नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Covaxin: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने भारतीय कोविड वैक्सीन ‘कोवैक्सिन’ पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के एक अध्ययन का खंडन करते हुए इस पर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कोवैक्सिन वैक्सीन पर अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालय के संस्थानों और प्रकाशित करने वाली न्यूजीलैंड की पत्रिका को अलग-अलग पत्र भेजा है और इस अध्ययन से आईसीएमआर का नाम हटाने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि इस अध्ययन की प्रक्रिया अवैज्ञानिक है और यह पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अध्ययन में निर्धारित प्रक्रियाओं को पालन नहीं किया गया है तथा यह एक छोटे से समूह पर आधारित है। ये पत्र 18 मई को लिखे गये और इनकी प्रतियां सोमवार को यहां उपलब्ध करायी गयी।

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बहल ने दोनों पत्रों में अध्ययन से आईसीएमआर का नाम अलग करने तथा ऐसा नहीं होने पर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध दोनों संस्थानों को स्पष्टीकरण या शुद्धिकरण भी प्रकाशित कराना चाहिए। पत्रिका से इस शोध पत्र को वापस लेने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर इस अध्ययन से जुड़ा नहीं है और उसने शोध के लिए कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान नहीं की है। Covaxin

हाल ही में ‘किशोरों और वयस्कों में बीबीवीएल 52 कोरोना वायरस वैक्सीन का दीर्घकालिक सुरक्षा विश्लेषण: उत्तर भारत में एक वर्ष के संभावित अध्ययन से निष्कर्ष नामक शोध पत्र के प्रकाशन के बाद ‘कोवैक्सिन’ वैक्सीन की सुरक्षा पर चिंताएं जताई गई हैं। डॉ. बहल ने कहा है कि आईसीएमआर को बिना किसी पूर्व अनुमोदन या आईसीएमआर को सूचित किए बिना अनुसंधान में शामिल किया गया था, जो अनुचित और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर को इस असंगत अध्ययन से संबद्ध नहीं किया जा सकता है।

पत्रों के अनुसार टीकाकरण और गैर-टीकाकरण वाले समूहों के बीच घटनाओं की तुलना करने के लिए अध्ययन में गैर-टीकाकरण वाले व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, अध्ययन में बताई गई घटनाओं को कोविड टीकाकरण से नहीं जोड़ा जा सकता है। यह अध्ययन टीकाकरण के पूर्व का कोई ब्योरा प्रस्तुत नहीं करता है। टीकाकरण के एक साल बाद अध्ययन में प्रतिभागियों से टेलीफोन पर संपर्क किया गया और उनकी प्रतिक्रियाएँ बिना किसी नैदानिक रिकॉर्ड या चिकित्सक परीक्षण की पुष्टि के दर्ज की गईं। Covaxin

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोविड का तीसरा टीका पूरी पात्र आबादी को देने से फिलहाल इन्कार करते हुए भारत में निर्मित कोविड टीके ‘कोवैक्सिन और कोविशील्ड’(Covaxin And Covishield) को सशर्त खुले बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नियामक ने दो कोविड टीकों ‘कोवैक्सिन और कोविशील्ड’ को सशर्त बाजार में उतारने की मंजूरी दी गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक संवादाता सम्मेलन में कहा कि टीका लगाने वाले संस्थानों को यह टीका कोविन ऐप पर पंजीकृत करना होगा और छह महीने तक निगरानी के बाद संबंधित डाटा नियामक को देना होगा।

अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने 19 जनवरी को वयस्क आबादी में शर्तों के साथ नई दवा की अनुमति देने के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग से टीकों की सिफारिश की। अग्रवाल ने कहा कि देश में पूरी पात्र आबादी को कोविड का तीसरा टीका(Covaxin And Covishield) देने पर फिलहाल कोई विचार विमर्श नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि टीका देने के संबंध में एक विशेषज्ञों की समिति विचार करती है और उसी के आधार पर निर्णय किया जाता है। फिलहाल इस संबंध में कोई चर्चा नहीं चल रही है।

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