Maharashtra CM Face: मुंबई, (एजेंसी)। शिवसेना अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री (Eknath Shinde) एकनाथ शिंदे ने आज यानि मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि महाराष्ट्र में अगले सीएम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला सर्वमान्य होगा। यदि मोदी बीजेपी का सीएम चाहते हैं तो वो मुझे मंजूर होगा। Maharashtra CM News

सरकार बनाने को लेकर मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं

उन्होंने साफ किया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जो भी निर्णय लेंगे, वह मुझे मंजूर होगा। महाराष्टÑ के विकास के लिए मैं चट्टान की तरह पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं। पीएम मोदी भी चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री मुझे मंजूर होगा। मुझे पीएम मोदी और अमित शाह का फैसला मंजूर है। पीएम मोदी जो कुछ भी निर्णय लेंगे, वो शिवसेना को मंजूर है। महायुति मजबूत है और हम सब मिलकर काम करने को तैयार हैं।

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प्रैस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को कभी राज्य का सीएम नहीं समझा। मैंने हमेशा आम आदमी बनकर कार्य किया है और आगे भी करता रहंूगा। ढाई साल में हमने खूब काम किया। मुख्यमंत्री का मतलब कॉमन मैन होता है। मैंने यही सोचकर काम किया। हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए। मुझे पीएम मोदी का हमेशा साथ मिला। महाराष्ट्र में प्रगति की रफ्तार को हमने बढ़ाया। महाराष्ट्र की लाडली बहनों का मैं लाडला भाई हूं। हमारी सरकार में लाडली बहनें खुश हैं। हम अपने गठबंधन के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं। राज्य में हमारी सरकार के बाद हमारी लोकप्रियता बढ़ी है। मैंने हमेशा महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया है। कुछ लोग सोने का चमचा लेकर जन्मे हैं, उन्हें गरीबों का दर्द कहां समझ आएगा। Maharashtra CM News

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Budget 2024 : महाराष्ट्र (एजेंसी)। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसानों के बिजली बिल माफ, खेती के लिए प्रति हेक्टेयर पांच हजार रुपये बोनस की भी घोषणा की गई। इसके अलावा गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए अपने बजट में वैट में 3 फीसदी की कटौती की घोषणा की है. इसमें पेट्रोल 65 पैसे और डीजल 2 रुपये सस्ता होगा। Maharashtra News

शिंदे सरकार ने की बड़ी घोषणाएं अच्छी खबर | Maharashtra News

कपास और सोयाबीन की खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 5000 रुपये का बोनस दिया जाएगा।
बेमौसम बारिश से प्रभावित 24 लाख 47 हजार किसानों को 2 हजार 253 करोड़ रुपए की सहायता।
44 लाख किसानों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा।
सीएम अन्न छात्र योजना के तहत गरीब परिवारों को एक साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।
21 से 60 वर्ष तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना जुलाई 2024 से लागू होगी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। महाराष्ट्र में पिछले साल के राजनीतिक संकट पर उच्चतम न्यायालय के गुरुवार के फैसले से भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के सहयोग से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी सरकार पर मंडराते संकट के बादल फिलहाल छंट गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और पी. एस. नरसिम्हा की संविधान पीठ ने कहा कि पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन राज्यपाल द्वारा सदन में शक्ति परीक्षण कराने और विधानसभा अध्यक्ष का व्हिप की नियुक्ति का फैसला गलत था।

पीठ ने‌ कहा कि चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान सभा सदन में शक्ति परीक्षण का सामना किए बगैर खुद ही इस्तीफा दे दिया था, इस वजह से उनके नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को अब वह बहाल नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने 16 मार्च को इस मामले में आठ दिनों तक चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद श्री ठाकरे ने अपने पद से सदन में शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद श्री शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई थी।

Supreme Court says the Speaker must decide on disqualification petitions within a reasonable time.

Supreme Court further states that the status quo cannot be restored as Uddhav Thackeray did not face the Floor test and tendered his resignation. Hence, the Governor was justified… https://t.co/Zn81QefXMl

— ANI (@ANI) May 11, 2023

सुप्रीम कोर्ट का फैसला Eknath Shinde के पक्ष में आया है यह उनकी बड़ी राजनीतिक जीत है। इसके साथ ही अब वह राज्य में लंबी पारी की तरफ जाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। शिंदे के पक्ष में फैसला आने से एक बार फिर से उद्धव गुट से दलबदल का दौर शुरू हो सकता है।

