पिहोवा (सच कहूँ न्यूज)। पिहोवा के एक बैंक में फर्जी हस्ताक्षर (Fake Signature) कर पेमेंट निकाले जाने का मामला प्रकाश में आया है। गांव धूलगढ़ निवासी नैसी देवी के मुताबिक, उसका पिहोवा के सरकारी बैंक की शाखा में अकाउंट है। 17 अप्रैल को उसे पैसे की जरूरत थी। इसलिए उसने बैंक शाखा में आकर 22 हजार रुपए अपने अकाउंट से निकाल लिए। पैसे लेकर वह अपने घर लौट आई। अगले दिन उसके अकाउंट से 18 हजार रुपए कैश हो गए, जबकि उसने कोई रकम कैश नहीं करवाई। Pehowa News

इसका मैसेज उसके मोबाइल पर आया, जिसे देखकर वह तुरंत अपने पति टेक चंद को साथ अपनी बैंक शाखा पहुंची। यहां जांच करने पर पता चला कि उसके अकाउंट से चेक के जरिए कैश लिया गया है। उसने तुरंत अपनी पासबुक के अंदर रखे चेक को देखा। उसका चेक पासबुक में नहीं था, जबकि उसने चेक किसी और को दिया ही नहीं था। किसी ने उसकी पासबुक से चेक चुरा लिया या फिर गिर चेक कहीं बैंक में गिर गया। आरोपी ने उसके चेक पर फर्जी साइन करके पैसे कैश करवाए। Pehowa News

थाना शहर पिहोवा के जांच अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि पुलिस को महिला नैसी देवी की ओर से शिकायत मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक की सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक दिख रहे हैं। पुलिस उनकी पहचान में जुटी है। Pehowa News

बुलन्दशहर (सच कहूँ न्यूज)। स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते (Bank Accounts) खोलने में आ रही अड़चन एवं खाता खोलने में लापरवाही करने वाले ऐसे बैंक शाखाओं के प्रबन्धको के साथ डीएम चन्द्र प्रकाश सिंह ने बैठक करते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की। बैंक प्रबन्धको को निर्देशित किया कि सम्बंधित बैंक शाखायें कैम्प लगाकर 1 सप्ताह में सम्बंधित स्वयं सहायता समूह के लंबित बैंक खाते एवं लोन खाते खोलना सुनिश्चित करें। Bulandshahr News

डीसी एनआरएलएम एवं एलडीएम को निर्देशित किया गया कि खाते खुलवाने की मॉनिटरिंग करते हुए खाता खुलवाया जाए एवं खाते खुलवाने के उपरांत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब अथवा शिथिलता न बरती जाए, यदि इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में आती है तो संज्ञान में लेकर सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। Bulandshahr News

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Home Loan Fixed Rate Regime: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्जदारों को राहत पहुंचाने एवं उन्हें अपने ऋण के लिए ब्याज दरों के विकल्प के चयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से फिक्स्ड दरों पर कर्ज लेने की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद गवर्नर शक्तकांत दास ने आज बयान जारी करते हुये कहा कि केन्द्रीय बैंक द्वारा की गई पर्यवेक्षी समीक्षा और जनता से मिली प्रतिक्रिया एवं संदर्भों से उधारकतार्ओं को उचित सहमति और संचार के बिना उधारदाताओं द्वारा फ्लोटिंग रेट ऋणों की अवधि को अनुचित रूप से बढ़ाने के कई मामले सामने आए हैं। RBI MPC Update

उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सभी ऋण देने वालों द्वारा लागू किए जाने वाले एक उचित आचरण ढांचे को स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें ऋणदाताओं को अवधि या ईएमआई को रीसेट करने के लिए उधारकर्ताओं के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए, फिक्स्ड दर ऋण पर स्विच करने या ऋणों को बंद करने का विकल्प प्रदान करना चाहिए। इन विकल्पों के प्रयोग के लिए प्रासंगिक विभिन्न शुल्कों का पारदर्शी खुलासा करना चाहिए और उचित संचार करना चाहिए। उधारकतार्ओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जारी की जानी चाहिए। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। RBI MPC Update

