Women Reservation Bill : आखिरकार 27 वर्षों के बाद महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो गया। बिल के पक्ष में एकजुटता का आलम यह रहा कि राज्यसभा में बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा और लोकसभा में भी बिल भारी बहुमत से पास हो गया। विपक्षी दल कांग्रेस शुरू से ही इस बिल के पक्ष में रही है और एक-दो बिंदुओं को छोड़कर सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। बिल पर आपत्ति केवल इसके लागू होने की समय सीमा तक ही सीमित है। बिल के कानून बनने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में यह कानून लागू नहीं हो सकेगा। फिर भी, यह पहल ऐतिहासिक है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। Women Reservation Bill

दरअसल, लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित एक राजनीतिक प्रणाली है, जहां सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। हमारे देश में मध्यकाल से ही महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बदहाली का जीवन व्यतीत करती आ रही हैं, राजनीति या शासन में भागीदारी तो दूर की बात थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में लोकतंत्र न तो असफल है और न ही पूरी तरह सफल, बल्कि निरंतर खामियों को दूर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से समाज में बदलाव आएगा तथा महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ेगा।

अब जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दल निष्पक्षता और सच्चाई पर चलकर योग्य व सक्षम महिलाओं को अवसर दें, भले ही वे महिलाएं गरीब वर्ग से संबंधित हों। वर्तमान स्थिति यह है कि राजनीति काफी हद तक बड़े परिवारों तक ही सीमित है। राजनीति में सिर्फ अमीर लोग ही अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि चंद नेता आम घरों से भी निकले हैं। मौजूदा समय में देश के बड़े पदों पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi), राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) किसी अमीर परिवार से नहीं आते हैं। इसी तरह कई मुख्यमंत्री भी सामान्य परिवारों से संबंध रखते हैं, फिर भी राजनीति काफी हद तक धनाढ्य परिवारों की जागीर बनी हुई है। Women Reservation Bill

राजनीति में प्रतिभा को महत्व दिया जा रहा है, लेकिन इसके उदाहरण कम हैं। यदि आरक्षण देकर महिलाओं को समानता देने का प्रयास है तो पार्टियों को समानता के सिद्धांत का सम्मान करते हुए सक्षम महिलाओं को आगे लाना चाहिए। समानता का मतलब केवल योग्यता की सराहना करने से है। इसे पूरा करने के लिए यह भी जरूरी है कि महिला सरपंच पति की संस्कृति को छोड़कर अपनी क्षमताओं का उपयोग विधायक या सांसद बनने के लिए करें।

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जयपुर । राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि प्रदेश की सात करोड़ जनता ने जिस विश्वास, प्यार और आकांक्षाओं के साथ उन्हें सदन में चुनकर भेजा है, वे उस पर खरा उतरें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिधि ‘मैं और मेरा’ की भावना से ऊपर उठकर ‘मेरा देश, मेरी जनता’ की सोच के साथ जन कल्याण के अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें, तभी प्रदेश और समाज प्रगति की दिशा में और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। Draupadi Murmu

श्रीमती मुर्मू शुक्रवार को 15वीं राज्य विधानसभा के पुनः आरम्भ हुए सत्र में विशेष उद्बोधन दे रही थीं। उन्होंने उपस्थित विधायकगणों से कहा कि आपमें से कई विधायक ऐसे हैं, जिन पर जनता ने विश्वास व्यक्त कर कई बार सदन में चुनकर भेजा है। ऐसे में जनप्रतिनिधि के रूप में सर्वोच्च दायित्व है कि आपका चाल-चलन और आचार-व्यवहार जनता में इस विश्वास को और अधिक मजबूती देने वाला हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया और भैरोसिंह शेखावत जैसे जन सेवकों ने जनप्रतिनिधि के रूप में जो संवैधानिक आदर्श प्रस्तुत किये हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए विधायक समावेशी विकास और जन-हित में काम करने की इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएं।

उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं। श्रीमती मुर्मू ने राजस्थान की अतिथि सत्कार की परम्परा की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि ‘पधारो म्हारे देश’ में अभिव्यक्त भावना को यहां के लोगों ने अपने व्यवहार में ढाला है, इसीलिये देश- विदेश के लोग यहां बार-बार आना चाहते हैं। उन्होंने राजस्थान के लोगों की उद्यमशीलता और पुरुषार्थ की भी सराहना की।

लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए प्रभावी रूप में काम करें- राज्यपाल

राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने उद्बोधन में विधायकों से सदन की मर्यादा को कायम रखते हुए लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विधायिका यदि प्रभावी रूप में कार्य करती है तो उसका सीधा असर कार्यपालिका पर भी पड़ता है। इससे जनहित से जुड़े मुद्दों, विकास कार्यों और जन—कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। Draupadi Murmu

राज्यपाल ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था हमारी परंपरा रही है। संसदीय लोकतंत्र के लम्बे अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता में ही निहित है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में बैठे प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है कि जन विश्वास पर खरा उतरते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करें।

सामाजिक विषमता कम करने की चुनौती को स्वीकार करें: विधानसभा अध्यक्ष

इससे पहले स्वागत उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की ही विशेषता है कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। उन्होंने राज्य विधानसभा में पहली बार राष्ट्रपति के आगमन को ऐतिहासिक बताते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। उन्होंने आजादी के बाद संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश और राज्य में हुए विकास की चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता को समता और न्याय के लिए कार्य करने को प्रेरित करता है। उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का भी आह्वान किया।

डॉ. जोशी ने कहा कि संविधान में संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। सदन में ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जो देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस सदन के सदस्यों ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करते हुए राजस्थान के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद 75 वर्षों में देश में राजनीतिक न्याय तो सुनिश्चित हुआ है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सामाजिक विषमता कम करने और सौहार्द बढ़ाने के लिए साथ मिलकर कार्य करने पर बल दिया।

आरम्भ में राज्यपाल मिश्र ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को हरियाली और खुशहाली के प्रतीक के रूप में पौधा और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने किया। विधानसभा में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में राज्यमंत्रिपरिषद् के सदस्य, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे।

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मुबंई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास अधिनियम (MHADA) संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि यह निर्णय राज्य और मुबंईवासी के आवास क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत है। विधेयक में संशोधन ने मुंबई में खतरनाक और उपकर भवनों के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नए कानून के अनुसार, जिन उपकर भवनों का निर्माण रुक गया था या अधूरा रह गया था, उन्हें म्हाडा द्वारा पुनर्विकास के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है। वर्तमान में मुंबई शहर में लगभग 56 ऐसी इमारतें हैं जिनका पुनर्विकास लंबित है या वे अधूरी रह गई हैं। अब म्हाडा के लिए ऐसे उपकर भवनों को सीधे अपने कब्जे में लेना और उनका पुनर्विकास करना संभव होगा।

इसी तरह यदि मुंबई नगर निगम ने किसी उपकर भवन को खतरनाक घोषित किया है, तो ऐसे भवन के पुनर्विकास के लिए सबसे पहले उसके मकान मालिक को मौका दिया जाएगा। यदि वह छह महीने के भीतर पुनर्विकास का प्रस्ताव दाखिल करने में विफल रहता है, तो किरायेदार को दूसरा मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 28 जुलाई को लंबित पुनर्विकास योजना से संबंधित लंबित मामले के सभी फोटोग्राफ एवं जानकारी सहित सूचना एवं समस्त दस्तावेज भिजवाये थे।

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सरसा (सुनील वर्मा)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को यानी आज सरसा जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगी। वह कुरुक्षेत्र से इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगी। यह मेडिकल कॉलेज करीब 1090 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिरसा की स्थापना शिक्षा एवं अनुसंधान को अधिक प्रोत्साहन देने और राज्य में लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। पांच सौ उन्नचालीस बिस्तरों के इस मेडिकल कॉलेज को करीब 22 एकड़ में बनाया जाएगा। इस पर करीब 1090 करोड़ की लागत आएगी तथा इसमें 100 एमबीबीएस की सीटें होंगी। सिरसा रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 2.6 किलोमीटर और सिरसा बस अड्डे से इसकी दूरी 1.9 किलोमीटर होगी।

