Delhi Riots: नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सोशल मीडिया पर अपने पक्ष में झूठी कहानी फैलाई, इस दौरान वह कुछ अभिनेताओं के संपर्क में भी था, दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा 9 अप्रैल को एक अदालत में किया। पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका के खिलाफ अपनी दलीलें पेश कीं। दिल्ली पुलिस के अनुसार खालिद 2020 (Delhi Riots-2020) के पूर्वोत्तर दिल्ली सांप्रदायिक दंगों में कथित रूप से साजिश में शामिल था। यह आरोप खालिद पर कड़ी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत लगाए गए हैं। Delhi News

मंगलवार को खालिद की जमानत अर्जी के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के सामने दलीलें पेश की गई थी। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने बताया कि खालिद के मोबाइल फोन के डाटा से पता चला कि वह दिल्ली दंगों के दौरान कुछ अभिनेताओं, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य विख्यात हस्तियों के साथ साथ विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में था। दंगों के दौरान खालिद ने कथित तौर पर इन संपर्कों को विशिष्ट समाचार पोर्टलों के लिंक भेजे और उनसे झूठी कहानी को बढ़ावा देने और इसे फैलाने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री साझा करने को कहा।

खालिद ने एक बड़ी साजिश के तहत अपनी झूठी कहानी को बढ़ावा दिया

प्रसाद ने अभिनेताओं और सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण फॉलोअर्स वाले अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि खालिद ने एक बड़ी साजिश के तहत सक्रिय रूप से अपनी झूठी कहानी को बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने अदालत में एक वीडियो क्लिप भी चलाया जिसमें एक समाचार पोर्टल द्वारा खालिद के पिता के साथ किया गया साक्षात्कार दिखाया गया था। एसपीपी ने कहा कि खालिद के पिता ने साक्षात्कार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में विश्वास की कमी व्यक्त की। उन्होंने कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है और इसलिए वे ट्रायल कोर्ट में आए हैं। इस तरह वे (उनके पक्ष में) कहानी बना रहे हैं। Delhi News

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने उल्लेख किया कि खालिद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों से एक विशिष्ट अदालती कार्यवाही के बाद विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आग्रह किया था। उन्होंने खालिद की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता की मांग की थी, जिन्हें जमानत मिल चुकी है। खालिद के वकील द्वारा खंडन के लिए मामले को बुधवार के लिए पोस्ट किया गया है। फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में उमर खालिद और कई अन्य पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए थे। Delhi News

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सुप्रीम कोर्ट में दो हफ्ते के लिए टली सुनवाई | Umar Khalid

• यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार करने को दी थी चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। Umar Khalid: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसे 2020 दिल्ली दंगे साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने मामले को दो सप्ताह की अवधि के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और याचिका को एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। Umar Khalid

न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पार्टियों को बताया, ‘‘यह किसी अन्य पीठ के समक्ष आएगा। मेरे भाई (न्यायमूर्ति पी.के.मिश्रा) की ओर से कुछ कठिनाई है।’’ खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने पिछले साल 18 अक्टूबर को नियमित जमानत की मांग करने वाली खालिद की अपील खारिज कर दी थी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अमरावती में दिए गए उनके कथित आक्रामक भाषण दंगों के मामले में उनके खिलाफ आरोपों का आधार थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, जेएनयू के छात्र और कार्यकर्ता खालिद व शरजील इमाम दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े कथित साजिश मामले में शामिल लगभग एक दर्जन लोगों में से हैं। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में दंगे भड़क उठे क्योंकि सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) विरोधी और सीएए समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। इसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई और 700 से अधिक घायल हो गए। Umar Khalid

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नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगा मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई आगामी 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शनिवार को मामले की सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित दी।

क्या है मामला:

खालिद को 13 सितंबर 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उस पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उमर खालिद के अलावा जेएनयू की छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, जामिया के आसिफ इकबाल तन्हा, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य के खिलाफ भी मामले दर्ज किये हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत में पेश अपने जवाब में कहा कि खालिद की याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज करने की अपील की।

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