ऐलनाबाद, सुभाष। नियम 134ए (Rule 134A) के तहत शहर के सतलुज पब्लिक स्कू ल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिससे रोषित अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी ऐलनाबाद के कार्यालय में पहुंचकर निजी स्कू ल के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई और अपनी मांगों से संबंधी ज्ञापन सौंपा। बाद में अभिभावक उप मंडल अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे। लेकिन कार्यालय में उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

अभिभावक राधेश्याम ने बताया कि उनके बच्चों का 134 ए (Rule 134A) के तहत शहर के सतलुज पब्लिक स्कू ल में दाखिला है। बुधवार को जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें यह कहकर बाहर निकाल दिया कि उनकी फीस सरकार द्वारा जो जमा करवाई जाती है, वह नहीं हो रही। इसलिए हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त सरकार ने 134 ए खत्म कर दिया है। इसके पश्चात सभी अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एकत्रित होकर निजी स्कूल संचालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी जेपी बब्बर ने बताया कि कोई भी स्कू ल बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। जिन बच्चों ने किसी भी निजी स्कू ल में दाखिला ले रखा है और नियमित तौर पर अपनी पढ़ाई कर रहा हैं। निजी स्कूल वाले उनको स्कू ल में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते।

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अम्बाला छावनी के अभिभावक एकजुट होकर कैंट बीईओ से मिलने पहुंचे

अंबाला छावनी (सच कहूँ न्यूज)। अम्बाला छावनी में शिक्षा विभाग द्वारा नियम 134 ए के तहत बच्चों को दाखिला न देने पर 11 निजी स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के दाखिलों को लेकर चिंतित अभिभावक भी बीईओ कार्यालय में अधिकारी से मिलने पहुंचे। अभिभावकों का कहना था कि उनके बच्चों ने 134 ए की परीक्षा पास की और अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा। बता दें कि निजी स्कूलों व सरकार के बीच 134 ए को लेकर चल रही रस्साकशी का खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। अंबाला अभी भी सैंकड़ो बच्चे ऐसे हैं, जिनका एडमिशन स्कूलों में नहीं हुआ है। हालांकि आज 7 जनवरी का समय दिया गया था। अभी तक जिलेभर में केवल 290 प्राइवेट स्कूलों ने ही परीक्षा पास कर चुके छात्रों को दाखिला दिया है। अंबाला में कुल 1973 बच्चों को 134 ए के तहत परीक्षा पास करने के बाद स्कूल अलॉट हुए थे।

बच्चों का भविष्य खतरे में

प्रदर्शन कर रहे अभिभावक राजेश, अंजलि, मोहित, रजनी का कहना था कि दो माह से इधर-उधर भटक रहे हैं। तारिख से तारिख मिल रही है लेकिन दाखिला नहीं हो रहा। प्राइवेट स्कूल दाखिला नहीं दे रहा और शिक्षा विभाग के अधिकारी बार-बार टाल रहे हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जोकि सरासर गलत है। 3 माह बाद नया सत्र शुरू होने वाला है। आखिर कब मिलेगा बच्चों को दाखिला।

सदर थाना प्रभारी नरेश कुमार मौके पर पहुंचे

लोगों के इकटठा होने की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी नरेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बच्चों के दाखिले के विषय में अभिभावक यहां पहुंचे थे, लेकिन बताया गया कि 11 स्कूलों को बीईओ की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे जवाब मांगा है। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

दाखिले के लिए इस दस्तावेजों का होना जरूरी

डीइओ आॅफिस का लेटर, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, एससी/ बीसी/ एसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पिछले स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माता-पिता जॉब सर्टिफिकेट, हाउस रिलेटेड, एग्रीकल्चर जानकारी, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न, रिपोर्ट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट पिछले छह माह की, विद्यार्थी व फैमिली फोटो आदि मांगे गए हैं।

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बीपीएल व ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन करें क्लेम : कंवर पाल

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। 134ए के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को दाखिला लेने में दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि बीपीएल व ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु यदि किसी कारणवश कोई निजी विद्यालय अभी तक ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाया है तो उनके लिए विभाग द्वारा पोर्टल पुन: खोल दिया गया है। इसके अलावा, वर्तमान सत्र 2021-22 में दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में भी 200 रुपये का इजाफा किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियम 134-ए के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दूसरी से आठवीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे बीपीएल, ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति विद्यालयों को प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती है।

