चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh: पंजाब के सेक्टर-17 स्थित पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (पीएसआईडीसी) के कार्यालय में मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चंडीगढ़ और दिल्ली की संयुक्त टीम ने दबिश दी। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई। ईडी की टीम कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गई, हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।

ईडी की टीमें मंगलवार सुबह ही कार्यालय पहुंच गई और कई दस्तावेजों की जांच के बाद आवश्यक रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया। पूरे घटनाक्रम पर संबंधित अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी जारी कर सकती है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईडी के इस छापे को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि मंत्री एवं कारोबारी संजीव अरोड़ा को ईडी ने 9 मई को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल चार्जशीट में

आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी ‘हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड’ ने कागजों में 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के करीब 44 हजार आईफोन दुबई निर्यात दिखाए, जबकि जांच में ऐसे किसी वास्तविक निर्यात की पुष्टि नहीं हुई। ईडी का आरोप है कि शेल कंपनियों के माध्यम से फर्जी बिल बनाकर करीब 103 करोड़ रुपए के लेनदेन को वैध दर्शाने तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और जीएसटी रिफंड का लाभ लेने की कोशिश की गई। इस मामले में संजीव अरोड़ा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी नियमित जमानत याचिका भी विशेष पीएमएलए अदालत खारिज कर चुकी है।

Sri Ganganagar ED Raid: श्रीगंगानगर। प्रवर्तन निदेशालय के पटना क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने आज श्रीगंगानगर में चार व जयपुर के वैशाली नगर में एक साथ छापेमारी की। जयपुर में अशोक चांडक के रिश्तेदारों के यहां छापेमारी की गई है। सीआरपीएफ की सुरक्षा कवच के साथ भाजपा नेता अशोक चांडक के घर परिवार के सदस्यों के घरों पर छापेमारी की जा रही है। बताया गया कि ईडी ने राजस्थान के अलावा दिल्ली, बिहार सहित कुछ और राज्यों में भी छापेमारी की है। बताया गया कि श्रीगंगानगर में छापेमारी का संबंध महादेव ट्रेडिंग मामले से जुड़ा हुआ है।  श्रीगंगानगर में 4 और जयपुर में 1 ठिकाने पर मारे छापे, श्रीगंगानगर में अशोक चांडक के ठिकानों पर हो रही कार्रवाई, जयपुर में वैशाली नगर क्षेत्र में हो रही छापेमारी। Sri Ganganagar News

नई दिल्ली। New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने झांसी के गरौठा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रहे काले धन को वैध बनाने के मामले की जांच के सिलसिले में झांसी और लखनऊ में कई जगहों पर तलाशी ली है। यह जांच ईडी द्वारा दर्ज की गयी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) पर आधारित है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सतर्कता संगठन द्वारा पूर्व विधायक के पास आय से अधिक संपत्ति होने के आरोपों को लेकर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तैयार की गयी थी।ईडी की शुरूआती जांच से पता चला है कि रियल एस्टेट, निर्माण और अन्य व्यवसायों में शामिल कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) के नेटवर्क के जरिए कथित तौर पर अपराध से कमाई की गयी और उसे वैध किया गया।

इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विभिन्न अनुसूचित अपराधों से जुड़े आरोप भी शामिल हैं, और जांच में 23 से अधिक एफआईआर शामिल हैं। शुरूआती जांच में लगभग 60 आपराधिक मामलों का भी पता चला है, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, जबरन वसूली, हत्या की कोशिश और डकैती जैसे आरोप शामिल हैं।

ये मामले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दर्ज किये गये हैं। ईडी द्वारा आरोपी, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों के रिहायशी और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इसका मकसद अपराध से हुई कमाई, लाभकारी स्वामित्व, वित्तीय लेनदेन और कथित तौर पर अवैध स्रोतों से हासिल की गयी संपत्ति से जुड़े सबूत जुटाना है। ईडी तलाशी के दौरान अपराध से हुई कमाई का पता लगाने और उसे वैध करने में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और चल-अचल संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

