हिसार (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में हिसार उद्योग व्यापार मंडल ने अम्बाला के आढ़ती मदनलाल आत्महत्या घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) से जांच कराने और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। मंडल के प्रदेश प्रभारी पृथ्वी सिंहल और प्रदेश सचिव सौरभ मित्तल ने शनिवार को जारी एक वक्तव्य में कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर है और व्यापारियों को परेशान और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है जिसका ताजा उदाहरण अम्बाला शहर की अनाजमंडी में शुक्रवार को शुभम ट्रैडर्स के नाम से आढ़ती मदनलाल का आत्महत्या करना है।

इन्होंने कहा कि मदनलाल ने अपने सुसाईड नोट में हैफेड डीएम को अपनी मौत के लिये जिम्मेदार बताया है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि अम्बाला सिटी पुलिस ने इस मामले में हैफेड डीएम के खिलाफ पुलिस ने मृतक मदनलाल के बेटे शुभम की शिकायत पर धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। इन्होंने कहा कि मदनलाल के बेटे शुभम ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उनके पिता कुछ समय से परेशान थे और कहते थे कि हैफेड के डीएम विकास देशवाल शैलर चलाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं और दस लाख रुपए रिश्वत मांग कर रहे हैं।

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मांगें पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा संघर्ष (Demand)

भटिंडा (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार से मानी हुई मांगों का नोटिफिकेशन लागू करवाने के लिए पिछले 26 दिनों से भटिंडा में प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं का अब विभिन्न संगठनों की ओर से भी समर्थन किया जा रहा है। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। किसानों ने बताया कि वह इस समय में प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार मीटिंग कर चुके हैं। मगर हर बार मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। इस कारण उनको संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

गांव मंडीकलां को ग्राम पंचायत बनाने की मांग रखी

किसान यूनियन सिद्धपुर के नेता बलदेव सिंह संदोहा ने बताया कि सरकार किसानों के साथ चुनावों से पहले किए किसी भी वादे को पूरा नहीं कर रही। जबकि वादों को पूरा करने में टाल मटोल कर रही है। इसमें एक तो जैतो में पराली के लगे मोर्चे के दौरान शहीद हुए किसान जगसीर सिंह कोटड़ा कोड़ा के परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। वहीं भटिंडा के गांव मंडीकलां को नगर पंचायत से ग्राम पंचायत बनाने का वादा किया था तो गांव यात्री के वरिदर सिंह का बेसहारा पशुओं के कारण हादसा हो गया था।

जिनको भी आज तक पूरा नहीं किया गया। यहां तक कि उक्त मुद्दों पर कई बार मीटिग भी हो चुकी हैं, जिसके बाद भी कोई हल नहीं हुआ। इस मौके पर अर्जुन सिंह, अंग्रेज सिंह, कुलवंत सिंह, सुखदेव सिंह, कर्म सिंह, परविदर सिंह, रणजीत सिंह, गुरमेल सिंह, मुख्तियार सिंह, बलराज सिंह आदि उपस्थित थे।

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डीसीसी के पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी ने पीएम-रेल मंत्री को लिखा पत्र

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। 14 सितम्बर से शुरू होने वाली श्रीगंगानगर-कोटा-झालावाड़ सुपरफास्ट ट्रेन का रूट पूर्व की भांति ही रखने की मांग को लेकर कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया है कि विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के चलते केन्द्र सरकार की ओर से मार्च माह से बन्द की गई श्रीगंगानगर-कोटा-झालावाड़ सुपरफास्ट ट्रेन को परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 14 सितम्बर तक शुरू किया गया है।

