थाना प्रभारियों के नेतृत्व में शुरू किया विशेष अभियान | Strict Action

अबोहर(सचकहूँ-सुधीर अरोड़ा)। पराली जलाने से बढते प्रदूषण के मद्देनजर पंजाब सरकार ने (Strict Action) अब पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है, पुलिस विभाग को भी निर्देश हैं कि पराली जलाने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। यह बात अबोहर के डीएसपी राहुल भारद्वाज ने कही। उन्होंने बताया कि अबोहर में पराली जलाने वाले के संबंध में तीन मामले भी दर्ज किए गए हैं, और पुलिस विभाग की अलग-अलग टीमें हर जगह पर नजर बनाए हुए हैं। जहां कहीं भी पराली जलती दिखी वहीं तत्काल कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी राहुल भारद्वाज ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण बहुत अधिक दूषित हो रहा है, जो लोगों की सेहत पर बेहद बुरा असर डाल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ये इजाजत नही है कि वो अपनी सुविधा के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेले।

सभी के मानवाधिकार हैं, जिसका हनन नही होने दिया जाएगा और न ही किसी को पर्यावरण को प्रदूषित करने दिया जाएगा। राहुल भारद्वाज ने बताया कि पंजाब पुलिस द्वारा किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारियों के नेतृत्व में इस विशेष अभियान को चलाया जा रहा है, और इसकी खास मॉनीटिरिंग भी की जा रही है। राहुल भारद्वाज ने लोगों से भी अपील की है कि अगर वे अपने आस पास पराली जलते देखें तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने की जिम्मेवारी हम सभी की है।

लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है प्रदूषण, दुर्घटनाओं का भी डर

• डीएसपी राहुल भारद्वाज ने बताया कि पराली को जलाने से जो धुआं उठता है
• वो पर्यावरण में न केवल जहर घोल रहा है,
• बल्कि लोगों की सेहत से भी बुरी तरहं से खिलवाड़ कर रहा है।
• उन्होंने बताया कि इसके अंदर छिपे जहरीले कण बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेते हैं,
• खासकर बच्चे एवं बुजुर्गों औरÞ वो लोग जिन्हें सांस की तकलीफ है,
• उन्हें ये धुंआ तेजी से अपनी चपेट में लेता हैं। बच्चे जहां इससे बीमार हो जाते हैं
• वहीं सेंसटिव लोगों की तो जान तक को इससे खतरा पैदा हो जाता है।
• इसी तरहं धुंए की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना भी काफी बढ़ जाती है।
• ऐसे में पराली को आग लगाने से रोकना बेहद जरूरी है और इसे हम रोकेंगे।

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लखनऊ। गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज अस्पताल में 33 मासूमों की मृत्यु से व्यथित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना में दोषी पाए गए लोगोंं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

गौरतलब है कि योगी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में पिछले 48 घंटे के दौरान 33 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। मासूमों की मृत्यु के लिये आक्सीजन सिलेंडर की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था, हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन मौतों को स्वाभाविक करार दिया था।

नाईक ने कहा, मामला है गंभीर

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में बच्चों की अकाल मृत्यु के मामले को काफी गंभीर बताया है। आगरा से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लखनऊ लौटे नाईक ने कहा कि मामला गंभीर है। जांच चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सूचना दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वह इस पर कुछ कहेंगे।

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गड़करी ने सदन को दिया भरोसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीरवार को कहा कि अमेरिकी कंसलटेंसी कंपनी सीडीएम स्मिथ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से जुड़ी परियोजनाओं के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले की जाँच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।

गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सीडीएम स्मिथ ने एक अमेरिकी अदालत के समक्ष स्वीकार किया है कि उसने वर्ष 2011 से 2015 की अवधि के बीच अपने तथा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी सीडीएम इंडिया के कर्मचारियों और एजेंटों के माध्यम से एनएचएआई के भारतीय अधिकारियों को 11.80 लाख अमेरिकी डॉलर रिश्वत के रूप में दी थी।

