UP: गाजियाबाद अनु सैनी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसी कड़ी में अब गाजियाबाद जिले के मुरादनगर क्षेत्र में एक नया और आधुनिक शहर बसाने की योजना बनाई गई है। यह शहर 20 गांवों को जोड़कर विकसित किया जाएगा और इसका नाम होगा ग्रेटर गाजियाबाद (Greater Ghaziabad)।

दिल्ली–NCR को मिलेगा नया स्मार्ट सिटी | UP

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस मेगा प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस योजना पर मिलकर काम कर रहे हैं। यह शहर दिल्ली–NCR को एक नया और आधुनिक विकल्प देगा, जो आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक विकास का केंद्र बनेगा।

20 गांव होंगे शामिल

शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में 13 गांव शामिल करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 20 गांव कर दिया गया। इस नए शहर में कुल 175 वार्ड होंगे और मुरादनगर के साथ-साथ खोड़ा, लोनी और डासना नगर पंचायत जैसे क्षेत्र भी जोड़े जाएंगे।

प्रशासनिक प्रबंधन की नई व्यवस्था

ग्रेटर गाजियाबाद को संभालने के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
शहर को कमिश्नरेट सिस्टम के तहत संचालित किया जाएगा।
सचिव स्तर का अधिकारी इसका नेतृत्व करेगा।
इसे तीन ज़ोन में विभाजित किया जाएगा और हर ज़ोन का प्रभारी एक IAS अधिकारी होगा।

2031 मास्टर प्लान में शामिल

यह मेगा सिटी प्रोजेक्ट गाजियाबाद, लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर के 2031 मास्टर प्लान का हिस्सा है। इसके तहत शहर की सीमाएं तय की जा रही हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क और मौजूदा विकास क्षेत्र का ध्यान रखा जा रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस

इस प्रोजेक्ट के तहत बेहतर सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, अंडरपास, रेलवे स्टॉपेज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

भविष्य का रोल मॉडल स्मार्ट सिटी

रिपोर्ट्स और सर्वेक्षण का कार्य अंतिम चरण में है। जैसे ही सीमांकन और प्रशासनिक ढांचा तय होगा, विकास की योजनाएं तेजी से लागू होंगी। ग्रेटर गाजियाबाद आने वाले समय में न केवल गाजियाबाद बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक रोल मॉडल स्मार्ट सिटी बन सकता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसने न सिर्फ अभिभावकों और छात्रों को चौंका दिया है, बल्कि पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। सरकार ने राज्य के 5000 से अधिक ऐसे सरकारी स्कूलों को बंद करने और उन्हें नजदीकी स्कूलों में विलय करने का आदेश जारी किया है, जहां छात्रों की संख्या बहुत कम है। सरकार के मुताबिक, यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और प्रशासनिक प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है।

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स्कूल बंद करने का कारण क्या है? UP

राज्य सरकार ने पहले चरण में 5000 ऐसे स्कूलों को चुना है जहां 50 से कम छात्र पंजीकृत हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है। ऐसे स्कूलों को एक किलोमीटर के दायरे में स्थित नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल, संसाधन और योग्य शिक्षकों का लाभ मिलेगा।

छोटे बच्चों और माता-पिता के सामने नई चुनौती | UP

हालांकि सरकार इस फैसले को शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन ग्रामीण परिवारों की चिंता बढ़ गई है। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए एक किलोमीटर दूर स्कूल जाना आसान नहीं है। माता-पिता अब बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने और लाने के लिए मजबूर होंगे, खासकर वहां जहां न सड़कें ठीक हैं, न ही ट्रांसपोर्ट की सुविधा। इससे बच्चों की पढ़ाई में अनियमितता और ड्रॉपआउट की आशंका भी बढ़ गई है।

बंद हो चुके स्कूलों की इमारतों का क्या होगा?

