नई दिल्ली (सच कहूँ/एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 21 और 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मेरठ और सहारनपुर में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रस्तावित दौरे में स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठकें, जमीनी स्तर की तैयारियों की समीक्षा और एक जनसभा शामिल है।

पार्टी के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर संगठन को सक्रिय रखने और आगामी चुनावों से पहले तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से ये बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस क्षेत्र में कुल 71 विधानसभा सीटें हैं, जिसके चलते भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों में इसका विशेष स्थान है।

नितिन नवीन 21 सितंबर को मेरठ पहुंचेंगे। यहां वे पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अलावा सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के साथ अलग-अलग स्तर पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर पर संगठन की स्थिति तथा तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। मेरठ में कार्यक्रमों के बाद भाजपा अध्यक्ष के रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है।

अगले दिन सहारनपुर का कार्यक्रम

22 सितंबर को नितिन नवीन सहारनपुर जाएंगे। यहां भी पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक बैठकों का दौर चलेगा। इस दौरान स्थानीय स्तर पर पार्टी की तैयारियों और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। दौरे के दौरान नितिन नवीन एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह उनका पहला दौरा होगा। ऐसे में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों के लिहाज से इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दौरे के दौरान पार्टी की तैयारियों में बूथ स्तर के संगठन, शक्ति केंद्रों की सक्रियता और विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों के बीच समन्वय जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। स्थानीय पदाधिकारियों से जमीनी स्तर की गतिविधियों और संगठन की तैयारियों की जानकारी भी ली जाएगी। भाजपा पहले भी उत्तर प्रदेश में अपने बड़े चुनावी अभियानों के दौरान पश्चिमी क्षेत्र को प्रमुखता देती रही है। सहारनपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पार्टी ने विभिन्न चुनावों के दौरान संगठनात्मक और चुनावी गतिविधियां संचालित की हैं। नितिन नवीन के दो दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

Barabanki Flood Update: बाराबंकी (सच कहूँ/एजेंसी)। नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर के साथ रामनगर तहसील सहित जिले के कई इलाकों में बाढ़ और कटान का खतरा भी गंभीर होता जा रहा है।

रामनगर तहसील के हेतमापुर गांव में नदी के कटान ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार मिट्टी खिसकने के कारण नदी धीरे-धीरे आबादी की ओर बढ़ रही है। नदी किनारे बने कई मकान कटान की चपेट में आकर सरयू में समा चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, हेतमापुर गांव में अब तक करीब 10 से 12 मकान नदी में गिर चुके हैं। पक्के घरों के एक के बाद एक ढहने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। कटान की रफ्तार को देखते हुए कई परिवार अपने घरों को सुरक्षित मानने की स्थिति में नहीं हैं।

नदी का पानी और कटान घरों के करीब पहुंचने के बाद ग्रामीण खुद ही मकानों को तोड़कर उपयोगी सामान निकालने में जुट गए हैं। लोग ईंट, दरवाजे, खिड़कियां, टीन की चादर और घरेलू सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, ताकि सब कुछ नदी में बह जाने से पहले बचाया जा सके।

घर के साथ रोजी-रोटी पर भी संकट

गांव के रहने वाले श्यामू छोटी सी मिठाई की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनके परिवार में आठ सदस्य हैं। उनका कहना है कि नदी के बढ़ते कटान ने उनके सामने घर और रोजगार दोनों को बचाने की चुनौती खड़ी कर दी है। श्यामू के मुताबिक, यह पता नहीं कि सरयू कब उनके घर के बिल्कुल करीब पहुंच जाए। ऐसे में परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है।

राजू नामक ग्रामीण का कहना है कि यदि समय रहते कटान रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय किए जाते और बड़े पत्थरों से प्रभावी बचाव कार्य कराया जाता तो कई मकानों को बचाया जा सकता था। उनका आरोप है कि अधिकारी मौके का निरीक्षण करते रहे, लेकिन कटान रोकने के लिए अपेक्षित स्तर पर काम नहीं हो सका। ग्रामीणों के अनुसार, फिलहाल प्रशासन की ओर से उन्हें दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों के मकान नदी में समा गए या खतरे में हैं, उनके सामने रहने और भविष्य की चिंता सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है।

