चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने शनिवार को चंडीगढ़ से 72 शिक्षकों का दूसरा बैच प्रशिक्षण के फिनलैंड के लिए रवाना किया। सीएम मान ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो सप्ताह का है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने टुर्कु विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षरित किया है। जिसके तहत शिक्षकों का एक सप्ताह का प्रशिक्षण पंजाब में तथा दो सप्ताह का प्रशिक्षण फिनलैंड में कराया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं और बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया। गौरतलब है कि पंजाब सरकार 132 स्कूलों को ‘खुशियों के स्कूल’ के रुप में विकसित कर रही है। ‘खुशियों की पाठशाला’ परियोजना आनंदपुर साहिब से शुरु की गई है। Punjab News

43 साल से कम उम्र टीचर ट्रेनिंग पर | Punjab News

सरकार जिन टीचरों को ट्रेनिंग पर भेज रही है। उनकी रिटायरमेंट में अभी लंबा समय है। सरकार ने ट्रेनिंग के लिए में शामिल होने के लिए शिक्षकों की अधिकतम आयु 43 वर्ष तय की थी। सरकार ने साफ कहा था कि 31 जनवरी 2025 तक उनकी उम्र 43 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। एचटी, सीएचटी और बीपीईओ पदों के लिए अधिकतम आयु 48 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदकों के पास सितंबर 2025 तक वैध भारतीय पासपोर्ट होना आवश्यक है। उनके खिलाफ किसी भी तरह कोई केस या जांच नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार के राज्य के आने वाले पंजाब के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सिंगापुर, आईआईएम अहमदाबाद समेत कई नामी जगह से ट्रेनिंग दिलाई गई है।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली भारतीय राजनीतिक एजेंडे में केंद्रीय स्थान प्राप्त कर चुके’

शिक्षकों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ठोस प्रयासों के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे में केंद्रीय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन मुख्य क्षेत्रों की कभी चिंता नहीं की।

सीएम मान ने कहा कि अब तक सिंगापुर में पांच दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए राज्य के 234 प्रिंसिपल/ शिक्षा अधिकारियों और फिनलैंड के तुर्कू में 72 प्राथमिक कैडर शिक्षकों को भेजा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद में 152 हेडमास्टर/ शिक्षा अधिकारियों के तीन बैच भेजे गए। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं अध्यापकों का चयन विदेश में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किया जाता है, जिनकी उनके द्वारा पढ़ाए गए कम से कम 10 विद्यार्थियों द्वारा सिफारिश की जाती है। Punjab News

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हेलेंस्की (एजेंसी)। फिनलैंड और स्वीडन की संसद सोमवार को उन सरकारी रिपोर्टों पर चर्चा करेगी, जो नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) में सदस्यता प्राप्त करने के उनके द्वारा भेजे गए आवेदनों को मंजूरी देने की प्रक्रिया से संबंधित है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन नाटो में फिनलैंड के शामिल होने को लेकर रिपोर्ट पेश करेंगी, जिसके बाद संसद में बहस होगी। फिनलैंड की संसद ने एक बयान में कहा है, ‘यदि बहस में किसी ऐसे प्रस्ताव की पेशकश की जाती है, जो रिपोर्ट में दी गई राय से अलग है और समर्थित है, तो बहस के अंत में इन पर मतदान कराया जा सकता है।’ वहीं, स्वीडिश संसद सुरक्षा नीति भी रिपोर्ट पर चर्चा करेगी, जिसे स्वीडिश प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

स्वीडन की संसद ने कहा है, ‘हर पार्टी से एक-एक प्रतिनिधि को बहस में भाग लेने की अनुमति होगी, जो दस मिनट की समयावधि से अधिक नहीं होगी।’ फिनलैंड के विशेषज्ञों को बहस के मंगलवार तक चलने की उम्मीद है, जबकि स्वीडिश अखबार एक्सप्रेसन ने बताया कि संसद में बहस के तुरंत बाद स्वीडिश कैबिनेट के प्रमुख सोमवार को एक विशेष सरकारी बैठक बुलाएंगे, जहां नाटो की सदस्यता पर निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी को रूस के द्वारा यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान के शुरू करने के बाद से फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने की योजना पर विचार कर रहे हैं। मार्च में, नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि अगर वे नाटो में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं, तो उनके आवेदनों पर तेजी से काम किया जाएगा।

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मास्को। फिनलैंड ने गैस आयात करने के लिए रूबल में भुगतान करने की रूस की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। फिनलैंड की यूरोपीय मामलों के मंत्री एवं स्वामित्व संचालन टाइटी टुप्पुरैनेन ने यह जानकारी दी। फिनलैंड के अखबार हेलसिंगिन सनोमैट ने टुप्पुरैनेन के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा, “हमने सरकार की आर्थिक नीति समिति में एक निर्णय लिया है कि फिनलैंड रूबल भुगतान के लिए सहमत नहीं होगा। निर्णय अप्रैल की शुरुआत में लिया गया था।”

उल्लेखनीय है कि रूस की दिग्गज गैस कंपनी गज़प्रोम का फिनलैंड की सरकारी कंपनी गैसम के साथ एक सक्रिय अनुबंध है। अप्रैल की शुरुआत में, गज़प्रोम ने गैसम को एक पत्र भेजा, जिसमें कंपनी को उनके अनुबंध की नई शर्तों के बारे में सूचित किया गया, अर्थात् रूसी राष्ट्रीय मुद्रा में गैस का भुगतान करने का प्रावधान के बारे में बताया गया था। गैसेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिका विल्जनेन ने अखबार को बताया कि गैसम वर्तमान में पत्र के कानूनी मूल्यांकन पर काम कर रहा है और प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा है, जिसकी घोषणा मई में होने की उम्मीद है।

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हेलसिंकी। फिनलैंड में आसपास के क्षेत्र में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से पायलट की मौत हो गयी। मध्य फ़िनलैंड के राहत एवं बचाव सेवाओं ने यह जानकारी दी है। बचाव दल ने रविवार को एक बयान में कहा, “एक छोटा विमान ज्वास्किला के टिक्काकोस्की हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का पायलट मृत पाया गया।” बचाव दल ने बताया कि आपातकालीन अधिकारियों को रविवार को लगभग 20:34 (17:34) पर विमान गड़बड़ी संकेत मिला। पायलट के अलावा विमान में कोई अन्य व्यक्ति सवार नहीं था। इस मामले की जांच की जा रही है।

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मॉस्को। यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान के कारण फिनलैंड नाटो में अपने संभावित विलय पर चर्चा के लिए तैयार हो गया है। इस संबंध में फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्टो ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी सैन्य आक्रमण के बाद पूर्वी और उत्तरी यूरोप की स्थिति में काफी बदलाव आया है जिसकी वजह से वह नाटो सदस्यता पर विचार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “फिनलैंड और स्वीडन दोनों की स्थिति बदली है। हम पहली बार चुनावों में देख रहे हैं कि अधिकांश लोग नाटो में शामिल होने के समर्थन में हैं। अब हम इस पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं।” निनिस्टो ने शुक्रवार देर रात फॉक्स न्यूज ब्रॉडकास्टर से कहा, ” हम सभी परिस्थितियों, जोखिमों और इस लाभ के बारे में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं।”

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