पांच लाख रुपए तक बीमा लाभ Haryana’s donors get double the honorarium, Android phone

हिसार (सच कहूँ न्यूज)।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नंबरदारों के मानदेय को 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक नंबरदार को मोबाइल फोन देने व नंबरदारों को आयुष्मान योजना में शामिल करने सहित नंबरदारों के लिए अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज महाबीर स्टेडियम में राज्य स्तरीय नंबरदार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने नंबरदारों के रुतबे की कद्र नहीं की और उन्हें उनकी हैसियत के अनुसार मानदेय नहीं दिया गया। उन्होंने नंबरदारों के मानदेय में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए उनका मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये रुपये प्रतिमाह कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि नंबरदारों का मानदेय अब उनके बैंक खातों में भिजवाया जाएगा, ताकि उन्हें मानदेय के लिए कहीं भी चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि नंबरदारों के साथ सूचनाओं के तेज प्रेषण हेतु उन्हें एक-एक मोबाइल फोन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में नंबरदारों को आबियाना बिल मिलने में देरी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए सिंचाई विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नंबरदारों को सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के तहत आने वाले परिवारों की भांति नंबरदारों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा जिसके तहत उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी।

किसानों से पराली न जलाने की अपील

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय है। खेतों में फसल के अवशेष, विशेषकर पराली जलाए जाने से यह समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप किसानों को इस समस्या के प्रति जागरूक करें और उन्हें पराली व फसल के अन्य अवषेश न जलाने के लिए प्रेरित करें।

पंचायतों के प्रस्ताव पर गांवों की पुन: होगी चकबंदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार बनने के समय 100 गांवों की चकबंदी का कार्य शेष था जिसमें से आधे गांवों की चकबंदी पूरी करवा दी गई है। यदि पंचायतें प्रस्ताव देंगी तो उन गांवों की भी पुन: चकबंदी करवाई जाएगी जिनकी पुराने समय में चकबंदी हुई थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने जीरो इंतकाल का लक्ष्य रखा है। चार साल पहले पेंडिंग इंतकालों की संख्या 4 लाख थी जिनमें से अब केवल 20 हजार इंतकाल केस शेष हैं। इनमें से ज्यादातर विवादित केस हैं जिनका समाधान सरकार के स्तर पर करवाया जाएगा।

गिरदावरी का कार्य ई-टैब से शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-खसरा गिरदावरी का कार्य ई-टैब के माध्यम से फसल खरीफ 2018 से शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले की एक-एक तहसील का चुनाव किया गया है। बाद में इसे पूरे प्रदेश में चालू कर दिया जाएगा तथा नकल खसरा गिरदावरी आॅनलाइन उपलब्ध करवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 23 हजार नंबरदार अपने-अपने इलाके में समर्पित भाव से कार्य करें।

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इंग्लैंड का पहला गोल 11 वें मिनट में किया

वोल्गोग्राद। हैरी केन के दोनों हाफ में किये एक-एक गोल की बदौलत इंग्लैंड ने ट्यूनीशिया को फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप जी मुकाबले में सोमवार को 2-1 से हराकर पूरे तीन अंक अर्जित कर लिए। दोनों टीमें आधे समय तक 1-1 से बराबर थीं लेकिन केन ने इंजरी समय के पहले ही मिनट में बेहतरीन हैडर लगाकर इंग्लैंड के लिए मैच विजयी गोल दाग दिया। केन ने इंग्लैंड का पहला गोल 11 वें मिनट में किया जबकि ट्यूनीशिया का गोल फेरजानी सासी ने 35 वें मिनट में पेनल्टी पर किया।

नक्सल इलाकों में ऐसा साफ देखा जा रहा है कि नक्सली अब आधुनिक समय के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव लाने लगे हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में अब तक सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच सीधी और बंदूक की लड़ाई थी, लेकिन अब यह लड़ाई हाइटेक भी हो चुकी है। राज्य के नक्सली अब आधुनिक संचार माध्यमों को न सिर्फ अपना रहे हैं, बल्कि खुलकर उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं।

