नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि स्व-गणना के माध्यम से शुक्रवार को जनगणना में मैंने अपना विवरण दर्ज किया। यह प्रक्रिया आसान है और पूरी तरह सुरक्षित भी, जिससे हर नागरिक सहजता से इस अभियान से जुड़ सकता है। 

उन्होंने लिखा कि सही जानकारी ही सही नीतियों की नींव बनती है। जब आंकड़े सटीक होते हैं, तभी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचता है और विकास सच में सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। सीएम रेखा ने लिखा कि मैं सभी दिल्लीवासियों से आग्रह करती हूं कि स्व-गणना में जरूर भाग लें। आपकी भागीदारी ही विकसित दिल्ली और विकसित भारत की मजबूत नींव बनेगी।

बता दें कि इससे पहले राजस्थान और झारखंड में भी जनगणना 2027 के अभियान की शुरुआत की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनगणना 2027 के तहत 1 मई से प्रारंभ की गई स्व-गणना में स्वयं भाग लेते हुए आधिकारिक पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर फॉर्म सबमिट किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से इस महाअभियान में भाग लेने की अपील की।

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को लोक भवन में स्वयं की गणना करके राज्य में 'जनगणना 2027' की प्रक्रिया का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इसके साथ ही, पूरे राज्य में जनगणना गतिविधियों का पहला चरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है।

झारखंड में भी जनगणना-2027 के महाअभियान की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को रांची के लोकभवन में राज्य की 'स्व-गणना प्रक्रिया' की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने स्वयं अपनी व्यक्तिगत और आवासीय जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की।

Munak Canal Elevated Road: नई दिल्ली। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में मुनक नहर (Munak Canal) को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बैठक में मुनक नहर पर एलिवेटेड सड़क (Elevated Road) के निर्माण के लिए ₹3,000 करोड़ की लागत वाले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह एलिवेटेड सड़क बवाना से इंद्रलोक तक लगभग 20 किलोमीटर लंबी होगी और इसके निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंपी गई है। इस परियोजना के लिए हरियाणा सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की मांग की गई है। Delhi Govt News

प्रमुख विशेषताएँ | Delhi Govt News

• डीपीआर तीन महीनों में तैयार की जाएगी।
• परियोजना को तीन वर्षों में पूरा करने का अनुमान है।
• यह एलिवेटेड रोड 2 लोकसभा, 18 विधानसभा क्षेत्रों और 35 नगर निगम वार्डों को जोड़ेगी।
• सड़क निर्माण की जिम्मेदारी NHAI के पास होगी, जबकि मुनक नहर की परिधि, विद्युत कार्य एवं रखरखाव का कार्य PWD द्वारा किया जाएगा।
• सड़क के बन जाने से रोजाना लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी और नहर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।
• मुनक नहर दिल्ली की जल आपूर्ति प्रणाली की रीढ़ मानी जाती है। यह नहर हरियाणा के करनाल जिले से प्रारंभ होकर दिल्ली के हैदरपुर तक पहुंचती है। इसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर है, जिसमें से 85 किलोमीटर हरियाणा में और 17 किलोमीटर दिल्ली में स्थित है।

इस नहर का निर्माण हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था और यह दिल्ली के हैदरपुर, बवाना, द्वारका और नांगलोई जल शोधन संयंत्रों को पानी की आपूर्ति करती है। इन संयंत्रों के माध्यम से दिल्ली की बड़ी आबादी को पेयजल मुहैया कराया जाता है। मुनक नहर की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब-जब इसका जल प्रवाह बाधित हुआ, दिल्ली को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ा। विशेषकर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जब नहर का पानी रोका गया था, तब राजधानी में पानी की भारी किल्लत उत्पन्न हो गई थी। Delhi Govt News

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बोली- शोक के माहौल में माला पहनना प्राथमिकता नहीं, प्रगति ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए शालीमार बाग क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में सभी औपचारिकताएं छोड़कर सीधे विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के जी और जेयू ब्लॉक पीतमपुरा, सीए ब्लॉक सेवा बस्ती तथा यू और वी ब्लॉक के इलाकों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। Delhi CM

कार्यक्रम स्थल पर स्वागत के लिए लाई गई मालाओं को पहनने से उन्होंने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने उपस्थित जनता से कहा कि देश इस समय दुख की घड़ी से गुजर रहा है, ऐसे में समारोह और स्वागत की औपचारिकताएं उचित नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि स्वरूप सीधे कार्य आरंभ करने का संकल्प व्यक्त किया और कहा कि विकास कार्यों में कोई विलंब नहीं होगा।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा करते हुए रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम का वीडियो भी अपलोड किया। उन्होंने लिखा, “पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया है। ऐसे समय में फूल-माला पहनना उचित नहीं समझती। औपचारिकताओं से दूर रहकर मैंने विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। दिल्ली का विकास निरंतर जारी रहेगा। जनसेवा और प्रगति ही सच्चे अर्थों में शहीदों को श्रद्धांजलि होगी।

हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे।

हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे।” वीडियो संदेश में उन्होंने उपस्थित जनसमूह से क्षमा मांगते हुए कहा कि, “मुझे माला पहनने का मन नहीं है। देश दुख में डूबा है, इसलिए हम केवल कार्यों की शुरुआत करेंगे, कोई औपचारिक उद्घाटन नहीं होगा। विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत कार्यों को बिना प्रतीक्षा के तत्परता से शुरू करें।”

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि जी और जेयू ब्लॉक में पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। सेवा बस्ती में झुग्गीवासियों के लिए नाली, शौचालय, स्नानघर तथा सड़क निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त यू और वी ब्लॉक में सड़क निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता का सुख-सुविधा से जुड़ा हर कार्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। Delhi CM

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शिक्षा में शोषण कतई बर्दाश्त नहीं, फीस वृद्धि पर सख्त रुख में दिखी दिल्ली सरकार

Delhi CM Rekha Gupta: नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर मचे विवाद के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विद्यालय को मनमानी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों और अभिभावकों का शोषण किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी चिंताओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और जो भी स्कूल बिना नियमों का पालन किए मनमर्जी से फीस बढ़ाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Delhi News

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मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “दिल्ली में स्कूल संचालन के लिए स्पष्ट नियम तय हैं, और हर निजी स्कूल को उन्हीं का पालन करना अनिवार्य है। जो विद्यालय नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी दी गई है। यदि इसके बावजूद लापरवाही जारी रही, तो स्कूल का पंजीकरण तक रद्द किया जा सकता है।” उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार स्कूलों की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है, ताकि भविष्य में बच्चों और उनके अभिभावकों को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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हाल ही में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भी मुख्यमंत्री के पास कई अभिभावकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें बताया गया कि फीस न देने पर स्कूलों ने बच्चों का नाम काटने और परीक्षा में बैठने से रोकने तक की धमकी दी। मुख्यमंत्री ने इन शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए और दोषी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दो टूक कहा कि अन्याय और अनियमितता के खिलाफ सरकार की नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ पर आधारित है और इस दिशा में कोई भी ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि फीस वृद्धि के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने अब तक करीब 600 स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट मंगाई है। जांच के बाद दस स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से बताया गया कि फीस वसूली में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए जिला स्तर पर उप-मंडलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियाँ गठित की गई हैं, जो प्रत्येक मामले की गहनता से समीक्षा कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा — “शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक हक है। कोई भी स्कूल बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश करेगा, तो सरकार उसका कड़ा विरोध करेगी।” Delhi News

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Delhi CM Rekha Gupta School inspection: नई दिल्ली। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने आज गुरुवार को शालीमार गांव के वार्ड नंबर 55 स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल में पेयजल की सुविधा से लेकर क्लासरूम तक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां दिखीं, जिनका फौरन मौके पर मौजूद स्कूल की प्रिंसिपल से निदान करने को कहा। उन्होंने स्कूल की खामियों को देखकर प्रिंसीपल से कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। यहां जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। CM Rekha Gupta News

मुख्यमंत्री ने प्रिंसिपल से कहा कि यहां पर पीने का पानी नहीं आ रहा है। टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है। यह ठीक नहीं है। क्या करें? बताइए, इसे हटा दें। यह दुर्भाग्य की बात है कि न ही स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी की कोई उचित व्यवस्था की गई है और न ही शौचालय में उनके लिए पानी की व्यवस्था है। विद्यालय में इस तरह के कुप्रबंधन से बच्चों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। इसके बाद प्रिंसिपल ने कहा कि ‘मैम, आज ठीक हो जाएगा’।

मुख्यमंत्री ने प्रिंसिपल से इन सभी खामियों को फौरन दुरुस्त कराने को कहा। उन्होंने कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत न हो। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती हैं। इस पर प्रिंसिपल ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इन सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। CM Rekha Gupta News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी (CM Atishi Marlena) ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सभी सड़कों की मरम्मत करने का काम जल्द से जल्द और युद्धस्तर पर करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। सुश्री आतिशी ने सोमवार सुबह यहाँ एनएसआईसी ओखला, मोदी मिल फ्लाइओवर, चिराग दिल्ली, तुगलकाबाद विस्तार, मथुरा रोड, आश्रम चौक और आश्रम अंडरपास की सड़कों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि सड़कें जर्जर हालत में है। कई स्थानों पर पाइपलाइन या बिजली की तारें डालने के लिए सड़कें काटी गई लेकिन उनकी मरम्मत नहीं की गयी। सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे है। उन्होंने अधिकारियों की निर्देश दिया कि इन सभी सड़कों की मरम्मत करने का काम जल्द से जल्द और युद्धस्तर पर किया जाए ताकि लोगों को बेहतर सड़कें मिल सकें। New Delhi