TRB Recruitment Scam: चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चेन्नई स्थित जोनल ऑफिस ने चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयंबटूर में 21 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002' के तहत की गई। यह मामला 2017 में टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड (टीआरबी) द्वारा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर भर्ती परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट में छेड़छाड़ से जुड़ा है। ईडी ने तमिलनाडु पुलिस द्वारा 2017 में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि टीआरबी में परीक्षा के बाद स्कैनिंग के दौरान आरोपियों ने स्कैन की गई तस्वीरों में डिजिटल रूप से बदलाव किया और फाइनल आंसर की के मुकाबले कुछ चुने हुए उम्मीदवारों के नंबर बढ़ा दिए। Tamil Nadu News

आरोपियों ने उन्हीं चुने हुए उम्मीदवारों के नाम वाली 385 अतिरिक्त सेकेंडरी ओएमआर शीट का इंतजाम किया था। इसके परिणाम स्वरुप 262 अयोग्य उम्मीदवारों को धोखाधड़ी से पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पद के लिए योग्य दिखाया गया। बाद में सार्वजनिक याचिकाओं के जरिए इस हेरफेर का पता चला, जिसके बाद दोबारा मूल्यांकन हुआ, नतीजा वापस लिया गया और मामला दर्ज किया गया। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने पहली चार्जशीट 2021 में और दूसरी चार्जशीट अक्टूबर 2023 में दाखिल की थी।

ईडी की जांच से पता चला कि वी सुब्रमण्यम और उनके सहयोगी सुरेश पॉल की अगुवाई में आरोपियों ने डेटाटेक के टेक्निकल स्टाफ (शेख दाऊद नासर और आई रघुपति) की मदद से 2017 में परीक्षा प्रक्रिया में छेड़छाड़ की साजिश रची थी। एजेंटों और बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए उन्होंने इच्छुक उम्मीदवारों को निशाना बनाया और नकद में 14-16 लाख रुपए जमा किए। Tamil Nadu News

इस तरह जमा किए गए नकद को 'म्यूल अकाउंट्स' और प्रॉक्सी फर्मों (ट्रस्ट एंटरप्राइजेज, विजडम एंटरप्राइजेज और सूर्यम एंटरप्राइजेज) और सहयोगियों व परिवार के सदस्यों के खातों के जरिए घुमाया गया और बाद में अचल संपत्ति और गहनों में बदल दिया गया। ईडी की तलाशी का मकसद इस घोटाले से जुड़ी 'अपराध से हुई कमाई' का पता लगाना था। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक चीजें जब्त की गईं, जिनमें एजेंट/आरोपियों द्वारा इकट्ठा किए गए कैश का रिकॉर्ड, अलग-अलग सरकारी परीक्षाओं की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, उम्मीदवारों के अलग-अलग सर्टिफिकेट की कॉपी और डिजिटल सबूत वगैरह शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त 13.18 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। 56 बैंक अकाउंट और 2 डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आरोपियों और उनके साथियों के नाम पर मौजूद 36 अचल संपत्तियों की जानकारी/दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनकी गाइडेंस वैल्यू लगभग 9.67 करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों की मार्केट वैल्यू 20 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। वहीं, ईडी की ओर से इस मामले से संबंधित आगे की जांच जारी है। Tamil Nadu News

Ration Distribution Scam: कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी गतिविधियों के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में व्यापक कार्रवाई करते हुए शनिवार को कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कोलकाता, बर्धवान तथा उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा क्षेत्र में की गई, जहां आपूर्तिकर्ताओं और निर्यात से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच की गई। ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्रवाई की। जिन परिसरों की तलाशी ली गई, वे कथित रूप से आरोपी निरंजन चंद्र साहा तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। हाबरा में एक व्यवसायी के प्रतिष्ठानों को भी जांच के दायरे में लिया गया। West Bengal News

ईडी ने अपनी जांच राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ की थी

इस प्रकरण में ईडी ने अपनी जांच राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ की थी। उक्त प्राथमिकी अक्टूबर 2020 में बशीरहाट थाने में दर्ज की गई थी, जो सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर आधारित थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी योजनाओं के लिए निर्धारित गेहूं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और अनियमित वितरण किया गया। जांच के दौरान यह संकेत मिले हैं कि आरोपियों ने एक संगठित तरीके से पीडीएस के अंतर्गत मिलने वाले गेहूं को आपूर्ति शृंखला से हटाकर अवैध रूप से संग्रहित किया। इसमें आपूर्तिकर्ताओं, लाइसेंसधारी वितरकों, डीलरों तथा बिचौलियों की मिलीभगत की आशंका जताई गई है।

