तेहरान (एजेंसी)। America Attack On Iran: ईरान-अमेरिका के बीच जारी अस्थायी युद्धविराम के बीच अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में कई जगह हवाई हमलों को अंजाम दिया है, जिससे पश्चिम एशिया की शांति पर एक बार फिर आशंका के बादल छा गये हैं। सीएनएन ने मंगलवार को अमेरिकी केंद्रीय कमान के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिन्स के हवाले से कहा, "अमेरिकी बलों ने आज ईरानी बलों के खतरे से हमारे सैनिकों की रक्षा के लिए दक्षिण ईरान में आत्मरक्षा हमलों को अंजाम दिया। हमने मिसाइल लॉन्च ठिकानों और समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया।" ईरान की सरकारी समाचार एजेंसियों ने भी इन हमलों की पुष्टि की।

इरना और मेहर समाचार एजेंसी ने सोमवार रात को बताया कि बंदर अब्बास के पूर्व में और होर्मुज जलडमरूमध्य के सामने वाले तटीय इलाकों में धमाके जैसी कई आवाजें सुनी गईं। मेहर ने तुरंत पुष्टि की कि बंदरगाह शहर में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं है और सामान्य गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी हैं।

तसनीम और फार्स समाचार एजेंसियों ने भी इसी तरह सिरिक और जास्क के पास सहित आसपास के इलाकों में विस्फोटों की आवाजों का उल्लेख किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ईरानी रक्षा प्रणालियों और अधिकारियों ने तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी।

ईरानी मीडिया ने कहा कि अमेरिका की यह ताजा "दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई" ऐसे समय में आयी है जब ईरान नाजुक युद्धविराम का लगातार पालन कर रहा है और फारस की खाड़ी में शांति बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान ने बार-बार चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में किसी भी विदेशी आक्रामकता से अंतरराष्ट्रीय नौवहन और ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और ईरान के सशस्त्र बल इसका दृढ़ और समुचित जवाब देंगे। दक्षिणी ईरान के स्थानीय सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि निवासियों ने धमाकों की आवाज सुनी थी, लेकिन बंदर अब्बास में जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है। बंदरगाह के कामकाज, नागरिक जीवन और रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर इसका कोई असर पड़ने की सूचना नहीं है।

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिकी कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला: टिकैत

• भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौतों से कृषि संबंधी प्रावधान हटाए जाए: भाकियू
• हालिया भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिकी कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला: सुधाकर सिंह

नई दिल्ली (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। New Delhi: राजधानी स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में बीज विधेयक, विद्युत (संशोधन) विधेयक और भारत-अमेरिका व भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर व्यापक जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए और इन्हें किसान विरोधी बताया। सभा को बक्सर से सांसद  सुधाकर सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद  संजय सिंह, भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय महासचिव  चौधरी युद्धवीर सिंह, भाकियू प्रवक्ता  चौधरी राकेश टिकैत, बिहार प्रदेश प्रभारी  दिनेश कुमार, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सिंह  सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने आरोप लगाया कि हालिया भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिकी कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला है, जबकि भारतीय किसानों को सीमित टैरिफ रियायत मिली है।उन्होंने कहा कि 2 जनवरी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सोशल मीडिया पर अंतरिम समझौते की घोषणा की गई थी, जिसे 6 फरवरी के संयुक्त बयान में मान्यता दी गई। समझौते के तहत भारत ने अमेरिकी कृषि एवं खाद्य उत्पादों,जैसे डीडीजी (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स), सोयाबीन तेल, पशु चारा, मेवे, प्रसंस्कृत फल, शराब एवं अन्य उत्पादों के लिए बाजार खोल दिया है। किसान नेताओं का दावा है कि इससे मक्का, ज्वार, सोयाबीन जैसी फसलों के घरेलू दामों पर दबाव पड़ेगा। विशेष रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान के सोयाबीन उत्पादक किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

