पिहोवा (सच कहूँ/जसविन्द्र)। Pehowa News: एचएसईबी वर्कर्स यूनियन की ओर से लंबित मांगों को लेकर एसडीओ सबडिवीजन के खिलाफ दो घंटे रोष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान बलिंद्र सिंह ने की। जबकि मंच संचालन सह सचिव हरभजन सिंह ने किया। यूनिट प्रधान बलबीर रंगा ने बताया कि यूनियन की मांग शहरी शिकायत केंद्र को विभाजित कर दो शिकायत केंद्र स्थापित करने की है। वर्तमान में शहरी शिकायत केंद्र के तहत लगभग 16 हजार उपभोक्ता आते हैं। जबकि विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक 4 हजार उपभोक्ताओं पर एक शिकायत केंद्र होना चाहिए।

यूनियन ने आरोप लगाया कि अत्यधिक कार्यभार के कारण पहले भी एक कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है। कई कर्मचारी करंट लगने की घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अधिक कार्यभार के चलते कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच प्रतिदिन विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है। सचिव रणजीत सिंह ने बताया  कि सतोड़ा और गलेडवा शिकायत केंद्रों और 33 केवी सब-स टेशन ईशाक, बाखली व गुलडेहरा में कार्यरत कई कर्मचारी नई जॉइनिंग सूची में चयनित होकर नौकरी छोड़ चुके हैं। जिससे इन केंद्रों और सब-स्टेशनों पर कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। इस संबंध में विभाग को आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग से पहले ही अवगत कराया जा चुका है।

मांगों के समाधान के लिए विभाग को 25 जून तक का समय दिया गया था। लेकिन ना तो यूनियन के साथ कोई वार्ता की गई और ना ही समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया। यूनियन को विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो 6 जुलाई से शहरी शिकायत केंद्र को बंद कर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर यूनिट प्रधान बलबीर रंगा,  सचिव रणजीत सिंह, बलदेव सिंह, मुकेश कुमार, दीप कुमार, शमशेर, बलजिंदर, रोशन, हरपाल, दीपक कुमार,  करनैल सिंह व सुनील कुमार सहित कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

18 साल से सीधे रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को पोर्ट करने के दबाव का आरोप, 2 घंटे किया रोष प्रदर्शन

घरौंडा (सच कहूँ न्यूज़)। Karnal News: घरौंडा में बिजली निगम के कर्मचारियों ने केंद्रीय परिषद से संबंधित एचएसईबी वर्कर यूनियन के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन करीब 18 साल से कार्यरत डीसी रेट कर्मचारियों को एचकेआरएन पोर्टल पर स्थानांतरित करने के लिए दबाव बना रहा है। इसी के विरोध में करनाल सर्कल की सभी सब यूनिटों में 2 घंटे का प्रदर्शन किया गया। Gharaunda News

यूनिट प्रधान विनोद जिंदल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 17 फरवरी को पंचकूला में केंद्रीय परिषद की वार्ता समिति की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से कर्मचारी विरोधी नीति का विरोध करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार उत्तर हरियाणा के सभी सर्किलों और दक्षिण हरियाणा में जींद सर्कल सहित 19 फरवरी से 23 फरवरी तक सब यूनिट स्तर पर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 24 फरवरी को यूनिट स्तर पर भी 2 घंटे का विरोध किया जाएगा। Gharaunda News

कर्मचारियों का कहना है कि अभी डीसी रेट कर्मचारी निगम के सीधे रोल पर कार्यरत हैं। प्रशासन उन्हें अस्थायी आईडी बनाने के नाम पर एचकेआरएन में भेजना चाहता है, ताकि समान काम समान वेतन और भत्तों का लाभ न देना पड़े। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन और भत्ते देने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद सरकार और निगम प्रशासन जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है।