जानें सुविधा

उपायुक्त ने बताया कि सिरसा के इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र और इंटर्न हॉस्टल ब्लाक बनाया जाएगा। लड़कों के लिए अलग (300 क्षमता) और लड़कियों के लिए (200 क्षमता) 500 छात्रों और 100 इंटर्न को डबल सीटिंग में आवास प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। हॉस्टल ब्लाक में रसोई और भोजन, जिम, योग कक्ष, मनोरंजन कक्ष, वाचनालय आदि जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। नर्सिंग कन्या छात्रावास में कुल 250 छात्राओं को डबल शेयरिंग में आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। महाविद्यालय के निदेशक एवं चिकित्सा अधीक्षक के लिए परिसर में आवासीय सुविधा प्रस्तावित है। एकीकृत जूनियर और सीनियर रेजिडेंट छात्रावास ब्लाक को 100 छात्रों (50 सीनियर रेजिडेंट और 50 जूनियर रेजिडेंट) को आवास प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया हैं।

गुप्ता ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हरियाणा राज्य और इसके पडोसी राज्यों जैसे पंजाब और राजस्थान को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इसमें एनाटामी, फिजियोलाजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलाजी, माइक्रोबायोलाजी, फामार्कोलाजी, फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसन जैसे विभाग शामिल होंगे। इसके साथ-साथ आपातकालीन चिकित्सा, हडडी रोग, बाल रोग, मनोचिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा, श्वसन चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, ओटोरहिनालरिंजोलाजी, सामान्य चिकित्सा, त्वचा विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बर्न यूनिट, आईसीयू, पीआईसीयू, आईसीसी एनआईसीयू, जेल वार्ड, एआरटी वार्ड और निजी वार्ड भी होंगे।

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जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के एमबीए के छात्र चुक्कला पारधासरदी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार एलपीयू के छात्र को एनएसएस स्वयंसेवक के रुप में उसकी अनुकरणीय और सराहनीय समाज सेवा के लिए दिया गया है। वर्तमान में, पुरस्कार विजेता छात्र पंजाब में एलपीयू के मित्तल स्कूल आॅफ बिजनेस में पढ़ रहा है। उसे इस संदर्भ में एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार, पदक, और प्रमाण पत्र मिला है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने एनएसएस दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में एनएसएस स्वयंसेवकों, इकाइयों और विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया है। इस अवसर पर देश भर से कुल 42 स्वयंसेवकों को तीन श्रेणियों के तहत सम्मानित किया गया। एलपीयू की प्रो चांसलर रश्मि मित्तल ने समाज की आवश्यक सेवाओं में लगन से लगे निस्वार्थ स्टूडेंट्स को बधाई दी। उन्होंने विजेता से समाज के लाभ के लिए जीवन भर इस तरह की भावना को बनाए रखने का आह्वान भी किया। नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) का रहने वाला एलपीयू का स्टूडेंट चुक्कला पारधासरदी देश के पहले नागरिक के माध्यम से राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित सम्मान पाकर बेहद खुश हैं।

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प्रशस्ति पत्र के अलावा मेडल व एक लाख का नकद पुरस्कार मिला