बताया जा रहा है कि इस गेहूं को कम मूल्य पर खरीदकर उसकी पहचान छिपाने के लिए मूल बोरियों को बदल दिया जाता था या उन पर अंकित सरकारी चिह्नों को मिटा दिया जाता था। इसके पश्चात उसी अनाज को सामान्य स्टॉक के रूप में दर्शाकर खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इस प्रकार, कथित तौर पर आरोपियों ने अनुचित लाभ अर्जित किया और अवैध आय के स्रोत तैयार किए। फिलहाल ईडी द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। West Bengal News

Punjab ED Raids: चंडीगढ़। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री और कारोबारी संजीव अरोड़ा (Punjab Minister Sanjeev Arora ) और उनके बिजनेस पार्टनर हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के घरों और व्यापारिक ठिकानों पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। ईडी की टीम ने लुधियाना, जालंधर और कुछ अन्य स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान मंत्री संजीव अरोड़ा और उनके साझेदारों के घर और दफ्तरों की तलाशी ली गई। Punjab News

सूत्रों के मुताबिक, यह जांच एक बड़े रियल एस्टेट और फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है। संजीव अरोड़ा हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) कंपनी के प्रमोटर हैं, जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का काम करती है। उनके बेटे काव्या अरोड़ा अभी कंपनी के एमडी हैं और उनके यहां भी तलाशी ली जा रही है।

संजीव अरोड़ा की कंपनी पर कई तरह की गड़बड़ियों का शक है, जैसे पंजाब में जमीन के इस्तेमाल में गैर-कानूनी बदलाव करना, शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर बिक्री दिखाना, शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग के घोटाले करना और यूएई से भारत में गलत तरीके से कमाए गए पैसों और गैर-कानूनी सट्टेबाजी के पैसों की राउंडट्रिपिंग करना। Punjab News

संजीव अरोड़ा की कंपनियों पर कई फर्जी एक्सपोर्ट बिल बनाने, फर्जी खरीद दिखाने का भी शक

हेमंत सूद लुधियाना, गुड़गांव और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ब्रोकर कंपनी चलाते हैं। उन्होंने संजीव अरोड़ा के साथ पार्टनरशिप की और यूएई से उनके गलत तरीके से कमाए गए पैसों की राउंडट्रिपिंग करने में और साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाए गए अपराध के पैसों को ठिकाने लगाने में उनकी मदद की। हेमंत सूद पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई और सट्टेबाजी करने वालों और हवाला ऑपरेटरों की, अपराध के पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए साफ करने और एफपीआई रूट से भारत में वापस लाने में मदद की।

वहीं, चंद्रशेखर अग्रवाल, जो जालंधर के एक बिजनेसमैन हैं, ने शुरू में एक क्रिकेट बुकी के तौर पर काम शुरू किया था और बाद में अपने काम को हवाला ऑपरेशन्स तक बढ़ाया। उन्होंने ‘खिलाड़ी बुक’ नाम से एक बुकी और सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म शुरू किया और सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म्स के जरिए हजारों गरीब लोगों को ठगा। अपराध से कमाए गए उनके पैसे, जो यूएई में जमा थे, उन्हें भी फाइंडोक के जरिए भारत वापस लाया गया और संजीव अरोड़ा के जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया।

संजीव अरोड़ा पर शक है कि वे अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पंजाब में गैर-कानूनी सट्टेबाजी करने वालों को सुरक्षा दे रहे थे ताकि उनके मुनाफे में हिस्सा मिल सके। साथ ही, वे अपनी कंपनियों और कई एंट्री ऑपरेटरों का इस्तेमाल करके उनके बिना हिसाब वाले पैसों को जायज निवेश में बदल रहे थे और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से मदद कर रहे थे। संजीव अरोड़ा की कंपनियों पर कई फर्जी एक्सपोर्ट बिल बनाने, यूएई से पैसों की राउंडट्रिपिंग करने और ऐसी जीएसटी एंटिटीज से फर्जी खरीद दिखाने का भी शक है, जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं है। Punjab News

