Farmer Scheme: नई दिल्ली (सच कहूँ/एजेंसी)। खेती-किसानी से जुड़े परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए किसानों को सीधे आर्थिक मदद, वृद्धावस्था में पेंशन और कृषि कार्यों के लिए ऋण जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कई किसान इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं, जो अलग-अलग जरूरतों में आर्थिक मदद उपलब्ध कराती हैं।

पीएम-किसान से हर साल मिलती है 6 हजार रुपये की सहायता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है और इसे 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। इस सहायता का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े छोटे-बड़े खर्चों तथा घरेलू जरूरतों में आर्थिक सहारा देना है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर पात्र कृषि भूमि का रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही ई-केवाईसी, आधार-बैंक खाते की लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी महत्वपूर्ण है।

हालांकि, सभी भूमिधारक किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होते। संस्थागत भूमि मालिकों के अलावा कुछ अन्य श्रेणियों को भी योजना से बाहर रखा गया है। उदाहरण के तौर पर आयकर देने वाले परिवारों तथा कुछ निर्धारित पेशेवर श्रेणियों के लोग पात्र नहीं हैं। इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पात्रता शर्तों की जांच करना जरूरी है।

60 साल की उम्र के बाद पेंशन का सहारा

किसानों के बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) संचालित की जा रही है। इसमें पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये तक की पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।

किसान की उम्र के आधार पर मासिक अंशदान निर्धारित होता है, जो सामान्यतः 55 रुपये से 200 रुपये तक हो सकता है। किसान जितना योगदान करता है, केंद्र सरकार भी उतना ही योगदान करती है। योजना में परिवार के लिए भी प्रावधान है। पेंशन पाने वाले किसान की मृत्यु होने की स्थिति में पात्र जीवनसाथी को नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन मिल सकती है।

खेती के खर्च के लिए KCC से ऋण सुविधा

किसानों को फसल उत्पादन के दौरान बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी सहित कई तरह के खर्च उठाने पड़ते हैं। ऐसे समय में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसानों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। केसीसी के माध्यम से पात्र किसान कृषि कार्यों के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं।

इसके दायरे में केवल फसल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। किसान को मिलने वाली क्रेडिट सीमा उसकी भूमि, फसल के प्रकार, अनुमानित उत्पादन लागत और वित्तीय जरूरत जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर बैंक तय करता है। उपलब्ध नियमों और पात्रता के अनुसार किसान 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

तीनों योजनाएं अलग-अलग जरूरतों में मददगार

पीएम-किसान से नियमित वित्तीय सहायता, किसान मानधन से भविष्य में पेंशन का सहारा और केसीसी से खेती के लिए ऋण सुविधा मिलती है। इस तरह ये तीनों योजनाएं किसानों की आय सहायता, सामाजिक सुरक्षा और कृषि वित्त से जुड़ी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। किसानों को किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और मौजूदा सरकारी नियमों की जानकारी आधिकारिक स्रोत से जरूर जांचनी चाहिए।

Delhi Lakshmi Yojana Launched: नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। Delhi Lakshmi Yojana 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना की शुरुआत की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री के अनुसार यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अनुमान है कि योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद दिल्ली की 17 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

योजना के पात्रता मानदंडों के अनुसार 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की वे महिलाएं आवेदन कर सकेंगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है। हालांकि आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले तथा पहले से किसी अन्य सरकारी प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। Delhi Lakshmi Yojana

इसके अलावा जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, बिजली की वार्षिक खपत निर्धारित सीमा से अधिक है अथवा परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। सरकार ने कुछ अन्य सामाजिक एवं प्रशासनिक मानदंड भी तय किए हैं, जिनके आधार पर पात्रता निर्धारित की जाएगी।

योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। सहायता राशि का एक हिस्सा बचत योजना में जमा कराया जा सकता है, जबकि शेष राशि का उपयोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। इच्छुक लाभार्थी पूरी राशि को भी अपनी बचत योजना में जमा कराने का विकल्प चुन सकते हैं।

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना केवल आर्थिक सहयोग देने तक सीमित नहीं रहेगी। इसके माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सामाजिक जागरूकता अभियानों से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा, ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। Delhi Lakshmi Yojana

Ladki Bahin Scheme: नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा बंधन का त्योहार आने वाला है। इस त्योहार के अवसर पर महाराष्टÑ की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो प्रदेश सरकार इन महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले राखी गिफ्ट दे सकती है। सरकार की लाडली बहना योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार इन महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले राखी गिफ्ट दे सकती है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देगी। महायुती सरकार और उससे जुड़े सहयोगी दल मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का जमकर प्रचार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की मानें तो अब तक पूरे महाराष्ट्र में करीब एक करोड़ 27 लाख बहनों का इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुका है। Government Schemes

