निसिंग (सच कहूँ न्यूज)। समाजसेवी प्रेम चंद सिंगला ने कहा कि शहर के चौमुखी विकास के लिए जनता का साथ, विश्वास और सभी शहरवासियों के प्रयास के साथ साथ प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहरलाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व हलका विधायक धर्मपाल गोंदर के साथ मिलकर विकास कार्य करवाए जाएंगे। शनिवार को क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी प्रेम चंद सिंगला पूर्व मंडी प्रधान व नंबरदार वेदप्रकाश त्यागी की अध्यक्षता को एक बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। सिंगला ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सभी विषमताओं से प्रदेश को मुक्त प्रदेश बनाने में लगे हुए है।

प्रदेश को गरीबी, भ्रष्टाचार, सम्प्रदायवाद व जातिवाद से मुक्त बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है। गठबंधन सरकार देश के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है। जिसने सभी वर्गो के हित के लिए कार्य किया है। प्रेम सिंगला शहर की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि शहर की जनता जिस भरोसे से हमारी हौसलाफजाई की है,उन्हें हम कभी टूटने नहीं देगें। सिंगला ने बताया कि हमारे परिवार ने सामाजिक जीवन में भी कभी दिखावे का सहारा नहीं लिया और हमारी राजनीतिक जिंदगी भी खुली किताब की तरह ही है।

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जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पंजाब विधानसभा चुनाव (BJP Alliance) के लिए शनिवार को 11 सूत्रीय संकल्प पत्र 2022 जारी किया। इस घोषणा पत्र में शांति और भाईचारा, रेत और ड्रग माफिया, स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, नौकरियों में आरक्षण सीमाओं की सुरक्षा आदि सहित कई पहलुओं को शामिल किया गया है।

पुरी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि नागरिकों को बेहतर और अधिक त्वरित सेवाओं के लिए सभी पुलिस थानों में कानून, फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक, सूचना प्रौद्योगिकी के डोमेन विशेषज्ञों की भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से शहरों की 24 घंटे निगरानी के लिए साइबर रक्षा मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम राज्य के सभी पुलिस कर्मियों के लिए निश्चित ड्यूटी घंटे सुनिश्चित करेंगे और पुलिस में अतिरिक्त भर्तियां की जाएंगी। पुलिस कार्रवाई में राजनीतिक प्रभाव नहीं रहेगा।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा (BJP Alliance) बेअदबी के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति बनायेगी। ऐसे मामलों में तेजी लाने और बेअदबी के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष कार्य बल और फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित किए जाएंगे। आतंकवाद, सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की आपूर्ति से निपटने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी की सख्त निगरानी, ​​बिजली की बाड़ और चौकियों का निर्माण किया जाएगा। आतंकवाद प्रभावित परिवारों की शिकायतों के निवारण के लिए सत्य और सुलह आयोग का गठन किया जाएगा और उन्हें पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एकल आपातकालीन सहायता संख्या शुरू की जाएगी। पुलिस को शिकायत मिलने के 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचना होगा।

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