जेनेटिकली इंजीनियर (GE) उत्पादों पर भाकियू ने जताई चिंता

संयुक्त बयान में गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने की सहमति का उल्लेख करते हुए भाकियू ने आशंका जताई कि इससे जेनेटिकली इंजीनियर (GE) कृषि उत्पादों के आयात का रास्ता खुल सकता है। संगठन ने बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य प्रभावों के दीर्घकालिक अध्ययन की कमी पर चिंता व्यक्त की।

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए:“समान अवसर नहीं”

27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने का उल्लेख करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यूरोपीय संघ को भारतीय बाजार में व्यापक पहुंच मिलेगी, जबकि भारतीय कृषि निर्यात को यूरोपीय संघ के कठोर स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता मानकों के कारण वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा।

बीज संप्रभुता पर संकट की आशंका | New Delhi

भाकियू ने पौधों की किस्मों पर बौद्धिक संपदा संरक्षण (UPOV 1991) के संभावित प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई। नेताओं का कहना है कि यदि भारत ने UPOV 1991 जैसे प्रावधानों को स्वीकार किया, तो इससे किसानों के पारंपरिक बीज बचाने और साझा करने के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

ड्राफ्ट सीड बिल 2025:“कॉरपोरेट नियंत्रण को बढ़ावा”

भाकियू ने ड्राफ्ट सीड बिल 2025 का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह बीज कीमतों में वृद्धि और कॉरपोरेट नियंत्रण को मजबूत करेगा। संगठन के अनुसार, यह विधेयक राज्यों की शक्तियों के केंद्रीकरण और किसानों को खराब बीज से हुए नुकसान पर पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था नहीं करता।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 पर सवाल

संगठन ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 को उद्योग समर्थक बताते हुए कहा कि इसमें मूल्य नियंत्रण, स्पष्ट देयता तंत्र और राज्यों को प्रभावी प्रतिबंध लगाने की पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई हैं। भाकियू ने मांग की कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाए।

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025: “निजीकरण का खतरा”

भाकियू ने विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 के मसौदे को किसानों के लिए घातक बताया। नेताओं का कहना है कि इससे बिजली क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों की भूमिका सीमित होगी।उन्होंने चेतावनी दी कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जैसी व्यवस्थाएं छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ बनेंगी। सिंचाई के समय बिजली आपूर्ति बाधित होने से फसल नुकसान का खतरा बढ़ सकता है।

भाकियू की केंद्र सरकार से ये है प्रमुख मांगें

कार्यक्रम के अंत में भाकियू ने केंद्र सरकार से मांग की कि भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौतों से कृषि संबंधी प्रावधान हटाए जाएं।

ड्राफ्ट सीड बिल 2025 और विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 को वापस लिया जाए।कीटनाशक प्रबंधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए। New Delhi

किसानों की नीतिगत संप्रभुता और बीज अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो देशभर में व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के अनुसार  इसी क्रम में भाकियू 12 फरवरी-26 को  देशभर में  जिला मुख्यालयों पर और किसान अपने – अपने खतों पर भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का विरोध करेंगे।

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वॉशिंगटन (एजेंसी)। Washington: अमेरिका के सैनिक हिन्द महासागर में वेनेजुएला से जुड़े एक तेल टैंकर का रात भर पीछा करने के बाद उस पर चढ़ गये। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने सोमवार को यह जानकारी दी। हेगसेथ ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर लिखा, ‘रात भर, अमेरिकी सैन्य बल ने बिना किसी घटना के, ‘मुआयने के अधिकार’ के तहत समुद्री अवरोध को अंजाम दिया, एक्विला-2 पर चढ़ाई की। यह (जहाज) भागा, और हमने उसका पीछा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने वेनेजुएला से आने-जाने वाले तेल के टैंकरों पर प्रतिबंध लगाया है और यह टैंकर उस प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक्विला-2 में लगभग सात लाख बैरल वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल था जो जनवरी की शुरूआत में वेनेजुएला जल क्षेत्र से निकला था। हेगसेथ ने लिखा, ‘युद्ध विभाग ने कैरिबियन से हिंद महासागर तक इस जहाज को ट्रैक किया और उसका पीछा किया। हमसे आगे निकलने से बहुत पहले ही तुम्हारा ईंधन खत्म हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि तीन जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के बाद से अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े तेल जहाजों पर अपनी नाकाबंदी जारी रखी है। Washington

