नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राजधानी में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों को दिल्ली में फ्लैट नहीं दिये जायेंगे और उसने इस संबंध में किसी को कोई निर्देश नहीं दिया है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मीडिया के एक वर्ग में इस तरह की खबर आ रही है कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को राजधानी के बक्करवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाये गये फ्लैट दिये जायेंगे। दरअसल यह विवाद केन्द्रीय शहरी कार्य एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के बाद पैदा हुआ जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को बक्करवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाये गये फ्लैट में स्थानांतिरत किया जायेगा।

मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को तत्काल यह कदम उठाने का निर्देश दिया

इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी तथा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता इसके विरोध में उतर आये और उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की।

इसके बाद गृह मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने इस संबंध में किसी को कोई निर्देश नहीं दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों को नयी जगह पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था जबकि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को उनकी मौजूदा जगह कंचन कुंज, मदनपुर खादर में ही रखा जाये क्योंकि उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए संबंधित देश की सरकार के साथ विदेश मंत्रालय ने यह मामला उठाया है गृह मंत्रालय ने कहा है कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को कानून के अनुसार हिरासत केन्द्रों में ही रखा जाये। मंत्रालय के अनुसार दिल्ली सरकार ने अभी रोहिंग्या के मौजूदा आवास स्थल को हिरासत केन्द्र घोषित नहीं किया है। मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को तत्काल यह कदम उठाने का निर्देश दिया है।

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नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना महामारी से निपटने में किसी तरह की ढील नहीं बरतें और पहले से जारी दिशा निर्देशों और उपायों को आगामी 30 जून तक सख्ती से लागू करें। गृह मंत्रालय ने जारी एक आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए उसके द्वारा गत 29 अप्रैल को और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गत 25 अप्रैल को जारी दिशा निर्देश देश भर में आगामी 30 जून तक लागू रहेंगे। केन्द्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि सख्त नियमों , दिशा निर्देशों तथा उपायों के चलते देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में संक्रमण के मामलों में कमी का रूख है।

उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में कमी का रूझान होने के बावजूद सक्रिय मामलों की संख्या अभी काफी ज्यादा है इसलिए कड़े दिशा निर्देशों और उपायों को लागू रखना महत्वपूर्ण है। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्थिति का आंकलन करने के बाद उचित समय पर और धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर इनमें ढील देने के बारे में विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसे ध्यान में रखते हुए राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश जिला प्रशासनों को जरूरी निर्देश दे सकती हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महामारी से निपटने के लिए किये जाने वाले उपायों तथा इससे संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे कि सभी लोगों को इनकी जानकारी मिल सके।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि मेडिकल आक्सीजन के कंटेनरों के आवागमन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगायी जायेगी। केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हासिल अधिकारों के तहत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे आक्सीजन ले जाने वाले वाहनों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि उनके परिवहन प्राधिकारण आक्सीजन आपूर्ति करने वाले वाहनों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। साथ ही राज्य सरकार उनके यहां आक्सजीन का उत्पादन वाली कंपनियों पर यह पाबंदी भी नहीं लगा सकती कि वहां बनने वाली आक्सीजन दूसरे राज्य को नहीं दी जा सकती। कोई भी कंपनी उस राज्य में कहीं भी और दूसरे राज्य में कहीं भी ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है।

औद्योगिकी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर पहले ही पाबंदी है और केवल नौ उद्योगों को ही आक्सीजन के इस्तेमाल में छूट दी गयी है। केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट , उप आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी है कि वे इन निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करे। कुछ राज्यों द्वारा दूसरे देश में आक्सजीन के आवागमन पर पाबंदी लगाये जाने की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है।

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नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया के तहत आज जारी नये दिशा निर्देशों में कोई नयी ढील नहीं दी है और कंटेनमेंट क्षेत्रों में पूर्णबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कहा कि देश भर में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के बारे में 30 सितम्बर को जारी किये गये दिशा निर्देश तीस नवम्बर तक जारी रहेंगे।

इन दिशा निदेर्शों में जिन गतिविधियों को विभिन्न पाबंदियों के साथ शुरू करने की बात कही गयी थी वे अभी भी पाबंदियों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निदेर्शों के अनुरूप ही जारी रहेंगी। इन गतिविधियों में मेट्रो रेल, शापिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, आतित्य सेवाएं , धर्म स्थल , योग, प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा और मनोरंजन पार्क आदि शामिल हैं। कोरोना संक्रमण की अधिक संभावना वाली जगहों जैसे स्कूल, कोचिंग संस्थानों , शोधार्थियों के लिए सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को खोलने तथा 100 से अधिक की संख्या में लोगों के किसी आयोजन में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय पहले की तरह राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास ही रहेगा।