आम लोगों के घरों के सपनों को आकार देने की जिम्मेदारी निभा रहा म्हाडा : शिंदे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र आवास क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आम लोगों के घरों के सपनों को आकार देने की जिम्मेदारी निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज यहां म्हाडा के कोंकण क्षेत्र के 04 हजार 640 फ्लैट और 14 प्लॉट की कंप्यूटर लॉटरी निकाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को घर उपलब्ध कराने की म्हाडा की व्यवस्था सराहनीय है। ड्रॉ की प्रक्रिया म्हाडा में विश्वास को साबित करती है। आज के ड्रा में जिन लाभार्थियों को मकान मिले हैं, उन्हें जल्द से जल्द मकान का कब्जा देना चाहिए। ताकि वे जल्द घर पहुंच सकें। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके लिए घर की अवधारणा को पूरा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना और म्हाडा के माध्यम से राज्य में सभी बेघर लोगों की देखभाल करेगी।

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा में राज्य में संकटग्रस्त प्याज किसानों को राहत देने के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने की घोषणा की। शिंदे ने कहा कि इस फैसले से प्याज उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने सोमवार को यहां महाराष्ट्र विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि खरीफ सीजन में लाल प्याज की आवक बड़े पैमाने पर होती है। देश के अन्य राज्यों में प्याज का उत्पादन बढ़ने से आपूर्ति के मुकाबले मांग कम है। इससे प्याज की कीमत में गिरावट आई है।

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क्या है मामला

उन्होंने कहा कि चूंकि प्याज जल्दी खराब होने वाली फसल है, इसलिए इस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में प्याज एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है और प्याज उत्पादक किसानों के लिए इसकी कीमत एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि देश में प्याज का उत्पादन, इसकी घरेलू मांग और देश से निर्यात आदि सभी बाजार में प्याज की कीमत को प्रभावित करते हैं। शिंदे ने यह भी कहा कि उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने 200 रुपये और 300 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि यह सरकार प्याज उत्पादक किसानों के साथ खड़ी रहेगी और इसीलिए उन्हें 300 रुपये प्रति क्विंटल रियायती सब्सिडी देने का फैसला किया है।

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मुम्बई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव जीत लिया। शिंदे ने 164 मत हासिल किये, जो बहुमत से 20 अधिक है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सदन के समक्ष विश्वास प्रस्ताव रखा जिसे भरत गोगावाले ने समर्थन दिया। ध्वनि मत प्रक्रिया के बाद विपक्ष ने मतों के विभाजन की मांग की, जिसके लिये मतदान कराया गया। मतदान में 164 विधायकों ने शिंदे सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 99 मत सरकार के खिलाफ गये। अबू आजमी और एआईएमआईएम के इकलौते विधायक समेत समाजवादी पार्टी के दो विधायक सदन में मौजूद रहे , जबकि पूर्व मंत्री अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार सहित कांग्रेस के पांच विधायक मतदान के समय सदन से अनुपस्थित रहे।

उद्धव को फिर झटका , एक और विधायक शिंदे खेमे में शामिल

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सोमवार को एक और झटका लगा जब विधायक संतोष बांगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गये। मराठवाड़ा में हिंगोली जिले के कलामनुरी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बांगर रविवार तक ठाकरे के साथ थे और उन्होंने शिवसेना अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजन साल्वी के पक्ष में मतदान किया था। पिछले सप्ताह विद्रोही समूह के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बांगर को शिंदे के साथ उस समय देखा गया, जब वह विश्वास मत परीक्षण के लिए विधानसभा के लिए रवाना हुए थे। इससे पहले रविवार की रात ठाकरे समूह के पार्टी के अजय चौधरी की ग्रुप लीडर के रूप में नियुक्ति रद्द कर दी गयी। विधायी सचिवालय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे पत्र में कहा है कि चौधरी की नियुक्ति रद्द कर दी गयी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि मुख्य सचेतक के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति रद्द कर दी गई है और उनकी जगह भारत गोगावले को यह दायित्व सौंपा गया है। विधानसभा ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री शिंदे ग्रुप लीडर और गोगावले विधायिका के प्रतिनिधि होंगे। इस फैसले ने शिवसेना की कानूनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

शिवसेना के ग्रुप लीडर अजय चौधरी की नियुक्ति रद्द

शिवसेना के उद्धव ठाकरे समूह को एक और बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी के अजय चौधरी की ग्रुप लीडर के रूप में नियुक्ति रद्द कर दी गई। विधायी सचिवालय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस आशय का पत्र भेजा है। चौधरी की नियुक्ति रद्द किये जाने का फैसला रविवार देर रात लिया गया। पत्र में यह भी कहा गया है कि मुख्य सचेतक के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति रद्द कर दी गई है और उनकी जगह भारत गोगावले को यह दायित्व सौंपा गया है।

विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में हार के बाद शिवसेना को यह एक और बड़ा झटका लगा है। विधानसभा ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री शिंदे ग्रुप लीडर और गोगावले विधायिका के प्रतिनिधि होंगे। इस फैसले ने शिवसेना की कानूनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे पहले कल भाजपा और शिंदे समूह के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में शिवसेना के राजन साल्वी को हराया। नार्वेकर को 164 वोट मिले जबकि साल्वी को 107 वोट प्राप्त हुए। आज विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव रखा जायेगा।

एक साल के भीतर शुरू हो जाएगी मेट्रो सेवाएं : फडनवीस

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने कहा कि मेट्रो का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और एक साल के भीतर इसकी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। फडनवीस ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेट्रो का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा, ‘हम महा विकास अघाड़ी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को रद्द नहीं करेंगे, लेकिन जो निर्णय जनहित में नहीं हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज के चुनाव पर फडनवीस ने कहा, ‘हमने आज सेमीफाइनल जीत लिया है और विश्वास व्यक्त किया कि वे बहुमत के साथ कल का फाइनल (फ्लोर टेस्ट) भी जीतेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना है। रविवार को विधानसभा अध्यक्ष के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर 164 वोट हासिल करके महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के वफादार विधायक राजन साल्वी को केवल 107 मत मिले।

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मुम्बई (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार पर संकट मडराता जा रहा है। अब शिवसेना और शिंदे दोनों ही गुट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायक के पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकार सरकार से मिले हुए है, वह हमें आयोग्य नहीं ठहरा सकते। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश वकील मनु सिंघवी ने कहा कि बागी विधायकों को पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था। वहीं डिप्टी स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 212 कोर्ट को विधानसभा में लंबित किसी विषय पर दखल देने से रोकता है।

जिस नोटिस का विरोध किया जा रहा है, वह विधानसभा के काम का हिस्सा है। इस पर जज ने कहा कि क्या हम यह सुनवाई कर विधानसभा की कार्यवाही में दखल दे रहे हैं? जिसका सिंघवी ने जवाब दिया कि अगर नबाम रेबिया का इस तरह से पालन हुआ तो इसके गलत परिणाम आएंगे। कल को कोई भी गुट पार्टी से अलग होने से पहले स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव दे देगा। उधर शिंदे ने कहा कि उनके पास 39 विधायकों का समर्थन है।

जज ने कहा…

जज ने कहा कि अगर आपको जवाब के लिए समय चाहिए तो हम दे सकते हैं। हम विधानसभा के सक्षम अधिकारी से जवाब मांगेंगे कि डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव मिला था या नहीं? क्या उन्होंने उसे खारिज कर दिया? तब सवाल यह उठेगा कि क्या वह अपने ही मामले में जन हो सकते हैं? क्या स्पीकर अपने ही मामले में जज हो सकते हैं।

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गुवाहाटी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के अन्य विधायकों के साथ बुधवार की सुबह भारतीय जनता पार्टी शासित असम के गुवाहाटी पहुंचे। उनका स्वागत भाजपा नेता सुशांत बोरगोहेन और पल्लब लोचन दास ने किया। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए, शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 40 विधायकों और छह निर्दलीय विधायकों का समर्थन है तथा वे बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा,“हमने बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को नहीं छोड़ा है और न ही छोड़ेंगे।” असम के लिए रवाना होने से पहले, एकनाथ शिंदे और पार्टी के अन्य विधायक गुजरात के सूरत होटल में डेरा डाले हुए थे – एक और भाजपा शासित राज्य। उन्हें गुवाहाटी में स्थानांतरित करने का कदम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ टेलीफोन पर बातचीत के तुरंत बाद आया।

महाराष्ट्र में संकट सोमवार के विधान परिषद चुनावों में संदिग्ध क्रॉस-वोटिंग के बाद सामने आया, जिसमें भाजपा ने 10 में से पांच सीटें जीतीं। बताया जाता है कि शिवसेना की बगावत ने भाजपा को यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की। शिंदे मंगलवार को भाजपा शासित राज्य गुजरात के सूरत में थे। सूरत से वह अन्य बागी विधायकों के साथ आज सुबह गुवाहाटी पहुंचे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सदस्यों की संख्या इस समय 169 है जिसमें शिवसेना के 56, राकांपा के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक शामिल हैं। अगर शिवसेना के 35 विधायक अलग हो जाते हैं तो इस गठबंधन के सदस्यों की संख्या घटकर 134 रह जायेगी जबकि 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सदस्यों की जरूरत होगी। इस समय रिक्तियों आदि के कारण हालांकि बहुमत के लिए 143 सदस्यों का समर्थन ही आवश्यक होगा।

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