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लाड़ली बहनों के साथ लाड़ले भाईयों के लिए भी योजना बना रही है सरकार: यादव | Government Schemes

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार लाड़ली बहनों के साथ ही लाड़ले भाईयों के लिए भी योजना बना रही है। इसमें प्रदेश में जिसके अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्योगों में उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। डॉ. यादव ने टीकमगढ़ में ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’ में पुलिस परेड ग्राउंड पर कटहल का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि बहनों के सम्मान में आज पूरे प्रदेश में 25 हजार से अधिक स्थानों पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाते हुए बहनों को उनके खातों में 1500 की राशि हस्तांतरित की जा रही है। भाई-बहन का त्यौहार सर्वोत्तम टीकमगढ़ में हम किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। राज्य सरकार किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी और लाड़ली बहनों के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। आज एक करोड़ 39 लाख लाड़ली बहनों को 1250 रुपए प्रतिमाह मिलने के साथ 250 रुपए की उपहार राशि भी प्राप्त होगी। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य श्रीमती माया नारोलिया, अनिल जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उमिता-राहुल सिंह, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें उपस्थित थीं।

डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों के साथ लाड़ले भाइयों के लिए भी योजना बना रही है। इसमें प्रदेश में जिसके अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्योगों में उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में युवाओं की क्षमता और योग्यता में कमी नहीं है। उन्हें अवसर देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश जाने के लिये प्रदेश में रिजनल इन्वेस्टर समिट की जा रही है। इसी श्रृंखला में ग्वालियर और सागर में भी इन्वेस्टर समिट होगी। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अलग अलग अंचलों में विभिन्न उद्योग लगेंगे। इन उद्योगों के माध्यम से हमारी लाड़ली बहने और भाइयों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे। डॉ. यादव ने कहा कि सीमा पर जवान और खेत पर किसान को सम्मान देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है।

जवानों के लिये आधुनिक हथियार और सुविधाएँ एवं किसानों के लिये किसान सम्मान निधि दी जा रही है। किसानों के हित में प्रदेश सरकार भी किसान सम्मान निधि के साथ किसान कल्याण योजना की राशि को प्रदान करना जारी रखेगी। किसानों के घर में पैसा जाएगा तो न केवल किसान परिवार का बच्चा बल्कि संपूर्ण देश समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य देवता अपने तेज से प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार किसान भाई अपने पसीने से अपनी जमीन को सींचते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके द्वारा म.प्र. और उ.प्र. को मिलाकर एक लाख करोड़ रुपए की लागत से केन-बेतवा अन्तर्राज्यीय लिंक परियोजना को मूर्त दिया जा रहा है, जिसका शिलान्यास शीघ्र होगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड के हर किसान के हर खेत तक पानी पहुंचेगा और बरसों की सूखे की समस्या होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकमगढ़ में शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट अभी साढे तीन लाख करोड़ रुपए का है और आने वाले 5 वर्षों में हम इसे 7 लाख करोड़ रुपए तक कर देंगे। सरकार हर वर्ग की बेहतरी और उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। पशु पालकों आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी राज्य सरकार कार्य कर रही है, शीघ्र ही दुग्ध-उत्पादन पर बोनस देने का कार्य भी किया जाएगा। डॉ. यादव ने कहा कि आज बहनों के बीच में रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव पर्व मनाकर मुझे आनंद की अनुभूति हुई। बहनों के प्यार के लिए दुनिया तरसती है, यह प्यार पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ है। टीकमगढ़ जिला कुंडेश्वर महादेव, बगाज माता एवं विंध्यवासिनी माई के आशीर्वाद से निरंतर प्रगति और विकास पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि लोग मृत्य भोज और शादी समारोह में बड़ा खर्चा करने से बचें। इन कार्यो में कर्ज लेकर या अचल सम्पत्ति बेचकर भी पैसा लगाया जाता है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की गतिविधियों को हतोत्साहित कर जमा पूंजी बचाई जा सकती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज टीकमगढ़ आकर हमारी लाड़ली बहनों का जो उत्साहवर्धन किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में रजिस्ट्री के समय नामांतरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई है इससे प्रदेश की जनता को बड़ी सुविधा मिली है। Government Schemes

