Uttarakhand Cabinet Decisions: देहरादून (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शहरी विकास और कार्मिक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 लागू करने, उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन देने, 25 वर्ष के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने और शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। Uttarakhand Cabinet News

सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सहकारिता नीति-2026 का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक-सक्षम और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना है। नीति में सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण के साथ महिला और युवा भागीदारी, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य श्रृंखला के विकास तथा पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास पर विशेष जोर दिया गया है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय शामिल है। एक जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मियों के संबंध में कार्रवाई पहले से चल रही है। एक जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मियों के लिए कार्रवाई 9 नवंबर 2026 से, जबकि 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मियों के लिए प्रक्रिया एक अप्रैल 2027 से शुरू होगी।

कैबिनेट ने कृत्रिम सेवा व्यवधान के कारण प्रभावित एक जनवरी 2016 से पहले के वर्तमान में कार्यरत उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ देने पर भी सहमति दी। स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत उपनल कर्मियों को नियुक्ति की तिथि की वरीयता के आधार पर समायोजित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अधिसंख्य पद सृजित करने की व्यवस्था भी की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा और विश्वसनीय बेस-लोड बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को अदाणी पावर लिमिटेड से 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली 25 वर्ष के लिए खरीदने की मंजूरी दी गई। Uttarakhand Cabinet News

बिजली खरीद का कुल टैरिफ 5.746 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। इसमें 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता होगी। यूपीसीएल को पावर सप्लाई एग्रीमेंट और अन्य संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा नियामक आयोग से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को लागू करने का निर्णय भी लिया गया। सरकार के अनुसार नई नीति से सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक रूप से मजबूत किया जाएगा। नीति में महिला एवं युवा भागीदारी बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास को भी नीति का हिस्सा बनाया गया है।

कैबिनेट ने सरकारी सेवकों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन को मंजूरी दी है। लेवल-13 क के बाद वर्तमान लेवल-15 और लेवल-16 के स्थान पर क्रमश: लेवल-14 और लेवल-15 किया जाएगा। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के वेतन मैट्रिक्स के अनुरूप होगी। इसके अलावा हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों को मोटरयान कर में मिल रही छूट समाप्त कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार मौजूदा व्यवस्था से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। Uttarakhand Cabinet News

स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खरीद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इंप्लांट्स की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करना है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग के लिए वर्ष 2026 की नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में उपलब्ध 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को 99 वर्ष की लीज पर देने की सहमति दी। प्रस्तावित एनसीडीसी शाखा में रोग निगरानी, महामारी जांच और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यहां बीएसएल-3 स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इसके लिए संविदा के आधार पर छह पद सृजित किए जाएंगे। इनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। Uttarakhand Cabinet News

कैबिनेट ने उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान में उनकी मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य शहीद सैनिकों के बलिदान को सम्मान देना और उनकी स्मृति को स्थानीय स्तर पर संरक्षित करना है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित परिवारों को काठबंगला में बनाए गए 116 आवास आवंटित किए जाएंगे। कैबिनेट ने नगर निगम देहरादून द्वारा चयनित लाभार्थियों को आवास आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

शहरी विकास परियोजनाओं के सुचारू संचालन के लिए यूयूएसडीए के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत 94 अस्थायी गैर-संवर्गीय पद सृजित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं में कोटद्वार, चम्पावत, टनकपुर, किच्छा, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज और ऋषिकेश में पेयजल, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं।

कैंसर रोगियों के लिए ऋषिकेश में हॉस्पिस केयर सेंटर स्थापित करने के उद्देश्य से अंत्योदय फाउंडेशन के पक्ष में प्रस्तावित गिफ्ट डीड पर 8.87 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तरांचल विश्वविद्यालय के परिनियम-2026 के प्रख्यापन को भी स्वीकृति प्रदान की है। Uttarakhand Cabinet News

कारागार विभाग में उप कारापाल के पदों पर पदोन्नति कोटे में 90 प्रतिशत प्रधान बंदीरक्षक और 10 प्रतिशत महिला बंदीरक्षक का कोटा निर्धारित करने संबंधी संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। लोकायुक्त खोजबीन समिति की कार्यप्रणाली तय करने के लिए नियमावली-2026 तथा शहरी आबादी क्षेत्रों के आधुनिक भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के लिए उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 को भी मंजूरी मिली।

उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी, यानी कुल 85 कार्मिकों को ऊधमसिंहनगर तथा निकटवर्ती जिलों के विभिन्न विभागों में सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। यह व्यवस्था अधिकतम 10 वर्ष या सेवानिवृत्ति से तीन माह पहले तक, जो पहले हो, लागू रहेगी।

इस कैबिनेट बैठक में कार्मिक हित, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, शहरी विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े फैसलों को विशेष प्राथमिकता दी गई। इनमें उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य के समान वेतन की चरणबद्ध व्यवस्था और दीर्घकालिक बिजली खरीद को प्रमुख निर्णय माना जा रहा है। Uttarakhand Cabinet News

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। Uttarakhand News

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका मानना है कि ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई होने से दोषियों को शीघ्र दंड मिलेगा और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थी वर्षों की मेहनत और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं न केवल युवाओं की मेहनत को प्रभावित करती हैं, बल्कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा होने से अभ्यर्थियों का विश्वास और मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार पहले से ही भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानूनी प्रावधान लागू कर चुकी है। राज्य सरकार लगातार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा तथा युवाओं के भविष्य के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। Uttarakhand News

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद नैनीताल के रामनगर के अन्तर्गत ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन के निर्माण हेतु 3.68 करोड़ रुपए, कोषागार रुद्रप्रयाग के अनावासीय भवन की मरम्मत, रंग-रोगन, टाईलिंग, पैनलिंग आदि के अनुरक्षण एवं विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने हेतु 38.06 लाख रुपए, पुलिस संचार प्रशिक्षण केंद्र, धौरणखास, देहरादून में प्रस्तावित एसटीपी प्लांट (150 केएलडी) का निर्माण तथा साइट विकास हेतु 2.73 करोड़ रुपए तथा बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना किए जाने हेतु 9.45 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।  Uttarakhand Development Scheme

मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में ककराली टनकपुर से मां पूर्णागिरी धाम तक यात्रा मार्ग में विद्युत विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाए जाने हेतु 5.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 2.00 करोड़ तथा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में लोहारगांव में आन्तरिक संपर्क मार्ग का निर्माण किए जाने हेतु 70.87 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 42.52 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में जवाहर नवोदय विद्यालय, लटौली, चम्पावत में छात्र-छात्राओं के व्यायाम हेतु ओपन जिम का निर्माण किये जाने हेतु 99.44 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 59.66 लाख रुपए, जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर की तहसील यमकेश्वर क्षेत्रान्तर्गत जानकी पुल से चौरासी कुटिया तक सम्पर्क मार्ग को बीटल्स स्ट्रीट के रूप में विकसित किए जाने हेतु 85.74 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 51.44 लाख रुपए तथा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में ग्राम उच्छैदी नन्दा मंदिर से खोली बन तक पैदल मार्ग का निर्माण किए जाने हेतु 81.43 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 48.85 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। Uttarakhand Development Scheme

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के ग्राम पंचायत डुंगरीफर्तयाल में शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण किए जाने हेतु 75.00 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 45.00 लाख रुपए, जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट की सरयू वैली एवं शामा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत सब स्टेशन की स्थापना किए जाने हेतु 5.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 2.00 करोड़ रुपए, विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में मां पूर्णागिरि धाम में सेलागाड गांव में इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य किए जाने हेतु 19.68 लाख रुपए तथा जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक के ग्राम सभा कैडागांव के कैडाकोट बुग स्थल तथा धारी के मौनीबाग आश्रम में एक-एक धर्मशाला बनाए जाने हेतु 87.95 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 52.77 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के गोल्डन कार्ड के सुचारू संचालन/लम्बित देयकों के भुगतान हेतु 75.00 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत राज्य योजनान्तर्गत/मुख्यमंत्री घोषणा/नाबार्ड योजनान्तर्गत/विभिन्न सडक एवं ट्रेस पुल का निर्माण किए जाने हेतु प्रथम किश्त में 137.60 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है,

