कोलकाता (एजेंसी)। Kolkata News: कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के भवन विभाग ने शहर भर में लगभग 3,000 अवैध निर्माणों की पहचान की है। इसकी जानकारी नगर निगम के एक अधिकारी ने रविवार को दी।  

अधिकारी ने बताया कि इन हजारों आवासों में किए गए निर्माण और विस्तार पूरी तरह से गैरकानूनी हैं और इन्हें किसी भी क्षण ध्वस्त किया जा सकता है। पूर्वी कोलकाता में ईएम बाईपास के आसपास ऐसे कई अवैध ढांचे बन गए हैं।

कोलकाता नगर निगम के छह नगरों में से बेलियाघाटा, तंगरा, तिलजाला, बुर्राबाजार, टॉपसिया, कस्बा, गार्डन रीच, मेतियाब्रुज, कोसीपोर और चितपुर जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक अवैध निर्माण हुए हैं। केएमसी के भवन विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों को 'रेड जोन' घोषित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इन रेड जोन को उन स्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां अवैध निर्माणों की अच्छी-खासी संख्या मौजूद है।

जांच के दौरान केएमसी अधिकारियों ने पाया कि इन अवैध निर्माणों को स्थानीय प्रमोटरों और गिरोहों द्वारा सुगम बनाया गया था।

केएमसी के सूत्रों के अनुसार, अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्रमोटर या निर्माण कंपनी नगर निगम से 'जी प्लस फोर' इमारत के निर्माण की मंजूरी तो ले लेती है, लेकिन बाद में 'डी प्लस फाइव' इमारत का निर्माण कर देती है। इससे न केवल अतिरिक्त 'अवैध' मंजिल से मुनाफा बढ़ाने का मौका मिलता है, बल्कि भवन निर्माण सामग्री की खरीद से जुड़ी लागत में भी भारी वृद्धि होती है। इस मुनाफे को गिरोहों में बांट दिया जाता है।

एक अधिकारी ने कहा कि कुछ इमारतों में जहां अवैध रूप से एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया गया है, वहां पूरी संरचना को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल अतिरिक्त मंजिल की ही जांच की जाएगी।

कोलकाता नगर निगम के भवन विभाग का कहना है कि कोलकाता के जिन इलाकों को अवैध निर्माण के लिए 'रेड जोन' घोषित किया गया है, वहां अवैध निर्माण के लिए गिरोहों द्वारा गांवों या झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों को ध्वस्त किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, इन अवैध निर्माणों में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद शासन से मिले आदेश पर केएमसी प्रशासक अवैध निर्माणों की पहचान करने के लिए शहर की निगरानी कर रहे हैं।

तिलजाला, बेलियाघाटा और कस्बा क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के समर्थन से बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है।

सेक्टर 7-37 डिवाइडिंग रोड पर दो अवैध कॉलोनियों को गया तोड़ा

रोहतक (सच कहूँ/नवीन मलिक)। Illegal Construction News: जिला में अवैध कालोनियों में किए जा रहे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा सेक्टर 7-37 डिवाइडिंग रोड पर लगभग 40 एकड़ में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियो में पीला चलाकर किए निर्माण को तोड़ा गया। इस कारवाई के दौरान भारी पुलिस भी मौके पर तैनात रहा। Rohtak News

उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने बताया कि 86 अवैध कालोनियां चयनित की गई है और विशेष अभियान चलाकर अवैध कालोनियों में किए गए निर्माण कार्यों को तोड़ा जा रहा है। बुधवार को दो कालोनियों में कच्चा रोड नेटवर्क, 15 नींव, 14 निर्माण, सीवरेज लाइन एवं इंटरलॉक टाइल रोड एवं बिजली के खंबों को हटाया गया। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया है कि वे अपनी जमा पूंजी को अवैध निर्माण या कॉलोनी में निवेश न करें। Rohtak News

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जीडीए के जोन-1 के गांव मोरटा में गरजा जीडीए का बुलडोजर, अवैध कालोनियों में किया ध्वस्तीकरण || Illegal Construction