दादरी ने मांग की कि श्रीगंगानगर से चलकर कोटा की तरफ जाने वाली ट्रेन का रूट पूर्व की भांति प्रतिदिन श्रीगंगानगर-सादुलशहर से हनुमानगढ़-पीलीबंगा-सूरतगढ़ से ही चलाई जाए ताकि इस क्षेत्र के विद्यार्थी वर्ग के अलावा व्यापारिक क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ आमजन को भी राहत मिले। लोगों के आने-जाने में हो रही समस्या को दूर करने के लिए इस ट्रेन को लगातार शुरू ही रखा जाए। श्रीगंगानगर एंव हनुमानगढ़ क्षेत्र के लोगों को अधिंकाश अपने निजी कामों के लिए बीकानेर-जयपुर का सफर करना पड़ता है। ट्रेनों को बन्द किए जाने के बाद सभी वर्ग के लोगों को काफी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आमजन को होने वाली परेशानी को मध्यजनर रखते हुए इस ट्रेन को पूर्व की भांति यथावत रखने की मांग दादरी की ओर से पत्र में की गई है।

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मीटिंग कर लिया निर्णय, प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता बेनतीजा (Demand)

• पुराने नियमों पर गेहूं की खरीद करने की मांग

चरखी दादरी (सच कहूँ न्यूज)। गेहूं की सरकारी खरीद के पहले दिन दादरी जिला की मंडियों में किसान गेहूं लेकर तो पहुंचे, लेकिन आढ़तियों ने खरीद करने से मना कर दिया। जिसके कारण दादरी जिला के किसानों को अपनी फसल के साथ बैरंग लौटना पड़ा। आढ़तियों ने मीटिंग करते हुए पुराने नियमों अनुसार खरीद करने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। (Demand) वहीं आढ़तियों व प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग हुई, जो बेनतीजा रही। फिलहाल किसानों द्वारा मंडियों में डाली गई गेहूं की फसल पर जहां बारिश के बादल मंडराने लगे हैं। सरकार द्वारा खरीद एजेंसियों के माध्यम से सोमवार को गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की गई है।

 आढ़तियों व प्रशासनिक अधिकारियों की आढ़तियों से भी वार्ता हुई

खरीद के पहले दिन किसान गेहूं लेकर मंडियों में पहुंचे जरूर लेकिन आढ़तियों ने गेहूं लेने से मना कर दिया। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान रामकुमार रिटोलिया की अध्यक्षता में आढ़तियों की मीटिंग नई अनाजमंडी में हुई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अगर सरकार पुराने नियमों अनुसार खरीद करवाए तो ही आढ़ती गेहूं की खरीद करेंगे। अन्यथा इस बार गेहूं की सरकारी खरीद नहीं करेंगे।

• वहीं आढ़तियों व प्रशासनिक अधिकारियों की आढ़तियों से भी वार्ता हुई।
• जिसमें आढ़तियों अपनी मांगों पर अड़े रहे।
• वहीं फसल लेकर मंडी आए किसान मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचकर समाधान की मांग की।
• किसानों ने कहा कि देर रात किसानों के मोबाइल पर खरीद का मैसेज आता है।
• ऐसे में किसान अपनी फसल कैसे ला सकता है। किसान इस खरीद से काफी परेशान हैं।

भाकियू जिलाध्यक्ष जगबीर घसोला ने कहा कि जिन किसानों के गेट पास कट चुके हैं और गेहूं मंडी में आ चुका है, खरीद की जाए। अन्यथा किसान व भाकियू लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए रोष जताएंगे। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान रामकुमार रिटोलिया ने बताया कि गेहूं खरीद के दौरान फसल का पैसा आढ़तियों के माध्यम से किसानों को दिया जाए, जिला में मंडियों की संख्या कम हो और आढ़तियों को मिलने वाली आढ़त भी पुराने नियमों अनुसार मिले। उन्होंने बताया कि आढतियों ने मीटिंग करके गेहूं की खरीद नहीं करने का निर्णय लिया है। जो गेहूं मंडियों में पहुंचा है, उसकी बिडिंग व लिफ्टिंग नहीं की जाएगी। अगर कोई आढ़ी निर्णय की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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हड़ताल के कारण बैकों की 175 शाखाओं में तीन दिन तक रहेगा ताला