नीतिगत दरों को यथावत बनाये रखना रियल एस्टेट के लिए महत्वपूर्ण कदम

 रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा नीतिगत दरों विशेषकर रेपो दर को लगातार तीसरी बार यथावत बनाये रखने का रियल एस्टेट उद्योग ने स्वागत करते हुये आज कहा कि यह इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नरेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन बन्देलकर ने कहा, ‘रेपो दरों को आरबीआई द्वारा अपरिवर्तित रखने का निर्णय रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ब्याज दरों में स्थिरता से उन डेवलपरों को राहत मिलेगी जो एक जटिल आर्थिक परिदृश्य से गुजर रहे हैं। अपरिवर्तित दरें कुछ हद तक दीर्घकालिक परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक आवश्यक स्थिति प्रदान करती है।

इसके साथ ही यह निर्णय सेक्टर की स्थिरता की आवश्यकता के साथ अच्छी तरह से मेल भी खाता है और एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है। हालाँकि, हमें उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक उभरते बाजार की गतिशीलता के प्रति सचेत रहेगा और विकासोन्मुख उपायों का समर्थन करना जारी रखेगा। रियल एस्टेट डेवलपरों का निकाय विभिन्न आर्थिक कारकों पर विचार करते हुए आरबीआई द्वारा किए जा रहे सावधानीपूर्वक संतुलन कार्य को स्वीकार करता है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एक मजबूत रियल एस्टेट क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर और नियामक अधिकारियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आशा करते हैं जो देश के आर्थिक पुनरुत्थान में योगदान दे।

त्रेहान ग्रुप के प्रबंध निदेशक सारांश त्रेहान ने कहा ‘ रेपो रेट को अपरिवर्तित बनाए रखने से रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए विकास के आंकड़े समान रहेंगे। आवास की मांग लगातार बढ़ रही है और आरबीआई की नीति रियल एस्टेट परिसंपत्तियों में पैसा लगाने की योजना बना रहे खरीदारों की संपत्ति-अनुकूल भावनाओं में काफी मूल्य जोड़ रही है। आरबीआई के इस कदम से मुद्रास्फीति की दरें और कम हो जाएंगी, जो निस्संदेह कम हो रही है लेकिन कंस्ट्रक्शन संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है और समग्र आर्थिक माहौल को बाधित कर रही है। आरबीआई को 4 प्रतिशत के अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय करने के लिए प्रेरित किया गया है और रेपो रेट को अपरिवर्तित रखकर यह अपने उद्देश्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त करेगा।

गंगा रियल्टी के संयुक्त प्रबंध निदेशक विकास गर्ग ने कहा कि आरबीआई के इस निर्णय से आवास की मांग को स्थिर करने और संपत्ति बाजारों में सकारात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। रेपो दर को अपरिवर्तित रखकर आरबीआई ने उद्योग-अनुकूल रुख की मौद्रिक नीति को बनाए रखा है जो रुझानों के समेकन का समर्थन करेगा। यह रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अच्छे परिणाम देगा और इसके अलावा व्यापक आर्थिक स्थितियों को स्थिर रखने में भी मदद करेगा।

इमामी रियल्टी के प्रबंध निदेशक और सीईओ डॉ. नितेश कुमार ने आरबीआई नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के बावजूद आरबीआई ने रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखा है। इससे घर खरीदने की भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों के अलावा, देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। समग्र बाजार विश्वास को बढ़ावा देने और घर खरीदने को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मौजूदा नीति दरों को जारी रखना और संभवत: ब्याज दरों में और कमी करना बेहतर होगा। रियल एस्टेट के लिए त्योहारी सीजन के दौरान इस नीतिगत निर्णय से घरेलू खपत और एनआरआई मांग बढ़ने की उम्मीद है।