 एनएचएआई को जांच के निर्देश

कंपनी को कुल 37 ठेकों का आवंटन किया गया था तथा रिश्वत की राशि ठेकों की राशि के दो से चार प्रतिशत के बीच है। मंत्री ने कहा कि अभी सिर्फ यह पता चला है कि अमेरिकी कंपनी ने रिश्वत दी थी। यह खबर प्रकाश में आते ही एनएचएआई को जांच के निर्देश दिए गए। रिश्वत किन अधिकारियों को दी गई इसकी जानकारी जुटाने के लिए प्राधिकरण ने अमेरिकी अदालत और अमेरिकी सरकार से संपर्क किया है। जब अमेरिकी सरकार से यह जानकारी मिल जाएगी कि रिश्वत किसे दी गई थी, उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी।

उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि जरूरी जानकारी मिलने के बाद जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। गडकरी ने बताया कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भी स्वयं संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के सिर्फ दो ठेकों से जुड़ी परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें एक में उसका ठेका बुधवार को रद्द कर दिया गया है, जबकि दूसरे ठेके की अवधि मार्च 2018 तक है और आगे की जांच के बाद उस संबंध में भी कार्रवाई की जा सकती है।

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हेरोइन तस्करी के फैलते जाल से भारत सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। मैदानी क्षेत्र के बाद अब तस्करों ने समुद्री रास्ते से भी हेरोइन की बड़ी खेप भेजनी शुरू कर दी है। गुजरात के नजदीक अरब सागर में भारतीय कोस्ट गार्डों ने 1500 किलो हेरोइन बरामद की है। अगर इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत आंकें तो लगभग 3500 करोड़ रुपए बनती है। नशा तस्करी के इतिहास में इतनी बड़ी खेप भारत में पहले कभी नहीं पकड़ी गई। पिछले दशक से पंजाब व राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बडे स्तर पर की जा रही तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं।

हर वर्ष मैदानी क्षेत्र से क्विंटलों के हिसाब से हेरोइन बरामद हुई है। युवाओं को पथभ्रष्ट करने वाली इस हेरोइन की तस्करी से देश को दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तरफ इन खतरनाक नशों ने पंजाब को नशों का गढ़ बना दिया है, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी का यह पैसा आतंकवाद के लिए खर्च हो रहा है। भले ही हर वर्ष मादक पदार्थों की बरामदगी बढ़ रही है, लेकिन तस्करी बंद होने का नाम नहीं ले रही। इसका सीधा-सा अर्थ है कि हेरोइन की तस्करी छोटे-मोटे तस्कर नहीं कर रहे, बल्कि इसमें पड़ोसी देश की मदद व बड़े तस्कर शामिल हैं।

यह कहना भी गलत नहीं होगा कि विदेशी ताकतें भारतीयों को मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर बनाने की गहरी साजिशें रच रही हैं। गत कई वर्षों से फौज में भर्ती के लिए पहुंच रहे हजारों युवाओं में से अधिकतर शारीरिक मापदंडों पर खरे नहीं उतर पा रहे। नशों, आज की युवा पीढी की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। यही नहीं, अधिकारी तंत्र को भी नशे की कमाई के मक्कड़झाल में फांसकर विदेशी एजेंसियां देश की खुफिया जानकारियों जुटाने में लगी हुई हैं। नशा की इस तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार को ठोस नीति अपनानी होगी। राजनीतिज्ञों से लेकर अधिकारी, कर्मचारी तक नशा तस्करी के मामले में लिप्त पाए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार को पूरी दृढ़ता से इस मामले में आगे बढ़ना होगा।

अक्सर ऐसा होता है कि राजनीतिक रसूख वाले तस्कर हर मामले में बच निकलते हैं। अकाली-भाजपा की पूर्व पंजाब सरकार में आधा दर्जन के लगभग नेता लोग तस्करी मामले में फंसे थे, लेकिन वे कानून को चकमा देते हुए बच निकले। युवाओं को नशे से बचाने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। देश विरोधी ताकतों को नाकाम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। अगर नशा तस्करी पर रोक नहीं लग पाई, तो आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में विफलता मिलेगी।