हर साल बाढ़, फिर भी स्थायी समाधान की मांग

ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि हर वर्ष बाढ़ और कटान की समस्या सामने आती है और बचाव कार्यों पर बड़ी रकम खर्च किए जाने की बात कही जाती है। इसके बावजूद बाढ़ आने पर उन्हें अपने घर और सामान बचाने के लिए खुद संघर्ष क्यों करना पड़ता है। बाराबंकी में सरयू के बढ़ते जलस्तर के बीच रामनगर, सिरौलीगौसपुर और रामसनेहीघाट तहसील क्षेत्र के सैकड़ों गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं। ग्रामीण अब प्रशासन से प्रभावी राहत और कटान रोकने के लिए स्थायी इंतजाम की मांग कर रहे हैं।

लखनऊ (सच कहूँ/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से सरकारी डॉक्टरों की सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के अनुसार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर अब 70 वर्ष की आयु तक सरकारी सेवा दे सकेंगे। पहले यह सीमा 65 वर्ष थी।

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अनुभवी चिकित्सकों की विशेषज्ञता का लाभ लंबे समय तक मरीजों को मिल सकेगा। खासकर गंभीर और जटिल मामलों के उपचार में वरिष्ठ डॉक्टरों का अनुभव स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में सेवा आयु बढ़ाने के फैसले की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के लिए सेवा की अधिकतम उम्र अब 70 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। वरिष्ठ चिकित्सकों के लंबे अनुभव का इस्तेमाल सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के उपचार और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा।

सरकारी अस्पतालों में बढ़ रहा मरीजों का दबाव

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं जारी रहने से स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार, कई वरिष्ठ चिकित्सकों के पास वर्षों का क्लीनिकल अनुभव है। इस अनुभव का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के अलावा जटिल मामलों में चिकित्सकीय निर्णय लेने में भी किया जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सेवा अवधि में पांच वर्ष की अतिरिक्त बढ़ोतरी से अनुभवी चिकित्सकों की सेवाएं अधिक समय तक उपलब्ध रहेंगी। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी वाले क्षेत्रों में भी मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी और वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुभव का व्यापक उपयोग किया जा सकेगा।

जल्द जारी हो सकता है शासनादेश

उपमुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस फैसले को लागू करने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित नियमों और प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। शासनादेश जारी होने के बाद सेवा आयु बढ़ाने से जुड़े विस्तृत प्रावधान और इसे लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी।

लखनऊ (सच कहूँ/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन और सरकार में अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े अपने प्रमुख चेहरों में शामिल पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

रजा के अलावा आयोग में आठ सदस्यों को भी शामिल किया गया है। नई नियुक्तियों के बाद आयोग को लंबे समय के बाद एक सक्रिय राजनीतिक चेहरा मिला है। इसे राज्य में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े मुद्दों और सरकार की योजनाओं को लेकर राजनीतिक संवाद मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं रजा

मोहसिन रजा को योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज से जुड़े विभागों में राज्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वह विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। अब अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता मिलने के बाद रजा को एक बार फिर अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थागत जिम्मेदारी मिली है।

रजा की नई नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनसे जुड़े मामलों को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है। इससे पहले 12 अगस्त को रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। बताया गया कि इस दौरान उन्होंने प्रदेश के दोनों वक्फ बोर्डों से संबंधित कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। रजा ने वक्फ संपत्तियों की जिला स्तर पर विशेष जांच और ऑडिट कराए जाने की मांग भी रखी थी।

आयोग में इन आठ सदस्यों को मिली जगह

सरकार की ओर से जारी नियुक्ति संबंधी जानकारी के अनुसार आयोग में आठ सदस्यों को शामिल किया गया है।