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को यहां गृह मंत्रालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के आठ सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय, साकेत गोखले, कीर्ति आजाद, प्रतिमा मंडल, बापी हलदर और डॉ. शर्मिला सरकार शामिल हैं।इन सांसदों ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान सांसद अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर ‘अमित शाह की ईडी बनाम बंगाल की जनता’ और ‘चाहे जितने हमले करो, बंगाल फिर जीतेगा’ जैसे नारे लिखे थे। पुलिस ने डेरेक ओ ब्रायन और महुआ मोइत्रा को जबरन पुलिस वैन में डाला। इस दौरान डेरेक ओ ब्रायन ने मीडिया से कहा कि सांसदों के साथ जो हो रहा है, उसे सब देख रहे हैं। New Delhi

यह विरोध प्रदर्शन ईडी द्वारा अवैध कोयला खनन और धन शोधन के मामले में कोलकाता और दिल्ली में 15 स्थानों पर की गयी छापेमारी के एक दिन बाद हुआ। छापेमारी में आई-पैक नामक एक निजी कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन का आवास भी शामिल था। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि ईडी को राजनीतिक विरोधियों पर हमले के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और एजेंसी उनके दस्तावेज तथा चुनावी रणनीति लूट रही है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ईडी आई-पैक कार्यालयों की तलाशी के बहाने तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और डेटा चुरा रही है। छापेमारी के दौरान सुश्री बनर्जी खुद वहां पहुंची थीं और उन्होंने दावा किया कि वह उनकी पार्टी के दस्तावेज जब्त कर रहे थे जिन्हें उन्होंने वापस ले लिया है। New Delhi

मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर ईडी ने सुश्री बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। एजेंसी ने अदालत से सुश्री बनर्जी के विरुद्ध मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने तलाशी अभियान के दौरान जबरन दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य छीने हैं, जो संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला तस्करी और धन शोधन से जुड़े एक बड़े मामले में गुरुवार को व्यापक कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में छह तथा दिल्ली में चार ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जांच प्रक्रिया के दौरान उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा। ED Raid News

ईडी की जांच में सामने आया है कि अनूप माजी के कथित नेतृत्व में एक संगठित गिरोह पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के लीज क्षेत्र से अवैध रूप से कोयले का उत्खनन कर रहा था। यह कोयला राज्य के विभिन्न जिलों—जैसे बांकुरा, बर्धमान और पुरुलिया—में स्थित औद्योगिक इकाइयों और कारखानों को बेचा जाता था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस अवैध कारोबार से निकला बड़ा हिस्सा शाकंभरी समूह से जुड़ी कंपनियों तक पहुंचाया गया।

कोयला तस्करी से अर्जित धन को इधर-उधर घुमाया गया

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कोयला तस्करी से अर्जित धन को हवाला नेटवर्क के माध्यम से इधर-उधर घुमाया गया। एजेंसी को कई बयान और दस्तावेज ऐसे मिले हैं, जिनसे धन शोधन की परत-दर-परत प्रक्रिया की पुष्टि होती है। इन लेनदेन में कुछ पेशेवर संगठनों की भूमिका को लेकर भी संदेह जताया गया है। 8 जनवरी 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई तलाशी के दौरान तस्करी से जुड़े व्यक्ति, हवाला संचालक और उनके सहयोगी सामने आए।

ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एजेंसी का दावा है कि जांच के दौरान हस्तक्षेप के कारण कुछ जगहों से कागजी और डिजिटल साक्ष्य हटाने की कोशिश की गई। हालांकि, ईडी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर की गई है। किसी राजनीतिक दल या संगठन के कार्यालय को निशाना नहीं बनाया गया है और इस अभियान का किसी चुनावी प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है।

अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में ईडी ने 28 नवंबर 2020 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। जांच अनूप माजी समेत अन्य संदिग्धों के विरुद्ध जारी है। यह कार्रवाई सीबीआई कोलकाता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रकरण में कुछ अहम गिरफ्तारियां संभव हैं। ED Raid News