गाजियाबाद(सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। जीडीए ओएसडी कनिका कौशिक ने प्राधिकरण के जोन -1 में क्लोनाजरों के जरिए काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में हो रहे अवैध निर्माण (Illegal Construction) पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई कराई। जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जीडीए वीसी अतुल वत्स के सभी प्रवर्तन प्रभारियों को सख्त निर्देश है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाए। जीडीए ओएसडी एवं जोन -1 की प्रवर्तन प्रभारी कनिका कौशिक ने जोन -1 अंतर्गत आने वाले मोरटा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया तो उन्हें क्षेत्र में अवैध निर्माण होता पाया गया।

जीडीए ओएसडी कनिका कौशिक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ग्राम मोरटा के खसरा नंबर -1104 पर मनोज त्यागी के जरिए करीब 6000.00 वर्ग गज में सड़क बनाने के लिए मिट्टी भराई व भूखण्ड के डिमार्केशन और अवैध निर्माण होता पाया और नितिन चौधरी,अखिलेश त्यागी और विकास त्यागी के जरिए ग्राम मोरटा के खसरा नंबर-1157,1160,1161 में करीब 18 बीघा जमीन पर अनाधिकृत रूप से काटी जा रही अवैध कालोनी में जीडीए पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।

ओएसडी कनिका कौशिक ने बताया कि इन्हे कई बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, उसके बावजूद लगातार अवैध निर्माण जारी रखने पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी बिल्डर, क्लोनाइजर निर्माण कार्य न कराएं। अन्यथा ऐसे निर्माण को तोड़ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जोन से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता और सुपरवाईजर व स्टाफ अवैध निर्माण पर पैनी नजर रखते हुए,सुनिश्चित कर लें कि क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न हो। कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की यह मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी और किसी के जरिए भी अवैध निर्माण किया तो प्राधिकरण के जरिए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपील: स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करें निर्माण

जीडीए ओएसडी कनिका कौशिक ने चेतावनी देते हुए कहा कि कॉलोनाइजर, बिल्डर भूमि पर जीडीए से विधिवत स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करें। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है, कि वह जीडीए से बिना नक्शा पास, किसी भी कॉलोनी,बिल्डिंग , प्रॉपर्टी में प्लाट,मकान,फलैट न खरीदे। अन्यथा आपको बड़ा नुक्सान उठाना पड़ेगा। जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

जीडीए ओएसडी कनिका कौशिक ने की  जोन -2  में बड़ी कार्रवाई, पुनः हो रहे अवैध निर्माण को तोड़ा गया,दिए सख्त निर्देश  || Ghaziabad

गाजियाबाद(सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। जीडीए के अधिकारी अवैध निर्माण पर पैनी नजर बनाए हुए है।  शुक्रवार को जीडीए ओएसडी एवं  प्रभारी प्रवर्तन कनिका कौशिक  ने जोन-2  क्षेत्र का स्थलीय  निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान मुरादनगर क्षेत्र में एचआरआईटी कॉलेज के पीछे ग्राम मोरटा के खसरा  नंबर – 708 पर  वरुण त्यागी पुत्र ओमदत्त के जरिए विकसित की जा रही अवैध कालोनी और ग्राम मोरटा में अंकित त्यागी के जरिए  विकसित की जा रही अवैध कालोनी को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कराया गया।

जीडीए ओएसडी कनिका कौशिक ने बताया कि पूर्व में  प्राधिकरण के जरिए 11 जून 2024 को ध्वस्त किये गये शोभापुर रोड (भट्टे के सामने), ग्राम मोरटा में   कृष्ण त्यागी (मकनपुर वाले) की अवैध कालोनी पर, पुनः निर्माण किये जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर प्रवर्तन जोन-2 की टीम स्थल पर पहुँची  और  को दोबारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी  गयी। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए यह  निर्देश भी दिये गये कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई कार्य न कराया जाये। और  जोन से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता और  सुपरवाईजर स्टाफ को भी सख्त निर्देश दिए गए है  कि अवैध निर्माण पर पैनी  नजर बनाए रखें। स्थल पर  दोबारा अवैध निर्माण कार्य शुरू  न होने पाये।

नेशनल हाईवे -9, पर गरजा जीडीए का बुलडोजर…. स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद ध्वस्त कराया निर्माण  || Illegal Construction

•  कार्रवाई का दिखा खौफ: बम्हेटा गांव में अवैध निर्माण को निर्माणकर्ता ने  स्वयं तोड़ना शुरू किया 