संदीप जैन — एटा
अंशुमान कुमार सिंह मैसी — शाहजहांपुर
हनप्रीत सिंह बेदी — मुजफ्फरनगर
मोहम्मद असलम — फतेहपुर
परविंदर सिंह — लखनऊ
नेहा खान — अंबेडकरनगर
सैयद सिराज अब्बास रिजवी — आजमगढ़
रूमाना सिद्दीकी — लखनऊ

नियुक्तियों में अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अल्पसंख्यक मुद्दों पर बढ़ेगी आयोग की भूमिका

आने वाले समय में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सामने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं और समुदाय से संबंधित शिकायतों जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रह सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने पर है। ऐसे में मोहसिन रजा को कैबिनेट दर्जे के साथ आयोग की जिम्मेदारी सौंपे जाने से अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

बहराइच (सच कहूँ/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लंबे समय से ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के जाल में फंस गया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग की मोतीपुर रेंज के गोकुलपुर गांव में करीब दो सप्ताह से तेंदुए की गतिविधियों के कारण लोगों में डर का माहौल था। सोमवार तड़के करीब साढ़े चार बजे तेंदुआ वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही गांव में राहत का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से तेंदुआ गांव के आसपास लगातार दिखाई दे रहा था। उसकी मौजूदगी के कारण लोग खेतों और सुनसान इलाकों की तरफ अकेले जाने से बच रहे थे।

स्थानीय लोगों के अनुसार, तेंदुए के हमले में अब तक करीब छह मवेशियों की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा गांव के आसपास कई बार तेंदुए के पंजों के निशान भी मिले थे। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने से ग्रामीणों में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी। स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उसे पकड़ने के लिए गोकुलपुर गांव में पिंजरा लगाया था। टीम लगातार इलाके की निगरानी कर रही थी।

सुबह पिंजरे में फंसा तेंदुआ

सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। टीम ने सावधानीपूर्वक तेंदुए को पिंजरे से निकालकर सुरक्षित स्थान यानी सेफ हाउस में पहुंचाया। डीएफओ अपूर्व दीक्षित के अनुसार, तेंदुए की लगातार निगरानी की जा रही है।

उसके स्वास्थ्य और व्यवहार का परीक्षण किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद वन विभाग नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करेगा। तेंदुए को लेकर आवश्यक अनुमति भी ली जाएगी। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद गोकुलपुर और आसपास के ग्रामीणों ने राहत व्यक्त की तथा वन विभाग की टीम के प्रयासों के लिए आभार जताया। करीब 15 दिनों से डर के माहौल में रह रहे लोगों को अब काफी राहत मिली है।

Shravasti Encounter: श्रावस्ती (सच कहूँ/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद दो वांछित इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि मुठभेड़ के दौरान एक उपनिरीक्षक के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, भिनगा कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम अंटा तिराहे के पास संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टीम को दो वांछित अपराधियों के वहां होने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस टीम का एक उपनिरीक्षक भी घायल

पुलिस के मुताबिक, बदमाशों की ओर से करीब छह राउंड गोलियां चलाई गईं। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। इस दौरान गिरीश बहेलिया के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसके साथी शिव कुमार जायसवाल को भी मौके से पकड़ लिया। घायल गिरीश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान हुई गोलीबारी में बचाव करते समय एक उपनिरीक्षक के घायल होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने घायल अधिकारी को उपचार उपलब्ध कराया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।

तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, नकदी और एक मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद करने का दावा किया है। अधिकारियों के अनुसार, बरामदगी और हथियारों के संबंध में भी आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, गिरीश बहेलिया के खिलाफ 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, शिव कुमार जायसवाल पर भी 23 से अधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। दोनों पर नकबजनी, चोरी, लूट, अवैध हथियार और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों में वांछित होने का आरोप है।

आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटा रही पुलिस

गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि दोनों के साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं और उनके कथित आपराधिक नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है। श्रावस्ती के एसपी राहुल भाटी के अनुसार, अंटा तिराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने दोनों वांछित आरोपियों को घेरा था। पुलिस के मुताबिक, बदमाशों की फायरिंग के बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में गिरीश घायल हुआ और उसके साथी शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की विस्तृत जांच कर रही है।