हिसार सच कहूँ/सरदाना)। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को लगातार एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल हो रही है। विश्वविद्यालय को जहां शिक्षा, शोध, विस्तार के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में भी इसका नाम पीछे नहीं है। समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर विश्वविद्यालय के बीएससी (आनर्स) एग्रीकल्चर के दौरान किए गए उत्कृष्ठ कार्र्यों के लिए कृषि महाविद्यालय के छात्र अक्षय महत्ता को वर्ष 2020-21 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रशस्ति पत्र के अलावा उन्हें मेडल व 1 लाख रूपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया। विश्वद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अक्षय को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मन में दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत के कारण ही इंसान को लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अक्षय की कड़ी मेहनत व लगन का ही फल है यह पुरस्कार। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार के लिए यह बहुत गौरव की बात है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए कहा कि देश से क्षयरोग का उन्मूलन करने के लिए जनभागीदारी आवश्यक है। श्रीमती मुर्मू ने इस अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’ को उच्च प्राथमिकता देना और इस अभियान को जन आंदोलन बनाना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि टीबी भारत में अन्य सभी संक्रामक रोगों में सबसे अधिक मौतों का कारण बनती है। भारत में दुनिया की आबादी का 20 प्रतिशत से थोड़ा कम है, लेकिन दुनिया के कुल टीबी रोगियों का 25 प्रतिशत से अधिक है। यही चिंता की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि टीबी से प्रभावित ज्यादातर लोग समाज के गरीब वर्ग से आते हैं।

उन्होंने कहा कि ‘न्यू इंडिया’ की सोच और कार्यप्रणाली भारत को विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाना है। विश्वास के साथ आगे बढ़ने की ‘न्यू इंडिया’ की नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार, सभी राष्ट्रों ने वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

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सरकार इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए नि:शुल्क सुविधा मुहैया कराती है

श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों में टीबी के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी। इस बीमारी से बचाव संभव है। इसका इलाज प्रभावी और सुलभ है और सरकार इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए नि:शुल्क सुविधा मुहैया कराती है। उसने कहा कि कुछ रोगियों या समुदायों में, इस बीमारी से जुड़ी एक हीन भावना है, और वे इस बीमारी को एक कलंक के रूप में देखते हैं। इस भ्रम को भी मिटाना है। सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि टीबी के कीटाणु अक्सर सबके शरीर में मौजूद होते हैं। जब किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश कम हो जाती है तो यह रोग व्यक्ति में प्रकट होता है।

इलाज से निश्चित तौर पर इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचायी जानी चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों, राज्य और जिला स्वास्थ्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौ सितंबर को ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’ जारी करेंगी जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) से पांच साल पहले देश में टीबी समाप्त करने का आह्वान किया था। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार तथा कई केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और उप राज्यपाल उपस्थिति रहेंगे।

आॅनलाइन होने वाले इस कार्यक्रम में राज्य और जिला स्वास्थ्य प्रशासन, उद्योग, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इस अवार पर राष्ट्रपति ‘नि:क्षय मित्र पहल’ का भी शुभारंभ करेंगी जो अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नि:क्षय मित्र पोर्टल टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

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सोनिया-स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)।  कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच आज लोकसभा में कार्यवाही स्थगित होने के बाद अभूतपूर्व नोकझोंक हुई जिसे लेकर कांग्रेस एवं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाये। कांग्रेस ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने श्रीमती गांधी के साथ अमर्यादित व्यवहार किया है जबकि सत्ता पक्ष की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीमती ईरानी को धमकी दी है। लोकसभा की कार्यवाही सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे जैसे ही स्थगित हुई श्रीमती गांधी भाजपा की सांसद एवं सत्तापक्ष की ओर से पीठासीन अधिकारियों के पैनल की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती रमा देवी के पास पहुंचीं और उनसे स्थिति को लेकर बात करने लगी। श्रीमती गांधी ने जानना चाहा कि बार बार उनका नाम सदन में क्यों लिया जा रहा है। इसी बीच प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को लेकर सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बहाने कांग्रेस तथा श्रीमती गांधी पर तीखा हमला करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पहुंच गयीं और उन्होंने दोनों की बातचीत में हस्तक्षेप का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि श्रीमती गांधी ने कहा-‘मुझसे बात मत कीजिए।

