नहीं होंगी तकनीकी शिक्षा के फाइनल और इंटरमीडिएट समैस्टर की परीक्षाएं

• अब सीधे प्रमोट होंगे प्रदेश के विद्यार्थी

• कु. सैलजा और जजपा नेता कर रहे थे विद्यार्थियों की पैरवी

सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। कांग्रेस और जजपा के नेताओं द्वारा प्रदेश की खट्टर सरकार पर बनाए गए दबाव का असर उस समय साफ नजर आया जब मंगलवार को सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों में फाइनल समैस्टर व इंटरमीडिएट समैस्टर की कक्षाओं की परीक्षाएं संचालित न करने का निर्णय लिया। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली समैस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसमें उनके पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत को वर्तमान समैस्टर के आंतरिक मूल्यांकन या असाइनमेंट के 50 प्रतिशत अंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस बाबत जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने दी।

यूनिवर्सिटीज के लिए ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प खुले

शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोविड-19 के बाद परिस्थितियां सामान्य होने पर विद्यार्थी खुद परीक्षा में शामिल होकर ग्रेड में सुधार के लिए विकल्प चुन सकते हैं। यही फार्मूला दूरस्थ शिक्षा/प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए सभी सुविधाएं रखता है और वह तैयार है तो वहां ऑनलाइन परीक्षाएं संचालित की जा सकती हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थी भी ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन विद्यार्थियों का कोई पेपर बकाया है तो उन्हें परीक्षा से छूट देकर पिछली परीक्षा के औसत अंकों के आधार पर अगले सैमेस्टर में प्रमोट किया जा सकता है। यही फार्मूला दूरस्थ शिक्षा/प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए लागू होगा।

ऐसे प्रमोट होंगे विद्यार्थी

कंवर पाल के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को केवल आंतरिक मूल्यांकन की गणना के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जहां पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं अभी तक संचालित नहीं हो पाई हैं, वहां पर विद्यार्थियों की पिछली सभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं के औसत आधार पर या पिछली समैस्टर में थ्योरी की परीक्षाओं के औसत 80 प्रतिशत अंकों का आधार माना जा सकता है, इनमें जिसमें भी अधिक अंक बनते हैं उसको आधार मान सकते हैं।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने ‘यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमैंटस’ में स्नातक कक्षाओं में एडमिशन व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के कॉलेजों के लिए पहले की तरह केंद्रीकृत ऑनलाइन एडमिशन किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के बहुतकनीकी संस्थानों में भी फाइनल ईयर, इंटरमीडिएट ईयर के विद्यार्थियों को अगले वर्ष या समैस्टर में प्रमोट करने तथा प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक देने का फार्मूला भी उक्त महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की तरह ही लागू होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह निर्णय सभी कुलपतियों द्वारा स्टेक-होल्डरों के साथ किए गए सलाह-मशविरा के बाद लिया है।

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कुशल श्रमिक तैयार करने के लिए कोर्स चलाएगी सरकार

• रूपरेखा तैयार कर केंद्र के पास भेजा जाएगा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश सरकार द्वारा शहरों की सफाई के लिए कुशल श्रम तैयार करने के लिए कौशल विकास मिशन के तहत कोर्स आरंभ करने के लिए पहलकदमी की जाएगी। पंजाब कौशल विकास मिशन के कामकाज की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि कौशल विकास मिशन अधीन कोर्स चाले के लिए जल्द से जल्द केस तैयार करके केंद्र के पास भेजा जायेगा ताकि इसकी मंजूरी केंद्र सरकार से ली जा सके।

इसीलिए उठाना पड़ा कदम

चन्नी ने कहा कि शहरों की सफाई में लगे श्रमिकों को सफाई के करने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, जिस कारण श्रमिकों द्वारा परंपरागत तरीके के साथ ही सफाई की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जहां श्रमिकों को कई गंभीर रोगों का सामना करना पड़ता है वहां सफाई भी सही ढंग से नहीं होती। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को वैज्ञानिक ढंग से विशेष औजारों जैसे कि मशीनों, दस्ताने, विशेष जूते, मुखौटा सफाई प्रशिक्षण दिया जायेगा।

समझौते के बाद होगा काम

चन्नी ने कहा कि यह कोर्स शुरू होने पर कौशल विकास मिशन द्वारा स्थानीय निकाय विभाग और स्वास्थ्य विभाग से समझौता किया जाएगा कि कौशल विकास मिशन के केंद्रों से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हासिल करने वाले सफाई कर्मचारियों को ही ठेकेदार या स्थायी तौर पर काम के लिए रखा जायेगा।

बड़ी कंपनियों को करेंगे स्थापित

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हुनर विकास केंद्रों में नवयुवकों को प्रशिक्षण देने के लिये पंजाब की बड़ी कंपनियों को भी प्रौत्साहित किया जाये क्योंकि उनके द्वारा पहले ही राज्य में बेहतर ढांचा स्थापित किया हुआ है, जहां विद्याथीर्यों को बेहतर व्यवाहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से कौशल विकास मिशन अधीन बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

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