इन स्कूल भवनों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार, इन इमारतों को आंगनबाड़ी केंद्र और प्री-प्राइमरी शिक्षा (ECCE) के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बेसिक शिक्षा देने के लिए ECCE एजुकेटर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा इन स्कूलों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू की जा सकती हैं, ताकि महिलाओं और बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा मिल सके।

शिक्षकों और स्टाफ को किया गया स्थानांतरित

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बंद किए गए स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, रसोईया और अन्य स्टाफ को मर्ज किए गए स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। वे 1 जुलाई से नए स्कूल में अपनी ड्यूटी निभाएंगे। इससे जहां एक ओर स्टाफ की कमी पूरी होगी, वहीं दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।

इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा निर्णय

आजादी के बाद यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पहले सरकार शिक्षा के विस्तार और हर गांव में स्कूल खोलने की बात करती थी, लेकिन अब छात्रों की संख्या कम होने के आधार पर स्कूलों को विलय किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले चरण में 5000 स्कूल बंद किए गए हैं और कुल 27000 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें आगे चलकर इसी प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

क्या यह शिक्षा के निजीकरण की ओर कदम है? UP

इस फैसले के बाद समाज के कई वर्गों में चिंता बढ़ गई है कि कहीं यह शिक्षा के निजीकरण की शुरुआत तो नहीं? शिक्षक संघों और अभिभावकों का कहना है कि सरकार इस फैसले से सरकारी शिक्षा प्रणाली को धीरे-धीरे कमजोर कर रही है और निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बढ़ती चिंताओं को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता।

सुविधा या मजबूरी? UP

जहां एक ओर सरकार इस फैसले को सकारात्मक सुधार मान रही है, वहीं दूसरी ओर गांवों में रह रहे लोग इसे अपनी असुविधा और बच्चों की पढ़ाई में रुकावट के रूप में देख रहे हैं। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े या घटे – इसका असर आने वाले वर्षों में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल यह तय है कि यह फैसला राज्य के शिक्षा इतिहास में एक बड़ा और विवादास्पद बदलाव है।

Expressway: अलीगढ़। बता दें कि यूपी के अलीगढ़ से एक नया फोरलेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निकलने वाला हैं, यह एक्सप्रेसवे अलीगढ़ को हरियाणा से जोड़ेगा और इसके रास्ते में 43 गांवों की जमीन आएगी, इस प्रोजेक्ट से न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि इन गांवों के लोगों को भी फायाद होगा, क्योंकि उनकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। विस्तार से इस एक्सप्रेसवे के बारे मे जानते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से नोएडा और गुरुग्राम के बीच की यात्रा आसान तो होगी ही, इसके साथ ही समय की भी अच्छी खासी बचत हो सकेगी, इतना ही नहीं खैर और जट्टारी में लोगों को बेवक्त लगने वाली जाम से भी छुटकारा मिल सकेगा, जिससे निजि के साथ सार्वजनिक गाड़ियों के संचालन सुचारू रूप से हो सकेंगे।

ग्रेटर नोएडा से लेकर नोएडा, पलवल गुरुग्राम

32 किमी लंबा फोरलेन एक्सप्रेसवे को 2300 करोड रुपये की लागत से निर्मित किया जा रहा है, ध्यान दें कि हरियाणा को अलीगढ़ से जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 में भी प्रस्तावित किया गया हैं, जिसके निर्माण से कई जगहों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

अलीगढ़ से आगरा, मथुरा, दिल्ली

अलीगढ़ से आगरा, मथुरा, दिल्ली, एनसीआर में आने वाले ग्रेटर नोएडा से लेकर नोएडा, पलवल, गुरुग्राम यानी हरियाणा तक की यात्रा में खैर और जट्टारी के जाम से राहत मिल सकेगी, एक घंटे के समय में ही सारसौल से यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचा जा सकेगा।

43 गांवों की जमीनों का किया जाएगा अधिग्रहण

इस एक्सप्रेसवे को बनाने में अलीगढ़ के करीब 43 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाना हैं, एक्सप्रेसवे का रूट अंडला के पास से होते हुए पिसावा से यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचा जा सकेगा। इसके बीच में हरित पट्टी दी जाएगी, जिससे इसके लिए जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण होना है, वहां पर जीपीएस से निशानदेही की शुरू हो जाएगी, इसके लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाने लगा है । इस एक्सप्रेसवे के लिए जिन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा उनमें ये शामिल हैं, चौधाना, तरौरा, नयावास, रसूलपुर, अंडला, अर्राना, जरारा, मऊ, बांकनेर, धर्मपुर, नगला अस्सू, ऐंचना, उदयगढ़ी, बमौती, लक्ष्मणगढ़ी, नागल कलां, सोतीपुरा, फाजिलपुर कला, दमुआका, खैर, उसरहपुर रसूलपुर, आदमपुर।

