India Sends Kenya Aid: नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत सरकार केन्या में आई भीषण बाढ़ के बाद उसे मानवीय सहायता प्रदान भेज रहा है, यह जानकारी विदेश मंत्रालय (MEAने 14 मई को दी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह केन्या को मानवीय सहायता की दूसरी किश्त है जिसमें राहत और चिकित्सा आपूर्ति शामिल है। बाढ़ ने देश की 47 में से 38 काउंटियों को प्रभावित किया है, जिसमें 267 लोग मारे गए, 188 घायल हुए और 280,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। Kenya Floods

विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय वायु सेना का एक विमान आज एक राहत खेप पहुंचा रहा है, जिसमें 22 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत वस्तुएं शामिल हैं। प्रभावित आबादी को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए वस्तुओं में टेंट, स्लीपिंग बैग/चटाई, कंबल, बिजली उत्पादन सेट, खाने के लिए तैयार भोजन, बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं और स्वच्छता किट शामिल हैं। Kenya Floods

The second tranche of HADR material containg 40 tonnes of medicines, medical supplies and other equipment to assist flood victims leaves for Kenya.

Standing up for a historical partnership, a Vishwabandhu to the world. https://t.co/l4tkS1bQlD pic.twitter.com/Paz9nOoCcW

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 14, 2024

इसके अतिरिक्त, खेप में 18 टन चिकित्सा सहायता शामिल है, जिसमें आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और गंभीर देखभाल और घाव प्रबंधन के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि अन्य वस्तुओं में शिशु आहार, जल शोधन सामग्री, मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद, मच्छर निरोधक, मलेरिया और डेंगू डायग्नोस्टिक किट, एंटी-वेनम उपचार और जमीन पर तैनाती के लिए विभिन्न परीक्षण किट शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से केन्या तक भारतीय वायु सेना के विमान के जरिए सहायता भेजी गई। Kenya Floods

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सभी देश साइबर हमलों से निपटने के लिए करेंगे सहयोग

• समुद्री सहयोग के क्षेत्रों को तीव्र और विस्तारित करने की हमारी प्रतिबद्धता पर जोर

कोलम्बो/नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कोलंबो में 18वीं बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया और अन्य मुद्दों के साथ आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ और साइबर हमलों से निपटने के सामूहिक तरीकों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने श्रीलंकाई समकक्ष जीएल पेइरिस को धन्यवाद देने के बाद ट्वीट कर कहा, ‘हमने विशेष रूप से संपर्क, ऊर्जा और समुद्री सहयोग के क्षेत्रों को तीव्र और विस्तारित करने की हमारी प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस उद्देश्य के लिए हम सक्रिय व्यापार सहयोग और साझा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेंगे।

क्या है मामला

विदेश मंत्री ने प्रमुख मुद्दों के रूप में बंदरगाह सुविधाओं, नौका सेवाओं, तटीय जहाजरानी, ग्रिड कनेक्टिविटी और मोटर वाहनों की आवाजाही पर सहयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ‘आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ, अंतरराष्ट्रीय अपराध, साइबर हमलों और मादक पदार्थों की तस्करी का सामूहिक रूप से मुकाबला करना चाहिए। हम शिखर सम्मेलन में अपने चार्टर और मास्टर प्लान को अपनाने के लिए तत्पर हैं। गौरतलब है कि बिम्सटेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आस-पास के क्षेत्रों के देश हैं और इसमें बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं।

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उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक

नूर सुल्तान/नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर सीआईसीए सम्मेलन की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी पहुंचे। जयशंकर ने दो दिवसीय यात्रा की शुरूआत उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुलअजीज कामिलोव के साथ द्विपक्षीय स्तर पर बैठक की। बाद में उन्होंने तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव से भी मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान और पड़ोसियों के मुद्दो पर चर्चा हुई।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। विदेश मंत्री डा़ॅ एस जयशंकर ने वीरवार को कहा कि भारत अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ निरंतर बातचीत कर रहा है लेकिन अभी सबसे पहली प्राथमिकता बचे हुए भारतीय नागरिकों को वहां से वापस लाने की है। डा़ॅ जयशंकर ने आज संसदीय सौंध में सभी विपक्षी दलों के संसदीय नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान दोहा में किए अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है और फिलहाल, अफगानिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके बाद डा़ॅ जयशंकर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार का फोकस अभी वहां से लोगों को लाने पर सबसे ज्यादा है। सरकार सभी भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से जल्द से जल्द वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए देवी शक्ति आॅपरेशन के तहत 6 उड़ान संचालित की गई हैं जिनमें ज्यादातर भारतीयों को वापस लाया गया है लेकिन कुछ अभी भी वहां बचे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को निश्चित रूप से वापस लाएगी। भारतीय उड़ानों में कुछ अफगानी नागरिकों को भी लाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही गतिविधियों पर नजर

उन्होंने कहा कि साथ ही सरकार की अफगानिस्तान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही गतिविधियों तथा निर्णयों पर भी नजर है और इस बात का हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इन गतिविधियों तथा निर्णयों में भारत की भूमिका का स्थान हो। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई है। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने भी कई नेताओं से बात की है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

विपक्षी दलों के नेताओं को सरकार ने वहां की स्थिति से अवगत कराया

डा़ॅ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने स्वयं तथा विदेश सचिव ने विपक्षी दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। विपक्षी नेताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी जो मुख्य रूप से वहां से लोगों को वापस लाने के बारे में थी। विपक्षी नेताओं के हर सवाल का सरकार की ओर से संतोषपूर्ण जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ-साथ सभी विपक्षी दल भी यह संदेश देना चाहते हैं कि अफगानिस्तान के संवेदनशील विषय पर हमारे विचार समान हैं। इसके साथ ही यह भी संदेश देना है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर हमारा मजबूत राष्ट्रीय रूख है और अफगानिस्तान के लोगों के साथ मित्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।

बैठक में कौन-कौन हुए शामिल

इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मेघवाल भी मौजूद थे। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रूद्रेंद्र टंडन तथा विदेश सचिव हर्ष शृंगला ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, जनता दल (एस) के एचडी देवेगौड़ा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे, लोकजनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस, राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता ,कांग्रेस के मलिकार्जुन खडगे और अधीर रंजन चौधरी , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम, आरएसपी के एनके प्रेम चंद्रन, तेदपा के जयदेव गल्ला, बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य, जेडीयू के ललन सिंह, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय तथा शुभेंदु शेखर रॉय, अन्नाद्रमुक के नवनीत कृष्णन और द्रमुक के तिरुचि शिवा प्रमुख हैं। यह बैठक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उपजी चिंताओं और इस घटनाक्रम के भारत पर पड़ने वाले असर से संबंधित जानकारी विपक्षी नेताओं के साथ साझा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर बुलाई गई थी।

क्या है मामला:

उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से घटनाक्रम तेजी से बदला है और भारत पिछले कुछ दिनों से अपने राजनयिकों सहित वहां फंसे नागरिकों को निकाल रहा है। विपक्ष ने सरकार से इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की थी। भारत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों सहित करीब 600 से भी अधिक लोगों को वापस ला चुका है। इस बीच सुरक्षा स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर ऐसे सभी अफगानिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये हैं जो अभी भारत में नहीं रह रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारत आने से पहले अफगानी नागरिकों को नये सिरे से ई वीजा के लिए आवेदन करना होगा।

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