Saharanpur Collectorate Mosque: सहारनपुर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर स्थित एक मस्जिद को प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किया गया था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला अदालत द्वारा निचली अदालत के बेदखली आदेश को बरकरार रखने के बाद की गई। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान छह बुलडोजरों का इस्तेमाल किया और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने कहा कि पूरी प्रक्रिया न्यायिक आदेश और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।

डीआईजी अभिषेक सिंह के अनुसार, कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी जमीन पर एक निर्माण को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आदेश जारी किया था। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ पहली अपील की थी, लेकिन अपील खारिज होने के बाद मूल आदेश को बरकरार रखा गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रशासन की ओर से आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और इसी प्रक्रिया के तहत निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ध्वस्तीकरण के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारों और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पीएसी तथा आरएएफ बल भी उपलब्ध कराया गया था।

सांसद इकरा हसन को नजरबंद किए जाने का दावा

मामले को लेकर कैराना की सांसद इकरा हसन के सहारनपुर जाने की चर्चा के बीच पुलिस द्वारा उन्हें नजरबंद किए जाने की जानकारी सामने आई। वह कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद से जुड़े घटनाक्रम के मद्देनजर सहारनपुर जाने की तैयारी कर रही थीं। उनकी मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई और कहा कि उनका परिवार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ध्वस्तीकरण पर सवाल उठाते हुए इसे केवल मस्जिद का मुद्दा नहीं बताया। उन्होंने जमीन के स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े दावों का उल्लेख किया। मसूद का कहना है कि संबंधित जमीन के रिकॉर्ड और उसके पुराने स्वामित्व को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि मस्जिद वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत थी और कार्रवाई में वक्फ बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया गया। उन्होंने 'वक्फ बाय यूजर' का उल्लेख करते हुए कहा कि लंबे समय से वहां नमाज और धार्मिक गतिविधियां होती रही हैं।

प्रशासन और विपक्ष के दावों में अंतर

इस पूरे मामले में प्रशासन का पक्ष है कि निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किया गया था और अदालत के आदेश के बाद उसे हटाया गया। वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भूमि रिकॉर्ड और वक्फ से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। मामले को लेकर दोनों पक्षों के दावों में अंतर है। इसलिए जमीन के रिकॉर्ड, न्यायिक आदेश और संबंधित दस्तावेजों की पूरी स्थिति ही विवाद से जुड़े कानूनी पहलुओं को स्पष्ट कर सकती है।

बाराबंकी (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरयू नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव के बीच किनारों पर कटान तेज हो गया है। रामनगर तहसील के तराई क्षेत्र में नदी की धार अब खेतों से आगे बढ़कर आबादी वाले हिस्सों के करीब पहुंच गई है। सूरतगंज विकासखंड के हेतमापुर से केदारीपुर के बीच ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। Barabanki Flood News

लगातार हो रहे कटाव से बड़ी मात्रा में कृषि भूमि और फसलें नदी की धारा में समा चुकी हैं। स्थिति बिगड़ने के बाद अब कई परिवारों को अपने पक्के मकानों की चिंता सताने लगी है। कुछ ग्रामीण घरों को स्वयं तोड़कर ईंट, दरवाजे और अन्य उपयोगी सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं।

खेत बचाने की उम्मीद टूटी, समय से पहले काट रहे फसल

कटान की चपेट में आने वाले खेतों में खड़ी फसल को लेकर भी ग्रामीण परेशान हैं। कई किसानों ने फसल पूरी तरह पकने का इंतजार करने के बजाय उसे समय से पहले काटना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि नदी का कटाव इसी गति से जारी रहा तो तैयार होने से पहले ही पूरी फसल पानी में चली जाएगी। ऐसे में बची हुई फसल को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करना ही बेहतर विकल्प है।