ट्रांसपोर्ट नगर व ग्रेटर अलीगढ़

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे महायोजना 2031में काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके पूरा होने से अलीगढ़ से एनसीआर की कनेक्टिविटी अच्छी होगी।
डिफेंस कॉरिडोर
इससे डिफेंस कॉरिडोर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर व ग्रेटर अलीगढ़ जैसी अहम योजनाओं को एक आधुनिक एक्सप्रेसवे जैसी सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

UP:  गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उपनगरों में शुमार गाजियाबाद को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने “गाजियाबाद की पुनर्कल्पना” शीर्षक से एक समावेशी और दूरदर्शी विकास योजना की घोषणा की है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने इस नई सोच की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब गाजियाबाद केवल विस्तार नहीं, बल्कि पुनर्रचना की ओर बढ़े। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 60 वर्षों से उपनगर के रूप में विकसित हो रहा गाजियाबाद अब व्यवस्थित यातायात व्यवस्था, सशक्त कचरा प्रबंधन प्रणाली और मजबूत आधारभूत संरचना की माँग कर रहा है।

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इसी आवश्यकता को देखते हुए एक समग्र योजना तैयार की गई है। अरुण ने बताया कि सीईपीटी यूनिवर्सिटी के सहयोग से तैयार इस योजना में शहरी भूमि के पुनर्विकास, रैपिड रेल और मेट्रो स्टेशनों के आसपास मिश्रित भूमि उपयोग के क्षेत्रों के निर्माण तथा सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया गया है। खोड़ा कॉलोनी जैसी घनी बस्तियों के कायाकल्प के साथ-साथ छोटे भू-स्वामियों को भूमि पूलिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सुधार आएगा, बल्कि शहरी जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मंत्री ने बताया कि भेंडी बाजार (मुंबई) और वैंकूवर (कनाडा) जैसे वैश्विक उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए यह योजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य गाजियाबाद को उत्तर भारत का एक टिकाऊ, समावेशी और आधुनिक शहरी केंद्र बनाना है।” अरुण ने जोर देते हुए कहा, “यह केवल सुधार की नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण की पुनर्कल्पना है। UP:

महाराजगंज (एजेंसी)। UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर महाराजगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रोहिन बैराज के लोकार्पण सहित 654 करोड़ रुपए की 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने संकल्प लिया कि अगले 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म कर इसे देश का नंबर एक राज्य बनाया जाएगा। UP

उन्होंने कहा कि हाल ही में देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया गया है, जिससे वक्फ के नाम पर जमीनों की लूट खसोट और अवैध कब्जे पर रोक लगेगी। अब कोई चौराहों की जमीनों पर कब्जा नहीं कर सकेगा। सरकारी संपत्ति का उपयोग विद्यालय,चिकित्सालय, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बैराज और आवास निर्माण जैसे जनकल्याणकारी कार्यों में होगा। योगी ने इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जाई गई थी, जिससे गरीबों का कल्याण नहीं हो रहा था। अब इस मनमानेपन पर लगाम लगेगी।

16 हजार किसानों को मिलेगा भूमि सिंचाई का लाभ | UP

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में रोहिन नदी पर बैराज के लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बैराज से 16 हजार अन्नदाता किसानों और 54 सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। यह बैराज मां बनैलिया देवी के नाम से जाना जाएगा। रोहिन नदी का पानी मीठा है और यह नेपाल से गोरखपुर तक बहती है। इस बैराज से किसानों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। 25 साल से इसकी मांग थी, लेकिन पहले की सरकारें अपने परिवार की जेब भरने और जमीन की लूट में व्यस्त थीं।

अब यह बैराज बाढ़ से बचाव और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगा। इसके आसपास वाटर बॉडी, पर्यटन, नौकायन और रेस्टोरेंट बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने बताया कि पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। 2017 में यूपी देश में सातवें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुसहर, वनटांगिया और थारू जैसी जनजातियों के गांवों को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम मंदिर और महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि यह विकास और विरासत का अनूठा समन्वय है।

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लखनऊ (सच कहूँ न्यूज़)। UP New Highway: उत्तर प्रदेश में एक और नए हाईवे बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये हाईवे 15 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी सुविधा में और इजाफा किया जाएगा, गोरखपुर से शामली के बीच बनने वाले इस हाईवे से भारत-नेपाल सीमा की निगरान आसान हो जाएगी, एनएचएआई की ओर से इस पर काम शुरू हो गया हैं, जल्द ही सीमांकन किया जाएगा। वहीं ये हाईवे लखनऊ, सीतापुर और बरेली से होकर निकलेगा।

