sex ratio - Sach Kahoon Hindi

लिंगानुपात सुधार के लिए किडौली में चलाया जागरूकता कार्यक्रम अभियान

Sach Kahoon Desk — Tue, 20 May 2025 17:06:15 +0530

खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार) Kharkhoda: लिंगानुपात सुधार के लिए गाँव किडौली में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग व जिला लोकसम्पर्क विभाग की टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीडीपीओ नीलम देवी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बताया इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रुप से लिंगानुपात सुधार के लिए पुरानी सामाजिक रुढियों की मानसिकताओं को बदलना व “बेटा-बेटी एक समान” की सोच के प्रति जनसाधारण वर्ग में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। Kharkhoda

गांव के माथे पर लगा कम लिंगानुपात का कलंक हटाने में सभी ग्रामवासियों को सहभागी बनाना है। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने गांव में 12 मई को वर्ष 2025 में पैदा हुई पहली बेटी का जन्मोत्सव केक काटकर मनाया वीडियो वैन के माध्यम से ग्रामीणों को लिंगानुपात सुधार और बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान सीडीपीओ नीलम देवी द्वारा लिंगानुपात सुधार के लिए आंगनबाड़ी में गोद भराई रस्म, कुआं पूजन, लड़कियों द्वारा पौधारोपण करवाया गया। इस दौरान लोक संपर्क विभाग की टीम व महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम द्वारा ग्रामीण महिलाओं को शपथ दिलाई गई कि वे बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे व बेटियों को आगे बढऩे का समान अवसर देगी। ताकि लडक़े लडक़ी के भेदभाव को समाप्त किया जा सके। गांव के सरपंच ने लिंगानुपात सुधार में प्रशासन का सहयोग करने का वचन दिया।

इस दौरान ग्रामीणों में कानूनी जागरूकता के लिए एनडीपीटी एक्ट (प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अधिनियम) के बारे में ग्रामीणों को बताकर जागरूक किया गया। इसमें बताया गया कि एनडीपीटी एक्ट एक भारतीय कानून है, जो गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण और लिंग-चयनात्मक गर्भपात को प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम को 1994 में लागू किया गया था। एनडीपीटी एक्ट का उद्देश्य लिंगानुपात को सुधारना और लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकना है। यह अधिनियम गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण और लिंग-चयनात्मक गर्भपात को प्रतिबंधित करके लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। Kharkhoda

यदि कोई लिंग जांच का मामला मिलता है। तो अधिनियम 1994 के अनुसार 3 साल की सजा व 10 हजार जुर्माने का इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है।उन्होने बताया की गर्भवती स्त्रियों का संपूर्ण रिकॉर्ड ग्राम स्तर पर आशा वर्कर के पास होता है। यदि किसी भी स्थान पर लिंग जांच जैसी अवैध गतिविधि की जानकारी मिले, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें। लोक संपर्क विभाग की टीम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सुंदर वक्तव्य की की प्रस्तुति देकर ग्रामीणों को जागरूक किया।

इस जागरूकता अभियान के दौरान जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम, जिला लोक संपर्क विभाग की टीम, किडौली के नंबरदार सत्य प्रकाश, महिला पंच मीना व निर्मला, महिला सुपरवाइजर सुमित्रा, शालिनी एवं सुदेश, सीएचओ सुशील कुमारी, एएनएम करतारी देवी, मुकेश देवी, आशा वर्कर अनीता देवी,अंजू रानी, ने ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। Kharkhoda

यह भी पढ़ें:– Health News: ये खाद्य पदार्थ आपके दिमाग की मेमोरी को बनाएंगे तरोताजा

जाखल में लिंगानुपात सुधार को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ सख्त

Sach Kahoon Desk — Thu, 01 May 2025 19:26:55 +0530

प्रशिक्षण कार्यक्रम में एएनएम को दिलाई शपथ, हर गांव की होगी 15 दिन समीक्षा

जाखल (सच कहूँ/तरसेम सिंह)। Sex Ratio News: जाखल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लिंगानुपात सुधार को लेकर महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें फतेहाबाद से डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. निरपाल सिंह और जाखल के एसएमओ डॉ. राजेश क्रांति विशेष रूप से उपस्थित हुए। और जाखल सीएचसी के अंतर्गत लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिए गए। Jakhal