नक्सलियों की दुनिया से दूर का और सिर्फ सूचना माध्यमों से मिली जानकारी तक का वास्ता रखने वालों को यह जानकर हैरत हो सकती है कि उनके लिए स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं अब प्रिय उपकरणों में तब्दील हो चुकी हैं। बस्तर जैसे वनांचल में अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी कथित क्रांति का बिगुल फूंकने में लगे नक्सली अब उसके लिए संचार क्रांति का सहारा लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रहे।

अब तक जंगलों में खुली सभाएं करके नक्सली आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाते थे। शहरों और कस्बों में वे प्राय: इस काम के लिए पंपलेट, पोस्टर और बैनरों का सहारा लेते थे, लेकिन इस लिहाज से अब उनकी दुनिया काफी बदल गई है। जब बस्तर में संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, तो नक्सली भी खुद को हाइटेक करने में जुट गए हैं।

नक्सलियों के आला पदाधिकारी भी मोबाइल और इंटरनेट के जरिए अपने संदेश भेजने लगे हैं। यही नहीं, नक्सली ई-मेल और फेसबुक का भी इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों पुलिस ने नक्सलियों के एक फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक किया था, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि अब वे दूसरे फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसके अलावा उनके द्वारा संचालित कई वेबसाइटें हैं, जिन पर वे किसी नक्सली वारदात की खबर को तुरंत अपडेट कर देते हैं। यही नहीं, अब तो नक्सलियों के आॅडियो और वीडियो क्लिप भी मिलने लगे हैं।

नक्सली क्षेत्रों से बहुत दूर रहने वालों के लिए यह जानकारी कम हैरतअंगेज नहीं कि अब वे भी राजनीतिक दलों की तरह अखबारों को अपनी गतिविधियों की जानकारी ई-मेल पर प्रेस विज्ञपत्तियां और फोटो भेजकर दे रहे हैं। हालात तो यह है कि नक्सली मोबाइल पर भी पत्रकारों को किसी घटना और गतिविधि के संबंध में अपना विजन नोट करवाते हैं।

आधुनिक संचार माध्यमों से मजबूत होते नक्सली तंत्र का ही एक परिणाम यह रहा कि सड़क निर्माण का जिम्मा उठाने वाले ठेकेदार सरकार द्वारा बार-बार सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बावजूद उनके सामने असहाय बने हुए हैं। यही कारण है कि सड़क निर्माण से संबंधित बहुत-सी फाइलें, तो आज तक कार्यालयों से ही बाहर नहीं आ सकीं।

अपने मजबूत तंत्र के कारण माओवादी केंद्र सरकार की मदद से बनने वाली सड़कों के निर्माण में बाधा डालने में भी सक्षम हैं और वे इस काम को बिना रूके अंजाम दे पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीन चरणों के मतदान के तीन दिनों में चुनाव आयोग को करीब सौ करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। वैसे आचार संहिता लागू होने से चुनाव के नतीजे आने तक चुनाव आयोग द्वारा कुल पांच सौ करोड़ रुपए खर्च किए गए।

धन का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा तंत्र के समक्ष नक्सलियों द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों के कारण खर्च करना पड़ा। एक तरफ हाईटेक होते नक्सली हैं, जिनसे सुरक्षा के लिए आम आदमी तो क्या चुनाव आयोग को भी जूझना पड़ा और चुनाव के दौरान सुरक्षा बंदोबस्त पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने पड़े। वहां सुरक्षा के साथ-साथ आम आदमी की अन्य मुश्किलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है।

हाल के चुनाव में आयोग को जिन सुरक्षा जरूरतों से जूझना पड़ा है और कृषकों की जमीनों को लेकर जो आकलन सामने आया है, उससे यह साफ है कि आने वाले समय में डॉ रमन सिंह की राज्य सरकार को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एकतरफ उसे हाईटेक हो रहे नक्सलियों की सुरक्षा संबंधी नई चुनौतियों का सामना करना होगा तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरता खो रही भूमि के कारण कृषि पर निर्भर ग्रामीण लोगों की नई समस्याओं से भी दो चार होना पड़ेगा।

– मानवेन्द्र कुमार सिंह

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