धरना-प्रदर्शन की अध्यक्षता सब यूनिट सिटी से इंद्रजीत प्रधान ने की। मंच संचालन सब अर्बन प्रधान प्रदीप कुमार ने किया। सेंट्रल कमेटी से डीसीओ वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्र कुमार शर्मा ने कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान नरेश शर्मा कैशियर, राजेश कुमार, गुरदेव, संदीप शर्मा एएफएम, बलकार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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सरसा (सच कहूँ न्यूज)। Sirsa News: ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन द्वारा शुक्रवार को सब यूनिट प्रधान सिटी सरसा मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। मंच संचालन सब यूनिट प्रधान इंडस्ट्रियल अजय पासी ने किया। मुख्य सलाहकार सुरजीत सिंह बेदी ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से विभाग के एमडी को पत्र लिखा गया था कि आॅनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू न किया जाए। हालांकि एक बार एमडी ने उनकी बात मान ली, लेकिन इसके बाद इस पॉलिसी को लागू कर दिया, जिससे प्रदेशभर के कर्मचारियों में भारी रोष है। Sirsa News

मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मुनाफे में चल रहे बिजली उपक्रमों को अपने चहते पूंजीपतियों के हाथों बेचने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, जिसको लेकर पूरे देश का बिजली कर्मचारी लामबंद हो रहा है। राज्य प्रेस सचिव सुखदेव सिंह व सर्कल सचिव मदन ने कहा कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ बिजली विभाग को मुनाफे में होने के बावजूद भी इसे प्राइवेट कंपनी को सौपना चाहती है, जिसका देश के तमाम कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार चंडीगढ़, आगरा, लखनऊ, वाराणसी मुनाफे के बिजली निगम की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। जिसका विरोध नैशनल कोआॅर्डिनेशन केमिटी इलेक्ट्रिसिटी एंपलाइज फेडरेशन पूरे देश में कर रहा है। Sirsa News

चंडीगढ़ प्रशासन के बिजली निगम को कंपनी के टेक ओवर दौरान किसी भी हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई तो उसका यूनियन विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा का अलग से आठवां वेतन आयोग गठित करवाने, पुरानी पेंशन बहाल करवाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने, रेगुलेशन पॉलिसी बनवाने, विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती करवाने व अन्य मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आगामी 1, 2 व 8-9 फरवरी को प्रदर्शन करके सभी विधायक व मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कुरुक्षेत्र में आगामी 15 और 16 फरवरी को दो दिवसीय महापड़ाव लगाया जायगा। इस मौके पर मदनलाल, रमेश सैनी, निर्मल सिंह, अशोक पटवारी, करणी सिंह भाटी, मीतचंद, ताराचंद, रोहतास शर्मा, सुनील दत, सुभाष, रामप्यारा, जेई दिलीप सिंह, उग्रसेन, दीपक सेन आदि मौजूद थे। Sirsa News

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। निजीकरण के खिलाफ केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के बिजलीकर्मियों (Electricity Workers’ Strike) की मंगलवार से शुरू होने वाली तीन दिवसीय हड़ताल को कांग्रेस ने सोमवार को समर्थन देने की घोषणा की। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने यहां जारी बयान में कहा कि 25 हजार करोड़ रुपये के लाभकारी बिजली विभाग को नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 871 करोड़ में निजी हाथों में सौंपने वाली बिक्री से उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार की बू आ रही है और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए।

चावला ने कहा कि विभाग को इसकी समूची संपत्तियों और जमीन के साथ बेचना ह्यजनविरोधीह्ण और ह्यराष्ट्र हित के खिलाफह्ण है। उन्होंने लोेगों से और कर्मचारी संगठनों से इसका पुरजोर विरोध कर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वह यह निर्णय वापस ले। उन्होंने लोगों से यह अपील भी की कि हड़ताल की वजह से होने वाली असुविधा को व्यापक राष्ट्र हित में बर्दाश्त करें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कापोर्रेट सेक्टर में अपने दोस्तों को मुनाफा दिलाने के लिए राष्ट्रीय संपत्तियां मिट्टी के मोल बेचने से नहीं रोका गया तो यह देश के लिए बहुत बुरा होगा।

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