(Backers strike)

• 10 हजार करोड़ का बैकिंग व्यवसाय हुआ प्रभावित

हनुमानगढ़, सच कहूँ न्यूज। वेतन बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर बैककर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इस हड़ताल में 9 युनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर दो दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन युनाईटेड फोरम आफ बैंक युनियन के बैनर तले 31 जनवरी व 1 फरवरी को सफलतापूर्वक बंद रहा। आईबीए के अडियल रूख के विरोध में युनाईटेड फोरम आॅफ बैक युनियन ने दिनांक 31 जनवरी व 1 फरवरी को सभी बैककर्मियों (Backers strike) से हड़ताल पर जाने का आग्रह किया तथा दिनांक 30 जनवरी को आईबीए तथा सरकार के साथ हुई वार्ता, आईबीए तथा सरकार के बैककर्मी विरोधी रवैये से विफल हो गई। हड़ताल के तहत 3 दिन तक बैक पूर्णतया बंद रहेगे।

• जिले में हड़ताल के कारण बैकों की 175 शाखाओं में तीन दिन तक ताला रहेगा ।
• सभी अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर रहेगे।
• दो दिन तक लेन देन नही होने की वजह से जिले में 10 हजार करोड़ का बैकिंग व्यवसाय प्रभावित हुआ।
• 31 जनवरी व 1 फरवरी को सफलतापूर्वक बंद रहा

हड़ताल की मुख्य मांगों में पे स्लिप कंपोनेट पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ याथोचित बैंकिग तथा सप्ताह में 5 दिवसीय बैकिंग स्पेशल पे को बेसिक में मिलाए जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पारिवारीक पेंशन में सुधार, बैकों के आपरेटिव प्रॉफिट पर वेल्फेयर फंड का आवटन सेवा निवृति लाभों पर इनकम टैक्स की छूट, लीव बैक की स्थापना है। हड़ताल के दूसरे दिन हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एसबीआई मुख्य शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन के समक्ष 11 बजे विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी कर सभा का आयोजन किया गया।

जिले की सभी शाखाओं से अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया

इस मौके पर एसबीआई एसए से दिनेश कौशिक, एसबीआई ओए से नवीन कुमार घायल, एसबीआई ओए से रमेश वाट्स, बैकआॅफबड़ौदा से राजेश मुंजाल, पीएनबी से प्रदीप गोयल, ओबीसी से हेतराम थोरी, राजेश मुंजाल, ओबीसी से अश्वनी कुमार, यूको बैक से बीएल शर्मा, पीएनबी से गोविन्द सिंह राठौड़, के मिश्रा, सीताराम शर्मा, हिना, रेचल शर्मा, मीनाक्षी सहित अन्य बैक कर्मी मौजूद थे।

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पंजाब की सर्वदलीय बैठक में नया ट्रिब्यूनल बनाने की उठी मांग (Demand)

• इंटर स्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन करने की करेगा मांग

अश्वनी चावला चंडीगढ़। यमुना सतलुज लिंक नहर के तहत हरियाणा को मिलने वाले पानी को पंजाब की तरफ से देने की जगह अब मौजूदा समय में मिल रहे पानी को भी पंजाब सरकार छीनने की फिराक में है। जिसके चलते उन्होंने पंजाब में सर्वदलीय बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का ऐलान कर दिया है। पंजाब की सर्वदलीय बैठक में नया टर्मिनल बनाने की मांग की गई है। अगर इस तरह का कोई नया ट्रिब्यूनल बन जाता है और पहले से चल रहे पानी के बंटवारे को लेकर फिर से बंटवारा किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा को हो सकता है। जिसके चलते पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे दक्षिण हरियाणा का हाल बद से बदतर हो सकता है।

 दक्षिण हरियाणा में पानी की किल्लत, नए सिरे से बंटवारा तो बढ़ेंगी मुश्किलें (Demand)

सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि इंटर स्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट एक्ट में उपयुक्त संशोधन करने के साथ-साथ ने ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए। जिसमें मौजूदा समय में आने वाले पानी का बंटवारा फिर से करने के लिए पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब राज्य का तर्क है कि जिस समय पानी का बंटवारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के बीच में हुआ था, उस वक्त 17 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी की उपलब्धता थी।

• आज पानी की उपलब्धता 13 एमएएफ रह गई है।
• जिसमें से हरियाणा को 3.50 एमएएफ व राजस्थान को 8.60 से ज्यादा एमएएफ पानी जा रहा है।
• दिल्ली को 0.20 व जम्मू को 0.65 एमएएफ पानी दिया जा रहा है।
• जिसके चलते पंजाब के पास पानी कम रह रहा है।

रावी ब्यास के पानी पर फिर मंथन तो बिगड़ेंगे हालात (Demand)

सर्वदलीय बैठक में लिए फैसले के अनुसार अगर पानी के बंटवारे को लेकर फिर से ट्रिब्यूनल का गठन करते हुए बंटवारे पर मंथन हुआ तो हरियाणा पंजाब सहित राजस्थान में हालात काफी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में लगातार जमीन के नीचे वाला पानी खत्म हो रहा है, जिसके चलते नदियों का पानी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है, जिससे पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। परंतु अब रावी ब्यास के पानी पर फिर से बंटवारे की बात करने के चलते हरियाणा सहित राजस्थान को झटका लग सकता है। ट्रिब्यूनल के गठित होने के चलते एसवाईएल के जरिए मिलने वाला पानी का मुद्दा खत्म होने के आसार पर पहुंच जाएगा।

• जिस कारण दो दशकों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद भी ।
• हरियाणा के हाथ में कुछ भी नहीं आने के आसार होंगे।
• जबकि मौजूदा समय में आ रहे पानी में भी कटौती के आसार बन सकते हैं।

पानी के बंटवारे को लेकर आए कई फैसले

स्वतंत्र विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की तरफ से फरवरी 1971 में हरियाणा राज्य को पानी आवंटन में 3.79 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया था, जबकि उसके पश्चात योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डी.पी. धरे के नेतृत्व में बनी कमेटी ने काफी ज्यादा रिसर्च करने के पश्चात हरियाणा के पानी में कुछ कटौती करते हुए 3.74 मिलियन एकड़ फीट पानी देने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात केन्द्र सरकार की तरफ से 24 मार्च 1976 को एक अधिसूचना जारी करते हुए पंजाब और हरियाणा को एक जैसा पानी का बंटवारा करते हुए 3.5-3.5 एमएएफ पानी को आबंटित किया गया था।

• इस पानी के आवंटन के लिए एसवाईएल नहर का प्रस्ताव किया गया।
• पंजाब सरकार की तरफ से केन्द्र की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए चैलेंज किया था।
• जिसके बाद से दोनों राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहा है।

हरियाणा को 6.90 एमएएफ पानी की जरूरत

पिछले 5 दशकों से हरियाणा ज्यादा पानी आवंटित करने की मांग को लेकर कई बार पंजाब से लेकर केन्द्र सरकार तक का दरवाजा खटखटा चुका है। परंतु कहीं से भी राहत नहीं मिलने के चलते हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया हुआ है। हरियाणा अपने राज्य में अधिक सिंचित क्षेत्र होने के आधार पर 6.90 एमएएफ पानी लेने का दावा कई बार पेश कर चुका है।

• परंतु हरियाणा के इस दावे पर आज तक गौर नहीं फरमाया गया है।
• जिसके चलते ही 5 दशकों से हरियाणा राज्य आधे से कम पानी को लेकर ही अपना काम चला रहा है।

