नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अडानी समूह द्वारा बिजली खरीद समझौते को समाप्त करने के मामले में गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड (जीयूवीएल) की सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ ने गुरुवार को बंद कमरे में सुनवाई करते हुए कहा कि उसके विचार से सुधारात्मक याचिका में कानून के व्यापक प्रश्न उठाये गये हैं जिनपर विचार किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही न्यायालय ने अडानी पावर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में 30 सितम्बर को खुली अदालत में सुनवाई होगी।

अडानी पावर ने जीयूवीएल के साथ विद्युत खरीद करार यह कहते हुए तोड़ दिया था कि गुजरात मिनरल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (जीएमडीसी) उसे कोयला आपूर्ति करने में विफल रहा है। इसके खिलाफ जीयूवीएल ने गुजरात राज्य विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जिसने करार रद्द किये जाने को अवैध ठहराया था। इसके खिलाफ अडानी ने अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और उसने भी आयोग के निर्णय को जायज ठहराया था। उसके बाद अडानी समूह ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और वहां से उसे राहत मिली थी। उच्चतम न्यायालय के दो जुलाई 2019 के इस फैसले के खिलाफ जीयूवीएल ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे गत तीन सितम्बर को खारिज कर दिया गया। अंतत: जीयूवीएल ने सुधारात्मक याचिका दायर की है, जिस पर बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

मुंबई। अडानी ग्रुप की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले तीन विदेशी फंडों पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने रोक लगा दी है। जैसे ही ये खबर फैली तो शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 15 फीसदी, अडानी पोर्ट्स ऐंड इकोनॉमिक जोन 14 फीसदी, अडानी पावर 5 फीसदी, अडानी ट्रांसमिशन 5 फीसदी, अडानी ग्रीन एनर्जी 5 फीसदी, अडानी टोटल गैस 5 फीसदी टूट गए। हालांकि इस पर अडानी ग्रुप की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने अलबुला इनवेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इनवेस्टमेंट फंड के खाते फ्रीज कर दिए। डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर बताया गया है कि ये खाते 31 मई या उससे पूर्व फ्रीज किए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार ओनरशिप के बारे में पूरी जानकारी न देने के चलते यह कार्रवाई हुई। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब यह है कि ये फंड अब न तो अपने खाते के शेयर बेच सकते हैं और न ही नए शेयर खरीद सकते हैं।

गौरतलब है कि अलबुला इनवेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इनवेस्टमेंट फंड मॉरीशस के हैं और सेबी में इन्हें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्टर्ड किया है। तीनों का संयुक्त रूप से अडानी एंटरप्राइजेज में 6.82 फीसदी, अडानी ट्रांसमिशन में 8.03 फीसदी, अडानी टोटल गैस में 5.92 फीसदी और अडानी ग्रीन में 3.58 फीसदी का निवेश है।