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भारत की चिंता दूर

कोलंबो। श्रीलंका के जरिए भारत को घेरने की ड्रैगन की कोशिश को तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार को श्रीलंका ने चीन की ओर से हंबनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के करार में बदलाव कर दिया है। श्रीलंकाई कैबिनेट का यह फैसला भारत के लिए राहत भरी खबर है। श्रीलंकाई कैबिनेट ने देश की जनता के विरोध के चलते यह कदम उठाया है। हाल ही में श्रीलंका की जनता ने अपनी सरकार पर हंबनटोटा बंदरगाह को चीन के हाथों बेचने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के साथ ही बौद्ध भिक्षु भी चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे।

चीन ने भारत को घेरने के लिए श्रीलंका के दक्षिण में स्थित हंबनटोटा बंदरगाह को विकसित करने और वहां चीनी निवेश बनाने का करार किया था। अहम बात यह थी कि चीन इस बंदरगाह को सैन्य गतिविधियों के लिए भी उपयोग कर सकता था। इसके तहत श्रीलंका सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग को 80 फीसदी हिस्सेदारी देने की बात कही थी। विरोध को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने बंदरगाह को संचालन पर चीन की भूमिका को सीमित कर दिया है। साथ ही अब चीन इस बंदरगाह को सैन्य मकसद के लिए उपयोग नहीं कर सकेगा। श्रीलंका के इस कदम से भारत के साथ जापान और अमेरिका की चिंता भी दूर होगी।

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नई दिल्ली। भारत ने सोमवार को पाकिस्तान को साफ शब्दों में बता दिया कि सीमा पर उसकी हर नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने सोमवार सुबह भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट के साथ बिना किसी निर्धारित वार्ता के हॉटलाइन पर बात की। पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अथमुकम सेक्टर में भारतीय सेना की फायरिंग में पाकिस्तान के चार सैनिकों के मारे जाने का मुद्दा उठाया।

संघर्ष विराम उल्लंघन की सभी घटनाएं पाकिस्तान की ओर से

यह सेक्टर जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने है । लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट ने जोर देकर कहा कि संघर्ष विराम उल्लंघन की सभी घटनाएं पाकिस्तान की ओर से की गई हैं और भारत ने जो भी कार्रवाई की है, वह इसके जवाब में ही की है। लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट ने साफ कहा कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की पक्षधर है, लेकिन वह पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं और उसकी हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मोदी के आदेश इस इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर पहले किसी ने सिरदर्दी नहीं ली।

कई ऐसीं घटनाएं भी घटी, जहां गाय के मांस की अफवाह फैलाकर स्वार्थी लोगों ने अपनी निजी रंजिशें भी निकाली। उत्तर प्रदेश में दादरी मुद्दा भी विवादों में रहा। नि:संदेह इन घटनाओं से देश की छवि को ठेस पहुंची है।

भारत वह देश है, जहां सद्भावना व अहिंसा को धर्म का दर्जा दिया गया है। विचार-विमर्श व प्रचार भारतीय संस्कृति की मुख्य पहचान है। कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले सकता। सरकार इस रुझान को सख्ती से रोके।

कानून के तहत दोषी को एक प्रक्रिया के अंतर्गत सजा देने का अधिकार केवल अदालतों के पास है। गाय भारत का अनमोल पशु है, जिसे माता का दर्जा दिया गया है। गाय की संभाल राष्ट्र के विकास में अहम् भूमिका निभा सकती है।

प्राचीन समय में गाय को समाज में बड़ा सम्मान दिया जाता था, लेकिन स्वार्थी व अज्ञानी लोगों ने गाय को बेसहारा छोड़ दिया। स्वयं गौ रक्षकों ने भी गाय की संभाल व सम्मान करने की बजाए, इसे एक धर्म विशेष तक सीमित करने के साथ-साथ दो धर्मों में टकराव के हालात पैदा कर दिए।

गाय का दूध प्रत्येक धर्म के मानव के लिए गुणकारी है, जो किसी भी मानव का धर्म नहीं पहचानता। गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी के मामलों को पूरी गहराई से देखने की आवश्यकता है कि कहीं इसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ तो नहीं।

1980 के दशक में गौहत्या के कारण दो साम्प्रदायों में टकराव की स्थिति पैदा की गई थी। देश में विरोधी ताकतें भारतीयों की इस कमजोरी से भलीभांति परिचित हैं कि गाय का धार्मिक महत्व होने के चलते लोगों में मतभेद पैदा करना आसान है।