अब हरियाणा बुलाएगा सर्वदलीय बैठक

पंजाब की तरफ से की गई सर्वदलीय बैठक के बाद अब हरियाणा सरकार भी सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। ताकि पंजाब की तरफ से इस तरह की मांग केन्द्र में पहुंचने से पहले ही हरियाणा सरकार पानी की डिमांड और मौजूदा स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करके केन्द्र सरकार तक पहुंचे कि वह पंजाब की तरफ से आने वाली किसी भी मांग को स्वीकार न करें। हरियाणा सरकार पंजाब की मांग को गैर वाजिब और गलत करार दे रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लटकाने की फिराक में पंजाब

हरियाणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किए गए केस को पंजाब अभी लंबे समय तक लगाना चाहता है, जिसके चलते ही वह इस तरह की हरकत कर रहा है। क्योंकि पंजाब पूरी तरह से इस पहलू को जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के खिलाफ कई आदेश जारी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में पंजाब सरकार को एक और झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर सकती है। जिसके तहत पंजाब को यमुना सतलुज लिंक नहर के जरिए हरियाणा को पानी देना होगा। पंजाब इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए सर्वदलीय बैठक करने के बाद केन्द्र के पास ट्रिब्यूनल की मांग को लेकर जा रहा है।

• अगर केन्द्र सरकार ट्रिब्यूनल बनाने के मामले में विचार करना शुरू करती है।
• यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लटक सकता है।
• सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से इस तरह के तर्क दिए जाएंगे।
• जिसको लेकर कहीं न कहीं पंजाब को कुछ समय के लिए राहत मिलने के आसार बन सकते हैं।

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आज गोवंश ने भी अपनी मांग को लेकर छत पर चढ़ गया

सादुलशहर, सच कहूँ न्यूज। वार्ड नम्बर 5 में व्यापारमंडल पूर्व उपाध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल के संस्थान (केवल चक्की वाले)के सेकंड फ्लौर पर एक गौवंश चढ़ गया। गोधे के चढ़ने के समाचार मिलते ही लोगों का हजूम एकत्रित हो गया। अक्सर लोग मजाकिया लहजे में कहते नजर आए कि लोग अपनी मांग प्रसाशन से मंगवाने पर वाटर बक्स की टैंकी पर चढ़ते हैं आज गोवंश ने भी अपनी मांग को लेकर छत पर चढ़ गया।

सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र केवल चक्की वाले ने बताया कि गौवंश को गुड़ व हरा चारा खिलाकर कड़ी मशक्कत से पैड़ी के माध्यम से ही सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। आशंका थी कि गौवंश नीचे छलांग न लगादे व कही घटना को अंजाम न मिले। गनीमत रहा कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुईं।

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हम उनकी बिना किसी शर्त के जल्द से जल्द रिहाई की मांग करते हैं। (demand)

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका ने चीन से जेल में बंद ईसाई पादरी वांग यी को (demand) जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओटार्गुस ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर यह बात कही। ईसाई पादरी वांग यी को चीन में धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन एवं उसकी वकालत करने के मामले में नौ वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी है। सुश्री ओटार्गुस ने कहा, ‘हमें यह जानकर हैरानी हुई है कि चेंगडु में अर्ली रेन कनवेंट चर्च के पादरी वांग यी को चीन में धार्मिक स्वतंत्रता का शांतिपूर्ण रूप से समर्थन करने के मामले में गुप्त रूप से उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें नौ वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी है।

वक्तव्य के मुताबिक पादरी वांग यी को चेंगडु के चर्च पर कार्रवाई के (demand) तहत नौ दिसंबर 2018 को उनके समूह के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, ‘यह बीजिंग की चीनी इसाईयों और अन्य धार्मिक समूहों के लोगों के प्रति दमनकारी नीति का एक उदाहरण है। अमेरिका ने चीन से संविधान के तहत सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करने का आग्रह किया।

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कसानों, आढ़तियों ने मार्केट कमेटी सचिव ने लिखा पत्र (demand)

