नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने कहा है कि ई-कामर्स के माध्यम से आसान नियमों के अंतर्गत वस्तुओं का आयात (आईजीसीआर) और आभूषण निर्यात के लिए मॉड्यूल तैयार कर रही है और इसे समय से शुरू किया जाएगा। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने कनफेडरेशन आॅफ इंडियन एक्सपोर्ट आॅर्गेनाइजेशन (फियो) द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 आयोजित चर्चा में यह जानकारी दी। जौहरी ने महामारी के इस दौर में भारत के निर्यात में उछाल पर खुशी जाहिर करते हुए निर्यातक समुदाय की प्रशंसा की। सीबीआईसी अध्यक्ष ने बताया कि रियायती नियमों (आईजीसीआर) पर माल के आयात के लिए आॅनलाइन मॉड्यूल के निर्धारण का काफी काम हो चुका है। इसे एक मार्च, 2022 से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे निर्यातकों को बिना किसी भौतिक हस्तक्षेप के शुल्क मुक्त माल की मंजूरी में मदद मिलेगी।

जौहरी ने कहा कि सरकार ई-कॉम के माध्यम से आभूषणों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके लिए एक “सरलीकृत नियामकीय व्यवस्था” पर काम किया जा रहा है, जिसे जून 2022 तक चालू किया जाएगा। फियो के अध्यक्ष श्री शक्तिवेल ने कहा कि ट्रिमिंग और अलंकरण के लिए स्वीकृत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने की आवश्यकता है। फियो के महानिदेशक एवं सीईओ डॉ. अजय सहाय ने कहा कि इस साल का केंद्रीय बजट निवेश और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ विकासोन्मुखी है। डॉ. सहाय ने आशा व्यक्त की कि 2005 के एसईजेड अधिनियम की जगह नया अधिनियम लागू कर एसईजेड योजना को निर्यात केंद्रित योजना की जगह एक आर्थिक वृद्धि क्षेत्र की योजना का रूप दिया जा सकेगा।