अफवाहों पर न दें ध्यान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जीएसटी 1 जुलाई से ही लागू होगा और इसकी तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं। इसके अलावा सरकार ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा है कि नई कर प्रणाली को कुछ और दिनों के लिए टाला जा सकता है। बता दें कि इंडस्ट्री का ही एक वर्ग जीएसटी को कुछ दिनों के लिए टालने की मांग कर रहा था।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने भी जीएसटी को कुछ दिनों के लिए टालने का का प्रस्ताव दिया था। मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार यह स्पष्ट करती है कि जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से ही लागू किया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर सेंट्रल बोर्ड आॅफ एक्साइज ऐंड कस्टम्स ने हर ट्रेडर तक पहुंचने की अपनी कोशिशें बढ़ा दी हैं।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी लागू करने में देरी की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। कृपया, इन अफवाहों से भ्रमित न हों। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई से इस ऐतिहासिक व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारी जोरों पर हैं।

अरुण जेटली ने कहा था कि

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि केंद्र और राज्यों के बीच ज्यादातर मसलों पर बातचीत हो चुकी है। छोटे कारोबारियों के तकनीकी तौर पर तैयार नहीं होने के सवाल पर जेटली ने कहा था कि कुछ लोग कह सकते हैं कि वे तैयार नहीं हैं। लेकिन यह कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए तैयारी करनी होगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने बीते तीन सप्ताहों में 1,200 सामानों और 500 सेवाओं पर टैक्स की दरें तय कर दी हैं। काउंसिल ने सभी सेवाओं और वस्तुओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा है।

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नई दिल्ली: जीएसटी लागू होने पर फोन बिल बढ़ना करीब-करीब तय है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि सरकार जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रही है, वह बढ़े हुए टैक्स को एडजस्ट करने के लिए काफी नहीं होगा। इन कंपनियों के संगठन सीओएआई ने सरकार से टैक्स रेट 18% से घटाने की मांग की है। अभी फोन बिल पर 15% सर्विस टैक्स और सेस लगता है। इसका कहना है कि जीएसटी में इनपुट क्रेडिट की फैसिलिटी जरूर दी गई है, लेकिन यह इतना नहीं होगा कि टैक्स में बढ़ोतरी को एडजस्ट किया जा सके।

PM ने लिया तैयारियों का जायजा

नरेंद्र मोदी ने अफसरों से जीएसटी के आईटी नेटवर्क की सुरक्षा पर खासतौर पर ध्यान देने को कहा है, ताकि इसे हैक न किया जा सके। उन्होंने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था देश की इकोनॉमी के लिए ‘टर्निंग प्वाइंट’ साबित होगी।

एक देश, एक बाजार और एक टैक्स सिस्टम से आम आदमी को काफी फायदा होगा। सोमवार को जीएसटी की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बातें कही। पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बैठक करीब दो घंटे चली। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, हसमुख अढिया, वित्त मंत्रालय और पीएमओ के टॉप अफसर और कैबिनेट सेक्रेटरी मौजूद थे।

जीएसटी में टैक्स रेट तय होने के बाद मोदी की यह पहली समीक्षा बैठक थी। इससे पहले उन्होंने 2 मई को जीएसटी पर बैठक की थी। पीएम ने आईटी और एचआर से जुड़ी तैयारियों, अफसरों की ट्रेनिंग, सवाल-जवाब की व्यवस्था और मॉनिटरिंग के बारे में भी जाना। अधिकारियों ने बताया कि आईटी इन्फ्रा से लेकर अफसरों की ट्रेनिंग और कारोबारियों के एनरोलमेंट तक, सब कुछ 1 जुलाई से पहले पूरा हो जाएगा।

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