उन्होंने एक्स पर कहा, दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने की दिशा में आज सुबह से दिल्ली सरकार का पूरा कैबिनेट ग्राउंड जीरो पर उतरकर सड़कों का निरीक्षण किया है। अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में हमारा प्रयास है कि दीपावली तक सभी दिल्लीवालों को गड्ढामुक्त सड़कें मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने यहाँ के अलग-अलग हिस्सों में सड़कों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि दिल्ली की सड़कें बुरी हालत में है और जगह-जगह से टूटी हुई है।

दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़कों का निरीक्षण होगा

सुश्री आतिशी ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने दक्षिणी दिल्ली और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूर्वी दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। मंत्री गोपाल राय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। मंत्री कैलाश गहलोत ने पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्रीय और नई दिल्ली की जिम्मेदारी ली है जबकि मंत्री मुकेश अहलावत ने उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि, एक सप्ताह में दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़कों के एक-एक इंच का निरीक्षण होगा। जहाँ भी गड्ढे है, सड़क टूटी है, मरम्मत की जरूरत है, उनका निरीक्षण होगा और आने वाले 3-4 सप्ताह में सभी सड़कों को बनाया जाएगा। New Delhi

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Delhi CM Oath Ceremony: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मालेर्ना ने दिल्ली के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार (21 सितंबर) को राज निवास में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, जिससे आतिशी दिल्ली की तीसरी और सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बन गईं। उनके साथ आप विधायक गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। Delhi CM Atishi

मुकेश अहलावत पहली बार दिल्ली सरकार में मंत्री बने | Delhi CM Atishi

सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत पहली बार दिल्ली सरकार में मंत्री बने हैं। जबकि गोपाल रॉय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन भी अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इससे पहले 17 सितंबर को उत्पाद नीति से जुड़े एक मामले में तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी को आम आदमी पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। Delhi CM Atishi

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Delhi:  नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश की दिशा, गति और क्रियान्वयन का सातत्य भारत एक सुरक्षित राष्ट्र बन गया है तथा विश्व की प्रमुख आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से उभर रहा है। शाह और रेल, सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने कहा, ‘आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाओं ने उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने के निर्णय लिया है। 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक 15 दिन देश भर के सभी जरुरतमंदों की सेवा में हमारे जैसे काफी कार्यकर्ता लगेंगे।

उन्होंने कहा कि मोदी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। दस साल में दुनिया के 15 अलग अलग राष्ट्रों ने  मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे न केवल प्रधानमंत्री जी बल्कि देश का भी गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है। नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों का क्रियान्वयन सटीकता से 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना बहुत कठिन है। शाह ने एक सवाल पर कहा कि जनगणना का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने आधारित जनगणना कराये जाने के संबंध में सवाल पर कोई स्पष्ट घोषणा करने की बजाय उन्होंने कहा कि जब जनसंख्या करने की घोषणा की जाएगी तो इस समय सभी चीजों पर बात की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि इसी सरकार के कार्यकाल में ‘एक देश एक चुनाव’ को लागू कर दिया जाएगा।

मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए किए गए उपायों के संबंध में एक सवाल पर शाह ने कहा , ‘मणिपुर म्यांमार सीमा की फेंसिंग का काम शुरू कर दिया गया है। घुसपैठ रोकने के लिए म्यांमार से केवल वीजा के आधार पर प्रवेश की व्यवस्था की गई है। सीमा पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। हाल में तीन दिन की हिंसक घटनाओं को छोड़कर वहां पिछले लंबे समय से कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। मुझे आशा है कि मणिपुर की स्थिति पर सरकार बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण कर सकेगी। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति बहाली के लिए सरकार ने राज्यों की सीमाओं से संबंधित विवादों के समाधान और उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते सहित कुल 11 समझौते किए हैं और 10000 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं।

शाह ने कहा कि भारत के विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और गरीबों के कल्याण के लिए लगातार 10 साल समर्पित करने के बाद, भाजपा और हमारे सहयोगियों को इन आम चुनावों में तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश मिला है। यह ऐतिहासिक फैसला मोदी को 60 वर्षों में तीन बार देश की कमान संभालने वाला पहला नेता बनाता है। उन्होंने कहा , ‘पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे भारत एक सुरक्षित राष्ट्र बन गया है। उनके नेतृत्व में हमने शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। जब ‘मेक इन इंडिया’ शुरू किया गया था, तो कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज हमें गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा विनिर्माण केंद्र बन गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को अदालत में खुलासा करेंगे और बताएंगे कि तथाकथित शराब घोटाले का पैसा कहां है? उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। ईडी ने उनको 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की ईडी रिमांड 28 मार्च तक है। Arvind Kejriwal News