•  दीवार को हटाने का कार्य मार्कटिंग बोर्ड विभाग का होता है

उचाना। कपास मंडी में शैड के पास पुरानी मंडी की दुकानों के पीछे जो दीवार बनी है वो किसानों, आढ़तियों के लिए परेशानी बन रही है। किसानों, आढ़तियों ने मार्केट कमेटी सचिव को पत्र लिख कर इस दीवार को यहां से हटाने की मांग की है। जिस तरह से फायर बिग्रेड मंडी के शैड के आस-पास कोई दीवार नहीं है वैसे ही इस शैड के पास से यह दीवार हटाने की मांग है ताकि सीधे सड़क से किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे। अब दीवार के चलते यहां से आने-जाने में किसानों को परेशानी होती है। इस दीवार का किसी तरह से कोई फायदा किसानों, आढ़तियों को नहीं हो रहा है।

जो दीवार यहां बनाई गई उससे शैड में आने-जाने में भी परेशानी हो रही है

• दलबीर, राजू, अमित, जगमहेंद्र ने कहा कि कपास मंडी का निर्माण काफी साल पहले हुआ था।
• शैड के पास उस समय दीवार बनाई थी। अब फसल की आवक बढ़ने के साथ-साथ साधन अधिक हो गए है।

जो दीवार यहां बनाई गई उससे शैड में आने-जाने में भी परेशानी हो रही है। इस दीवार का कोई फायदा नहीं है। मंडी में दो शैड है किसी भी शैड के पास कोई दीवार नहीं है। ऐसे में जो दूसरे शैड है उन शैडों की तरह यहां भी जो दीवार बनी है उसको हटाया जाए ताकि सीधे किसान अपनी फसल को शैड के अंदर-बाहर लेकर आ-जा सकें। मार्केट कमेटी सचिव जोगिंद्र सिंह ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड एसडीओ को पत्र इसके लिए लिखा जाएगा। दीवार को हटाने का कार्य मार्कटिंग बोर्ड विभाग का होता है।

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रोष। मांगों का हल न होने तक पक्का मोर्चा निरंतर जारी रखने का किया ऐलान | Protest

बरनाला(सच कहूँ न्यूज)। पॉवरकॉम सीएचबी ठेका कर्मचारियों ने अपनी, मांगों को ले कर पॉवरकाम एंड ट्रांसको (Protest) ठेका कर्मचारी यूनियन सर्कल बरनाला के नेतृत्व में स्थानीय निगरान इंजीनियर कार्यालय समक्ष पक्का मोर्चा लगाकर संघर्ष शुरू कर दिया है। धरनाकारियों ने मांगें न माने जाने तक मोर्चे को निर्विघ्न जारी रखने की चेतावनी भी दी और स्थानीय कोर्ट चौंक में पॉवरकॉम अधिकारियों का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन भी किया। धरने को संबोधित करते सर्कल अध्यक्ष चमकौर सिंह, सचिव कुलदीप सिंह, सी. उप अध्यक्ष रजिन्दर सेखों और चरनजीत सिंह ने कहा कि पॉवरकाम की मैनेजमेंट की ओर से सीऐचबी ठेका कर्मचारियों को ठेके पर भर्ती कर ठेका कर्मचारियों का जी भर कर शोषण कर रही है, जिसके अंतर्गत पिछले छह महीनों से कर्मचारियों को वेतन न देकर जलील किया जा रहा है।

कर्मचारियों से छह महीने से वेतन लागू नहीं करने का लगाया आरोप | Protest

• वेतन की मांग करने पर बहाने बनाकर समय निकाला जा रहा है।
• पॉवरकाम की मैनेजमेंट की ओर से ठेकेदार को कम रेट पर टैंडर देकर
  सीएचबी ठेका कर्मचारियों को कम वेतन पर रखा गया था।
• जब कर्मचारियों के संगठनों ने अधिक वेतन की माँग की तो निगरान
  इंजीनियर द्वारा ठेकेदार का टैंडर ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया।
• नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों से छह महीने से काम करवाया जा रहा है
• परंतु वेतन लागू नहीं किया जा रहा और निगरान इंजीनियर
  कर्मचारियों को काम से निकालने की धमकियां भी दी जा रही हं।