इस दौरान सदन में मौजूद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि आज लोकसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के प्रति भाजपा की तरफ से बेहद शर्मनाक व्यवहार हुआ। पहले उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ और बाद में जब श्रीमती गांधी भाजपा की महिला सांसदों के पास गई तो उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया। उनका कहना था कि भजपा महिलाओं का वोट पाने को अच्छे-अच्छे नारे गढ़ती है लेकिन उसी भाजपा ने आज सदन में एक महिला यानी श्रीमती गांधी का अपमान किया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने भी श्रीमती ईरानी के व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा ‘आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या अध्यक्ष इसकी निंदा करेंग? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं? उधर सत्तापक्ष की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीमती गांधी को घेरते हुए कहा कि उन्होंने संसद में श्रीमती ईरानी के साथ जो व्यवहार किया वह एक तरह की धमकी थी।

राष्ट्रपति के अपमान के लिए देश से माफी मांगें सोनिया गांधी : सीतारमण

भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की वरिष्ठ नेता एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहने का मामला उठाया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की। श्रीमती सीतारमण ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद यह मामला उठाते हुए कहा कि लोकसभा के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने श्रीमती मुर्मू को ‘राष्ट्रपत्नी’ ने कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता ने जानबूझकर श्रीमती मुर्मू का अपमान किया है।

Media Briefing by Union Minister Smt. @smritiirani in New Delhi. https://t.co/9GeNw0af9y

— BJP (@BJP4India) July 28, 2022

श्रीमती मुर्मू आदिवासी, वंचित और दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह राज्य में मंत्री, राज्यपाल और सांसद रही हैं। यह उनका जानबूझकर अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति पद और देश का अपमान है। श्रीमती सीतारमण ने मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष को इसके लिए देश और राष्ट्रपति से क्षमा याचना करनी चाहिए। वहीं लोकसभा में स्मृति इरानी ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि सोनिया गांधी सदन में उपस्थित थी उसी समय ही इरानी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया।

Sonia Gandhi, you sanctioned the humiliation of Droupadi Murmu. Sonia ji sanctioned humiliation of a woman in the highest constitutional post: Union minister Smriti Irani in Lok Sabha

Congress interim pres Sonia Gandhi was present in the House before it adjourned till 12 noon pic.twitter.com/rQZhCyD4yb

— ANI (@ANI) July 28, 2022

वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने संसद के बाहर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि गलती से मैंने मुर्मू को राष्टÑपति कह दिया, अब आप मुझे फांसी पर चढ़ाने चाहते हैं तो चढ़ा दीजिए।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ट्वीट कर कहा, ‘कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूं। सभी देशवासी, उनके और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिन्द! मोदी ने आज ट्वीट कर कहा, ‘कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन-बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत-शत नमन। जय हिंद!

कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूं। सभी देशवासी, उनके और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिन्द!

— President of India (@rashtrapatibhvn) July 26, 2022

कारगिल विजय दिवस पर शिवराज ने वीर सपूतों का स्मरण किया

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले वीर सपूतों का स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। चौहान ने ट्वीट के जरिए लिखा है, ‘कारगिल विजय दिवस हमारे देश के रणबांकुरों के शौर्य, साहस और पराक्रम का प्रतिफल है। देश के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले वीर सपूतों के चरणों में ऋणी राष्ट्र कोटिश: प्रणाम करता है।’

कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन-बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत-शत नमन। जय हिंद! pic.twitter.com/wIHyTrNPMU

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2022

चौहान ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि मां भारती के वीर सपूतों की गौरव गाथा सर्वदा भावी पीढ़ियों को गौरवांवित करेगी। वे देश के ऐसे जांबाज सपूतों को बारंबार प्रणाम करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं का स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है।

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राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के पदासीन होने से देश के उस वर्ग में व्यक्तिगत हर्ष व्याप्त हुआ है जो अभी तक उपेक्षित, असंरक्षित और विदेशी आक्रमणों का शिकार होता आया है। भारतीय लोकतंत्र में आदिवासियों की छोटी-बड़ी उपलब्धियों से ही ऐसा समीकरण बना है, जब देश के प्रथम नागरिक के रूप में हम एक आदिवासी महिला को देखेंगे। यह वाकई नया भारत है। संविधान निमार्ताओं ने इसी समावेशी भारत की कल्पना की थी, जिसमें हर वर्ग को शीर्ष स्तर पर प्रतिनिधित्व मिलेगा।