सरकार को इस मामले में पूरी तरह चौकसी बरतनी होगी। साथ ही शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाही में देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को इस नाजुक मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि औरंगजेब तलवार के दम पर इस्लाम को आगे नहीं बढ़ा पाया लेकिन सूफी फकीरों ने अपने मानवतावादी संदेश के माध्यम से अपने विचार को हिंदूस्तान में लोकप्रिय बना दिया।

यही बात उन गौरक्षकों पर भी स्टीक बैठती है। जो गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। गौरक्षा के लिए जो अभियान डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां ने चलाया है, वह ऐतिहासिक व प्रेरणा दायक है।

आप जी ने सरकार को प्रस्ताव रखा है कि अगर गौचर भूमि डेरा सच्चा सौदा को दे दी जाए तो वहां बेसहारा गौवंश के लिए डेरा सच्चा सौदा सभी प्रबंध करेगा। आप जी ने गाय के दूध की पार्टी की परंपरा शुरू करके लोगों को गाय के दूध के लाभ बताए हैं। यह अभियान ही वास्तव में सच्ची गौरक्षा है।

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 हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। संसद के सुचारु संचालन के लिए मानसून सत्र की पूर्वसंध्या पर यहां संसद भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि राज्य सरकारों को भी ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने की हिदायत दी गयी है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा को राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक रंग देकर देश का भला नहीं किया जा सकता। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को सर्वदलीय बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि देश में गोरक्षा की भावना है लेकिन इसके नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकारों को भी मशविरा दिया गया है कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को लेकर सख्त कार्रवाई की जाए।

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जब कभी कहीं आतंकी हमले होते हैं तो मानवता की चीख-पुकार पूरी दुनिया सुनती है। पर, अफसोस कि एकाध दिन में हालात सामान्य हो जाते हैं और सरकार आतंकियों पर की जाने वाली कार्रवाईयों को भूल जाती है। परिणाम यह होता है कि मौका पाकर खूनी खेल खेलने वाले ये दुर्दांत आतंकी फिर कोई बड़ा कारनामा कर जाते हैं। हम चर्चा 10 जुलाई की देर शाम अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के प्रसंग की कर रहे हैं।

पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 6 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि 32 घायल हो गए।

कश्मीर के आईजी मुनीर खान के अनुसार, पाकिस्तानी आतंकवादी अबू इस्माइल ने हमले की साजिश रची थी। आईबी का कहना है कि इस हमले को कुल 4 आतंकियों ने अंजाम दिया। इसमें पाकिस्तान के दो और दो स्थानीय आतंकी थे।

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर की स्थिति से जुड़ी जानकारी दी। जानकारी मिलने पर पीएम ने घटना की कड़ी निन्दा की तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। सबके बावजूद इस हमले ने कुछ सवाल छोड़े हैं, जिसका जवाब सरकार व खुफिया एजेंसियों को देर-सबेर देना होगा।

आपको बता दें कि 17 साल पहले 2001 में अमरनाथ यात्रियों पर हुआ आतंकी हमला आखिरी था। 21 जून, 2001 को शेषनाग के निकट हुई आंतकी घटना में 6 तीर्थयात्रियों समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे।

आतंकियों ने यात्रा के रास्ते में लैंड माइन से धमाका कर और गोलीबारी कर यात्रियों पर हमला किया था। यह घटना पवित्र गुफा से महज 19 किमी दूर हुई थी। इस आतंकी घटना के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी। जब ये हमला हुआ था उस वक्त तकरीबन 3 हजार अमरनाथ यात्री शेषनाग में रात्रि विश्राम कर रहे थे। हमला करने वाला आतंकी साधु के भेष में तीर्थ यात्रियों के साथ घुलमिल गया था।

उसने पहले से रास्ते में बिछाई गई आईईडी डिवाइस को रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया और एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस आतंकी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। 2001 से पहले साल 2000 में पहलगाम में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में 30 लोगों की जान चली गई थी।