सीएचओ और आशा वर्कर को निर्देश

बैठक में सभी एएनएम, सीएचओ और आशा फेसिलिटेटर को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। क्षेत्र के सभी गांवों के पिछले पांच वर्ष के लिंगानुपात की समीक्षा की गई। जिन गांवों में लिंगानुपात कम पाया गया, वहां की एएनएम, सीएचओ और आशा वर्कर को विशेष निर्देश दिए गए।

सभी क्लिनिक की जानकारी देनी होगी | Jakhal

वहीं अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों को नए आदेश दिए हैं। इसके तहत उन्हें अपने क्षेत्र के सभी क्लिनिक की जानकारी देनी होगी। साथ ही घरों में गर्भवती महिलाओं को दवाएं देने वालों की सूची भी प्रस्तुत करनी होगी। इन सभी की जांच की जाएगी। कम लिंगानुपात वाले गांवों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की हर 15 दिन बाद समीक्षा की जाएगी।

यह भी पढ़ें:– शहजादपुर क्षेत्र से शराब बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

लिंगानुपात में सुधार के लिए अधिकारियों को मान सरकार ने दिए सख्त आदेश

Sach Kahoon Desk — Sat, 25 Mar 2023 18:14:26 +0530

पीसी-पीएनडीटी एक्ट को सख़्ती से लागू करने के आदेश

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में लिंगानुपात (Sex Ratio) में सुधार के लिए उचित कदम उठाने और राज्य में प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसी-पीएनडीटी) अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन करने के आदेश दिए। सिंह के निर्देशों का पालन करते हुए डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाएं (परिवार कल्याण) डॉ रवीन्दर पाल कौर ने स्वास्थ्य अधिकारियों की एक अंतर-जिला टीम का गठन किया।

यह भी पढ़ें:– शादी के बंधन में बंधे मान सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस और आईपीएस ज्योति यादव, देखें तस्वीरें

टीम के सदस्यों को गुरदासपुर जिले में सभी अल्ट्रासाउंड स्कैन सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण करने के लिए कहा गया, जोकि लिंगानुपात के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला है। 2021-2022 की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) रिपोर्ट के अनुसार 926 के समग्र राज्य अनुपात की तुलना में जिला गुरदासपुर में अनुपात 887 है।

भ्रूण हत्या की कुप्रथा को पूरी तरह से समाप्त करेंगे

डॉ कौर ने कहा कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकतार्ओं (आशा) और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पहली तिमाही के भीतर गर्भावस्था दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी लिंग चयन की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि गर्भवती महिला को उसके पूरे गर्भकाल की अवधि में ट्रैक किया जाता है। डॉ सिंह (Dr. Balbir Singh) ने कहा कि पंजाब के 10 जिलों में अब लिंगानुपात राज्य के औसत 926 से अधिक है, जिसमें एसबीएस नगर और रूपनगर जिले क्रमश: 948 और 946 के अनुपात के साथ सूची में शीर्ष पर हैं। उन्होंने कहा, ‘हम राज्य भर में लिंगानुपात (Sex Ratio) में सुधार के लिए तब तक कड़ी मेहनत करते रहेंगे, जब तक कि राज्य से कन्या भ्रूण हत्या की कुप्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दिया जाता।

उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 1861 अल्ट्रासाउंड स्कैन केंद्र पंजीकृत हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अल्ट्रासाउंड स्कैन केंद्र पीसी-पीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, विभाग लगातार स्टिंग आॅपरेशन कर रहा है और साथ ही जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। अगर कोई स्कैन सेंटर पीसी-पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया गया तो पंजाब सरकार उस स्कैन सेंटर का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर देगी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।