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नई दिल्ली। Loan guarantor: जहां एक चीज के फायदे होते हैं वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। इसी प्रकार लोन लेना कहीं तो फायदेमंद होता हैं वहीं दूसरी ओर नहीं चुका पाने पर इसका भारी भरकम खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोन देते समय बैंक (Bank) का कुछ प्रोसेस होता है। ऐसे में लोन देते समय कई बार बैंक दूसरे व्यक्ति को गारंटर बनाते हैं। जब लोन लेने वाला व्यक्ति किसी कारणवश लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक पहले तो उस व्यक्ति को नोटिस भेजकर बकाया राशि चुकाने के लिए कहता है। इसके बाद बैंक गारंटर से संपर्क करता है। ताकि बैंक अपने लोन की भरपाई?कर सकें। Loan guarantor

उल्लेखनीय है कि लोग घर या वाहन खरीदते समय बैंकों या गैर-वित्तीय संस्थाओं से लोन लेते हैं। लोन देते समय कई बार बैंक दूसरे व्यक्ति को गारंटर भी बनाते हैं। ज्यादातर लोग लोन को समय पर चुका देते हैं। लेकिन कई बार लोग पैसा नहीं चुका पाते। ऐसे मामलों में कुछ लोगों की मजबूरी होती है तो कुछ जानबूझ कर भी डिफॉल्ट करते हैं। व्यक्ति जब अपने लोन का मूलधन और उस पर लगने वाला ब्याज नहीं चुकाता है तो उसको डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। डिफॉल्टर घोषित होने पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है और भविष्य में लोन लेने में दिक्कत होती है। Loan guarantor

इसके अलावा लोन लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखी है तो उसे जब्त किया जा सकता है और ऋण नहीं चुका पाने की एवज में उस जब्त की गई प्रॉपर्टी की नीलामी हो सकती है। लोन लेने वाले व्यक्ति द्वारा पैसा नहीं चुकाने पर बैंक गारंटर से संपर्क करता है। लेकिन इससे पहले बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति को नोटिस भेजता है।

इसमें बकाया राशि चुकाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद बैंक सीधे गारंटर से संपर्क करता है। आपको बता दें कि लोन देते समय गारंटर से एग्रीमेंट किया जाता है और इसमें लोन लेने वाले व्यक्ति के पैसा नहीं चुका पाने की स्थिति में गारंटर की ओर से लोन चुकाने की बात होती है। वैसे तो बैंक कर्जदार से ही वसूली करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो गारंटर को भी डिफॉल्ट के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

विशेष जानकारी | Loan guarantor

आपकी जानकारी के लिए यह जानना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को लोन दिलवाने के लिए सबसे पहले तो आपको उसी व्यक्ति का गारंटर बनना चाहिए जिसे आप अच्छे से जानते हैं। इसके साथ ही उस व्यक्ति की आर्थिक हालत के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। इस बात का भी पता लगाएं कि पहले वह कभी डिफॉल्टर तो नहीं रहा है। इसके साथ ही आप जिस व्यक्ति के गारंटर बनने जा रहे हैं उसे लोन इंश्योीरेंस कवर खरीदने के लिए कहें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यह बहुत ही जरूरी होता है।

अलवर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान में अलवर की भिवाड़ी जिला पुलिस ने गत दिनों एक्सिस बैंक मे एक करोड 25 लाख की डकैती की घटना को अन्जाम देने वाली अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुये आज मुख्य आरोपी सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से दो लाख 67 हजार रुपए नगदी, पांच पिस्टल मय मैगजीन, दो खाली मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस, वारदात मे प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी तथा जैमर बरामद किए हैं। दो बदमाशो को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। ये नेपाल भागने की फिराक में थे।