क्लेम तेजी भेजें अधिकारी

कंवर पाल ने बताया कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संबंध में अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले निजी विद्यालयों के क्लेम शीघ्रता से भिजवाएं ताकि पुष्टि उपरांत उनके शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र की जा सके। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं, जिनके पुराने क्लेम वर्ष 2015-16 से लंबित हैं। उनके लिए विभाग द्वारा अलग पोर्टल तैयार कराया जा रहा है और ऐसे केस विभाग द्वारा शीघ्र ही मांगे जाएंगे।

अभिभावक की आय संबंधित शिकायत जिला स्तरीय कमेटी में दें

शिक्षा मंत्री ने बताया कि 31 दिसंबर, 2021 को अभिभावकों की वार्षिक आय के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे कि यदि किसी भी अभिभावक की आय के संबंध में किसी प्रकार का संशय है तो संबंधित विद्यालय इस बारे में जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत रख सकता है। यह कमेटी तीन दिन के अंदर-अंदर ऐसी शिकायतों का निपटान करेगी और यदि कमेटी द्वारा पारित योग्य दाखिले के केस में कोई विद्यालय बच्चे को दाखिला नहीं देता है तो उस विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाई

उन्होंने बताया कि कक्षा पहली से पांचवीं तक प्रतिपूर्ति राशि ग्रामीण क्षेत्र में 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की गई है। वहीं शहरी क्षेत्र में प्रतिपूर्ति राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये की गई है। इसके अलावा, कक्षा छठी से आठवीं तक ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिपूर्ति राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 700 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये की गई है। प्रवेश की तिथि को भी 7 जनवरी से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है।

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सरकार पर साधा निशाना, बोले: गरीब बच्चों को सरकार शिक्षा से रखना चाहती है वंचित

• अधिकारियों ने दिया आश्वासन, जल्द होंगे बच्चों के दाखिले

रोहतक (सच कहूँ/नवीन मलिक)। हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों को दाखिला नहीं देने के विरोध के चलते महम के विधायक बलराज कुंडू व शहरी कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा ने अभिभावकों के साथ मिलकर लघु सचिवालय का घेराव किया और चेताया कि अगर जल्द गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो लघु सचिवालय में ही टैंट लगाकर धरना शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने अभिभावकों को जल्द बच्चों के दाखिले करवाने का आश्वासन दिया। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों के दाखिले न होने से साल बर्बाद हो रहा है, साथ ही उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है।

अभिभावकों के प्रदर्शन को देखते हुए लघु सचिवालय पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वीरवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अभिभावकों के साथ लघु सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को विधायक व अभिभावकों ने खूब खरी कोटी सुनाई। विधायक कुंडू ने कहा कि गरीब परिवार के ये ऐसे बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने परीक्षा पास तो कर रखी है, लेकिन अब उनका दाखिला प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो रहा, जिसके लिए सरकार की दोहरी नीतियां और शिक्षा विभाग के अफसरों की कमजोरी जिम्मेदार है। जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण से सैकड़ों बच्चे आज शिक्षा के अधिकार से दूर हो रहे हैं।

बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार ने 134ए के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाने की पॉलिसी बनाई जरूर है, लेकिन उसका लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा। ये पॉलिसी सिर्फ दिखावे और झूठी वाह- वाही लूटने के लिए है जबकि सरकार का मकसद गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से दूर करना है। कुंडू ने बताया कि इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिक्षा मंत्री कंवर पल गुर्जर को भी एक पत्र भेजकर गरीब बच्चों के जल्द दाखिले होने की मांग की है। इसी बीच संपर्क होने पर शहरी कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा भी वहां पहुंचे और कुंडू के साथ उन्होंने भी अधिकारियों को जल्द बच्चों के एडमिशन की की मांग की। विधायक ने चेताया कि अगर जल्द बच्चों के दाखिले नहीं हुए तो अभिभावकों संग लघु सचिवालय में टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया जाएगा।

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