वॉशिंगटन (एजेंसी)। Import Duty: अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए पिछले साल अगस्त में भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत दंडात्मक आयात शुल्क हटा लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 06 फरवरी को इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। यह आदेश 07 फरवरी से प्रभावी हो गया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा, “मुझे …भारत के प्रयासों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी और सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। विशेष रूप से, भारत ने रूसी संघ से तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जतायी है। उसने बताया है कि वह अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों की खरीद करेगा, और हाल ही में उसने अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर सहमति व्यक्त की है।” America

उन्होंने कहा है कि इन जानकारियों के आलोक में उनका मानना है कि भारत ने अमेरिका की राष्ट्रीय आपात स्थिति, विदेश नीति और आर्थिक मामलों के संबंध में काफी कदम उठाये हैं। आदेश में कहा गया है, “तदनुसार, मैंने अतिरिक्त शुल्क हटाने का फैसला किया है। मेरी राय में यह बदलाव जरूरी है।” उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने पिछले साल अगस्त में भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत जवाबी आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इसके अलावा उसने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया था। श्री ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसकी आर्थिक मदद कर रहा है जिस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए किया जा रहा है। America

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स्टेट्सविले/नॉर्थ कैरोलिना (एजेंसी)। America Plane Crash: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्थित एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर एक छोटा विमान उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में कई लोगों की मौत की आशंका है। बीबीसी के अनुसार विमानन अधिकारियों ने बताया कि इस सेसना सी550 विमान में छह लोग सवार थे। यह कॉपोर्रेट जेट स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग सवा दस बजे स्टेट्सविले रीजनल एयरपोर्ट पर दुर्घटना का शिकार हो गया। हवाई अड्डे के निदेशक जॉन फर्ग्यूसन ने बताया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे, तब विमान आग की लपटों में घिरा हुआ था। विमान रनवे के पूर्वी छोर पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मलबे को हटाने और जांच के लिए स्टेट्सविले हवाई अड्डे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इस हादसे की जांच कर रहा है। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

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वॉशिंगटन (एजेंसी)। Afghan Visa: अमेरिका ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए वीजा जारी करने पर “तुरंत रोक” लगाने और सभी शरण के लिए आवेदन करने पर रोक लगाने की घोषणा की है। यह घोषणा वॉशिंगटन, डीसी में हुई एक गोलीबारी की घटना के बाद की गई है, जिसमें नेशनल गार्ड के एक सदस्य की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) ने कहा कि इस रोक का मकसद यह पक्का करना है कि हर आवेदक की ज्यादा से ज्यादा जांच हो सके। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विदेश मंत्रालय ने “अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए वीजा जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी है,” और कहा कि प्रशाासन “अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है।”

यह सख्त कार्रवाई बुधवार को घात लगाकर की गई गोलीबारी के संदिग्ध की पहचान एक अफगान नागरिक के रूप में होने के बाद की गई है। हमले के बाद, ट्रंप कार्यालय ने आव्रजन नीति को और सख्त करने के लिए तेजी से कदम उठाए। यूएससीआईएस के निदेशक जो एडलो ने एक्स पर कहा, “यूएससीआईएस ने सभी शरण फैसलों को तब तक रोक दिया है जब तक हम यह पक्का नहीं कर लेते कि हर विदेशी की ज्यादा से ज्यादा जांच और स्क्रीनिंग हो। अमेरिकी लोगों की सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। प्रशासन ने अफगानिस्तान समेत 19 ”चिंताजनक देशों” के नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी ग्रीन कार्ड की समीक्षा करने का भी आदेश दिया है और गृह सुरक्षा विभाग को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में मंजूर राजनीतिक शरण मामलों की फिर से जांच करने का निर्देश दिया है। Washington News

