19 हजार करोड़ से अधिक के पैकेजेज वर्क-ऑर्डर होंगे जारी

जयपुर (सच कहूं न्यूज)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत सभी घरों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए प्रतिदिन के कार्यों का निर्धारण करते हुए अधिक से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने की गति को बढ़ाया जाए ताकि राजस्थान जल जीवन मिशन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जल जीवन मिशन में अनियमितता हुई। जिससे इस योजना को लेकर आमजन के बीच भ्रांतियां बन गई हैं। इसके लिए दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति बनाकर कार्य पूरे किए जाएं। CM Bhajan Lal Sharma

जेजेएम में पानी के स्रोत का निर्धारण महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में आगे किए जाने वाले कार्यों में पानी का स्रोत पहले पता किया जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पानी के स्रोत की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। इसलिए ईआरसीपी, ताजेवाला हैड, आईजीएनपी या भूजल आदि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पानी के स्रोत का निर्धारण किया जाए। साथ ही, पुराने कार्यों की समीक्षा की जाए और गड़बड़ी वाले कार्यों को चिन्हित करते हुए सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पानी की टंकियों में वाटर सप्लाई की स्थिति की सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए। पाइपलाइनों की गुणवत्ता व गहराई तथा ट्यूबवेल्स में विद्युत कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में खोदी गई सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए।

जिला स्तर पर अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए अधिकृत

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन में प्रतिदिन किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उनकी मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए उन्होंने संभागवार नोडल अधिकारी नियुक्त करने एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए अधिकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जल जीवन मिशन समिति की नियमित बैठकों की सूचना का मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया जाए।

बीएसआर-2024 पॉलिसी 20 जून तक करें तैयार

सीएम ने निर्देश दिए कि पाइप पॉलिसी, ओएंडएम पॉलिसी 20 जून तक तैयार कर ली जाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि बीएसआर में भी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन कर संशोधित पॉलिसी जारी की जाए। टेण्डर प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता एवं अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने काम की गुणवत्ता के आधार पर संवेदकों को नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्य सरकार संसाधन करवाएगी उपलब्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए राज्य सरकार हर संभव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सकारात्मक है। उन्होंने मानव संसाधन एवं वित्तीय प्रावधानों को लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही, वृहद् परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 19 हजार 152 करोड़ रुपए की लागत की निविदाओं की कार्यवाही को आगामी दिनों में पूरा करते हुए इनके वर्क-ऑर्डर जारी करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने 26 हजार 819 करोड़ रुपए के 18 पैकेजेज के संबंध में निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि इसी माह में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए ऌवऊउड तथा फएउ के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की जाए। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 जून तक 1 हजार 355 करोड़ रुपए का व्यय जल जीवन मिशन में किया जा चुका है।

बैठक में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, शासन सचिव (जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी) डॉ. समित शर्मा मौजूद रहे। CM Bhajan Lal Sharma

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व्यय मामले में दूसरे स्थान पर राजस्थान | Jal Jeevan Mission

जयपुर। अभी तक कुल 5 लाख 40 हजार जल कनेक्शन जारी कर राजस्थान देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) में 17 हजार 578 करोड़ रूपए खर्च कर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 2,902 करोड़ रूपए व्यय हुए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने मंगलवार को जल भवन में हुई जेजेएम की समीक्षा बैठक में ये आंकडे पेश किए। उन्होंने बैठक में बताया कि मिशन के तहत अभी तक 44 लाख 49 हजार जल कनेक्शन हो चुके हैं।

डॉ. अग्रवाल ने जल कनेक्शन की गति बढ़ाने के निर्देश देते हुए अधिशाषी अभियंता के स्तर पर निरंतर समीक्षा करने को कहा। उन्होंने पीएचईडी रीजन वाइज अधीक्षण अभियंताओं से प्रगति की जानकारी भी ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभिन्न रीजन की अलग से वीसी कर एफएचटीसी की प्रगति की समीक्षा करने एवं विशेषकर उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में एफएचटीसी की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में जनवरी से मार्च 2023 तक तीन महीनों में प्रदेश में 7 लाख 34 हजार 715 जल कनेक्शन किए गए थे।

इस वित्तीय वर्ष में भी यही गति बरकरार रही तो राजस्थान जल कनेक्शन के मामले में काफी ऊपर आ जाएगा। उन्होंने जयपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर को भी एफएचटीसी की गति बढाने के निर्देश दिए। बैठक में जल गुणवत्ता परीक्षणों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। डॉ. अग्रवाल ने जीवाणु प्रदूषित एवं रसायनिक स्रोतों के उपचारात्मक उपाय, आंगनबाडी केन्द्रों, विद्यालयों, घरेलू जन कनेक्शनों के साथ ही ग्रामवार जल स्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण, महिलाओं को एफटीके प्रशिक्षण आदि के बारे में जानकारी ली।

इस अवसर पर एमडी जल जीवन मिशन अविचल चतुवेर्दी, मुख्य अभियंता (जल जीवन मिशन) आर. के. मीना, मुख्य अभियंता (विशेष परियोजना) दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता (तकनीकी) दलीप गौड, मुख्य अभियंता (जोधपुर) नीरज माथुर सहित प्रदेश भर के पीएचईडी रीजन एवं प्रोजेक्ट्स से जुड़े अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता शामिल हुए।

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राजस्थान में 43.65 लाख हुए कुल एफएचटीसी | Jal Jeevan Mission