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नयी दिल्ली। कोरोना महामारी के बढते प्रकोप के कारण कुछ राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा पहुंचाने की कोशिशों का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल आक्सीजन आवश्यक स्वास्थ्य वस्तु है और इसकी निर्बाध आपूर्ति में किसी तरह की पाबंदी नहीं लगायी जा सकती। केन्द्रीय गृह सचिव ने आज राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि देश भर में कोरोना महामारी के बढते प्रकोप के मद्देनजर इसके उपचार के लिए सभी राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में आक्सीजन की मांग और बढ सकती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को पता चला है कि कुछ राज्य विभिन्न नियमों और कानूनों का हवाला देकर उनके यहां बनायी जा रही मेडिकल आक्सीजन की दूसरे राज्यों में आपूर्ति में बाधा डाल रही है।

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उन्होंने जोर देकर कहा है कि मेडिकल आक्सीजन अनिवार्य स्वास्थ्य वस्तु है और कोरोना संक्रमण से ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मेडिकल ऑक्सीजन की एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आये। आक्सीजन की आपूर्ति करने वाले वाहनों को एक से दूसरे राज्य में जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। इन राज्यों को आक्सीजन की आपूर्ति केवल अपने राज्य के अस्पतालों तक सीमित करने से बाज आना चाहिए। इस तरह के वाहन बिना किसी अनुमति के किसी भी समय एक से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों से कहा है कि वे अपने यहां आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों का गठन करे।

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मुंबई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना को सुरक्षा मुहैया करवाने की की बात कही थीl लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है की कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से Y श्रेणी की सुरक्षा दी जायेगी। कंगना की  सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे इसमें एक या दो कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी होंगे। इसका नोटिफिकेशन थोड़ी देर में जारी हो सकता है। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई पहुंचेंगी, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल जाएगी।

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नई दिल्ली। कुछ राज्यों और जिलों द्वारा लोगों के तथा सामान के स्थानीय स्तर और एक से दूसरे राज्य में आवागमन पर रोक लगाये जाने की रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की रिपोर्ट अनलॉक 3 के संबंध में जारी किये गये उसके दिशा निदेर्शों का उल्लंघन है। केन्द्रीय गृह सचिव ने आज सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के तथा सामान के आवागमन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। उन्होंने इस पत्र में कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू पूर्णबंदी से बाहर निकलने के लिए घोषित अनलॉक 3 के दिशा निदेर्शों के पैरा पांच का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य स्थानीय स्तर पर और एक से दूसरे राज्य में लोगों के तथा सामान के आवागमन पर अपनी ओर से रोक नहीं लगा सकता। यह भी साफ लिखा हुआ है कि आवागमन के लिए लोगों को अलग से स्वीकृति लेने या ई पास लेने की जरूरत नहीं होगी। केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा इस तरह की पाबंदी लगाये जाने की रिपोर्ट है जिससे सामान की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। इसका असर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर पड़ रहा है। उन्होंने सभी राज्यों से इस तरह की पाबंदी नहीं लगाने का अनुरोध किया है और कहा है कि गृह मंत्रालय के दिशा निदेर्शों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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कांग्रेस ने कार्रवाई पर सवाल उठाए

• गांधी प्रतिष्ठानों में वित्तीय अनियमिताओं की जांच में समन्वय के लिए समिति गठित

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी प्रतिष्ठान, राजीव गांधी धर्मार्थ न्यास और इंदिरा गांधी स्मृति न्यास द्वारा विभिन्न वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन की जांच में समन्वय के लिए एक अंतरमंत्रालयी समति का गठन किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा , “गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी प्रतिष्ठान, राजीव गांधी धर्मार्थ न्यास और इंदिरा गांधी स्मृति न्यास द्वारा धन शोधन अधिनियम, आयकर अधिनियम, विदेशी अंशदान अधिनियम आदि के विभिन्न कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की जांच में समन्वय के लिए एक अंतरमंत्रालयी समिति का गठन किया है।”प्रवक्ता ने कहा है कि प्रवर्तन महानिदेशालय के विशेष निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे। उल्लेखनीय है कि इन प्रतिष्ठानों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद ए जांच के घेरे में हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करती रही है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पूर्णबंदी में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के बसों और ट्रेनों से आवागमन के लिए दी गयी छूट केवल फंसे हुए लोगों के लिए है और सामान्य रूप से अपने गृह राज्य जाने के लिए लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। केन्द्रीय गृह सचिव ने आज सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि पूर्णबंदी के मद्देनजर बस और रेल के माध्यम से लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति केवल दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए है ।

दूसरे राज्य में काम करने जाने के बाद वहां अस्थायी रूप से रह रहे लोग अपने राज्य में सामान्य रूप से आने के लिए इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। गृह सचिव ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों , छात्रों और अन्य अटके हुए लोगों के लिए की गयी है। सामान्य तौर पर अपने गृह राज्य आने वाले लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी से संबंधित दिशा निदेर्शों में ढील देते हुए 29 अप्रैल और एक मई को जारी आदेशों में कहा था कि फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए विशेष बसें और ट्रेन चलायी जायेंगी।