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वाशिंगटन (एजेंसी)। Washington: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका, भारत के साथ नये व्यापार समझौते के काफी करीब है। ट्रम्प ने यहां भारत में अमेरिका के राजदूत पद पर नियुक्त हुए सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर अपने ओवल कार्यालय में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि यह एक निष्पक्ष व्यापार समझौता होगा और पुराने समझौते से बिल्कुल अलग होगा।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने इस साल अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है। इसमें 25 प्रतिशत रूस से तेल आयात करने और शेष 25 प्रतिशत भारत में अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क की ऊंची दरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर लगाया गया है। America

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40 हवाई अड्डों पर विमानों की आवागमन प्रभावित

• लाखों फेडरल वर्कर्स का वेतन रुका

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। New York: अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शटडाउन की वजह से प्राइवेट जेट सर्विस सहित सैकड़ों फ्लाइट रद्द कर दी गई। इसके अलावा, लाखों फेडरल वर्कर्स की सैलरी रोक दी गई। शटडाउन की वजह से अमेरिका के लाखों गरीबों के खाने पर भी संकट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने एसएनएपी के फंड में कटौती के ट्रम्प सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में जारी तनाव का असर ना केवल सरकारी कामकाजों पर बल्कि आम जनता पर भी पड़ रहा है। कर्मचारियों और सैनिकों की सैलरी पर रोक लगा दी गई और हजार से भी ज्यादा फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही, कई विमान देरी से उड़ान भर रही हैं। करीब 40 प्रमुख एयरपोर्ट इसकी वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

एयरपोर्ट कर्मचारियों की मानें, तो हवाई अड्डे पर सुरक्षा को लेकर एक रिस्क भी है। सरकारी शटडाउन के 39वें दिन, शनिवार को सीनेट की बैठक हुई। हालांकि, फिर भी कोई हल नहीं निकला। इस चिंता से निपटने के लिए फिर से बैठक होने वाली है। New York

अमेरिका में जो रेगुलर बजट 1 अक्टूबर को पेश कर दिया जाता था, शटडाउन की वजह से उसमें भी देरी हो रही है। अक्टूबर के इस नियमित बजट के साथ अमेरिका में वित्तीय वर्ष की शुरूआत होती है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि शटडाउन कब तक खत्म होगा। अगर शटडाउन खत्म नहीं होता है, ये सारी समस्याएं जारी रहेंगी, बल्कि अन्य परेशानियां भी बढ़ सकती हैं।

ट्रंप अपनी बात पर अडिग

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स पर जमकर बरसे और ट्रूथ सोशल पर लिखा, ‘‘डेमोक्रेट्स शटडाउन पर कुत्तों की तरह टूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि मैं रिपब्लिकन के साथ मिलकर फिलिबस्टर को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं! चाहे हम समझौता करें या न करें, रिपब्लिकन्स को फिलिबस्टर को ‘ध्वस्त’ करना होगा!’’

ये है मामला | New York

बता दें कि केवल 53 वोटों के साथ, रिपब्लिकन फिलिबस्टर को खत्म करने और अस्थायी वित्त पोषण प्रस्ताव के अपने संस्करण को पारित करने में असमर्थ हैं। वहीं, डेमोक्रेट्स का कहना है कि वे तब तक फिलिबस्टर को खत्म नहीं होने देंगे, जब तक कि ओबामाकेयर में सब्सिडी के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया जाता।