जयपुर। जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) में राजस्थान में कुल जल कनेक्शन का आंकड़ा 43.65 लाख पार कर गया है। राजस्थान ने 40.41 फीसदी एफएचटीसी का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वित्तीय वर्ष (2023-24) में अभी तक 4 लाख 45 हजार 629 जल कनेक्शन किए जा चुके हैं। जेजेएम में अभी तक कुल 16 हजार 986 करोड़ रूपए व्यय कर खर्च के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 2,471 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि उच्च स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग एवं समीक्षा से प्रदेश मिशन के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) में कुल 14 लाख 13 हजार 679 जल कनेक्शन किए गए थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 जेजेएम के लिए काफी अच्छा रहा है। जनवरी से मार्च 2023 तक तीन महीनों में प्रदेश में 7 लाख 34 हजार 715 जल कनेक्शन किए गए।

डॉ. जोशी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जल जीवन मिशन के तय लक्ष्यों को हासिल करने वाले टॉप 5 जिलों में भीलवाड़ा ने तय लक्ष्य 24,710 के मुकाबले 41,314 कनेक्शन किए हैं। दौसा जिले ने तय लक्ष्य 16,865 के मुकाबले 22,876 कनेक्शन, पाली जिले ने तय लक्ष्य 10,256 के मुकाबले 16,815, झालावाड़ जिले ने तय लक्ष्य 11,865 के मुकाबले 16,290 तथा बांसवाड़ा जिले ने तय लक्ष्य 5,347 के मुकाबले 6,284 जल कनेक्शन दिए हैं। इन सभी जिलों ने अप्रेल से जून 2023 तक तय लक्ष्य से भी अधिक एफएचटीसी किए हैं।

जलदाय मंत्री ने बताया कि राजस्थान ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में जल जीवन मिशन में सराहनीय कार्य किया है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं। यहां के विशाल भू-भाग का अधिकतर हिस्सा मरूस्थलीय है एवं प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी न्यूनतम है। छितराई हुई बसावट के कारण ढाणियों तक पानी पहुंचाने के लिए अत्यधिक राशि व्यय करनी पडती है एवं समय भी अधिक लगता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रति कनेक्शन औसत खर्च 72 हजार रूपए आ रहा है। ऐसे में, 40.41 फीसदी जल कनेक्शन का माइल स्टोन पार करना उल्लेखनीय उपलब्धि है।

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परिवार पहचान पत्र से पेयजल कनेक्शन जोड़ने में रेवाड़ी प्रथम स्थान तो सरसा जिला पांचवे स्थान पर

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। परिवार पहचान पत्र से पेयजल कनेक्शन भी जोड़े जा रहे हैं। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी पेयजल कनेक्शनों को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का काम चल रहा है। परिवार पहचान पत्र से पेयजल कनेक्शन जोड़ने में रेवाड़ी प्रथम स्थान पर है। जबकि सरसा जिला पांचवे स्थान पर है।

रेवाड़ी जिले में 169023 पेयजल कनेक्शन है। जिसमें से अभी तक 94145 कनेक्शन जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया। यानि रेवाड़ी में 55.84 कनेक्शन जोड़ दिए हैं। वहीं सरसा जिले में 201928 पेयजल कनेक्शन है। इनमें से 97741 पेयजल कनेक्शन परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिए गये हैं। यानि 49.46 प्रतिशत कनेक्शन जोड़े गये हैं। वहीं सबसे नीचे पायदान पर कुरूक्षेत्र जिला है। जहां पर 29.26 प्रतिशत कनेक्शन ही जोड़े गये। यहां पर 216501 में से 62722 कनेक्शन जोड़े गये हैं।

योजनाओं का लाभ देने के लिए किया जा रहा है लिंक

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार राकेश कुमार बताया कि सक्षम युवाओं को परिवार पहचान पत्र से पेयजल कनेक्शन जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। सक्षम युवा घर घर जाकर पेयजल कनेक्शन जोड़ रहे हैं। हरियाणा पहला राज्य है, जिसमें सभी पेयजल कनेक्शन परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़े जाएंगे। सरकार द्वारा सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जा रहा है।

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश के ‘हर घर को नल के जल’ से जोड़ने की योजना का लक्ष्य हासिल करने में सामूहिक प्रयास को जरूरी बताते हुए कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में यह ध्यान रखना जरूरी है कि मिशन के तहत कहीं कोई छूटना नहीं चाहिए। मोदी ने बुधवार को वेबिनार के जरिये जल जीवन मिशन से जुड़े सभी पक्षों से बात करते हुए कहा कि देश के हर ग्रामीण को स्वच्छ जल का हक है और जल जीवन मिशन के तहत देश में हर नागरिक के जल अधिकार को जल शासन के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत इस साल चार करोड़ पानी कनेक्शन दिए जाने हैं।

उन्होंने इस लक्ष्य को हसिल करने की बात करते हुए कहा कि यह काम पूरा करने के साथ ही प्रत्येक राज्य सरकार को मिशन के तहत पाइपलाइनों की गुणवत्ता के साथ ही उपलब्ध कराये जाने वाले पानी की गुणवत्ता के बारे में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मोदी ने कहा कि इस योजना की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि ग्राम स्तर पर जल और जमीन को लेकर लोगों में अपना होने की भावना होनी चाहिए और इसके जरिये ‘जल शासन’ को मजबूत किया जाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें 2024 तक हर घर में नल का पानी पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर गांव में लोगों को 2024 तक नल से स्वच्छ जल मिले, बजट में गांव के लिए जो निधि आवंटित की गई है उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। इससे गांव में बदलाव आए और देश के हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। इस दिशा में सभी को नई रणनीति के तहत काम कर सफलता हासिल करनी होगी।

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