सरसा (सच कहूँ न्यूज)। बेमौसमी बारिश, तेज हवाओं व ओलावृष्टि (United Kisan Morcha) के कारण हरियाणा-पंजाब में गेहूं, सरसों व अन्य फसलों के हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर आगामी तीन अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उसके घटक दल हरियाणा व पंजाब में जिला मुख्यालयों पर एकत्रित होकर जिला उपायुक्तों के माध्यम से प्रदेश सरकारों को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। उपरोक्त फैसला संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के हरियाणा-पंजाब चैप्टर की आॅनलाइन बैठक में लिया गया। बैठक में हरियाणा व पंजाब के 20 से अधिक किसान संगठनों ने भाग लिया।

क्या है मामला

शनिवार को भारतीय किसान एकता बीकेई टीम ने अध्यक्ष (United Kisan Morcha)  लखविंद्र सिंह औलख की अध्यक्षता में गांव संतनगर, दलीप नगर, ढाणी अहली, ढुडियांवाली सहित कई गांवों में खराब हुई फसलों का जायजा लिया। औलख ने कहा कि सरकार ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए तो पोर्टल खोल दिए हंै, लेकिन कई स्थानों पर बरसात के जलभराव से भी फसलें खराब हुई है, इसलिए दूसरे पोर्टल को भी खोला जाए, ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने जिलेभर के किसानों से आह्वान किया कि वे तीन अप्रैल यानी सोमवार को सुबह 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में सिरसा लघु सचिवालय पहुंचें।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। बीते एक वर्ष से ज्यादा वक्त से चला आ रहा किसान आंदोलन बुधवार को समाप्त हो सकता है। मंगलवार को सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इसे लेकर संकेत मिले हैं। केंद्र सरकार की ओर से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद इस पर सहमति बनती दिखी है। आंदोलन कर रहे किसानों की मुख्य मांगें तीनों कानूनों को वापस लेने की थी। केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए तीनों कानूनों को संसद के जरिए वापस ले लिया। इसके अलावा भी किसानों की कई मांगें लंबित थे। उनमें आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और एमएसपी पर गारंटी देने की मांग प्रमुख थी।

अब केंद्र सरकार की ओर से किसानों को एक ड्राफ्ट भेजा गया है। इस ड्राफ्ट में सरकार ने पराली जलाने पर आपराधिक धाराएं खत्म करने की बात कही है। इसके अलावा हरियाणा और यूपी में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी मामले वापस होंगे। दोनों राज्यों की सरकारों ने इस पर सहमति जताई है। यही नहीं केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में भी किसानों पर दर्ज सभी केस वापस होंगे। केंद्र सरकार के इस रुख के बाद ही किसान आंदोलन समाप्त करने का फैसला ले सकते हैं। यही नहीं 8 दिसंबर को किसानों की ओर से विक्ट्री मार्च भी निकाला जा सकता है।

किसानों की मांगें?

• एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए।
• आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले।
• किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए।
• बिजली बिल और पराली बिल को निरस्त किया जाए।
• लखीमपुर खीरी हिंसा केसों में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए।

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