गाजियाबाद(सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ( जीडीए)ओएसडी एवं प्रभारी प्रवर्तन  गुंजा सिंह ने जोन-5 क्षेत्र में हो रहे वैध निर्माण को  थाना-वेव सिटी पुलिस बल व प्राधिकरण सचल दस्ते की मौजूदगी  में ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्यवाही की गई। शुक्रवार को यह कार्रवाई जीडीए वीसी अतुल वत्स  के निर्देश पर की गई। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान  बिल्डर ने  स्थानीय होने का लाभ उठाते हुए समीप के ग्राम वासियों को इकट्ठा कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का विरोध किया गया तो प्रभारी प्रवर्तन गूंजा सिंह  ने अवैध निर्माण (Illegal Construction) के खिलाफ की गई, समस्त कार्यवाही एवं ध्वस्तीकरण के आदेश की प्रति विरोध करने वालों  को दिखाते हुए यह स्पष्ट किया  कि  यह निर्माण कार्य पूर्णतः अवैध है। जिसको बार-बार नोटिस जारी करने एवं क्षेत्रीय अभियंताओं के जरिए लगातार  रोके जाने के बावजूद  भी बिल्डर के जरिए नियम विरुद्ध निर्माण कार्य  निरंतर जारी रखा गया।

जीडीए ओएसडी  गुंजा सिंह ने कहा कि नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। निर्माण कर्ताओं को पूर्व में भी कई बार नोटिस जारी किए जा चुके है उसके बावजूद निर्माण जारी रखा गया। कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों के जरिए मना भी किया गया,लेकिन नहीं  माने  और  अब उसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया। और सख्त चेतावनी भी  दी गई कि यदि भविष्य में ध्वस्त किये गये अवैध निर्माण को पुनः बनाया गया  तो प्राधिकरण  पुनः ध्वस्तीकरण की सख्त कार्यवाही करेगा। इधर  प्रवर्तन जोन-5 के अन्तर्गत शौर्यपुरम, शाहपुर बम्हैटा में प्राधिकरण के जरिए सील किये गये अवैध निर्माण को निर्माणकर्ता के जरिए  स्वयं तोड़ने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। और  निर्माणकर्ता ने  प्रभारी प्रवर्तन जोन-5 के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का शपथ-पत्र दिया गया है कि उनके द्वारा भविष्य में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

जीडीए ओएसडी ने गांव सदरपुर शिवालय पर काटी जा रही अवैध कालोनियों में  बुलडोजर से कराया ध्वस्तीकरण 

•  जनता  से अपील:ऐसी  अवैध विकसित हो कालोनियों में प्लाट ,फ़्लैट या भूखंड आदि खरीदने से बचें

गाजियाबाद(सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। जीडीए ओएसडी गुंजा सिंह की मौजूदगी में बुधवार को प्राधिकरण के जोन -3 अंतर्गत गांव सदरपुर में अवैध (Sadarpur Illegal Construction) काटी जा रही कालोनियों में हो रहे अवैध निर्माण पर प्राधिकरण के  प्रवर्तन दल की टीम के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर की गई। जीडीए वीसी अतुल वत्स के समस्त प्राधिकरण के सभी  प्रभारी प्रवर्तन को  सख्त निर्देश है कि किसी भी जोन अंतर्गत अवैध निर्माण न होने पाए। इस क्रम में गुंजा सिंह  ने  प्रवर्तन जोन-3 के अन्तर्गत हो रहे  अवैध निर्माण को बुलडोजर चलवाकर  ध्वस्त कराया गया। जीडीए ओएसडी गूंजा सिंह ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान  उन्हें पाया कि अंकुर गुप्ता  के जरिए  खसरा नंबर – 644 और 645, ग्राम-सदरपुर शिवालय पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है।

जिसको तत्काल प्रवर्तन जोन-3 के  स्टाफ और  प्राधिकरण पुलिस बल व प्राधिकरण सचल दस्ते की मौजूदगी में ध्वस्त कराया गया।  विकासकर्ता के जरिए कार्रवाई का विरोध किया गया तो जीडीए पुलिस बल व प्राधिकरण सचल दस्ते के सहयोग से  निर्माण कर्ताओं को अवैध निर्माण स्थल से दूर खदेड़  दिया गया।  उन्होंने बताया कि इन कॉलोनाइजरों को  पूर्व में कई बार प्राधिकरण की और से नोटिस भी जारी किए जा चुके है। उसके बावजूद भी अवैध निर्माण  लगातार किया जा रहा था। जिसको  तत्काल ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि  प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध निर्माण पर विशेष अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। और उन्होंने सख्त चेतावनी भी दी है कि कोई भी कॉलोनाइजर  बिना नक्शा पास कराए कालोनी या भवन का निर्माण न करें।