ED Raid: नई दिल्ली। दिल्ली विस्फोट मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय और दिल्ली के ओखला स्थित कार्यालय समेत 25 से अधिक परिसरों पर छापे मारे हैं। यह छापेमारी दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट से जुड़े धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की विस्तारित जांच का एक हिस्सा है। इस विस्फोट में 15 लोगों की जानें गयी थीं। ईडी टीमों ने मंगलवार सुबह 5:15 बजे शुरू हुए एक समन्वित अभियान में अल-फलाह विश्वविद्यालय के ओखला कार्यालय सहित दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। जांच का उद्देश्य उस वित्तीय नेटवर्क का पता लगाना है, जिसने विस्फोट करने वालों की मदद की थी।

यह मामला तब शुरू हुआ, जब अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े एक डॉक्टर डॉ. उमर नबी की पहचान उस आई20 कार के चालक के रूप में हुई, जिसमें विस्फोट हुआ था। विश्वविद्यालय ने हालांकि शुरूआत में डॉ. नबी से खुद को अलग रखा, लेकिन बाद में दिल्ली अपराध शाखा और हरियाणा पुलिस की जांच में संस्थान के भीतर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इसके बाद ईडी ने हस्तक्षेप किया और धन शोधन की जांच शुरू की। इस छापेमारी ने वित्तीय धोखाधड़ी के एक जटिल जाल का पदार्फाश किया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अल फलाह समूह से जुड़ी कम से कम नौ फर्जी कंपनियां एक ही पते पर पंजीकृत हैं और सभी जांच के घेरे में हैं। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ह्लअल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़ी संस्थाओं की भूमिका पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम वित्त और प्रशासन की देखरेख करने वाले प्रमुख अधिकारियों की जांच कर रहे हैं।

जांचकतार्ओं ने संस्थान के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त होने के दावों में पहली नजर में विसंगतियां पायी हैं। इन पहलुओं की अब संबंधित नियामक प्राधिकरणों से पुष्टि की जा रही है। पुलिस प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई ईडी की जांच अब आतंकवाद से जुड़ी जांच से बढ़कर एक जटिल वित्तीय धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में बदल गई है, जिससे संस्थान के वित्तीय अपराधों और विस्फोट के आरोपियों की गतिविधियों के बीच गहरी सांठगांठ का संकेत मिलता है।

फर्जी कॉल सेंटर और नकली बैंक गारंटी रैकेट की जांच तेज़

ED raids Delhi: नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार रात दिल्ली के खानपुर इलाके में तीन स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई, जो एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। ED raid Khanpur

ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह कॉल सेंटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे असली सॉफ्टवेयर की आड़ में पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेच रहा था। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिये अमेरिकी और अन्य विदेशी नागरिकों को ठगा गया। गुरुवार रात लगभग 10:30 बजे शुरू हुई छापेमारी अब तक जारी है। जांच एजेंसी को संदेह है कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से 2016-17 से 2024-25 के बीच करीब 100 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त हुई है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की जांच फिलहाल प्रगति पर है।

फर्जी बैंक गारंटी रैकेट का भी पर्दाफाश | ED raid Khanpur

ईडी ने एक अन्य मामले में भी जांच तेज़ कर दी है। यह मामला नकली बैंक गारंटी रैकेट से जुड़ा है, जिसकी शिकायत नवंबर 2024 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में दर्ज की गई थी। इसी शिकायत के आधार पर ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापे मारे हैं।

जांच में सामने आया है कि ओडिशा स्थित ‘बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड’, उसके निदेशक और एक सहयोगी मिलकर 8% कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी जारी कर रहे थे। इसके बदले में इन्होंने फर्जी बिलिंग के ज़रिये लेनदेन को वैध दिखाने का प्रयास किया।

ईडी की कार्रवाई के दौरान भुवनेश्वर में इस कंपनी से जुड़े तीन परिसरों पर छापा मारा गया, जबकि कोलकाता में एक सहयोगी के ठिकाने पर भी तलाशी ली गई। जांच के दौरान कई अघोषित बैंक खातों और करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। ईडी को यह भी संदेह है कि इस रैकेट के तार कई अन्य कंपनियों और फर्जी वित्तीय लेनदेन से जुड़े हो सकते हैं। संबंधित दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच जारी है। ED raid Khanpur

UPI New Rules: आज 1 अगस्त से UPI के नए नियम लागू, नियमों में ये हुए बदलाव

Chaitanya Baghel arrested: रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) प्रकरण के अंतर्गत की गई। ईडी ने इस मामले में भिलाई स्थित उनके आवास पर छापेमारी के बाद चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि यह गिरफ्तारी चैतन्य बघेल के जन्मदिन के दिन हुई, जिससे यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों ने घंटों तलाशी अभियान चलाया, जिसके उपरांत उन्हें गिरफ़्तार किया गया। Chaitanya Baghel arrests