उल्लेखनीय है कि अमरनाथ यात्रा हिंदुओं के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा तक की यात्रा है। यह गुफा समुद्र तल से 3,888 मीटर यानी 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक केवल पैदल या खच्चर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम से ये दूरी करीब 46 किलोमीटर की है। जिसे पैदल पूरा करना होता है। इसमें अमूमन पांच दिन तक का वक्त लगता है।

एक दूसरा रास्ता सोनमर्ग के बालटाल से भी है, जिससे अमरनाथ गुफा की दूरी महज 16 किलोमीटर है। लेकिन मुश्किल चढ़ाई होने के कारण ये रास्ता बेहद कठिन माना जाता है। ये गुफा बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन गर्मियों में थोड़े वक्त के लिए जब गुफा के बाहर बर्फ मौजूद नहीं होती, उस वक्त तीर्थयात्री यहां पहुंच सकते हैं। श्रावण के महीने में ये यात्रा शुरू होती है।

45 दिनों तक तीर्थ यात्री यहां आ सकते हैं। इस यात्रा के लिए आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखकर ही 2000 में श्राइन बोर्ड का गठन किया गया जो राज्य सरकार से मिलकर इस यात्रा को कामयाब बनाता है।

जानकारी के अनुसार, अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए हर साल लाखों हिंदू श्रद्धालु अपना पंजीयन कराते हैं। हालांकि भारत प्रशासित कश्मीर में मौजूदा तनाव को देखते हुए इस साल इस यात्रा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

इस यात्रा की शुरूआत से पहले सुरक्षा बलों ने मीडिया को जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक 300 किलोमीटर लंबे रूट के लिए सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस के करीब 14 हजार जवानों को तैनात किया गया है।

सेना की दो बटालियनों के अलावा सीआरपीएफ और बीएसएफ की 100 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। यह संख्या पिछले साल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कर रहे जवानों की तुलना में दोगुनी है। कश्मीर में मौजूदा तनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों को किसी चरमपंथी हमले की आशंका पहले से थी, लिहाजा इस बार ज्यादा सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक तकनीकों से भी लैस किया गया था।

अलग से बटालियनों को कवर अप के लिए भी तैनात रखा गया। बावजूद इसके 10 जुलाई की रात आतंकी हमले हुए, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। अब सवाल यह है कि बगैर श्राइन बोर्ड की अनुमति और उसमें पंजीकृत हुए बगैर गुजरात की यात्रियों से भरी बस को वहां क्यों जाने दिया गया? बस को रास्ते में रोककर सुरक्षाकर्मियों ने जांच-पड़ताल क्यों नहीं की?

यदि वह बस सुरक्षा के मानकों को पूरा नहीं कर रही थी तो उसे आगे जाने की अनुमति देनी ही नहीं चाहिए। बहरहाल, कहा जा रहा है कि कश्मीर में आतंकियों ने अपने 15 साल पुराने अलिखित वादे को तोड़ दिया है, जिसमें अमरनाथ यात्रियों पर हमला नहीं करने की बात कही गई थी। अमरनाथ यात्रा कश्मीर में काफी विवाद का विषय रहा है,

बावजूद पिछले एक दशक से ज्यादा समय से यह आतंकी घटनाओं से दूर ही रहा। पिछले साल एक एनकाउंटर में मारे गए हिज्बुल आतंकी बुरहान वानी का भी एक वीडियो जून में जारी हुआ था, जिसमें वह अमरनाथ यात्रियों को विश्वास दिला रहा था कि उन्हें आतंकियों द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि खून के प्यासे आतंकियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि सरकार इस घटना के बाद क्या कार्रवाई करती है।

-राजीव रंजन तिवारी

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जाट नेता यशपाल मलिक ने सरकार को चेताया

• सभी जिलों में केन्द्र के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

उचाना(सच कहूँ न्यूज)। अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि छह मांगों पर सरकार काम कर रही है। इनमें से अधिकतर मांगे पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने इन मांगों को पूरा करने में कहीं ढिलाई दिखाई तो जाट समुदाय फिर से सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। वे कपास मंडी में आयोजित समिति की हल्का स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