सराहनीय : हरियाणा का लिंगानुपात पहुंचा 934

Sach Kahoon Desk — Thu, 17 Feb 2022 18:11:32 +0530

1179 के साथ चरखी दादरी जिला प्रदेशभर में अव्वल

जीन्द दूसरे और भिवानी तीसरे स्थान पर

भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। हरियाणा प्रदेश के लोगों की लिंगभेद (Haryana’s Sex Ratio) को लेकर सोच में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अब हरियाणा प्रदेश के निवासी बेटे व बेटियों में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते हरियाणा प्रदेश के औसत लिंगानुपात मे 20 अंक का सुधार आया है। जनवरी 2022 में जन्म के आधार पर लिंगानुपात की सीआरएस रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में पहले नंबर पर दादरी जिला तथा दूसरे नंबर पर जींद जिला तथा तीसरा स्थान भिवानी जिला ने प्राप्त किया है। नए आंकड़ों के अनुसार अब हरियाणा का औसत लिंगानुपात प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 914 से बढ़कर 934 हो गई हैं।

हरियाणा के चरखी दादरी जिला के प्रशासन, स्वास्थ्य अधिकारियों, शिक्षा विभाग आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रयासों के चलते जहां दादरी लिंगानुपात के मामले में फिसड्डी होता था, अब वह पहले स्थान पर पहुंच गया है। दादरी जिला में लिंगानुपात में हुए सुधार को लेकर दादरी के एसडीम डॉ. विरेंद्र सिंह, दादरी की महिला बाल कल्याण एवं विकास अधिकारी गीता सहारण व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुदर्शन पंवार ने प्रदेश भर में जिला के प्रथम आने के पीछे उनके द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि ग्रामीण स्तर पर गर्भवती महिलाओं की काऊंसलिंग कर उन्हें बेटा व बेटी के बीच भेदभाव को खत्म करने को लेकर प्रयास किए।

लिंगभेद दूर करने को लेकर ग्रामीण स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए। जिन गर्भवती महिलाओं की दो लड़कियां या एक लड़की है, उनका ना केवल सुपरविजन बढ़ाया, बल्कि उनकी प्रत्येक माह स्वास्थ्य की चैकिंग की गई तथा उनकी निरंतर काऊंसलिंग की गई तथा उनकी मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। जिसके चलते लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार हुआ। लड़का-लड़की के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, डब्ल्यूसीडी व शिक्षा विभाग ने मिलकर पिछले एक वर्ष के दौरान महिला सप्ताह, नेशनल गर्ल चाईल्ड डे, महिला शक्ति को सम्मानित करने, महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं व सामाजिक लोगों को सम्मानित करने के कार्य किए, जिसके चलते बेटा व बेटी को जिले भर में एक माना जाने लगा तथा बेटा-बेटी के भेदभाव को खत्म करने में वे सफल हो पाएं।

इसी का नतीजा रहा कि हरियााण प्रदेश में दादरी जिले का जनवरी 2022 में लिंगानुपात 1179 तक पहुंच गया। जो प्रदेश भर में सर्वाधिक है। इसके अलावा लिंग जांच करने वाले रैकेट को पकड़ने व पीएनडीटी एक्ट को कड़ाई से लागू करने की गतिविधियों को भी बढ़ाया गया, जिसका परिणाम लिंगानुपात सुधार के रूप में देखने को मिला।

चरखी दादरी जिले के गांव कमोद के निवर्तमान सरपंच सुदर्शन कुमार ने बताया कि उनके गांव में बेटी पैदा होने पर उसके नाम से पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई तथा बेटियों के नाम से घर के बाहर से नेम प्लेट लगाई गई। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा बेटियों को जन्म देने वाले माता-पिता को 26 जनवरी व 15 अगस्त के कार्यक्रमों में सम्मानित करने का कार्य किया गया। इससे महिलाओं के दिल-दिमाग में बेटियों को लेकर हीन भावना समाप्त हुई तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा की समझ पैदा हुई तथा लिंगानुपात में सुधार हुआ।

समाजसेवी अंजू आर्य व विरेंद्र फौजी ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में दादरी जिला ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई तथा गर्भवती महिलाओं व बेटियों को जन्म देने वाले पिता ने जो अपनी सोच में परिवर्तन किया, वे लिंगानुपात सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रहे। आज चरखी दादरी जिले में महिलाएं बेटियों को जन्म देकर मायूस नहीं, बल्कि गौरवांवित महसूस करती है।