प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाये। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण  पर आगे भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रहेगी। कहा कि आम जनमानस से भी अपील है कि ऐसे अवैध विकसित हो रही कालोनियों में प्लाट या भूखंड,कमर्शियल आदि  ने लें। जीडीए से बगैर नक्शा पास हुए हो रही , किसी भी  अवैध कालोनी या बिल्डिंग में सम्पत्ति क्रय करने से बचे। प्रॉपर्टी खरीदने से पूर्व उसकी जीडीए में जांच जरूर कर लें। अन्यथा नुक्सान उठाना पड़ेगा। क्योकि प्राधिकरण आगे भी अवैध निर्माण पर सख्ती के साथ कार्रवाई करता रहेगा। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम हैरिटेज के किशनपोल जोन में आज विभिन्न स्थानों पर हैरिटेज के स्वरूप को बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पांच अवैध निर्माण (Illegal Construction) को सीज किया गया। निगम के उपायुक्त राकेश मीणा ने बताया कि उनके नेतृत्व में सतर्कता शाखा, भवन शाखा एवं जोन स्टाफ के सहयोग से इन अवैध निर्माण को सीज किया गया। मीणा ने बताया कि इन इलाकों में हैरिटेज स्वरूप के विपरीत एवं अनाधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ लगातार आ रही शिकायत एवं निर्माण बंद नहीं करने पर कार्यवाही की जा रही है।

क्या है मामला | Illegal Construction

इसी के तहत गुरुवार को झालानियों का रास्ता में तीन मंजिला मकान हैरिटेज के विपरीत पाया गया एवं धामानी मार्केट में एस.एस. टावर में पांचवी मंजिल का निर्माण ऊंचाई के विपरीत एवं रामगंज बाजार में दो दुकानों का आंतरिक निर्माण हैरिटेज के विपरीत कराया जा रहा है एवं गोपालजी का रास्ता में सुखलेचा भवन का मूल स्वरूप बदल कर व्यावसायिक निर्माण कर दुकान संख्या 47 में शामिल किया जा रहा है जिस पर सीज की कार्यवाही की गई है।

वहीं जौहरी बाजार में दुकान संख्या 280 का मूलस्वरूप बदलकर हैरिटेज के विपरित निर्माण कराया जा रहा है जिस पर भी सीज की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि निमाणकर्ताओं को पहले नोटिस जारी किये गये थे, फिर भी लगातार निर्माण कार्य जारी रहने पर पांचों निर्माण कार्यों को सीज किया गया।

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मेरठ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगलवार को पुलिस प्रशासन ने दिल्ली रोड स्थित जगन्नाथपुरी में कुख्यात अपराधी बदन सिंह उर्फ बद्दो के ठिकानों पर कब्जाई गई सरकारी जमीन पर किये गये निर्माण को जमींदोज कर दिया। पुलिस ने यहां बताया कि कुख्यात बद्दो ने जगन्नाथपुरी के पार्क पर अवैध रूप (Illegal Construction) से कब्जाई गई जमीन पर बनी फैक्टरी में दो स्थायी निर्माण सहित अस्थाई निर्माण कर लिये थे। मेरठ विकास प्राधिकरण ने भारी पुलिस फोर्स के साथ चलाये गये अभियान में इस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया।

प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता अरुण शर्मा ने बताया की प्राधिकरण के रिकॉर्ड में रेनू गुप्ता के नाम से ये निर्माण दर्ज है, जबकि कब्जा बदन सिंह बद्दो ने किया था। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा बनाया गया 1500 मीटर में पार्क है जिस पर अवैध (Illegal Construction) कब्जा किया हुआ था।

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि बद्दो, गत 28 मार्च 2019 को दिल्ली रोड स्थित मुकुट महल होटल से पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। पुलिस महानिदेशक द्वारा बद्दो पर पहले से ही दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है, जो बढ़ा कर बाद में ढाई लाख कर दिया गया था। काफी प्रयास के बावजूद पुलिस अब तक उसका पता नहीं लगा सकी है। बद्दो की जगन्नाथपुरी स्थित करोड़ों रुपये कीमत वाली एक कोठी को 21 जनवरी 2021 को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है।

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