गाड़ियों को पार्किंग में खड़ा कर भागे थे। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि गत चार जुलाई क्षेत्र मे स्थित एक्सिस बैंक की शाखा मे 6 अज्ञात मोटरसाईकिल सवार बदमाशो ने बैंक कर्मचारियों एवं बैंक में अपने-अपने कार्य के लिए आये ग्राहकों को हथियारों की नोंक पर बंधक बनाकर बैंक के लॉकर से 94 लाख की नगदी सहित लॉकर मे रखे सोने के आभूषणों के बैग भरकर फरार हो गयें।

क्या है मामला

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में गठित टीमों के सदस्यों द्वारा द्वारा दिन रात विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए पेट्रोल पम्पों, प्राईवेट प्रतिष्ठानों, आवासीय मकानों तथा टोल नाकों के सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों के वाहन स्कॉर्पियो तथा मोटरसाईकिलों का पीछा करते रहे। बदमाशों द्वारा तावडू से के.एम.पी. टोल नाका होते हुए पलवल मे के.एम.पी. हाईवे से उतरना ज्ञात हुआ परन्तु पलवल से आगे बदमाशों ने भागने के लिए मुख्य सडक के बजाय ग्रामीण सडकों का उपयोग किया था।, ग्रामीण ईलाकों में सीसीटीवी कैमरों की अनुउपलब्धता के कारण टीम सदस्यों को करीब 500 गावों मे कैमरे दूढ़ने पड़े।

कड़ी मेहनत के पश्चात बदमाशों का वाहन स्कॉर्पियों पलवल से होडल टप्पल होते हुए अलीगढ़ की तरफ जाना ज्ञात हुआ। जिस पर अलीगढ शहर मे सीसीटीवी फूटेज चौक किये गए तो करीब 100 सीसीटीवी कैमरे चौक करने के बाद स्कॉर्पियो गाडी की नम्बर प्लेट व हुलिया बदलकर अलीगढ बस स्टेण्ड पाकिंग मे खडी होना तथा दो दिन बाद वहां से स्कॉर्पियो गाडी को ले जाना ज्ञात हुआ। जहां से खूर्जा बुलन्दशहर, दादरी होते हुए गाजियाबाद मे प्रवेश करना ज्ञात हुआ। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से शेष राशि को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त वर्ष 2021-22 में देश में बैंक ऋण में 10,458 अरब रुपये की वृद्धि दर्ज की गयी जो इससे पिछले वर्ष के दौरान 5,767 अरब रुपये की वृद्धि का 1.8 गुना है। यह जानकारी भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई) के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष द्वारा तैयार एसबीआई रिसर्च की इकोरैप रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसएमई और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बैंक ऋण में 2,300 अरब रुपये का जोरदार इजाफा हुआ जबकि आवास एवं गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र एनबीएफसी को बैंक ऋण में वर्ष के दौरान 2,000 अरब रुपये की वृद्धि हुई। घोष ने रिपोर्ट में बताया कि खुदरा ऋण में इस दौरान 3,700 अरब रुपये की जबरदस्त वृद्धि हुयी। इसमें एक बड़ा योगदान आवास ऋण कारोबार में तेजी का रहा। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में 1,325 अरब की वृद्धि हुयी।

उन्होंने लिखा,” ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी के प्रभावों को झटक कर दूर कर दिया है। बैंक ऋण में सभी क्षेत्रों में विस्तार दिखा है।” रिपोर्ट में कहा गया,” हमें बैंक ऋण में एक रोचक रुझान दिखा है जो वित्त वर्ष 2022-23 में अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। अब यह दिख रहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के विस्तार से निजी क्षेत्र के बैंकों के ऋण कारोबार में भी तेजी आयी है।” रिपोर्ट में कहा गया है कि एकबार इसके स्वयं गति पकड़ने से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यदि यह देखें की 2021-22 में संपूर्ण ऋण वृद्धि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का 43 प्रतिशत रहा जो वित्त वर्ष 2018-19 में केवल 27 प्रतिशत था।