उन्होंने यह भी बताया कि छह महीने से लेकर पॉवरकाम में भी ठेका कर्मचारियों के संगठन की ओर से लगातार किए संघर्ष की वजह से डीसी बरनाला और एसडीएम बरनाला की ओर से 5 सिंतबर को मांगें हल करने का भरोसा दिया गया था परंतु अभी तक उनकी मांगें अधर में लटक रही हैं, जिसके रोष के तौर पर सीएचबी ठेका कर्मचारियों ने फिर स्थानीय निगरान इंजीनियर कार्यालय समक्ष पक्का मोर्चा लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों का हल न किया तो लोगों के साथ मिलकर विशाल धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

जब इस संबंधी निगरान इंजीनियर गफू र मोहम्मद के साथ संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को रखने या निकालने का काम सबंधित ठेकेदार का होता है। उन्होंने बताया कि इस से पहले तीन टैंडर डाले जा चुके हैं जो फाईनल नहीं हुए। अगला टैंडर 27 नवंबर को खुलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालय समक्ष लगाया गया धरना एक साजिश अधीन है।

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सरकार के खिलाफ जताया रोष, की नारेबाजी | Protest

• वन मंडल कार्यालय व वनपाल साउथ सर्कल कार्यालय सामने जताया रोष
• त्यौहारों को मुख्य रखते वेतन 10 दिनों के अंदर ही किए जाएं जारी : नेता

पटियाला(सच कहूँ न्यूज )। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन पंजाब, जिला ब्रांच पटियाला ने पंजाब (Protest) के वन कर्मचारियों को महीना जुलाई, अगस्त और सितम्बर का वेतन जारी न करने को लेकर वन मंडल दफ़्तर और वनपाल साउथ सर्कल कार्यालय के समक्ष यातायात रोक कर अपना रोष जाहिर किया गया। इस मौके गुस्से में कर्मचारियों ने पंजाब सरकार खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और सरकार का के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया।

इस मौके यूनियन के अध्यक्ष दर्शन सिंह लुबाना, वन अध्यक्ष जगमोहन सिंह नोलक्खा, बलजिन्दर सिंह, सचिव कुलविन्दर सिंह ने कहा कि 20 सितम्बर को प्रधान मुख्य वनपाल व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में वन पाल साउथ सर्कल पटियाला भी शामिल थे, इस मीटिंग में वन पाल ने भरोसा दिलाया था वन व जंगली जीव वर्करों की सीनियारता सूची के लिए रवियु स्क्रीनिंग समिति की बैठक जो 23 और 24 सितम्बर को जालंधर से की जा रही है, इसमें यूनियन के दो नेताओं को शामिल किया जायेगा, परंतु ऐसा नहीं किया गया, इस मीटिंग में पंजाब के वन वर्करों की मांगें व वेतन जल्दी ही जारी करने का फैसला लिया गया था परंतु मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

इस मौके गुस्सा भरपूर रैली दौरान मांग की गई कि देश के प्रमुख त्योहारों को मुख्य रखते हुए सभी वेतन दस दिनों में जारी नहीं किए गए और मीटिंग दौरान मानी मांगों सहित सीनियारता सूची दुरूस्त कर यह पंजाबी भाषा में जारी न किया तो यूनियन वन मंत्री के 19 अक्तूबर को वन मंत्री के घर नाभा में धरने देकर रैली की जाएगी।

झंडा मार्च के एक्शन कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर शामिल होंगे वन कर्मचारी | Protest