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मेक्सिको सिटी (एजेंसी)। Mexico US import Tariffs: मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मैक्सिको के निर्यात पर आयात शुल्क को स्थगित करने पर सहमत हो गये हैं। आयात शुल्क की नयी दरें एक नवंबर से लागू होने वाली थीं। ट्रम्प ने जुलाई में मेक्सिको से निर्यात होने वाली कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की धमकी दी थी। लेकिन उन्होंने मैक्सिको को अमेरिकी पक्ष से बातचीत करने के लिए 90 दिनों की मोहलत भी दी थी जो एक नवंबर को समाप्त होने वाली है।

सुश्री शीनबाम ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शनिवार को हुई बातचीत के दौरान उन्होंने मेक्सिको को ‘कुछ और सप्ताह’ का समय देने पर सहमति व्यक्त की है। गौरतलब है कि ट्रम्प ने जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से एक व्यापार नीति अपनाई है जिसका उद्देश्य उन देशों पर आयात शुल्क लगाना है जिन्हें वह अमेरिका के साथ “अनुचित व्यवहार” करने वाला मानते हैं। इनमें मेक्सिको से निर्यात होने वाली स्टील, एल्युमीनियम और तांबे पर आयात शुल्क लगाना शामिल है। America

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कमाना तो दूर की बात, जो पास में था वह भी गंवा बैठे

• जमीन बेचीं, जंगल व जेलो में रहे और आखिर में खाली हाथ घर लौट आये

कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Indians Deported From America: समझ नहीं आ रहा है कि बेटे के आने की खुशी मनाएं या फिर कर्ज में डूबने का दर्द बयां करें। बेटा सकुशल आ गया, यह हमारे लिए अच्छी खबर है, पर कर्ज कैसे उतारेंगे यह चिंता का विषय है। यह किसी एक माता पिता का दर्द नहीं है, यह दर्द उन जयादातर परिवारों का जिनके बच्चे हाल ही मे अमेरिका से डिपोर्ट होकर घर लौटे है। बता दे की हरियाणा के कैथल जिले के 14 युवकों समेत 50 भारतीयों को अमेरिका ने हाल ही में डिपोर्ट कर दिया है। इन युवाओ और उनके परिजनों को विश्वास था कि वहां जाकर वह परिवार के लिए एक सुखद भविष्य बनाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदें और सपने उस समय धरे के धरे रह गए जब अमेरिका ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया।

अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवाओं को यहां आने के बाद आर्थिक नुकसान का तो सामना करना ही पड़ा। साथ ही उन्हें कभी डोंकरों की तो कभी एजेंटों की यातनाएं भी झेलनी पड़ी। कमाना तो दूर की बात, जो पास में था वह भी गंवा बैठे। अब आगे भी परिवार की स्थिति कब तक सुधरेगी, इस बारे में कुछ नहीं पता। यही स्थिति उन युवाओं की हुई जो कर्ज लेकर विदेश के लिए निकले थे। अब उनके लिए कर्ज उतारना भी मुश्किल होगा, जिसे लेकर वे अमेरिका गए थे। आंकड़ों के मुताबिक, कैथल के कई गांवों के दो हजार के करीब युवा अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जा चुके हैं। फरवरी के महीने में भी 18 लोग कैथल के डिपोर्ट हुए थे।

दो एकड़ जमीन बेचकर भाई को भेजा | Kaithal News

फरल के युवक सतनाम के भाई बलजीत ने बताया कि उन्होंने दो एकड़ जमीन बेचकर उसके भाई को विदेश भेजा था। इसके लिए एजेंट ने उनसे 50 लाख रुपए ले लिए। उसका भाई डेढ़ साल पहले इटली गया था, वहां से डंकी के रास्ते अमेरिका भेज दिया। अब वह डिपोर्ट होकर वापस आ गया है। उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जमीन भी गई और पैसे भी सारे लगए गए