इसी के साथ ऋण विस्तार में निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा इसी दौरान 65 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत रहा। घोष ने रिपोर्ट में लिखा है,” कोविड के पहले वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक ऋण में वृद्धि का वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के 63 प्रतिशत के बराबर था। यह अनुपात 2021-22 में गिरकर 27 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2019-20 में समाप्त सात वर्ष की अवधि में यह अनुपात 50 प्रतिशत था।”उन्होंने कहा कि ऋण जीडीपी अनुपात में ऊंचा रहने का अर्थ है की वास्तविक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र आक्रमक और सक्रीय ढंग से भागीदारी ले रहा है और यह अनुपात कम होने पर वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए बैंकिंग क्षेत्र से ऋण सहायता के विस्तार की आवश्यकता अनुभव की जाती है।

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हैदराबाद (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्र सरकार की कथित जन विरोधी आर्थिक नीतियों और मजदूर विरोधी श्रम नीतियों के खिलाफ केंद्रीय श्रमिक संगठनों और कई ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर करीब चार लाख बैंक कर्मचारी मंगलवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने इस आह्वान का समर्थन करने और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी मांगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। एआईबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि सार्वजनिक, निजी, क्षेत्रीय ग्रामीण, विदेशी और सहकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। खबरों के मुताबिक, सोमवार और आज जारी हड़ताल की वजह से शाखाएं बंद रहने के कारण चेन्नई में संचालित दक्षिणी ग्रिड के करीब 5,000 करोड़ रुपये की कीमत के छह लाख चेक/लिखत क्लीयरेंस के लिए नहीं भेजे जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर 18,000 करोड़ रुपये के करीब 20 लाख चेक क्लीयर नहीं हो पाये।

महासचिव ने बताया कि बैंक क्षेत्र की सेवाएं हड़ताल की वजह से प्रभावित हुई हैं। वेंकटचलम ने कहा कि नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने के नाम पर केंद्र सरकार आक्रामक रूप से ऐसी नीतियां अपना रही है जो अमीरों को लाभ पहुंचाए और गरीब आम जनता को प्रभावित करे। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों को भारी रियायतें दी जा रही हैं और जनता पर बोझ डाला जा रहा है, जिससे उनकी जिंदगी दयनीय हो गई है। यहां तक कि कोरोना महामारी के समय में भी सरकार ने अमीरों को काफी रियायतें दीं और गरीबों को आजीविका के साधनों और रोजगार से वंचित किया। अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है लेकिन इसे ठीक करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। विनिवेश, निजीकरण और मुद्रीकरण सरकार की नीति का अहम मुद्दा बन गया है जिसके तहत हर सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है और निजी कॉरपोरेट के हाथों में सौंप दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में भी सरकार विलय, निजीकरण, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने जैसे सुधार करना चाहती है। बैंकों के पास इस वक्त लोगों के 162 लाख करोड़ रुपये जमा है और लोगों के इस बचत की सुरक्षा करना प्राथमिक आवश्यकता है। वेंकटचलम ने कहा कि पिछले दशकों में हमने देखा है कि कैसे निजी बैंकों का कुप्रबंधन और पतन हुआ है और लोगों ने अपनी जमा राशि खो दी, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लोगों और उनकी बचत के हित में मजबूत किया जाना चाहिए।

उसी तरह से आज दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण शाखाएं खोली गई हैं। यदि बैंकों का निजीकरण किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र की शाखाएं बंद हो जाएंगी। बैंकों के विलय के बाद पहले ही कई शाखाओं को बंद कर दिया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कृषि, रोजगार सृजन, एमएसएमई, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य, निर्यात आदि क्षेत्रों को ऋण देते हैं। यदि बैंकों का निजीकरण किया जाता है, तो ये अधिक लाभ कमाने की चाह में कॉरपोरेट व्यवसाय को उधार देंगे, जिससे प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण प्रभावित होंगे। उन्होंने आखिर में बताया, सरकार ने बैंकों के निजीकरण के उद्देश्य से बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, 2016 तैयार किया। बैंकों के निजीकरण का मतलब होगा, बड़ी सार्वजनिक बचत को निजी हाथों में सौंपना।

