नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बनी अनिश्चितता की स्थिति के मद्देनजर छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरि करार देते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि सीबीएसई बोर्ड पूरी तरह से परिभाषित मानदंड के आधार पर निश्चित समय में कक्षा बारहवीं के परिणाम तैयार करने के लिए कदम उठायेगा। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि पिछले वर्ष की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो बोर्ड उन्हें यह विकल्प देगा लेकिन ये परीक्षा स्थिति अनुकूल होने पर ली जायेगी।

छात्रों के हित में लिया फैसला: पीएम

अधिकारियों ने परीक्षाओं के बारे में अब तक विभिन्न पक्षों और राज्य सरकारों के साथ हुए विचार विमर्श के बारे में प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति दी। इसके बाद स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। मोदी ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र प्रभावित हुआ है और बोर्ड की परीक्षा के मुद्दे को लेकर छात्रों , अभिभावकों और अध्यापकों में असमंजस था जिस पर विराम लगाया जाना जरूरी था। बैठक में गृह, रक्षा, वित्त, वाणिज्य, सूचना एवं प्रसारण तथा अन्य मंत्रियों के अलावा विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। बारहवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम ग्रेडिंग के आधार पर घोषित करने संबंधी याचिका के उलट केरल के एक शिक्षक ने परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित कराने को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केरल के गणित शिक्षक टोनी जोसेफ ने वकील जोस अब्राहम के जरिये एक हस्तक्षेप याचिका दायर करके कहा है कि वह शिक्षक हैं और अपने छात्रों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। हस्तक्षेप याचिकाकर्ता ने कहा है कि बारहवीं कक्षा की परीक्षा करियर को नया आयाम देने वाली होती है। इतना ही नहीं उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश इस परीक्षा के परिणाम पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा रद्द करने से उन मेहनती छात्रों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है।

क्या है पूरा मामला:

याचिकाकर्ता का कहना है कि छात्रों और शिक्षकों के अलावा शिक्षाविदों और संस्थानों के प्रमुखों का एक बड़ा वर्ग परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जीवन में तीन-चार महीने की देरी से ही, लेकिन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। गौरतलब है कि ममता शर्मा की एक मूल याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के कारण बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने और आंतरिक ग्रेडिंग के आधार पर परिणाम घोषित करने के निर्देश देने की मांग की है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।