पंजाब ने नहीं दिया मीटिंग का वक्त, हरियाणा ने निकाला रिमाइंडर  | Assembly complex

•  पंजाब बोला-60 साल पुराना मामला, नहीं हो सकता जल्दी विचार

चंडीगढ़(अश्वनी चावला/सच कहूँ)। विधानसभा कॉम्पलेक्स (Assembly complex) में अपनी-अपनी हिस्सेदारी को लेकर हरियाणा व पंजाब में जंग शिखर पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ हरियाणा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हर हालत में अपने हिस्से की 40 फीसदी जगह विधानसभा कंपलेक्स में लेकर रहेगा। वहीं पंजाब ने इस मामले को 60 साल पुराना करार देते हुए जल्द किसी भी तरह का विचार करने से इंकार कर दिया है।

पंजाब ने कहा कि किस हक से हरियाणा काम्पलेक्स में कम जगह होने की बात कह रहा है, जबकि हरियाणा ने तो जगह-जगह पर विधानसभा कॉम्पलेक्स में अवैध कब्जे किए हुए हैं। जिससे विधानसभा कॉम्पलेक्स की शक्ल सूरत में ही काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है।

हरियाणा मामले को पंजाब के राज्यपाल के पास लेकर जाएगा  | Assembly complex

इस जंग में अब हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक बार फिर से पंजाब को रिमाइंडर भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। क्योंकि ज्ञान चंद गुप्ता विधानसभा काम्पलेक्स में जगह की लड़ाई को लेकर एक बार फिर से शांति के माध्यम से पंजाब के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अगर इस रिमाइंडर के पश्चात भी पंजाब विधानसभा की तरफ से मीटिंग बुलाकर हरियाणा की जगह नहीं दी गई तो हरियाणा इस मामले को पंजाब के राज्यपाल बी.पी. सिंह बदनौर के पास लेकर जाया जाएगा।

पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा के आग्रह पर वह हर तरह की मीटिंग करने के लिए तो तैयार है। परंतु कंपलेक्स में हरियाणा को किसी भी तरह अब अलग से जगह नहीं दी जा सकती है। क्योंकि यह जितना पुराना मामला है। उतना ही इस मामले में बहुत ज्यादा पेंच हैं। जिस कारण पंजाब इस मामले को यहीं पर ही रोकने की बात कर रहा है।

हरियाणा अपना हिस्सा लेकर ही रहेगा, इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी दर पर जाकर गुहार क्यों ना लगाने पड़े। हमारे पास हर स्तर के रास्ते खुले हैं। पहले पंजाब विधानसभा के स्पीकर से मिलेंगे। यदि बात न बनी तो आगे राज्यपाल के पास जाएंगे।

ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष

आरोप : हरियाणा ने बिगाड़ी सूरत  | Assembly complex

• पंजाब विधानसभा के अधिकारियों ने आरोप लगाया है।
• हरियाणा विधानसभा द्वारा राज्यपाल के गेट के पास ही अनाधिकृत कब्जे किए जा रहे हैं।
• जिसको लेकर पंजाब कभी भी मामला उठा सकता है।

• पंजाब के अधिकारियों का कहना है कि यह हेरिटेज बिल्डिंग होने के साथ-साथ यूनेस्को के अनुसार ही चल रही है।
• इसलिए इस विधानसभा कंपलेक्स में लगाई गई लकड़ी को भी उखाड़ कर फेंका जा चुका है।
• क्योंकि उससे हेरिटेज लुक में दिक्कत आ रही थी।
• जबकि दूसरी तरफ हरियाणा की तरह से अनधिकृत कब्जे करते हुए
  पूरे विधानसभा कंपलेक्स का नक्शा ही बिगाड़ दिया गया है।

हमारे पास नहीं है खुद के लिए जगह : मिश्रा | Assembly complex

• पंजाब विधानसभा की सेक्रेटरी शशि लखन लाल मिश्रा ने कहा कि पंजाब विधानसभा
  के पास अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को बिठाने के लिए पहले से ही काफी जगह कम है।
• अब हरियाणा की तरफ से की जा रही मांग को वह कहां से पूरा कर सकते हैं।
• जब हरियाणा व पंजाब विधानसभा को अलग किया गया था।
• उसी समय ही जगह का भी बंटवारा हुआ था। अब उस समय कैसे और
  क्या हुआ इस बारे में तो कोई ज्यादा जानकारी नहीं है।

सीकर के श्रीमाधोपुर में बड़ा हादसा, राहत बचाव का कार्य शुरू

सीकर(एजेंसी)। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कॉम्प्लेक्स निर्माण की नींव रखते समय दीवार ढह गई। जिसमें परिवार सहित करीब एक दर्जन लोग दब गए। दबने वालों में मजदूर भी शामिल है। चार महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। अभी कई मजदूरों के दबे होने की संभावना है। इधर, सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू करवाया। अभी जेसीबी की सहायता से मिट्टी हटाने का काम जारी है।

जानकारी के अनुसार कस्बे के बाइपास रोड पर अशोक कुमावत का एक कॉम्प्लेक्स निर्माण का काम चल रहा था। शुक्रवार को सुबह नींव का मुहूर्त पर परिवार के लोग शामिल होने आए थे। मजदूर निर्माण कार्य में जुटे थे। इसी दौरान एक साइड की दीवार अचानक ढह गई। जिसमें परिवार के लोग सहित एक दर्जन मजूदर दब गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौडकऱ आए और अपने स्तर मिट्टी हटाने का काम शुरू किया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है।

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एनएसजी में भारत की दावेदारी ‘अधिक जटिल’

बीजिंग। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश का समर्थन करने से एक बार फिर इनकार करने वाले चीन ने कहा है कि एनएसजी में सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी ‘नई परिस्थितियों’ में और अधिक जटिल हो गई है। चीन का कहना है कि एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने वाले सभी देशों के लिए एक समान नियम लागू होना चाहिए। चीन 48 देशों वाले इस समूह में भारत की सदस्यता को रोकता रहा है। यह समूह परमाणु वाणिज्य का नियंत्रक समूह है।

अधिकतर सदस्य देशों का समर्थन होने के बावजूद चीन भारत के सदस्य बनने का विरोध करता रहा है। नए सदस्यों के प्रवेश के बारे में समूह आम सहमति की प्रक्रिया अपनाता है। चीन के सहायक विदेश मंत्री ली हुइलेई ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनएसजी की बात की जाए तो यह नई परिस्थितियों में एक नया मुद्दा है और यह पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि नई परिस्थितियां और जटिलताएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि चीन गैर-पक्षपाती और सार्वभौमिक तरीके से लागू किए जा सकने वाले ऐसे उपाय के लिए एनएसजी को बढ़ावा देता है, जो एनएसजी के सभी सदस्यों पर लागू हो।

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