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हैदराबाद (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय व्यापार संघों (सीटीयू) और विभिन्न स्वतंत्र व्यापार संघों के संयुक्त आह्वान पर केन्द्र सरकार की अर्थिक नीतियों और श्रम नीतियों के खिलाफ बैंकों की सोमवार से शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल में लगभग चार लाख बैंक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने भी बैंकिग क्षेत्र की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस हड़ताल को समर्थन की घोषणा की है। एआईबीईए के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने जारी बयान में कहा कि हड़ताल में सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण सभी प्रकार के बैंकों के कर्मचारी हिस्सा लिया। विभिन्न राज्यों से आ रही रिपोर्टों के अनुसार हड़ताल पूरी तरह से सफल है। कर्मचारी बढ़चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न जिलों और शहरों में रैली और प्रदर्शन में प्रतिभाग कर रहे हैं।

सरकार के बैंकों के निजीकरण के फैसले से बैंक कर्मचारी विशेष रूप से नाखुश है। बैंकों के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों ने कठिन परीक्षाएं पास कर बैंक की नौकरी पायी है और कइयों ने तो आईटी और निजी क्षेत्र की नौकरियां छोड़कर जॉब सुरक्षा के लिए बैंकों में नौकरी हासिल की है। बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले से कर्मचारियों को गहरा धक्का लगा है और वह हतोत्साहित भी हुए हैं। इसी तरह से नयी पेंशन योजना को खत्म करने का फैसला भी युवा कर्मचारियों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा नियमित बैंक नियुक्तियों की जगह बढ़ती संविदा कर्मचारियों की संख्या भी हड़ताल के प्रमुख मुद्दों में से एक है। हड़ताल के कारण सामान्य बैंक सेवाएं बाधित हुई हैं। कई राज्यों में बैंकों की सभी शाखाएं पूरी तरह से बंद हैं हालांकि कुछ राज्यों में बैंक शाखाएं खुली हैं, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण कामकाज बाधित हुआ है।

यह हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी। वेंकटचलम ने कहा है कि बैंक यूनियन की मांग है कि बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए और सरकार उन्हें मजबूत करे। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कहा है कि उसने अपनी सभी शाखाओं और कार्यालयों में सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली ग्रिड का कामकाज सुचारू रखने के लिए राज्यों और विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को जरूरी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ (आरएसएस) से जुड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) और उससे जुड़ी विभिन्न क्षेत्रों की यूनियने हड़ताल के आह्वान में शामिल नहीं हैं।

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वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका ने रूस के वीटीबी बैंक के प्रबंधन बोर्ड के 10 सदस्यों के खिलाफ पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी वित्त विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। वित्त विभाग ने कहा, ‘‘आज विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने वीटीबी बैंक के प्रबंधन बोर्ड में शामिल 10 व्यक्तियों को प्रतिबंधित कर रहा है। इनमें ओल्गा कोन्स्टेंटिनोव्ना डर्गुनोवा, वादिम वेलेरिविच कुलिक, वेलेरी वासिलीविच लुक्यानेंको, अनातोली यूरीविच पेचतनिकोव, नतालिया जर्मनोव्ना डर्क्स, मैक्सिम दिमित्रिच कोंडराटेंको, एर्किन रख्मतोविच नोरोव, शिवतोस्लाव एवगेनिविच ओस्ट्रोव्स्की, दिमित्री वासिलीविच प्यानोव, यूरी निकोलाइविच एंड्रेसोव शामिल हैं। वहीं अमेरिका ने उत्तर कोरियाई हथियार विकास कार्यक्रम का कथित तौर समर्थन के लिए रूस से दो व्यक्तियों और तीन संस्थाओं को प्रतिबंध लगा दिया है।