दरअसल यूपी में नए एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण पर तेजी से काम चल रहा हैं, जिससे प्रदेश में सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी बढी है। इसी क्रम में अब गोरखपुर-शामली हाईवे भी शामिल होने जा रहा हैं, इस हाईवे के निर्माण कार्य जल्द ही दिखाई देगा। ये हाईवे यूपी के 15 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें कई वे जिले भी शामिल है, जो विकास के लिहाज से पिछड़े हुए माने जाते हैं, हाईवे बनने के बाद यहां के लोगों को आने-जाने की सुविधा में बढोत्तरी होगी और एक जिले से दूसरे जिले तक जाने में कम समय लगेगा।

इन जिलों से होकर गुजरेगा हाईवे | UP

जानकारी के मुताबिक के हाईवे गोरखपुर से शामली के बीच होगा और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती होते हुए बहराइच तक आएगा, इसके अगले लखनऊ और सीतापुर से लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद होते हुए शामली तक आएगा। इस हाईवे से बिजनौर और मेरठ को भी जोड़ा जाएगा, इस हाईवे के बनने से नेपाल सीमा पर निगरानी करने में भी आसानी होगी।

वही एनएचएआई के मुताबिक जल्द ही इस हाईवे के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, सीमांकन होने का बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा, भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होने में थोड़ा वक्त लग सकता हैं, इसके बाद हाईवे निर्माण शुरू हो जाएगा, इस हाईवे को बनने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा, इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क निर्माण मंत्री नितिन गड़करी के बीच बातचीत भी हो चूकी हैं, इसके निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआई के पास है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। UP

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Supreme Court: नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों पर संपत्तियों के ध्वस्तीकरण (बुलडोजर एक्शन) संबंधी आदेश की अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ‘‘हम भानुमती का पिटारा नहीं खोलना चाहते।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि वह संपत्तियों के ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोगों की सुनवाई करेगी। Supreme Court

अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

बता दें कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में प्राधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवमानना करते हुए संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उसकी अनुमति के बिना ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। Supreme Court

Indian Railways: फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेन हो रही है शुरू! इस रूट के यात्रियों को होगा लाभ

लखनऊ। प्रदेश के प्रयागराज से सनसनीखेज खबर निकल कर (Atiq Ahmed Shot Dead) सामने आ रही है। मेडिकल के लिए ले जाए जा रहे माफिया अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। वही, हत्यारों के पकड़े जाने की भी सूचना आ रही है।

बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात्रि अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ को पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए तीन हमलावरों ने दोनों पर गोलियां बरसा दी, जिससे दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। अतीक व अशरफ पर हमले के आरोपियों के पकड़े जाने की भी सूचना है।

मीडियाकर्मी बनकर आये थे हत्यारे | Atiq Ahmed Shot Dead

बताया जा रहा है कि अतीक व अशरफ के ऊपर हमला करने वाले आरोपी मीडियाकर्मी बनकर आए थे। मेडिकल के लिए ले जाते समय अतीक व अशरफ मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान मीडियाकर्मी बनकर आए हमलावरों ने दोनों भाइयों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलते ही मौके पर भगदड़ मच गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीन हमलावरों को पुलिस ने मौके पर दबोच लिया है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Prayagraj where Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead. pic.twitter.com/RBSDxTk5TY

— ANI (@ANI) April 15, 2023

देवबंद (सच कहूँ न्यूज़): मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ब्लॉक परिसर में 38 जोड़ों के विवाह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुए। इस दौरान नए जोड़ों को बधाई देते हुए उनके उज्जल भविष्य की कामना की।
सोमवार को स्टेट हाईवे पर स्थित खंड विकास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 33 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सात फेरे लिए जबकि 5 जोड़ों का मुस्लिम धर्म अनुसार काजी ने निकाह पढ़ाया।

इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय त्यागी ने नए जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।इस दौरान सभी जोड़ों को सरकारी योजना के तहत दान दहेज के रुप में आवश्यक सामान दिया गया।संचालन जितेन्द्र कुमार धीमान ने किया।

इस अवसर पर ललित कुमार सहायक विकास अधिकारी, उपेन्द्र सिंह, अनिल कुमार सहायक विकास अधिकारी, आशू शर्मा, प्रधान संगठन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह मिरगपुर, सोनित कश्यप, राहुल चौधरी, मोहित इस्माईलपुर, प्रधान भायला देवेन्द्र सिहं राण, प्रधान ऋषिपाल खजूरी, मोती प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य बाबर अली उपस्थित रहे।