#WATCH | Delhi: Delhi CM Arvind Kejriwal's wife, Sunita Kejriwal says, "…Two days ago, Arvind Kejriwal sent a letter to Water Minister Atishi regarding the water and sewer problems in Delhi… The central government filed a case against him. Do they want to destroy Delhi? Do… pic.twitter.com/jTdOdHfGqX

— ANI (@ANI) March 27, 2024

अरविंद्र केजरीवाल की पत्नी ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि क्या वे दिल्ली को नष्ट करना चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि लोग पीड़ित रहें? इससे अरविंद केजरीवाल काफी आहत हैं। तथाकथित शराब घोटाले में अब तक ईडी 250 से ज्यादा छापेमारी कर चुकी है, वे इस तथाकथित घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। सीएम की पत्नी के अनुसार अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को अदालत में सब कुछ बता देंगे। वह बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां है, वह सबूत भी पेश करेंगे। Arvind Kejriwal News

Gold-Silver Price Today: सोने के भाव बढ़े! जानें, अपने शहर में आज के सोने और चांदी के भाव

दिल्ली की जनता प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच पिसती दिखाई दे रही है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ (Delhi Govt.) आम आदमी पार्टी ने 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली करने की घोषणा की है। वास्तव में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से ही केंद्र सरकार के साथ रिश्तों में कड़वाहट रही है और यह कड़वाहट मुख्यमंत्री द्वारा लै. गर्वनर व केंद्र सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन तक पहुंच गई। आपसी द्वंद्व का यह खेल आज तक जारी है। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो 11 मई को निर्णय आया, उससे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बाछें खिल गई। इस निर्णय से दिल्ली की सरकार को अपने नौकरशाहों पर कार्यपालका और विधायी शक्तियां मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खुद की विधानसभा वाले (Delhi Govt.) केंद्र शासित प्रदेशों की हैसियत राज्यों के बराबर है और उनकी कार्यपालक शक्तियों का विस्तार उन सभी विषयों तक होगा, जिन पर उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन दिल्ली चूंकि राष्टÑीय राजधानी है इसलिए विधि व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार केंद्र के पास रहेंगे। इस निर्णय से उत्साहित दिल्ली की सरकार ने तुरंत नौकरशाहों के तबादले के आदेश कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एलजी को सरकार की सलाह के अनुसार इसे स्वीकृति देनी थी लेकिन एलजी ने इन्हें कुछ दिनों के लिए लटका दिया और इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को एक अध्यादेश लाकर इस पर रोक लगा दी।

हालांकि अध्यादेश के पक्ष में भाजपा के अपने तर्क है। उनका मानना है कि चूंकि (Delhi Govt.) दिल्ली राष्टÑीय राजधानी है और बड़ी संख्या में राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्टÑीय संगठनों की मेजबानी करता है। राजधानी शहर पर केंद्र सरकार का नियंत्रण विदेशी सरकारों के साथ प्रभावशाली समन्वय स्थापित करता है। अमेरिका, फ्रांस, बर्लिन आदि कई देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन दिल्ली की सरकार का केंद्र की सरकार के साथ अब इस मामले में पेंच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सर्वोच्चय न्यायालय के फैसले के खिलाफ भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश दिल्ली के लोगों के अधिकारों का हनन है जो दिल्ली की प्रगति में बाधक है।

शक्तियों के हस्तांतरण की यह लड़ाई अब राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। राजनीतिक स्वार्थों की इस लड़ाई में विकास प्रभावित होता है और आखिरकार नुकसान जनता का होता है। राजनीतिक पार्टियों को प्रदेश व देश हित में कुछ हद तक अपने राजनीतिक स्वार्थों को तिलांजलि देकर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, इसी में ही देश, प्रदेश व जनता की भलाई है।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली हाईकोर्ट से आप सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आप सरकार द्वारा चलाई जा रही घर-घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आप सरकार को कहा कि घर-घर राशन पहुंचाने के लिए दूसरी योजना ला सकती है। लेकिन यह केन्द्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनाज से यह योजना नहीं चला सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स और दिल्ली राशन यूनियन ने योजना का विरोध करते हुए दिल्ली होईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, इससे पहले एलजी अनिल बैजल ने आप सरकार की योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत आप सरकार ने राशन होम डिलिवरी का वादा किया था। इस मामले पर केन्द्र सरकार का कहना था कि राशन की उचित मूल्य दुकानें नेशनल फूड सिक्यॉरिटी ऐक्ट का अभिन्न हिस्सा है।

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