नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। बीते एक वर्ष से ज्यादा वक्त से चला आ रहा किसान आंदोलन बुधवार को समाप्त हो सकता है। मंगलवार को सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इसे लेकर संकेत मिले हैं। केंद्र सरकार की ओर से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद इस पर सहमति बनती दिखी है। आंदोलन कर रहे किसानों की मुख्य मांगें तीनों कानूनों को वापस लेने की थी। केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए तीनों कानूनों को संसद के जरिए वापस ले लिया। इसके अलावा भी किसानों की कई मांगें लंबित थे। उनमें आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और एमएसपी पर गारंटी देने की मांग प्रमुख थी।

अब केंद्र सरकार की ओर से किसानों को एक ड्राफ्ट भेजा गया है। इस ड्राफ्ट में सरकार ने पराली जलाने पर आपराधिक धाराएं खत्म करने की बात कही है। इसके अलावा हरियाणा और यूपी में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी मामले वापस होंगे। दोनों राज्यों की सरकारों ने इस पर सहमति जताई है। यही नहीं केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में भी किसानों पर दर्ज सभी केस वापस होंगे। केंद्र सरकार के इस रुख के बाद ही किसान आंदोलन समाप्त करने का फैसला ले सकते हैं। यही नहीं 8 दिसंबर को किसानों की ओर से विक्ट्री मार्च भी निकाला जा सकता है।

किसानों की मांगें?

• एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए।
• आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले।
• किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए।
• बिजली बिल और पराली बिल को निरस्त किया जाए।
• लखीमपुर खीरी हिंसा केसों में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए।

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• संयुक्त किसान मोर्चे की आज की बैठक में किसान आंदोलन के दौरान उत्पन्न स्थितियों- किसानों की मौत, किसानों पर मुकदमें और लखीमपुर खीरी की घटना पर भी चर्चा हुई: मोर्चा नेता
• संयुक्त किसान मोर्चे के नेता सात दिसंबर को करेंगे फिर बैठक, जिसमें किसान आंदोलन की आगे की स्थिति पर हो सकता है फैसला
• रकार से बातचीत के पैनल में बलबीर राजेवाला, गुरनाम सिंह चंडोनी, युद्धवीर सिंह, अशोक धावले और शिव कुमार कक्का शामिल है।

संयुक्त किसान की बैठक अब 7 दिसंबर को होगी

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई है और आगे की रूपरेखा तय करने के लिए सात दिसम्बर को बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बैठक के बाद कहा कि उन्होंने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की और सरकार से औपचारिक और संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने तक किसान आंदोलन को जारी रखने का निर्णय किया। सरकार से बातचीत के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है जिसमें किसान नेता बलबीर राजेवाल, युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चढूनी, अशोक धवले और शिवकुमार कक्का शामिल हैं।

सभी मामलों को वापस लिया जाए

उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद एसकेएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर छह माँगें की थी। किसान संगठनों के पास अतीत से केवल मौखिक आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त कराने का कड़वा अनुभव है। हम प्रत्येक मुद्दे पर औपचारिक आश्वासन के बिना इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस आंदोलन के तहत किसानों और उनके समर्थकों के खिलाफ लगाए गए सभी मामलों को वापस लिया जाए और इस तरह का औपचारिक आश्वासन दिया जाए।

पांच सदस्यीय समिति का गठन

एसकेएम कहा कि बैठक में एसकेएम ने लंबित मुद्दों को हल करने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अशोक धवले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, शिव कुमार कक्काजी और युद्धवीर सिंह की पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। किसानों की छह लंबित मांगें हैं – सभी किसानों को उनके द्वारा बेचे जाने वाले किसी भी कृषि उपज के लिए लाभकारी एमएसपी प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार, विद्युत संशोधन विधेयक 2020/2021 को वापस लेना, दिल्ली वायु गुणवत्ता विनियमन आयोग के गठन से संबंधित कानून की धारा 15 को हटाना, और चल रहे संघर्ष में उत्पन्न हुए तीन मुद्दे – दिल्ली हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, सहित विभिन्न राज्यों में विरोध कर रहे किसानों और उनके समर्थकों पर लगाए गए मामलों को वापस लेना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनकी माँगों में आंदोलन के शहीदों, जिनकी संख्या अब लगभग 708 पहुँच गई है, के परिजनों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था, और उनके लिए एक स्मारक बनाने के लिए भूमि आवंटन और लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में न्याय के लिए अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्र सरकार द्वारा संसद में तीन कृषि कानूनों को वापिस ले जाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि किसान आंदोलन आज खत्म हो जाएगा लेकिन अंतिम समय में आज की बैठक को रद्द कर दिया गया है। दरअसल, सिंघु बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की आज बैठक होनी थी, जिसमें अधिकतर पंजाब के किसान नेता आंदोलन को खत्म करने पर विचार करने वाले थे। लेकिन अंतिम समय में यह बैठक रद्द कर दी गई है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि कल केन्द्र सरकार ने एमएसपी कमेटी में किसान नेताओं से 5 नाम मांगे थे जिस पर किसान संगठन की बैठक होने वाली है।

पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक आज

वहीं पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक आज 1 बजे होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के जत्थेबंदी आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में है। उधर हरियाणा के किसान नेताओं की भी आज बैठक होनी है।

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की बैठक भी रद्द

वहीं बताया जा रहा है कि आज किसान नेताओं की हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से बैठक होनी थी लेकिन यह भी अंतिम समय पर रद्द कर दी गई है। कल हरियाणा के सीएम ने कहा था कि जो किसानों पर केस दर्ज हुए है उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। सूृत्रों के अनुसार, जल्द ही केस वापिस लिए जा सकते हैं।

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फांसी के फंदे पर लटका मिला शव

सोनीपत (सच कहूँ न्यूज)। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को एक साल पूरा होने को है। इस बीच किसानों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में सिंघु बॉर्डर पर बुधवार सुबह किसान का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक किसान की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। जो रुड़की गांव, तहसील अमरोहा, जिला फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था। ये किसान बीकेयू सिद्धपुर गुट से था। इसके प्रधान जगजीत सिंह ढलेवाल हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला किसान गुरप्रीत सिंह सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में काफी लंबे समय से रह रहा था। सुबह गुरप्रीत ने एक मॉल के पास फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

गुरप्रीत की मौत की सूचना मिलने के बाद सोनीपत कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। गुरप्रीत के साथी किसान गुरजेंट सिंह ने बताया कि गुरप्रीत ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, क्योंकि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही हैं और इसी से किसान ने परेशान होकर आत्महत्या की है। मामले में हेड कांस्टेबल प्रदीप सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन में गुरप्रीत सिंह निवासी फतेहगढ़ साहिब ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। आगामी कार्रवाई जारी है।

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बहादुरगढ़ (एजेंसी)। सिंघु बॉर्डर पर आज मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के सिंघु और टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को तेज करने और पिछले दिनों रास्ता खोलने को लेकर हुए प्रयासों पर चर्चा होने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में मोर्चा के सभी किसान नेता हाजिर रहेंगे। बता दें कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को एक साल पूरा हो रहा है। इससे पहले आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर चर्चा की जानी है। हरियाणा के किसान संगठनों की ओर से तो प्रस्ताव भी तैयार किए जा चुके हैं। यहां के किसान प्रभावी फैसले लेने का दबाव बना रहे हैं।

कृषि कानूनों के विरोध में पिछले साल किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली जाने से पहले ही सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर रोक दिया था। इसलिए किसानों ने बॉर्डर पर ही डेरा डाल लिया। वहीं अब तक 600 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से कोई नरमी के संकेत नहीं हैं।

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सोनीपत (सच कहूँ न्यूज)। तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में सिंघु बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर कई घटनाएं सामने आ रही है। इस बीच कल एक निहंग सिखों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की फिर उसकी टांग तोड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आज आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है और मामले की जांच शुरू की है। हरियाणा पुलिस के अनुसार, सोनीपत सिंघु बॉर्डन पर एक मजदूर के साथ मारपीट करने और उसकी टांग तोड़ने के आरोप में एक निहंग नवीन कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

सिंघू हत्याकांड एक अमानवीय कृत्य : विजय सांपला

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या की घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह एक अमानवीय कृत्य है। सांपला ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे गुरुओं ने भी कभी ऐसे रास्ते पर चलने का संदेश नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसीको इस तरह यातना देकर मारना सही नहीं है।

निहंग सिंह की केंद्रीय मंत्री के साथ तस्वीर को लेकर सांपला ने कहा कि एक तस्वीर से किसीकी नजदीकी या संबंध जाहिर नहीं होते। सांपला ने पंजाब में एक कांग्रेसी विधायक के कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के एक युवक के साथ मारपीट की घटना पर कहा कि इस तरह की घटना सही नहीं है और इसका आयोग ने गंभीर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की भूमिका सही नहीं है।

पंजाब सरकार ने विशेष जांच टीम का किया था गठन

सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार लखबीर सिंह की बहन के आरोपों की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक इकबाल प्रीत सिंह सहोता ने उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की अध्यक्षता अवर पुलिस महानिदेशक सह निदेशक (जांच ब्यूरो) पंजाब वरिंदर कुमार करेंगे जबकि फिरोजपुर डीआईजी इंदरबीर सिंह और तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिवंदर सिंह विर्क एसआईटी के सदस्य होंगे।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार तरन तारन के कसेल की निवासी राज कौर (जो इस समय चीमा कलां में रह रही हैं) ने आरोेप लगाया था कि उनके भाई लखबीर सिंह को कुछ अनजान व्यक्ति बहकाकर सिंघू (नयी दिल्ली-हरियाणा) बॉर्डर ले जाया गया, जहां कुछ निहंग सिंहों ने 15 अक्तूबर को बेअदबी के आरोप में उनकी हत्या कर दी।

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