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महिला के पति व इकलौते पुत्र की पूर्व में हो चुकी है मौत, सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर अफसरों को दिया प्रार्थना-पत्र

कैराना। बुजुर्ग हो चुकी विधवा महिला ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर जर्जर हो चुके मकान के जीर्णोद्धार एवं अंत्योदय कार्ड बनवाए जाने की गुहार लगाई है। महिला के पति व इकलौते पुत्र की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। गांव मवी निवासी विधवा महिला बाला देवी ने शनिवार को तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी शंभूनाथ तिवारी को एक प्रार्थना-पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि वह एक वृद्ध एवं गरीब महिला है। उसके पति एवं इकलौते पुत्र की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। आगे बताया कि मृतक पुत्र के चार बच्चों का पालन-पोषण भी उसे ही करना पड़ रहा है तथा आय का कोई स्रोत न होने के कारण वह पूरी तरह से टूट चुकी है।

उसके मकान की दीवारें कच्ची है और कड़ियां टूटने की कगार पर है। उसका मकान पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिसके किसी भी क्षण धराशायी होने की आशंका बनी हुई है। राशन कार्ड न होने के कारण उसके तथा पौत्र-पुत्रियों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। बुजुर्ग होने के कारण वह मजदूरी करने की हालत में भी नही है। पीड़िता ने प्रार्थना-पत्र में जर्जर हो चुके मकान के जीर्णोद्धार एवं अंत्योदय कार्ड बनवाए जाने की गुहार लगाई है।

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पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है।

जौनपुर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के बदलापुर क्षेत्र में वार्ड नम्बर 14 के सभासद और थाने के हिस्ट्रीशीटर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सुल्तानपुर गांव निवासी योगेश कुमार यादव (32) बीती रात राम-जानकी तिराहा स्थित चाय की दुकान पर बैठे थे किबाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उन्हे गोली मार दी।

घायल को उसके भाई सर्वेश कुमार यादव द्वारा जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉ अनुपम यादव ने मृत घोषित कर दिया। गोली मृतक के सिर में लगी थी। क्षेत्राधिकारी बदलापुर शुभम तोदी ने बताया कि मृतक योगेश यादव बदलापुर थाने का हिस्ट्रीशीटर था, और गत एक दिसंबर को जेल से छूट कर घर आया था। उसके विरुद्ध विभिन्न थाने में कुल 25 मुकदमे पंजीकृत हैं । पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है।

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सहारनपुर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जिला जेल में दलित युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। बड़गांव क्षेत्र के सिमलाना गांव निवासी 21 वर्षीय दलित युवक अरूण कुमार की जिला जेल में बीमारी के बाद जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। बीती रात मृतक के परिजन पोस्टमार्टम के बाद सहारनपुर से शव को अपने गांव सिमलाना ले आए लेकिन उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने शव को ट्रैक्टर ट्राली में रखकर बड़गांव मुख्य सड़क पर लाने का प्रयास किया जिसे पुलिस और पीएसी ने सफल नहीं होने दिया।

सिमलाना में गोगामाढ़ी के पास रखकर सैकड़ों की संख्या में दलित और ग्रामीण शव के साथ धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, रामपुर मनिहारान की एसडीएम संगीता राघव, देवबंद के पुलिस उपाधीक्षक रामकरण सिंह, कई थानों की पुलिस और पीएसी सिमलाना में घटना स्थल पर पहुंच गई।

क्या है मामला

मृतक के परिजन 25 लाख रूपए मुआवजा दिए जाने, बड़गांव के दरोगा विजयपाल और सहारनपुर जिला जेल प्रशासन की उच्च स्तरीय जांच एवं कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एसडीएम संगीता राघव ने आक्रोशित दलितों को भरोसा दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और वह उनकी मांग को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के समक्ष रखने का काम करेंगी। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि अरूण कुमार की मौत को लेकर जेल प्रशासन की जांच कराई जाएगी। प्रशासन की ओर से एसडीएम संगीता राघव ने मृतक के परिजनों को अंत्येष्टि के लिए 20 हजार रूपए की धनराशि प्रदान की। बहुत समझाने-बुझाने के बाद दलित वर्ग के लोग अरूण कुमार का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए।

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