डेढ़ साल जेल में रहा

डिपोर्ट होकर आए गुहला चीका ब्लॉक के निवासी के परिजन ने बताया कि उनके चाचा का लड़का व उसकी पत्नी करीब पौने दो साल पहले कनाडा गए थे। कनाडा से वे अमेरिका चले गए। वहां उन्हें जेल में बंद कर दिया। पत्नी जेल से बाहर निकल गई जबकि वह डेढ़ साल जेल में ही बंद रहा। रात को पुलिस का फोन आया था कि अमेरिका से भाई को लाया जा रहा है। Kaithal News

एक किला ढाई कनाल जमीन बेच गया था विदेश

अमेरिका से डिपोर्ट हुए एक युवक ने बताया कि नौ जनवरी 2024 को वह दिल्ली से ब्राजील गया था। 57 लाख रुपये एजेंट को दिए थे। रुपयों का इंतजाम करने के लिए एक किला ढाई कनाल जमीन बेचकर वह गया था। तभी से वह अमेरिका की जेल में पड़ा हुआ था। कुछ पैसे ब्याज पर लेकर दिए थे। पैनामा के जंगल से वह गया था। वह 14 महीने जेल काट कर वापस अपने जिला कैथल में आया है। जंगल, नदियां, रेगिस्तान और खतरनाक रास्तों से होकर चार से छह महीने में अमेरिका गया था।

इन लोगों को किया गया अमेरिका से डिपोर्ट | Kaithal News

कैथल
नरेश कुमार
कर्ण शर्मा
मुकेश
रितिक शर्मा
सुखबीर सिंह
अमित कुमार
अभिषेक कुमार
मोहित कुमार
अशोक कुमार
आशीष
दमनप्रीत
प्रभात
सतनाम सिंह
डायमंड।

करनाल
हुसन
रजतपाल
जैसंदीप
तेजेंद्र पाल
हरीश
अंकुर सिंह
विक्रम
गुरजंत सिंह
सचिन मलिक
महेंद्र सिंह
मनीष कुमार
प्रियांशु चहल
देवेंद्र सिंह
सावन
तुषार
निखिल

जींद
अजय
लब्जोत
नवीन

कुरुक्षेत्र
हैप्पी सैनी
प्रदीप कुमार
अमन कुमार
विक्रम सिंह
पारस शर्मा।

यमुनानगर
अभिषेक
सागर
सूर्य प्रताप
हर्ष

रोहतक
सन्नी

अंबाला
हरदेश
साहिल
तौशिक
गुरसेव
हरजिंद्र सिंह

मामले में डीएसपी ललित यादव ने बताया कि पुलिस उनको दिल्ली से लेकर आई। जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उनको परिवार के हवाले कर दिया गया। जिनका आपराधिक रिकॉर्ड मिला उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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अनु सैन (सच कहूँ न्यूज़)। Russia Vs America: अमेरिका और रूस दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं। कहा जाता है कि अगर इन दोनों के बीच सीधा युद्ध हो गया, तो इसका असर सिर्फ इन देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दोनों के पास इतने शक्तिशाली हथियार हैं कि पल भर में हालात बदल सकते हैं। सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो किसके पास कितनी ताकत है और कौन आखिर तक टिक पाएगा?

जनसंख्या और सैनिक बल | Russia Vs America

अमेरिका की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ है, जिसमें करीब 12 करोड़ लोग सैन्य सेवा के लिए फिट माने जाते हैं। वहीं रूस की जनसंख्या लगभग 14.6 करोड़ है और इसमें करीब 4.6 करोड़ लोग सैन्य सेवा के योग्य हैं। सक्रिय सैनिकों की बात करें तो अमेरिका के पास लगभग 13.6 लाख सक्रिय सैनिक और 8 लाख रिजर्व बल हैं। रूस के पास लगभग 11 से 15 लाख सक्रिय सैनिक और करीब 15 लाख रिजर्व बल मौजूद हैं।

हथियार और तकनीक

अमेरिका के पास अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट, विमानवाहक पोत, लंबी दूरी की मिसाइलें और उच्च तकनीक वाली जासूसी प्रणाली है। वहीं रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है और भारी संख्या में टैंक, आर्टिलरी और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। Russia Vs America