अमेरिका के वित्त विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, ‘अमेरिकी वित्त कार्यालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण विभाग (ओएफएसी) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए उ. कोरिया के सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए आज रूस के दो व्यक्तियों और तीन संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया।’ वित्त विभाग ने कहा कि इस कार्रवाई में रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं के एक नेटवर्क को लक्षित किया, जो उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए घटकों की खरीद में मदद करने में शामिल हैं। वहीं अमेरिका ने शुक्रवार को यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए दर्जनों अन्य रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं को भी प्रतिबंधित करने की मंजूरी दे दी।

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नई दिल्ली। अगले महीने यदि आपको बैंक से संबंधी कोई काम है तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। क्योंकि मार्च में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। इसी के चलते अगले माह में बैंक कुल 13 दिन बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार अगले महीने बैंक 13 दिन बैंकों में कामकाम नहीं होंगे। इसमें दूसरा और चौथा शनिवार और रविवार की साप्तहिक छुट्टियां भी शामिल हैं।

आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, बैंकिंग अवकाश विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्यौहानरों या उन राज्यों में खास अवसरों की अधिसूचना पर भी निर्भर करता है। ये सभी छुट्टियां सभी राज्यों में लागू नहीं होंगी। ऐसे में मार्च माह में बैंकों का कामकाज निपटाने के लिए घर से निकलने से पहले बैंकों की छुट्टियों की सूची जरूर देखकर निकले वरना आपका दिन बर्बाद हो जाएगा।

• 1 मार्च : (महाशिवरात्रि)- अगरतला, आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, इंफाल, कोलकाता, नई दिल्ली, पणजी, पटना और शिलांग को छोड़ अन्य स्थानों में बैंक बंद रहेंगे।
• 3 मार्च : (लोसार)- गंगटोक में बैंक बंद
• 4 मार्च : (चपचार कुट)- आइजोल में बैंक बंद
• 6 मार्च : रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
• 12 मार्च : शनिवार (महीने का दूसरा शनिवार)
• 13 मार्च : रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
• 17 मार्च : (होलिका दहन)- देहरादून, कानपुर, लखनऊ और रांची में बैंक बंद रहेंगे।
• 18 मार्च : (होली/धुलेटी/डोल जात्रा)- बेंगलूरु, भुबनेश्वर, चेन्नई, इंफाल, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम को छोड़ अन्य स्थानों में बैंक बंद रहेंगे।
• 19 मार्च : (होली/याओसांग का दूसरा दिन)- भुबनेश्वर, इंफाल और पटना में बैंक बंद रहेंगे।
• 20 मार्च : रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
• 22 मार्च : (बिहार दिवस)- पटना में बैंक बंद रहेंगे।
• 26 मार्च : शनिवार (महीने का चौथा शनिवार)
• 27 मार्च : रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

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मुंबई (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के पुराने ग्राहकों की जानकारी समय समय पर अद्यतन करने के बारे में केवाईसी संबंधी दिशा-निर्देशों में ढील को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय कोविड के नए रूप के चलते बढ़ी अनिश्चितता के दौर में ग्राहकों और बैंककर्मियों को परेशानी से बचाने के लिए किया गया है। आरबीआई ने बैंकों को उनके वर्तमान ग्राहकों के केवाईसी को समय-समय पर अद्यतन कराने के बारे में 25 फरवरी 2016 को को वृहद दिशानिर्देश जारी किया था। इसमें केवाईसी का नियमित समयांतराल पर नवीनीकरण न होने पर ग्राहक के खाते के परिचालन पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है।

क्या है मामला

केंद्रीय बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच पांच मई 2021 को इस नियम में 31 दिसंबर 2021 तक ढील दे दी थी। आरबीआई की ओर से बैंकों के लिए गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, ‘कोविड-।9 के नए स्वरूप से व्याप्त वर्तमान अनिश्चितता को देखते हुए (पांच मई के सर्कुलर) के अंतर्गत प्रदस्त शिथिलता को एतद्वारा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाता है।

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