प्रदेश भर में होंगी हल्का स्तरीय 75 बैठकें

उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाटों को बहकाने का काम कर रहे हैं लेकिन हमारी एकता से ही हर कार्य संभव है। 24 जुलाई से 6 सितंबर तक सभी जिलों में केन्द्र सरकार के नाम ज्ञापन देना शुरू किया जाएगा। लोगों की उमड़ी भीड़ से हलका स्तरीय मीटिंग रैली में तबदील हो गई। महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी-खासी थी। वक्ताओं ने सरकार के सामने रखी गई मांगों में से कितनी मांगे पूरी हो चुकी है, कितनी पर कहां तक काम चल रहा है को लेकर विस्तार से जानकारी दी।

मलिक ने कहा कि आरक्षण को लेकर दिए गए धरनों के दौरान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की अगुवाई में सीएम मनोहर लाल सहित अन्य के साथ हुई बैठक में छह मुद्दों पर सहमति बनी थी। इसमें हरियाणा का आरक्षण, केन्द्र का आरक्षण, आरक्षण के दौरान शहीद हुए युवाओं के परिवारों के नौकरी, आरक्षण के दौरान घायलों को मुआवजा, जेल में बंद लोगों की रिहाई। इनमें से अधिकतर बातें पूरी हो चुकी हैं, जो भी बाकी हैं उन पर सरकार तेजी से कार्य कर रही है।

आरक्षण मामला

हरियाणा में आरक्षण का जो मामला था, उसमें सरकार ने जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक इकनोमिक सेल के सर्टिफिकेट बनाने के आदेश कर दिए है, केन्द्र में जो आरक्षण की मांग थी, उसमें पहले के आयोग को भंग करके नए आयोग का गठन किया गया है, जो जल्द ही राज्य सभा में पास हो जाएगा। आरक्षण में शहीद हुए युवाओं के परिवारों सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। जो मुआवजा की मांग थी, वो पूरी हो चुकी है। जेल में 320 लोग बंद थे, जिनमें से ज्यादातर रिहा हो चुके हैं लेकिन अभी 25 बंद है। इनमें से 20 अकेले रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के केस में, और जो चार-पांच युवा है वो हिसार के हैं, उन पर पहले भी मामले चल रहे थे। जेल में बंद लोगों की जल्द ही हाईकोर्ट से जमानत दिलवाएंगे।

चंदे का पैसा हरियाणा जाट सेवा संघ के खाते में जमा

चंदे को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों पर उन्होंने कहा कि हरियाणा का पैसा हरियाणा के जाट सेवा संघ के खातों में ही जमा है। मैंने आज तक चंदे के पैसे से न तो अपनी गाड़ी में तेल डलवाया है और न ही अपने किसी निजी काम के लिए पैसों का इस्तेमाल किया है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से झूठे हैं। ये पहले से ही तैयार किया षड़यंत्र था, यह षड़यत्र भाजपा के ही एक मंत्री के आदेश पर ही शुरू किया गया था, ताकि जान-माल की हानि हो और वो प्रदेश का सीएम बन सकें। ऐसे लोगों का उद्देश्य पहला संगठन में शामिल होना था, संगठन में शामिल होकर संगठन को तोड़ने की साजिश थी।

इस मौके पर अशोक बलहारा, सूबे सिंह ढाका, रामभगत, महेंद्र पूनिया, रणबीर श्योकंद, कृष्ण सुदकैन, मांगेराम पालवां, सतबीर पहलवान, रामपाल, सतपाल श्योकंद, काला श्योकंद, सुरेंद्र उचाना खुर्द, अमित घसो, बलराज श्योकंद, रमेश खटकड़, धर्मबीर श्योकंद, लीलू बडनपुर, दिलबाग काकड़ोद, रमेश मखंड मौजूद रहे।

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भ्रष्टाचार के मामले को रफा-दफा करने के लिए मांगते थे रिश्वत

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब विजीलेंंस ब्यूरो ने सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार विरूद्ध अभियान शुरू किया हुआ है वहीं ब्यूरो में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कामकाज पर भी निगाह रखते हुए रिश्वतखोर कर्मचारियों खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई गई है जिसके तहत शुक्रवार को एक इंस्पेक्टर, दो हवलदार व एक सिपाही को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है।
है।