• नेताओं यह भी ऐलान किया कि वन कर्मचारी जलालाबाद, बलाचोर, फगवाड़ा और मुल्लांपुर विधान सभा मतदान दौरान यूनियन की ओर से बनाए झंडा मार्च के एक्शन कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर शामिल होंगे। 
• रैली में ऐलान किया गया कि वन रेंज अधिकारी राजपुरा की ओर से कर्मचारियों को काम से हटाने, वेतन न देने और क्रप्शन को बढ़ावा देने विरुद्ध 9 अक्तूबर को राजपुरा में पूतला फूंक रैली की जायेगी।
• इस दौरान होने वाले नुक्सान का जिम्मेदार पंजाब सरकार और संबंधित विभाग होगा।

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विडंबना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं अभियान को पलीता, शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई बाधित

• ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अध्यापकों के पद किए खत्म (Demand)

भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश दुहन)। प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का (Demand) नारा भिवानी जिला के गाँव मिताथल में झूठा साबित होता नजर आ रहा हैं। मिताथल के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी के चलते छात्राओं को स्कूल पर ताला जड़कर अपनी मांग उठानी पड़ी। लगभग एक माह पहले प्रदेश सरकार ने आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से लगभग 15 हजार अध्यापकों के तबादले किए थे, जिसके बाद यहां पर अध्यापकों की कमी हो गई।

पंचायत व छात्राओं द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजे जाने के बाद भी जब अध्यापक नहीं पहुंचे तो पढ़ने की इच्छुक बेटियों ने मजबूरन स्कूल को ताला जड़कर स्थाई अध्यापक नियुक्त किए जाने की मांग की। शिक्षा विभाग से कक्षा 6 से 8 तक में सामाजिक विज्ञान विषय का अध्यापक व अन्य कक्षाओं में गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र व हिन्दी विषयों पर विशेष अध्यापक की स्थाई नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

• प्रदर्शन के दौरान छात्रा बेहोश हो गई
• जिससे ग्रामीणों और छात्राओं में रोष बढ़ गया
• ग्रामीणों ने कहा कि जो अध्यापक हैं
• वे अच्छी तरह से विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं
• पिछले कुछ दिनों से अनेक विषयों के अध्यापक नहीं हैं
• कुछ विषयों पर पोस्ट खत्म कर दी

 लेकिन कुछ विषयों के अध्यापकों को यहां उठा दिया गया है। जिसके कारण छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्राओं ने कहा कि उनकी परीक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं, लेकिन कई विषयों में अध्यापक न होने के कारण उनकी तैयारियां नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी विषयों पर स्थाई अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।

देरी से छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है (Demand)

ग्रामीण नरेश सिवाच ने बताया कि स्कूल में अध्यापकों की कमी के चलते छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से अनेक बार बातचीत कर चुके हैं हर बार शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया स्कूल में शीघ्र ही अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन हर रोज हो रही देरी से छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने प्राचार्य जगमोहन से अध्यापकों की कमी के बारे में बातचीत की तो वे पूर्णरूप से संतुष्ट नहीं कर पाए।

बेटियों ने सुनाया दुखड़ा

• छात्राओं का कहना है कि अर्थशास्त्र विषय की 19 छात्राएं है
• जबकि 7 छात्राएं होने पर अध्यापक की पोस्ट होती है
•   यहां से खत्म कर दी गई है
• इसके अलावा हिंदी व विज्ञान के विषय भी तीन दिन यहां पढ़ाते हैं

तथा बाकी तीन दिन अन्य स्कूल में कार्यरत्त है। उन अध्यापकों की भी यहां पर नियुक्ति की जाए। अब देखना होगा कि पढ़ने को आतुर इन छात्राओं को स्थाई अध्यापक मिल पाते है या नहीं। क्योंकि चुनाव आचार संहिता के चलते निदेशालय स्तर पर भी कोई स्थानांतरण यहां अगले एक माह तक संभव नहीं है।

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