चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)।Haryana:  हरियाणा सरकार शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के सभी 1638 मॉडल संस्कृति स्कूलों में छात्रों के लिए निशुल्क शिक्षा लागू करने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने दाखिला शुल्क और मासिक फीस पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है।

कब से मिलेगा फ्री शिक्षा का लाभ?

अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो शैक्षणिक सत्र 2027-28 से:

दाखिला पूरी तरह मुफ्त होगा
मासिक फीस नहीं ली जाएगी
सभी छात्रों को बिना शुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलेगी

अभी कितनी ली जाती है फीस?

फिलहाल इन स्कूलों में छात्रों से फीस ली जाती है:

कक्षा 1 से 5: ₹500 दाखिला शुल्क
कक्षा 6 से 12: ₹1000 दाखिला शुल्क
मासिक फीस: ₹200 से ₹500 (कक्षा के अनुसार)

👉 फीस खत्म होने से खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

 मॉडल संस्कृति स्कूलों की खासियत

हरियाणा में इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। ये स्कूल अपनी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए जाने जाते हैं:

स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल सुविधाएं
अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग
भारतीय संस्कृति और भाषा पर खास जोर
अनुशासन और संस्कार पर ध्यान

👉 इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी विशेष टेस्ट पास करना पड़ता है।

शिक्षा में बड़ा बदलाव

यह कदम हरियाणा में शिक्षा को और अधिक सुलभ और बेहतर बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

ज्यादा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी
सरकारी स्कूलों की छवि मजबूत होगी
गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ

मुख्यमंत्रियों ने तीसरी बार किया मंथन

• अधिकारीक स्तर की बैठकों का दौर रहेगा जारी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। SYL Dispute: सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर दशकों से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के प्रयास एक बार फिर तेज हुए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच चंडीगढ़ में तीसरी बैठक हुई। करीब दो घंटे चली इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक से हालांकि कोई तात्कालिक फैसला सामने नहीं आया लेकिन बातचीत के सकारात्मक माहौल ने समाधान की उम्मीद जरूर जगाई है। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चर्चा सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ही बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच संवाद हुआ था और अब यह तय किया गया है कि अधिकारी स्तर पर नियमित बैठकें होंगी ताकि किसी ठोस नतीजे तक पहुंचा जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी समाधान से पहले नए जल समझौते पर सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बहुत पुराना है और अब नई पीढ़ी इसे आगे नहीं ले जाना चाहती। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और आपसी समझ से ही रास्ता निकलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी स्तर पर लगातार बातचीत होगी और इसके लिए शीर्ष न्यायालय की अगली सुनवाई का इंतजार नहीं किया जाएगा। Chandigarh News

गौरतलब है कि एसवाईएल नहर को लेकर विवाद कई दशकों पुराना है। हरियाणा नहर के निर्माण और अपने हिस्से के पानी की मांग करता रहा है जबकि पंजाब पहले ही अपने जल संसाधनों की कमी का हवाला देता रहा है। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में भी मामला लंबित है और केंद्र सरकार समय-समय पर मध्यस्थता की भूमिका निभाती रही है। पिछले साल नौ जुलाई और पांच अगस्त को भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी लेकिन तब कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। अब एक बार फिर केंद्र सरकार के निर्देश पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि अधिकारी स्तर की बातचीत में सहमति बनती है, तो एसवाईएल विवाद के समाधान की दिशा में यह एक अहम कदम साबित हो सकता है। Chandigarh News

पंजाब और हरियाणा के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और आपसी समझ से ही रास्ता निकलेगा।
-भगवंत मान, सीएम पंजाब

चर्चा सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ही बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है।
-नायब सिंह सैनी, सीएम हरियाणा