डेढ़ लाख की रिश्वत मांगी

विजिलैंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक-कम-एडीजीपी वीके उप्पल आईपीएस के बताया कि वन विभाग फिरोजपुर के पूर्व सुपरीडैंट सहिजता राम खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों संबधी गत वर्ष अक्तूबर महीने विजिलेंस के थाना फिरोजपुर में मामला नम्बर 15 दर्ज किया गया था। उसने लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि ब्यूरो के फिरोजपुर रेंज में तैनात चार कर्मचारियों ने उससे डेढ़ लाख रुपए यह कहकर ले लिये कि वह उसके केस में तरफदारी करते हुए अदालत में मुकदमे की खारिज रिपोर्ट भेज देंगे।

शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच के पश्चात इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, हवलदार चरण सिंह व सतनाम सिंह सहित सिपाही नवजीत सिंह को तुंरत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय पड़ताल भी आंरभ कर दी है। विजिलैंस ब्यूरो फिरोजपुर रेंज के एसएसपी को भी इस मामले की ओर गहराई से जांच करने के लिए कहा गया है। ताकि और तथ्य सामने आ सकें।

पहले इन पर गिरी गाज

गत महीने श्री मुक्तसर साहिब में विजिलेंंस ब्यूरो यूनिट में तैनात इंस्पैक्टर प्रेम नाथ को भी उसके संदेह पूर्ण किरदार के आधार पर निलंबित कर दिया गया था।

जनता सहयोग करे

उप्पल ने आम लोगों व ईमानदार सरकारी अधिकारियों को कहा कि वह भ्रष्टाचार विरूद्ध विजिलैंस द्वारा चलाई मुहिम को सफल बनाने के लिए डटकर साथ दें।

यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्य के बदले रिश्वत मांगता है तो वह ब्यूरो के टोल फ्री हैल्पलाईन नंबर 1800-1800-1000 पर शिकायत दर्ज करवाएं।

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वॉशिंगटन। अफगानिस्तान को लेकर नई रणनीति बना रहा अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ सख्ती दिखाने के मूड में है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए इस्लामाबाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार है। अमेरिका की मुख्य चिंता उन पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की है, जोकि अफगानिस्तान को निशाना बनाते हैं।

पाकिस्तान के साथ निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन जिन तरीकों पर बातचीत कर रहा है, उनमें ड्रोन्स हमले बढ़ाना, पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक फंडिंग को रोकना और एक सहयोगी देश के तौर पर इस्लामाबाद को दिए गए दर्जे को घटाने जैसे उपाय शामिल हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, जो अमेरिका के इन प्रयासों की सफलता को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है।

उनका कहना है कि पाकिस्तान अपने यहां सक्रिय आतंकवादी संगठनों को मदद देना बंद करे, इसके लिए अमेरिका पहले भी बहुत कोशिश कर चुका है लेकिन इन प्रयासों का कोई खास नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा पाकिस्तान के धुर-विरोधी भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते पहले की तुलना में और मजबूत हो रहे हैं, ऐसे में अमेरिका की ये ताजा कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, इसपर संदेह है।

 अफगानिस्तान नीति में पाक की भूमिका अहम

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वे पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। मालूम हो कि ट्रंप प्रशासन इन दिनों 16 साल से चल रहे अफगान युद्ध पर अपनी रणनीति की समीक्षा कर रहा है। अफगानिस्तान में स्थितियां सुधारने के लिए पाकिस्तान की भूमिका काफी अहम होगी। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती दिखाकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगा। वाइट हाउस और पेंटागन ने समीक्षा पूरी होने से पहले अफगान नीति पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

आतंक के पनाहगार पर गंभीरता से विचार

पेंटागन के प्रवक्ता ऐडम स्टंप ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर एक-दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। ट्रंप प्रशासन ने इस पूरे मामले पर फिलहाल सार्वजनिक रूप से भले ही कुछ नहीं कहा हो, लेकिन अफगान नीति की समीक्षा करना ही इस बात का संकेत है कि अमेरिका अपनी अब तक की रणनीति पर पुनर्विचार कर रहा है। संकेतों की मानें, तो अमेरिका अब आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराए जाने की समस्या पर गंभीरता से ध्यान देगा।

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