केदारीपुर के ग्रामीण मोनू कुमार शुक्ला ने बताया कि धान की खेती में काफी खर्च किया गया था, लेकिन नदी का कटाव लगातार खेत की ओर बढ़ रहा है। परिवार के कई सदस्य अब फसल और मकान दोनों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कटान रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम फिलहाल पर्याप्त नजर नहीं आ रहे हैं। Barabanki Flood News

घर तोड़ने के बाद भी सामने रहने का संकट

ग्रामीणों की परेशानी केवल जमीन और फसल तक सीमित नहीं है। कटान बढ़ने के कारण जिन परिवारों के मकानों पर खतरा है, वे अपना आशियाना खुद ही तोड़कर सामान निकाल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों की मेहनत से बनाए पक्के घरों को अपनी आंखों के सामने तोड़ना बेहद मुश्किल है।

मीरू शुक्ला के मुताबिक, घर से सामान निकालने के बाद सबसे बड़ी समस्या यह है कि परिवार को सुरक्षित रूप से बसाया कहां जाए। प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई जमीन नाले के किनारे होने के कारण वहां परिवार के रहने को लेकर भी चिंता बनी हुई है। बारिश के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो गई है।

प्रशासन ने अधिकारियों को दिए निर्देश

अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह के अनुसार, नदी के जलस्तर में लगातार बदलाव होने पर कुछ क्षेत्रों में कटान की स्थिति बनती है। रामनगर और रामसनेहीघाट तहसील के कई इलाके बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील हैं। उन्होंने बताया कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। हेतमापुर के आसपास आबादी के नजदीक बढ़ रहे कटान को देखते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

पिछले दिनों सरयू (घाघरा) नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया था। 1 सितंबर की स्थिति में एल्गिन ब्रिज के पास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। विभिन्न बैराजों से छोड़े गए पानी का असर भी नदी के प्रवाह पर पड़ा। जलस्तर में लगातार बदलाव के साथ कई स्थानों पर कटान तेज होने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। Barabanki Flood News

औरैया (हि. स.)। मृतक की पहचान दिनेश दिवाकर (5) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, बच्चा शनिवार को घर में खेल रहा था। इसी दौरान उसे जहरीले सांप ने डस लिया। घटना का पता चलते ही परिवार के लोग बच्चे को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना लेकर पहुंचे। Snake News

पिता दवा लेने गए थे डॉक्टर के पास

बताया गया कि जिस समय यह घटना हुई, दिनेश के पिता सतीश दिवाकर बुखार की दवा लेने डॉक्टर के पास गए हुए थे। घर में उसकी मां विभा और बहन रीता मौजूद थीं, जबकि उसका बड़ा भाई बाहर गया हुआ था। सांप के काटने की जानकारी मिलते ही परिजनों ने बिना देर किए बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने तक उसकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने बच्चे की जांच की। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। बिधूना कोतवाली प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि सर्पदंश से बच्चे की मौत का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। Snake News

Akhilesh Yadav Statement: लखनऊ (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से आरएलडी और जयंत चौधरी को लेकर दिए गए बयान 'हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है' पर निशाना साधा है। मायावती की ओर से अखिलेश यादव के इस बयान को अहंकारी व अलोकतांत्रिक बताया गया है।  UP News

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर मायावती ने लिखा, "जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख द्वारा अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल व उस पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री के बारे में यह सार्वजनिक बयान देना कि ’हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है’, यह कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय व अति-शर्मनाक है तथा इस प्रकार की अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिये उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलम्ब माफी मांगनी चाहिए तो यह उचित होगा।"

मायावती ने लिखा, "वैसे देश की राजनीति में सपा का चाल, चरित्र व चेहरा अपने विरोधी पार्टियों के लिये ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के लिये भी हमेशा से राजनीतिक संकीर्णता व जातिवादी द्वेष आदि से ग्रसित ज्यादातर अप्रिय और अविश्वसनीय ही रहा है, जिस कारण इसका राजनीतिक एवं चुनावी लाभ भी अक्सर मौकों पर भाजपा ही उठाती रही है और सेक्युलर ताकतें कमजोर होती रहीं हैं।" UP News