यह भी पढ़ें:– नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हुए दो बदमाश

हरियाणा में पंजाबी शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने (Manohar Lal Khattar Punjabi teachers) कहा है कि प्रदेश में पंजाबी शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को पंजाबी के साथ कोई दूसरा विषय भी पढ़ाना होगा। खट्टर ने यह फैसला कुरुक्षेत्र जिला के गांव कराह साहिब में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान पंजाबी पीजीटी, एचटैट पास करने वाले प्रार्थियों की बात सुनने के बाद लिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही औपचारिकताएं पूरी करके भर्ती शुरू की जाएगी।

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal) ने कहा कि प्रदेश में पारिवारिक जमीनों के बंटवारे के झगड़े के निपटान के लिए जल्द ही नया कानून लेकर आने वाले हैं, ताकि वर्षों तक अदालतों में जमीनों के बंटवारे के झगड़े लंबित न रहें। खट्टर ने कल देर रात चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में बताया कि राज्य में लगभग 100 गांव ऐसे हैं, जिनकी चकबंदी नहीं हुई है। इसके लिए भी एक वैज्ञानिक तरीके से चकबंदी कराने की योजना है।

यह भी पढ़ें:– राजस्थान में अंधड़ व धूल का गुबार, 13 जिलों में बारिश के आसार

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों को भी औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। गुरुग्राम (Gurugram) आज एक ग्लोबल सिटी और आईटी हब बन चुका है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के आॅफिस गुरुग्राम में हैं। इसी प्रकार फरीदाबाद जिला भी अब आगे बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होने से यहां औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है।

इतना ही नहीं, हिसार में एयरपोर्ट शुरू होने से उस जिले में और अधिक प्रगति होगी। (Manohar Lal) उन्होंने कहा कि पंचकूला जिला भी एक सेंट्रल लोकेशन पर है। जिसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का फायदा भी मिलता है। इसलिए सरकार ने जिले में विकास को बढ़ावा देने के लिए डेवलपरों को आकर्षित करने के लिए ईडीसी /एडीसी की दरें कम की हैं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व (Haryana Cabinet Meeting) में कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। फैसलो में 36 एजेंडे रख गए थे जिनमें से 33 को मंजूरी मिली है। अब गु्रप सी और ग्रुपी डी की भर्ती में आधार कार्ड जरूरी हो गया है। आइयें पढ़ते हैं कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले।

बड़े फैसले

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक।
• बैठक में कुल 36 एजेंडा रखे गए, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली।
• कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी।
• -गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगी।
• 1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ और इसके अलावा गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद को लेकर भी 2 एकड़ की जमीन ले सकेगा।
• ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी।
• कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल ऐड में अब आयुष पद्धति का भी पैसा मिलेगा।
• आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मंजूरी।
• सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को मंजूरी।
• रेशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्य क्षेत्र के बारे में अधिसूचना को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
• राजन गुप्ता रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन होंगे,रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन पदोन्नति ने आरक्षण के लिए योजना भी बनाएगा।
• क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी।
• विवादों से समाधान योजना के तहत लाइसेंसशुधा बिल्डर को एकमुश्त भुगतान की योजना को मंजूरी।
• शहरी निकाय की तर्ज पर ज्यादातर विभाग 20 साल से अधिक की जगह को कलेक्टर रेट पर लिया जा सकेगा
  कोरोना के हालातों पर सरकार की नजर है,सरकार किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

चंडीगढ़। राज्य की सहकारी चीनी मिलों के किसानों की गन्ने की बकाया पेमेंट का भुगतान करने के लिए रु.311.32 करोड़ की राशि जारी की है। यह जानकारी खुद सीएमओ के ट्वीटर हैंडल से दी गई है।

हरियाणा सरकार का अन्नदाताओं को तोहफ़ा

राज्य की सहकारी चीनी मिलों के किसानों की गन्ने की बकाया पेमेंट का भुगतान करने के लिए ₹311.32 करोड़ की राशि जारी की है।

— CMO Haryana (@cmohry) April 1, 2023

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

-शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए हरियाणा सरकार लाएगी जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी

-महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे सीएम

गोहाना (सच कहूँ न्यूज)। गोहाना के चौधरी देवी लाल स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती (Maharishi Valmiki Jayanti) के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के जिन स्कूलों, कॉलेजों में छात्रावास हैं, उनमें अनुसूचित जाति या अन्य वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण होगा। मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा सरकार जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी लाएगी, जिससे कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं होगा। वहीं इस माके पर सीएम ने दो नए बनने वाले छात्रावासों का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में आचार संहिता लागू है, इसलिए जो घोषणाएं की गई हैं वे आचार संहिता से बाहर वाले क्षेत्र के लिए हैं।

Breaking News: सोनाली हत्या मामले में बड़ा खुलासा

विश्वभर में करना होगा संत-महापुरुपों के विचारों का प्रसार: मनोहर लाल

समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने में कहा कि आज आवश्यकता है कि भारत के संत-महापुरुषों के विचारों का प्रचार विश्वभर किया जाए। सीएम ने कहा कि समाज को भी महापुरुषों की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संतों की शिक्षाएं संपूर्ण समाज के लिए होती है ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए। महर्षि वाल्मीकि जी वेदों के ज्ञाता थे। रामायण के माध्यम से दी गई उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों का विचार है कि समाज में समानता, समता और समरसता आनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में काम किया है।

हरियाणा प्रदेश में नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा पूर्णत होगी खत्म

कार्यकम में सीएम ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को पूर्णत समाप्त की जाएगी। इसके लिए सरकार ने कौशल रोजगार निगम बनाया है। बजाए ठेकेदारों के अब रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के लोग समितियां बनाकर सफाई व्यवस्था के ठेके लेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और 50 फीसदी ठेके उन्हें दिए जाएंगे।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

 बोले: किसान अब प्राकृतिक खेती को समझने लगे

कुरुक्षेत्र(सच कहूं ब्यूरो)। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और पहल करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25 हजार रुपए तक की सब्सिडी देने व प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए चार बड़े ड्रम किसानों को नि:शुल्क देने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान-पान को बदलना है, इसके लिए हमें खाद्यान्न ही औषधि की धारणा को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र रास्ता है।

सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान अब प्राकृतिक खेती को समझने लगे है और कृषि विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1253 किसानों ने स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए पंजीकरण करवाया है। एक समय था जब 1960 के दशक में देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, इसके लिए हरित क्रांति का आह्वान किया गया, जिसके चलते अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग हुआ और देश में अनाज के उत्पादन की कमी नहीं रही।

अब रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत भी जहरीले हो गए हैं और खाद्यान्नों का उत्पादन भी जहरीला हो गया है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि न तो जहर बोएंगे और न ही जहर खांएगे। पोर्टल पर रजिस्टर्ड 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों, जो स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाएं, उन्हें देसी गाय खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। सबसे गरीब का उत्थान करना हमारा लक्ष्य है। यह बात बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके आवास संत कबीर कुटीर पर लगाए गए जनता दरबार में प्रदेशभर से आए नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कही। जनता दरबार में घुमंतू जाति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें स्थाई आवास प्रदान किया जाए।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2000 तक जिस जमीन पर घुमंतु जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है, तो उन्हें 200 गज तक की जमीन, जिस पर वह काबिज हैं, उनसे कुछ भुगतान लेकर वह जमीन उनके नाम कर दी जाएगी। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित घुमंतू जाति के लोगों, जिनकी आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से कम है, को हाउसिंग फॉर आल विभाग के माध्यम से भी घर दिए जाएंगे।

लोगों को बना रहे स्वावलंबी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को स्वाबलंबी बनाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्तथान योजना के अंतर्गत मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक अढ़ाई लाख परिवार आ चुके हैं। इनमें से 40,000 परिवारों के ऋण मंजूर हो चुके हैं। जब तक ऐसे परिवारों की आय 2 लाख रुपये सालाना नहीं हो जाते तब तक हमारी अंत्योदय की गाड़ी नहीं रुकेगी।

