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अगली सुनवाई मंगलवार 14 दिसम्बर को

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। डेरा सच्चा सौदा के वाईस चेयरमैन डॉ. पी आर नैन को अपने पास बुलाकर एसआईटी जांच नहीं कर सकती है। एसआईटी को जांच करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। ये आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को दिए गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा एडवोकेट डीएस पटवालिया ने कहा कि एसआईटी के पास काफी ज्यादा रिकॉर्ड है, जिसे उठाकर नहीं ले जाया जा सकता है। इसलिए डॉ. नैन को एसआईटी के पास जा कर ही जांच में शामिल होने के आदेश दिए जाएं।

इस पर पटीशनकर्ता के एडवोकेट ने कहा कि डॉ. नैन की उम्र 71 वर्ष है और कानून अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अपने पास बुलाकर जांच करने की इजाजत नहीं है और जांच के लिए उनके पास ही जाना पड़ेगा। पटीशनकर्ता के इस तर्क को मानते हुए एसआईटी को कहा गया कि वह खुद डॉ. नैन के पास जांच के लिए जाएं। यहीं एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने हाईकोर्ट को बताया कि डॉ. नैन से बतौर गवाह ही पूछताछ की जानी है और इसलिए एसआईटी ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 160 के तहत ही नोटिस भेजा है।

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डॉ. पीआर. नैन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। डेरा सच्चा सौदा के सीनियर वाईस चेयरमैन डॉ. पी.आर. नैन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए पंजाब सरकार को आदेश जारी किए हैं कि डॉ. पीआर नैन को बेअदबी मामले में कथित दोषी के तहत ट्रीट न किया जाए, यदि पंजाब पुलिस की स्पेशल जांच टीम को जांच करनी भी है तो उनको बतौर गवाह ही ट्रीट किया जाए। वहीं पीआर नैन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उनसे पूछताछ करने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस राज मोहन सिंह की ओर से पंजाब सरकार और एसआईटी सहित डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए 9 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने के आदेश दिए।

इस याचिका में पीआर नैन की और से कहा गया है कि उनको झूठे मामले में फंसाने की कोशिश पंजाब सरकार और स्पेशल जांच टीम की ओर से की जा रही है। उनको डर है कि जांच का बहाना बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जबकि उनका किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनका कहीं पर भी कोई जिक्र आया है। इसके साथ ही उनकी ओर से अपनी उम्र के साथ खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया है। जिस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से स्पेशल जांच टीम को आदेश दिए गए है कि उन्हें बतौर गवाह ही ट्रीट किया जाए न कि किसी तरह के आरोपी के तौर पर ट्रीट किया जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई वीरवार को होगी।

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