रक्षा बजट

2024 में अमेरिका ने रक्षा पर लगभग 997 अरब डॉलर खर्च किए, जो पूरी दुनिया के सैन्य खर्च का 37% है। रूस का रक्षा बजट करीब 109 अरब डॉलर है, लेकिन यह उसके ॠऊढ का 5.9% है, जो बताता है कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रक्षा में लगाता है।

संभावित अंजाम | Russia Vs America

विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के पास तकनीकी और वित्तीय बढ़त है, जबकि रूस के पास भूमि बल और परमाणु शक्ति में बढ़त है। हालांकि, अगर सीधी भिड़ंत होती है तो इसका नतीजा सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं बल्कि रणनीति, सहयोगी देशों की मदद और आर्थिक स्थिरता पर भी निर्भर करेगा।

फिलहाल, अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से शांति बनाए रखने और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील कर रहा है, ताकि यह तनाव किसी बड़े विनाशकारी युद्ध में न बदल जाए।

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अनु सैनी। Us Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कड़ा संदेश देते हुए नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने रूस से सस्ता तेल खरीदने के फैसले को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लागू करने की घोषणा की। यह कदम पहले से मौजूद 25 प्रतिशत बेस टैरिफ के ऊपर होगा, जिससे भारत के निर्यातकों और उद्योग जगत की चिंता और बढ़ गई है।

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी संकेत दिया है कि यदि 15 अगस्त को अमेरिका और रूस के बीच होने वाली बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो भारत पर यह पेनल्टी और ज्यादा बढ़ सकती है।

आर्थिक जगत में चिंता की लहर | Us Tariffs

इस कदम से भारतीय उद्योग जगत और निर्यातकों में असमंजस का माहौल है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह टैरिफ लंबे समय तक लागू रहता है, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टैरिफ का यह दबाव भारत के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए झटका साबित हो सकता है। खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा, क्योंकि उनकी निर्भरता निर्यात पर अधिक है।

भारत का जवाबी प्लान तैयार

इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने त्वरित कदम उठाए हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 25,000 करोड़ रुपये की एक विशेष समर्थन योजना तैयार की है। यह योजना छह साल की अवधि में लागू होगी और इसका उद्देश्य निर्यातकों को वित्तीय व संरचनात्मक सहायता देना है।

प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है और मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

नई स्कीम की खास बातें

छोटे निर्यातकों को कोलैटरल-फ्री लोन (बिना गारंटी का कर्ज) दिया जाएगा।
उच्च जोखिम वाले बाज़ारों में काम करने वाले निर्यातकों को विशेष वित्तीय मदद मिलेगी।
सरकार क्रॉस-बॉर्डर फैक्टरिंग और वैकल्पिक वित्तीय साधनों को बढ़ावा देगी ताकि निर्यातकों के पास पूंजी की कमी न हो।

निर्यात प्रक्रियाओं को आसान बनाने और लागत घटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

व्यापारिक रिश्तों पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह टैरिफ विवाद केवल भारत-अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे भारत के वैश्विक व्यापारिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है। Us Tariffs

भारत पहले ही अमेरिका के लिए आईटी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल का बड़ा आपूर्तिकर्ता है। यदि टैरिफ बढ़ा तो इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित होगी। दूसरी ओर, रूस के साथ भारत की ऊर्जा साझेदारी भी अमेरिका के दबाव में आ सकती है।

आगे की राह

विश्लेषकों का कहना है कि भारत को इस संकट को अवसर में बदलने के लिए नई रणनीतियां बनानी होंगी। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, वैकल्पिक बाज़ारों की तलाश करना और निर्यातकों को ज्यादा सुविधाएं देना इस दिशा में अहम कदम होंगे।

निर्यातक भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस योजना को लागू करे ताकि अमेरिकी टैरिफ के झटके को कम किया जा सके और भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रह सके।

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