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध

गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भिलाई में प्रदर्शन किया और पुलिस बल के साथ झड़प हो गई। कई कार्यकर्ताओं ने ईडी की टीम को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

यह पूरा घटनाक्रम उस समय घटा, जब भूपेश बघेल राज्य विधानसभा में उपस्थित थे। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया और सरकार पर राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस ने जताई आपत्ति | Chaitanya Baghel arrests

ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर कांग्रेस ने लिखा: “छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के घर ईडी भेज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं।”

कांग्रेस ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल विधानसभा में वन कटाई के मुद्दे को उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ईडी की छापेमारी शुरू कर दी गई। कांग्रेस के आधिकारिक बयान में कहा गया: “प्रधानमंत्री को यह समझ लेना चाहिए कि इस तरह की कार्यवाहियों से कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं हैं। हम पूरी दृढ़ता से भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।” Chaitanya Baghel arrests

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ED Raids Congress MP: बेंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कर्नाटक के बेल्लारी और बेंगलुरु में आदिवासी कल्याण (Karnataka Tribal Welfare Board Scam) से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई महर्षि वाल्मीकि जनजाति कल्याण बोर्ड से जुड़े एक बड़े घोटाले की जांच के अंतर्गत की गई है। छापेमारी का केंद्र कुछ कांग्रेस नेताओं और उनके सहयोगियों के ठिकाने रहे। जिन नेताओं के परिसरों पर कार्रवाई हुई उनमें कांग्रेस सांसद ई. तुकाराम, विधायक ना. रा. भरत रेड्डी, जे. एन. गणेश उर्फ कांपली गणेश और पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बी. नागेंद्र के निजी सहायक गोवर्धन के निवास पर भी तलाशी ली गई। ED Raids News

ईडी की लगभग 15 सदस्यीय टीम ने बुधवार की सुबह से एक साथ आठ स्थानों पर छापेमारी शुरू की, जिनमें पांच बेल्लारी और तीन बेंगलुरु में स्थित हैं। बताया गया है कि पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र के बेंगलुरु स्थित कार्यालय पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि ईडी द्वारा अभी नहीं की गई है। पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र को पहले भी इस घोटाले में गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नागेंद्र को फिर से मंत्री बनाए जाने के विषय पर पुनर्विचार किया जाएगा।

ईडी की जांच में बी. नागेंद्र मुख्य आरोपी | ED Raids News

बी. नागेंद्र को 12 जुलाई 2024 को ईडी ने हिरासत में लिया था। उन्हें करीब तीन महीने तक जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद वे जमानत पर रिहा हुए। नागेंद्र ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी और ईडी ने उन्हें जानबूझकर परेशान किया। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। भाजपा की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की भूमिका भी संदिग्ध है। आरोप है कि उनके वित्त विभाग ने 89.6 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी को मंजूरी दी। भाजपा का दावा है कि यह घोटाला कुल 187 करोड़ रुपये तक का है। ED Raids News

ईडी की जांच में बी. नागेंद्र को मुख्य आरोपी बताया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सत्यनारायण वर्मा, एताकारी सत्यनारायण, जे. जी. पद्मनाभ, नागेश्वर राव, नेकुंती नागराज और विजय कुमार गौड़ा सहित 24 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर यह योजना बनाई और क्रियान्वित की। आरोपों के अनुसार, निगम के खातों से करोड़ों रुपये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के फर्जी खातों में भेजे गए और बाद में धनशोधन किया गया।

घटना की गंभीरता तब और बढ़ गई जब आदिवासी कल्याण बोर्ड के लेखा अधिकारी पी. चंद्रशेखरन ने आत्महत्या कर ली। उनके द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में इस घोटाले और उसे छिपाने के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख था। उन्होंने लिखा कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी और एक मंत्री उन पर दबाव बना रहे थे। नोट में इस मंत्री को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बी. नागेंद्र को क्लीन चिट दे दी थी और उन्हें चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। ईडी की जांच, कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है। ED Raids News

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