जिसके अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड नन्दानगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोखमल्ला हेतु अनु. जाति बस्ती बगड गधेरे में पैदल पुलिया का निर्माण किए जाने हेतु प्रथम किश्त में 47.03 लाख रुपए, ग्रामीण मोटर मार्ग देवाल के मुन्दोली वाण मोटर मार्ग के वाण से भराण गांव मोटर मार्ग का सतह पुनर्लेपन एवं सुधारीकरण किये जाने हेतु प्रथम किश्त में 43.36 लाख रुपए तथा जनपद पौडी गढ़वाल के विकासखण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सीला में सतेड (खासन) नदी पर बनसारी गांव के पास 30 मीटर स्पान स्टील ट्रस पैदल पुत्र का निर्माण किये जाने हेतु प्रथम किश्त में 47.21 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। Uttarakhand Development Scheme

देहरादून (एजेंसी)। Dehradun News: ऋषिकेश से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण– जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' (सेवा पखवाड़ा) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार और आमजन के बीच समन्वय एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है। 

पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री पद पर 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है। 5 वर्षों की जनसेवा, सुशासन एवं विकास यात्रा को समर्पित सेवा पखवाड़ा प्रदेशभर में आयोजित किया जा रहा है। 

'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के माध्यम से सरकार जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं के समाधान एवं योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगी। प्रदेशभर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित कर स्वास्थ्य, आयुष्मान, पेंशन, राजस्व, समाज कल्याण, कृषि, स्वरोजगार सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

जनसमस्याओं का मौके पर पंजीकरण, त्वरित निस्तारण तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी शिविरों में मौजूद रहेंगे। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, किसानों, युवाओं एवं जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सभी जनपदों में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की सहभागिता से सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प साकार किया जाएगा।

देहरादून (हि.स.)। उत्तराखंड सरकार जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 4 जुलाई से 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 15 दिन तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। Uttarakhand News

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से अधिकारी स्वयं जनता के बीच पहुंचकर शिकायतों का निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर चार जुलाई से शुरू हो रहे 15 दिवसीय सेवा पखवाड़े के अंतर्गत इस अभियान का संचालन किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे और लोगों की शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष दिसंबर में 45 दिनों तक चलाए गए 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के दौरान प्रदेशभर में 681 शिविर आयोजित किए गए थे, जिनमें 5.33 लाख से अधिक नागरिकों ने भागीदारी की थी। इस दौरान लगभग 33 हजार जन शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया था। राज्य सरकार के अनुसार इस पहल को सुशासन की एक प्रभावी कार्यप्रणाली के रूप में भी सराहा गया था। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों को शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर जन समस्याओं के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। Uttarakhand News

देहरादून। Dehradun News: उत्तराखंड के देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में आज बैरागीवाला हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेताओं के नेतृत्व में परिवार ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर न्याय और आर्थिक सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में हुई इस मुलाकात में भाजपा देहरादून ग्रामीण की जिलाध्यक्ष मीता सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता तथा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री नीरज कश्यप मौजूद रहे।

13 जून को हुई थी घटना

परिवार की ओर से मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र में बताया गया कि 13 जून को बैरागीवाला गांव में हुई हिंसक घटना के दौरान भगवत प्रसाद के घर और उनके परिवार पर हमला किया गया था। इस हमले में उनके पुत्र विनोद कुमार की मौत हो गई थी। परिजनों के अनुसार यह घटना परिवार के लिए बेहद दुखद और पीड़ादायक रही है। मृतक विनोद कुमार अपने माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों का मुख्य सहारा थे।

परिवार के सामने खड़ा हुआ आजीविका का संकट

ज्ञापन में बताया गया कि विनोद कुमार की मृत्यु के बाद परिवार के सामने आजीविका और पालन-पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। परिवार के बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और बच्चे पूरी तरह उन पर निर्भर थे। परिजनों ने मुख्यमंत्री से मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिवार को आर्थिक सहायता और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक मदद उपलब्ध कराने की मांग की।

मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद

मुलाकात के दौरान परिवारजनों ने मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने और परिवार को हरसंभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने परिजनों की बात सुनी और मामले की जानकारी ली। पीड़ित परिवार ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और उन्हें न्याय के साथ-साथ आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी।

देहरादून। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में उत्तराखंड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली हल्द्वानी निवासी अरीना रघुवंशी को मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से अरीना से बातचीत कर उनकी सफलता की सराहना की और इसे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया। Uttarakhand News

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अरीना की उपलब्धि यह सिद्ध करती है कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने छात्रा को आगे भी इसी लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने अरीना से उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली।

