सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी मदद

Atal Pension Yojana Update: नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में सामाजिक सुरक्षा और एमएसएमई सेक्टर को लेकर दो अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने एक तरफ अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, वहीं दूसरी ओर सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट बैंक आॅफ इंडिया (एसआईडीबीआई) को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता देने का भी फैसला किया है। इन दोनों कदमों का मकसद देश के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना और छोटे उद्योगों तक सस्ता लोन पहुंचाना है। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने के साथ-साथ इसके प्रचार, जागरूकता और विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए फंडिंग सपोर्ट बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। Atal Pension Yojana

जरूरी गैप फंडिंग जारी रखने का भी निर्णय

इसके अलावा योजना को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी गैप फंडिंग जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कम आय वाले लोगों तक योजना की पहुंच और बढ़ेगी। अटल पेंशन योजना की शुरूआत 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिलती है, जो व्यक्ति के योगदान पर निर्भर करती है। 19 जनवरी 2026 तक इस योजना से 8.66 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं।

इसके अलावा, कैबिनेट ने एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता देने को भी मंजूरी दी है। यह राशि वित्तीय सेवा विभाग के जरिए तीन चरणों में दी जाएगी- वित्त वर्ष 2025-26 में 3,000 करोड़ रुपए, जबकि 2026-27 और 2027-28 में 1,000-1,000 करोड़ रुपए। इस पूंजी से एमएसएमई को ज्यादा मात्रा में सस्ता कर्ज उपलब्ध करा पाएगा। सरकार के मुताबिक, इस इक्विटी निवेश के बाद सिडबी की मदद से वित्तीय सहायता पाने वाले एमएसएमई की संख्या 76.26 लाख से बढ़कर 1.02 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी करीब 25.74 लाख नए एमएसएमई को सीधा फायदा मिलेगा। मौजूदा आंकड़ों के आधार पर इससे करीब 1.12 करोड़ नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है, क्योंकि औसतन हर एमएसएमई करीब 4 लोगों को रोजगार देता है। Atal Pension Yojana

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Union Cabinet: केंद्र की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025 सीजन के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2026 सीजन के लिए नारियल गिरी मिलिंग ग्रेड का एमएसपी 12027 /- प्रति क्विंटल और नारियल गोला का एमएसपी 12500 /- प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। Union Cabinet

बढ़ा हुआ एमएसपी न केवल नारियल किसानों को बेहतर लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करेगा बल्कि किसानों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। गौरतलब है कि मिलिंग वाले नारियल (मिलिंग कोपरा) में नमी की मात्रा थोड़ी अधिक होती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से फैक्ट्रियों में तेल निकालने के लिए होता है। नारियल गोला (बॉल कोपरा) में नमी बहुत कम होती है जो इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण इसे लंबे तक खाने के योग्य बनाता है। बॉल कोपरा अक्सर खाने और पूजा के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि मिलिंग कोपरा अनियमित आकार का होता है और व्यावसायिक तेल उत्पादन के लिए पसंदीदा है। Union Cabinet

प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की विवाह की उम्र मौजूदा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि महिलाओं में कुपोषण की समस्या को देखते हुए सरकार इस योजना पर काम कर रही है कि उनका विवाह सही उम्र में हो। महिलाओं की विवाह की उम्र कम करने के लिए सरकार को मौजूदा कानून में संशोधन करना होगा और इसके लिए संसद में विधेयक लाया जायेगा। अभी देश में पुरूषों की विवाह की उम्र 21 वर्ष जबकि महिलाओं के विवाह की उम्र 18 वर्ष है।

जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने की थी इसकी सिफारिश

नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। वी के पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे। इसका गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे का जन्म देते समय उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।

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