवं डेयरी विकास
• जीकेएस मस्तान : अल्पसंख्यक कल्याण एवं अप्रवासी तमिल कल्याण
• अनबिल महेश पोय्यामोझि : स्कूल शिक्षा
• शिवा वी मेय्यानाथन : पर्यावरण , जलवायु परिवर्तन और युवा कल्याण एवं खेल विकास
• सीवी गणेशन : श्रम कल्याण एवं कौशल विकास
• टी एम थंगराज : सूचना प्रौद्योगिकी
• एम माथिवेंथन : पर्यटन
• सुश्री एन कयालविझि सेल्वाराज : आदि द्रविदाड़ कल्याण

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।