अरीना ने बताया कि वह विधि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र या यूनेस्को जैसी वैश्विक संस्थाओं में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने छात्रा के इस लक्ष्य की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा के बल पर नई पहचान बना रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अरीना भविष्य में भी प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी।

अरीना रघुवंशी ने मुख्यमंत्री द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया तथा उनसे मुलाकात की इच्छा भी जताई। मुख्यमंत्री ने उन्हें शीघ्र मुलाकात का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि सीबीएसई द्वारा घोषित 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों में इस वर्ष देशभर में उल्लेखनीय सफलता दर्ज की गई है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि विद्यार्थियों की मेहनत और अभिभावकों व शिक्षकों के सहयोग से उत्कृष्ट परिणाम सामने आए हैं। Uttarakhand News

देहरादून (एजेंसी)। सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायत को फाइलों में हल करने के बजाय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने शुक्रवार को खुद मौके पर जाकर जन समस्याओं की पड़ताल की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। Dehradun News

देहरादून के जाखन निवासी विवेक मदान ने राजपुर रोड पर विद्युत लाइन अंडरग्राउंड किए जाने के कारण फुटपाथ को हुए नुकसान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। मदान ने शिकायत में उल्लेख किया था कि जाखन में पहले सड़क किनारे फुटपाथ बनाया गया, बाद में यूपीसीएल ने इस फुटपाथ को खोदकर, अंडरग्राउंड लाइन बिछा डाली, लेकिन इस दौरान मिट्टी का भरान ठीक से नहीं किया गया, जिस कारण फुटपाथ की टाइल्स बैठ गई हैं। इससे फुटपाथ का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। Dehradun News

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुक्रवार को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करनी थी, लेकिन सीएम ने समीक्षा बैठक से पहले शिकायत की पड़ताल करने सीधे जाखन का रुख किया।

उन्होंने शिकायतकर्ता विवेक मदान को साथ लेकर अपने मोबाइल से ही अधिकारियों को वीडियो कॉल के जरिए फुटपाथ की स्थिति दिखाई। मुख्यमंत्री ने स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड होने के बावजूद कई जगह बिजली लाइन ऊपर दिखाई दे रही है, जिस कारण जन सामान्य को खतरा पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी प्लानिंग के साथ काम करें, वरना बार-बार कार्य होने से एक और पब्लिक को परेशानी का सामना करता है, वहीं धन की भी बर्बादी होती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे प्रदेश भर के आगामी दौरों पर इसी तरह नियमित निरीक्षण करेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को निर्देश दिए कि प्रदेश में यदि कहीं और भी इस तरह की शिकायत आ रही है तो उन्हें दूर किया जाए, इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जाए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और निवासियों से भी बातचीत की। Dehradun News

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देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने जनपद टिहरी गढ़वाल के मदन नेगी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। Dehradun News

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मदन नेगी, टिहरी गढ़वाल में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह विद्यालय सिविल सेक्टर के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय खुलने से मदन नेगी एवं आसपास के क्षेत्र में नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर शैक्षिक ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने एवं उनके भविष्य को संवारने के लिए संकल्पित है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”जनपद टिहरी गढ़वाल के मदननेगी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहृदय आभार। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से मदननेगी एवं आसपास के क्षेत्रों के नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर शैक्षिक ढांचे को मजबूती भी मिलेगी।”

नए केंद्रीय विद्यालय का संचालन प्रारंभिक चरण में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) किया जाएगा, जिसे आवश्यकता व स्वीकृति के अनुसार आगामी वर्षों में क्रमिक रूप से विस्तारित किया जाएगा। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया सभी आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर शुरू कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि यह निर्णय केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के क्रम में लिया गया है, जिसके तहत देशभर में 85 नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने हैं। मदन नेगी, टिहरी गढ़वाल स्थित यह विद्यालय उन्हीं स्वीकृत विद्यालयों में शामिल है। Dehradun News

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उत्तराखंड के समावेशी विकास को बजट में केंद्रित किया गया: सीएम धामी

गैरसैंण (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने सोमवार को गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। Uttarakhand Budget

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रदेश के समावेशी विकास को इस बजट में केंद्रित किया गया है।