मध्यप्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव हर वर्ग, हर समाज के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में तीवृ गति से विकास हो रहा है। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य श्रीमती माया नारोलिया, विधायक हरिशंकर खटीक, अनिल जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उमिता-राहुल सिंह, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें उपस्थित थीं। डॉ. यादव ने विभिन्‍न योजनाओं के हितग्राहियों को 3 करोड़ 36 लाख 60 हजार 262 रुपए एवं आजीविका मिशन में 184 स्व-सहायता समूहों को तीन करोड़ बारह लाख रुपए के स्वीकृति पत्र प्रदान किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अगवानी बुंदेलखंड के प्रसिद्ध मोनिया दोहों के साथ नृत्य की सुंदर प्रस्तुति के साथ हुई। डॉ. यादव स्वयं भी मोनिया नृत्य में शामिल हुए। डॉ. यादव का स्वागत रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव में ला़डली बहनों ने बुंदेली बधाई गायन से किया। मुख्यमंत्री ने अपनी प्यारी भांजियों को सावन का झूला झुलाया। बहनों ने अपने प्यारे भैया के लिये सावन गीत गाये। मुख्यमंत्री ने बहनों द्वारा सजाए गए पोषण मटके का अवलोकन किया। लाड़ली बहनों के लाडले भैया ने सेल्फी भी ली। बहनों ने बुन्देलखण्ड के विशेष व्यजंन भी बनाये। बहनों ने भैया को गुजियाँ खिलाई, अभिनंदन पत्र भी किया भेंट।

Government Schemes: आज हम आपको केन्द्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे है जिससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। दरअसल मोदी सरकार ने एफपीओ स्कीम शुरू की है। आपको बता दें कि एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर आॅगेर्नाइजेशन को एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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कैसे उठाये इसका लाभ | Government Schemes

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 1 संगठन या कंपनी बनानी होती है जिसमें कम से कम ग्यारह किसान होने जरूरी है। इस स्कीम का किसान लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम से किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों, दवाओं, बीज व किसान अन्य उपकरण खरीद सकते हैं। आप इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.enam.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं।

हरियाण सरकार दे रही 7 हजार रुपये | Government Schemes

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को धान की जगह दूसरी फसल उगाने के लिए प्रति हेक्टर 7 हजार रुपये देती है।

क्या है योजना: आपको बता दें कि यह योजना मेरा पानी मेरी विरासत योजना है जिसके तहत किसान को 7 हजार रुपये प्रति हेक्टर हरियाणा सरकार दे रही है। बस शर्त यह है कि किसान को चावल की बजाये मकई, कपास, तिलहन, फलियां, चिनार, सब्जियां बागवानी और सफीदा फसल उगाये और पाए 7000 रुपये प्रति माह एकड़। अगर आप हरियाणा प्रदेश के किसान है तो आप राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आॅन लाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन?

प्रधानमंत्री किसान उत्पादन संगठन योजना (PM FPO Scheme) में आवेदन करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि

• बाजार यानी ई-नाम www.enam.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• होम पेज पर FPO के ऑप्शन पर क्लिक करें।
• इसके बाद Registration या Login का ऑप्शन आएगा।
• सबसे पहले Registration के विकल्प को चुनें।
• अब होम स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
• इसमें मांगी गई सभी जानकारियां भर दें।
• आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अटैच करें और फॉर्म सब्मिट कर दें।
• किसान चाहें तो इस काम में ई-मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र की मदद भी ले सकते हैं।

नई दिल्ली। सरकार ने देश भर में चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी योजनाओं के तहत वर्ष 2024 तक फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरूवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एकीकृत जन वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा , प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण ( मध्यान्ह) और अन्य योजनाओं के तहत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति शुरू कर दी जायेगी।

क्या है मामला

उन्होंने कहा कि इस पर प्रतिवर्ष आने वाले 2700 करोड़ रुपए के खर्च को केन्द्र सरकार जून 2024 तक वहन करेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इस योजना को एकीकृत बाल विकास योजना तथा मध्यान्ह भोजन के लिए मार्च 2022 तक समूचे देश में लागू किया जायेगा। दूसरे चरण में इसके साथ साथ योजना को जन वितरण तथा सभी आकांक्षी जिलों में वर्ष 2023 तक अन्य योजनाओं के लिए लागू किया जायेगा।

तीसरे चरण में मार्च 2024 तक देश के सभी जिलों को योजना के दायरे में लाया जायेगा। इस योजना पर अमल के लिए खाद्य एवं जन वितरण विभाग राज्य सरकारों , केन्द्र शासित प्रदेशों, विभागों, विकास भागीदारों , उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय करेगा। भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की एजेन्सी पहले से ही फोर्टिफाइड चावल की खरीद में लगी हैं और करीब 88.65 टन चावल की खरीद की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 15 अगस्त को महिलाओं , बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए देश के हर गरीब को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।

इससे पहले केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में जन वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल देने के लिए तीन वर्ष की पायलट योजना शुरू की थी। इसके तहत 11 राज्यों आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र , तमिलनाडु , छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के एक एक जिले को इसके दायरे में लाया गया था।

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