मायावती की ओर से आगे लिखा गया, "इस पार्टी के इसी प्रकार के अति-अहंकारी स्वभाव के कारण पहले सन् 1993 में, यू.पी. में मुलायम सिंह यादव के साथ सपा व बसपा का बना गठबन्धन जल्दी ही टूट गया, जिसके फलस्वरूप 2 जून 1995 को मेरी हत्या करने के षड्यन्त्र के तहत मेरे विरुद्ध कुख्यात लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। और फिर आगे चलकर इनके बेटे अखिलेश यादव द्वारा, इनके पिता की तरह पुरानी गलतियों को फिर से ना दोहराने का आश्वासन देते हुए, लोकसभा का चुनावी गठबंधन हुआ जो चुनाव का नतीजा इनके अनुरूप ना आने की वजह से कुछ समय के बाद ही बसपा के प्रति इनके अहंकारी व स्वार्थी आदि रवैये के कारण फिर यह गठबन्धन भी टूट गया, क्योंकि परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान के कारवां वाली पार्टी बसपा व उसकी नेतृत्व ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की सर्वसमाज हितैषी अंबेडकरवादी नीतियों व सिद्धांतों से कदापि विमुख नहीं हो सकती है।"

बसप सुप्रीमो ने लिखा, "अब संक्षेप में यही कहना है कि यह पार्टी (सपा) गठबंधन के मामले में केवल अपना काम निकालना जानती है, और अपना काम निकलते ही फिर यह पार्टी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है तथा दूसरी पार्टी के बारे में अनाप-शनाप भाषा का भी खूब इस्तेमाल करती रहती है, जो कि सपा का पुराना रवैया है। ऐसे में सर्वसमाज के लोग सपा की संकीर्ण व जातिवादी राजनीति से जरूर सावधान रहें।

मायावती ने तंज कसते हुए लिखा, "इसके साथ ही, यह बात भी जग-जाहिर है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पीडीए में से पी को कभी पिछड़ा वर्ग, तो कभी पी को पंडितों का हितकारी बता देते हैं, जबकि इनके बारे में सच्चाई तो यह है कि वे पिछड़े वर्गों में अपनी खुद की जाति के अलावा बाकी पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के भी कतई हितैषी नहीं रहे हैं।"

मायावती ने आगे लिखा, "इतना ही नहीं, बल्कि इस पार्टी (सपा) की सभी रही सरकारों में दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, और अपरकास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज का भी काफी शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया है, तथा ना ही इनके हितों में कोई भी सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, बल्कि इनकी सरकार में वास्तव में केवल गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य अराजक तत्वों का ही भला हुआ है, और साथ ही इनकी सरकार में दिन-छिपने के बाद हमारी बहन-बेटियां भी घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। ऐसे में सर्वसमाज के लोग उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा आम चुनाव में इस पार्टी (सपा) को सत्ता में कतई भी ना आने दें, जो उनके हित में होगा।" UP News

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए गाजियाबाद पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड़  ने पुलिस लाइंस स्थित परमजीत हॉल में अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की। इस दौरान अपराधियों के सत्यापन, ऑपरेशन प्रहार, लंबित विवेचनाओं, संपत्ति एवं शरीर संबंधी अपराधों, जन शिकायतों और आगामी त्योहारों की सुरक्षा तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। Ghaziabad News

अधिकारियों को सभी मामलों में समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध केशव कुमार चौधरी , अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/यातायात राजकरण नैय्यर, सभी जोनल पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त (सर्किल), सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध तथा सहायक पुलिस आयुक्त अपराध/प्रज्ञान मौजूद रहे।

अपराधियों का सत्यापन शत-प्रतिशत पूरा करें:गौड़ 

पुलिस आयुक्त गौड़ ने यक्ष एप पर अपराधियों की फीडिंग और सत्यापन की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अपराधियों का सत्यापन शत-प्रतिशत पूरा कर उनका संपूर्ण विवरण एप पर फीड किया जाए। इसके अलावा अवैध नशे के कारोबार, नशे के सेवन और अवैध हथियारों की तस्करी एवं रखरखाव के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एक जनवरी से 15 अगस्त तक की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।

लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण हो :पुलिस आयुक्त

पुलिस आयुक्त ने मालखानों और माल यार्ड की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित माल एवं वाहनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण कराने तथा माल यार्ड को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए। सीसीएमएस पोर्टल पर लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और पोर्टल पर कार्रवाई की अद्यतन फीडिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। एसएसओ पोर्टल के टाइमलाइन डैशबोर्ड पर 60 और 90 दिनों में विवेचना निस्तारण की अनुपालन दर की समीक्षा करते हुए लंबित विवेचनाओं का समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। Ghaziabad News

गंभीर अपराधों के शीघ्र खुलासे के निर्देश

पुलिस आयुक्त गौड़ ने संपत्ति संबंधी मामलों में 15 अगस्त तक हुए अनावरण, आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी की समीक्षा की गई। हत्या, लूट, डकैती, स्नेचिंग, दुष्कर्म और गोवध अधिनियम से जुड़े अनावरण से शेष मामलों में तकनीकी एवं मानवीय सूचना तंत्र का प्रभावी इस्तेमाल कर जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए गए। दो वर्षीय आंकड़ों के आधार पर संपत्ति और शरीर संबंधी अपराधों की तुलनात्मक समीक्षा भी की गई। अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण अधिनियमों के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

महिला अपराध और जनशिकायतों पर रहा विशेष फोकस

गौड़ मिशन शक्ति केंद्रों पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए महिला एवं बालिकाओं से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता और समयबद्धता बरतने के निर्देश दिए गए। आईजीआरएस पोर्टल की रैंकिंग और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों से शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। Ghaziabad News

त्योहारों पर रहे  कड़ी सुरक्षा:पुलिस आयुक्त

पुलिस आयुक्त ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, प्रभावी गश्त, यातायात व्यवस्था और आयोजनकर्ताओं के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त गौड़ ने अधिकारियों से कहा कि अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और जनशिकायतों से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। आगामी त्योहारों में आपसी समन्वय और सतर्कता के साथ प्रभावी पुलिसिंग करते हुए जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। Ghaziabad News

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने सोमवार को विद्यालय की कथित अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेज बारिश के बावजूद छात्राएं विद्यालय से बाहर निकलकर करीब ढाई किलोमीटर दूर दुबग्गा-कानपुर बाईपास चौराहे तक पहुंचीं और सड़क पर बैठकर अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। छात्राओं के अचानक सड़क पर पहुंचने से कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया। Students Protest

प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने आरोप लगाया कि विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शैक्षणिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। छात्राओं का कहना है कि वे लंबे समय से शिक्षकों की कमी सहित अन्य समस्याओं का सामना कर रही हैं। उनका आरोप है कि शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायत

छात्राओं ने विद्यालय में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि भोजन को लेकर कई बार परेशानी सामने आई है। छात्राओं ने मांग की कि भोजन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाए और उन्हें पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी शिकायत की। उनका आरोप है कि किसी छात्रा के बीमार होने पर उसे समय पर पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पाती। एक छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक उनके साथ कथित तौर पर अनुचित एवं आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। छात्राओं ने कहा कि वे अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं और उनकी शिकायतों पर गंभीरता से सुनवाई नहीं हो रही है। Students Protest

जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग

प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं समझने की कोशिश की।छात्राओं ने मांग रखी कि जिलाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर उनकी शिकायतें सुनें और विद्यालय की व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाए। छात्राएं अपनी मांगों पर अड़ी रहीं और अधिकारियों से प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन चाहती थीं।

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने छात्राओं को समझाने और उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाने का प्रयास किया। पुलिस बल की मौजूदगी में बातचीत का दौर जारी रहा। फिलहाल प्रशासन की ओर से छात्राओं की शिकायतों को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं और छात्राओं द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। Students Protest