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Home Ministry | सीमा पार से किसी भी तरह के आवागमन की अनुमति नहीं दी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना महामारी के मद्देनजर आज पाकिस्तान तथा बंगलादेश की सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा की और सीमा पार से किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया। शाह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की विभिन्न कमानों और सेक्टर मुख्यालयों के साथ वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से सीमाओं पर निगरानी व्यवस्था की गुरूवार को समीक्षा की। सीमाओं पर निगरानी तेज करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बिना बाड़ वाले क्षेत्रों में सीमा पार से किसी भी तरह के आवागमन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्तीक्षेत्रों में किसानों को कोरोनो महामारी और उससे निपटने के उपायों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए जिससे इसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

बीएसएफ को जिला प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग भूलवश भी सीमापार न करें। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निदेर्शों के अनुसार जागरूकता अभियान चलाने, हाथों को साफ रखने , लोगों को मास्क और साबुन उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों , फंसे हुए ट्रक ड्राइवरों तथा दूर दराज के गांवों में लोगों को राशन, पेयजल और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने को भी कहा गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय , केन्द्रीय गृह सचिव, सचिव (सीमा प्रबंधन) और बीएसएफ के महानिदेशक ने भी समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया।

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Home Ministry | कोरोना के संबध में फैल रही फर्जी खबरों पर चिंता

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कोरोना के संबध में फैल रही फर्जी खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने फर्जी खबरों के चलते बढ़ी परेशानियां और इस क्रम में प्रवासी कामगारों के व्यापक स्तर पर पलायन को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने माना कि इससे लोगों को बेवजह मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।

केन्द्र सरकार वेब पोर्टल तैयार कर रही है

न्यायालय की टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार लोगों को तथ्यों और असत्यापित खबरों की पुष्टि की सुविधा देने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार कर रही है। उन्होंने राज्यों से भी इसी तरह का तंत्र विकसित करने को कहा है।

क्या है मामला

गौरतलब है कि न्यायालय ने सरकारों को पूर्णबंदी के दौरान लोगों को खाना और दवा आदि बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ प्रवासी कामगारों के लिए बने आश्रय स्थलों में सभी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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गृह मंत्री अनिल विज योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं (CID Case)

हिसार (सच कहूँ न्यूज)। सीआईडी विभाग पर नियंत्रण को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज में रस्साकशी के बीच पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने रविवार को विज के समर्थन में आगे आते हुए कहा कि (CID Case) सीआईडी गृह मंत्रालय से जुड़ा मामला है। वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु कल शाम पीएलए स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कायदे से इस तरह के विवाद मीडिया में सामने नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं।

सीआईडी की कार्यप्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है

उन्होंने कहा, ‘जिस प्रकार की बात विज ने कही, हमने उनके साथ काम किया है और गृह मंत्रालय के गृह विभाग के जो पिछली सरकार के कार्यकाल में हमारे अनुभव आए, उनसे हम इस बात से सहमत जरूर हैं, कई चीजों में सुधार की गुंजाइश है। सीआईडी की कार्यप्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि एक वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति गृह मंत्रालय का काम देख रहे हैं और उसमें सुधार लाने में सक्षम हैं।

• सीआईडी जो गृह विभाग का हिस्सा है, उसकी कार्यप्रणाली में भी जो कमियां सामने आती रही हैं
• गृहमंत्री श्री विज निश्चित तौर पर सुधार ला सकेंगे, ऐसा उनका मानना है।
• खाप पंचायतों के जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े आरोपितों के संदर्भ पर दिए गए निर्णय पर है।
• यह मामले अदालत में विचाराधीन है इसलिए वह उस पर कुछ नहीं कह पाएंगे।

केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं

दिल्ली चुनाव से जुड़े सवाल पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार का गठन जिन मूल्यों, सिंद्धातों और उसूलों पर हुआ था, वह उससे कहीं दूर चली गई है। पार्टी के मूल संस्थापक ही अरविंद केजरीवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार पिछले 5 साल से कुशासन करने में लगी है और केजरीवाल केवल राजनीति बयानबाजी करने में लगे रहे और अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ते रहे।

• केजरीवाल तुष्टीकरण, जात-पात तथा अवसरवादिता की राजनीति करते हैं।
• वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की वृद्धि बारे एक प्रश्न के जवाब में कैप्टन अभिमन्यु ने कहा हैं।
• सन् 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर वायदे अनुसार इसमें वृद्धि की गई थी ।
• इस बारे भी भाजपा अपना वायदा निभाएगी।

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