धामी ने कहा कि समाज के हर वर्ग-महिला, किसान, गरीब, युवा, हमारे अनुसूचित वर्ग, सीमावर्ती क्षेत्र-सभी के विकास का इसमें प्रावधान किया है। इस बजट के माध्यम से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल सके, इसका प्रावधान किया गया है। यह दशक उत्तराखंड का है। पीएम मोदी का जो विजन है, उसे पूरा करने के लिए यह बजट पेश किया गया है।

बजट पर विपक्ष के बयानों पर सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष को एक ज़िम्मेदार विपक्ष की तरह काम करना चाहिए और सकारात्मक रूप से राज्य के मुद्दों पर सार्थक बहस करनी चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकतंत्र की गाड़ी को चलाने का काम करते हैं।

चार धाम की यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा बहुत अच्छी तरीके से होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम धामी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से बताया कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सर्वांगीण उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने जेंडर बजट के अंतर्गत 19,692.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। देवभूमि उत्तराखंड में मातृशक्ति की भागीदारी को बढ़ाते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना हमारा संकल्प है।

महिलाओं, युवाओं, किसानों, वरिष्ठजनों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के हित और सशक्तीकरण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट उत्तराखंड के विकास को नई गति प्रदान करेगा। हमारा प्रयास है कि विकास की धारा प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

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देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने रविवार को प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि होली रंग और उल्लास के त्योहार के साथ ही हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हर्षोउल्लास के वातावरण में मनाया जाने वाला यह पर्व सामाजिक समरसता तथा एकता की भावना को भी सुदृढ़ बनाता है। Dehradun News

सीएम धामी ने कहा कि होली केवल रंगों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी समृद्ध लोकसंस्कृति, शास्त्रीय संगीत परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता की जीवंतता तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति का यह महत्वपूर्ण पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का भी संदेश देता है। यही नहीं, होली के अवसर पर होने वाले विभिन्न आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के भी सशक्त माध्यम बनते हैं।

मुख्यमंत्री ने भगवान बद्रीविशाल और बाबा केदार से कामना की कि होली का यह पर्व प्रदेश में समृद्धि और उन्नति के रंग लेकर हम सबके जीवन में और अधिक सुख-शांति के साथ सभी का जीवन सफलता के नये रंगों से रंगायमान हो। Dehradun News

इससे पहले, सीएम धामी ने रविवार को काशीपुर (ऊधम सिंह नगर) में आयोजित रंगोत्सव (होली मिलन कार्यक्रम) में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर होली मिलन कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सीएम धामी ने लिखा, “काशीपुर (ऊधम सिंह नगर) में आयोजित रंगोत्सव (होली मिलन कार्यक्रम) में सम्मिलित होकर उपस्थित देवतुल्य जनता को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी।”

एक अन्य पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा, “उत्तराखंड की होली अपने आप में विविधता, समृद्धि और लोकसंस्कृति की अनूठी परंपराओं को समेटे हुए है, जो यहां की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द को सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है।”

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देहरादून (एजेंसी)। Godaan Movie Tax Free: उत्तराखंड सरकार ने किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गोवंश के महत्व पर आधारित फिल्म ‘गोदान’ को राज्य में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। टैक्स फ्री होने के बाद दर्शकों के लिए टिकट दरों में कमी आएगी, जिससे अधिक से अधिक लोग फिल्म देख सकेंगे।

विनोद चौधरी की ओर से निर्मित और निर्देशित फिल्म ‘गोदान’ 6 फरवरी को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लगभग दो घंटे की इस फिल्म में गाय के धार्मिक, सामाजिक और व्यावहारिक महत्व को दर्शाया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गाय केवल धर्म और आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इस तरह की फिल्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता विकसित होती है, इसलिए ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में गोसदनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे निराश्रित और बेसहारा गोवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। साथ ही गोपालकों और पशुपालकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। Godaan Movie

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सामाजिक, सांस्कृतिक और जनहित से जुड़े विषयों पर बनी फिल्मों और रचनात्मक प्रयासों को भविष्य में भी प्रोत्साहन देती रहेगी।

इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने गो संरक्षण पर आधारित फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया। सरकार का मानना है कि फिल्म के माध्यम से गो संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर पर समाज तक पहुंचेगा और आमजन को इस विषय की गंभीरता से जोड़ने में मदद मिलेगी।