उन्होंने कहा कि अब किसी को भी अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आय स्तर के अनुसार सभी परिवारों का पीला, खाकी, गुलाबी या हरा कार्ड अपने आप बन रहा है और उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है।

मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी नागरिकों, जिन्हें आनलाइन माध्यम योजनाओं का लाभ लेने में पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उनके निवारण के लिए सामान्य सेवा केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पोर्टल पर सभी दस्तावेजों के अपलोड न होने के कारण सुविधा मिलने में हो रही परेशानी को खत्म किया जा सके।

भाखड़ा विस्थापितों की समस्याएं हल करेगी कमेटी

भाखड़ा बांध आउस्टीस एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं सदस्यों ने भूमि, रिंग बांध की मरम्मत इत्यादि शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं का स्थाई समाधान करने के लिए फतेहाबाद, सरसा, हिसार जिला उपायुक्तों सहित विभाग के दो अधिकारियों सहित 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए और यह भी निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का निवारण 6 महीने के अंदर किया जाए।

जमाबंदी में गलतियों की जांच के आदेश

हांसी से आए नागरिकों ने वर्ष 2017-18 की हांसी की जमाबंदी में गलतियां होने की शिकायत रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो गलतियां हैं, उनकी जांच कराई जाए और वर्ष 2012-13 को आधार बनाकर दोबारा से जमाबंदी की जाए और इसके प्रारूप को प्रकाशित किया जाए और नागरिकों से दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएं, ताकि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

स्टोन क्रैशर मालिकों को राहत

खनक, भिवानी और नागली, यमुनानगर से आए स्टोन क्रैशर मालिकों ने स्टोन क्रैशर बंद किए जाने को लेकर अपनी समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि उनकी समस्याओं का समाधान विभाग द्वारा किया जा चुका है। स्टोन क्रैशर संचालित करने के लिए विभाग की ओर से अब नियमों में बदलाव कर राहत दी गई है, जिससे स्टोन क्रैशर दोबारा से चालू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि नियमों में कुछ राहत दी गई है, परंतु फिर भी तय मानदंड पूरे करने होंगे ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। इस पर सभी स्टोन क्रैशर के मालिकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

वन टाईम सेटलमेंट से निकालेंगे समाधान

इसके अलावा, आदमपुर, हिसार से आए नागकिरों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के तहत एलआईजी के तहत आवंटित किए गए मकानों पर एन्हांसमेंट के संबंध में अपनी शिकायत रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वन टाईम सेटलमेंट स्कीम बनाकर समाधान निकाला जाएगा और बैंकों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था भी कराई जा सकती है ताकि लोगों पर आर्थिक भार न पड़े।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

गांव भावदीन के सरकारी स्कूल का नाम शहीद निशान सिंह के नाम पर करने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा
सरसा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को गांव भावदीन में शहीद निशान सिंह के घर पहुंचकर उसके परिजनों को सांत्वना दी। इस अवसर पर उनके साथ उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा, गुरदेव सिंह राही, रेणू शर्मा, अमन चोपड़ा मौजूद थे। साथ ही उपायुक्त अजय सिंह तोमर व पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि शहीद निशान सिंह ने अपनी शहादत से प्रदेश व अपने गांव का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने आतंकियोंं से मुठभेड़ मेंं अपनी बहादुरी का परिचय दिया और वीरगति को प्राप्त हो गया। ऐसे बहादुर लोगों की बदौलत आज हम अपने देश मेंं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। उन्होंने उनके परिजनोंं को कहा कि निशान सिंह के शहीद होने का दु:ख सभी को है, लेकिन उन्होंने जिस बहादुरी का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, यह हम सभी के लिए गौरव की बात है।

प्रदेश सरकार हर तरह से शहीद निशान सिंह के परिवार के साथ है और हम शहीद की शहादत को नमन करते हैं। देश की रक्षा और सुरक्षा हम सब का दायित्व है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद निशान सिंह के नाम पर गाँव के राजकीय स्कूल का नाम रखने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की।