हम सबको जो जीवन में जनजातीय क्षेत्रों में काम करते रहे, उनके मध्य एकरस राष्ट्र के भाव को फैलते हुए उनके आर्थिक सामाजिक उन्नयन में जुटे रहे वे जानते हैं जनजातीय समाज को किन खतरों, घृणा युक्त एकाकीपन और विदेशी धन से धर्मान्तरण के हमले झेलने पड़े। द्रौपदी मुर्मू उस दर्द और विषाद पर सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक और हर्ष का कारण बनी हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जिन 42 संगठनों को आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित किया गया है उनमें से 35 केवल जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय हैं। नक्सलवादी व माओवादी सब जनजातीय क्षेत्रों को अपना शिकार बनाना अधिक सरल और सुविधाजनक मानते हैं। विदेशी धन और चर्च के असीम निवेश से अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में धर्मान्तरण तीव्र गति से हुआ है।

द्रौपदी मुर्मू पर देश के इतने बड़ी समाज की आशाओं, अपेक्षाओं और सपनों का बोझ है। बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उनका विनम्र जीवन, सामान्य गृहस्थी, अति सामान्य पृष्ठ्भूमि, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रचे पगे होना, इन सबकी परीक्षा का काल अब प्रारम्भ होता है। प्रशंसा तो पद की होती है, बड़े पद पर बैठने वाले में सबको सिर्फ गुण ही दिखते हैं। जनजातीय समाज का विकास भारत के समक्ष सर्वाधिक बड़ी चुनौती है। कई प्रदेश जनजातीय क्षेत्रों में व्याप्त आतंकवाद के कारण वामपंथी आतंकवाद प्रभावित घोषित किये गए हैं। देश के शहरी नागरिकों को इस बात का अहसास भी शायद कम होगा कि द्रौपदी मुर्मू और उनके सहजातीय जनजातीय समाज के करोड़ों लोग भारत की सीमाओं के प्रथम रखवाले हैं।

देश के लगभग 12 करोड़ आदिवासी निस्संदेह गर्व का एहसास करेंगे, वे अपने जीवन में सुधार लाने को प्रेरित होंगे। सर्वोच्च पद का संदेश पूरे देश में साकार होना चाहिए, आदिवासियों या देश की सियासत की यह उपलब्धि केवल सांकेतिक न रह जाए, यह अपने स्तर और अपनी सीमा में रहते अगली राष्ट्रपति को भी सुनिश्चित करना होगा। दुनिया हमारी समृद्ध विविधता के एक नए रूप से रूबरू होने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू ने देश में एक असामान्य हर्ष और आशा का संचार किया है। यह नरेंद्र मोदी की आंतरिक आध्यात्मिक गहराई का सुपरिणाम है। द्रौपदी मुर्मू का चयन और उन पर देश के विश्वास को टिकना यह मोदी युग का एक क्रन्तिकारी कदम है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। नव-निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने सोमवार को कहा कि उनका राष्ट्रपति बनना देश के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है और इस बात का भी प्रमाण भी है कि भारत में गरीब सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। श्रीमती मुर्मू ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में देश के पन्द्रहवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा कि यह देश के लोकतंत्र की शक्ति है कि गरीब घर और आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई पुत्री सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची है।

उन्होंने कहा, ‘ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर-सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद तक पहुँचना, मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।

सभी देशवासी हमेशा मेरी ऊर्जा के स्रोत रहेंगे

देश की सबसे युवा राष्ट्रपति ने कहा कि सदियों से वंचित और विकास के लाभ से दूर रहे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी उनमें अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है, देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। जगत कल्याण की भावना के साथ, मैं आप सबके विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। उन्होंने कहा कि वह समस्त देशवासियों विशेषकर युवाओं तथा महिलाओं को यह विश्वास दिलाती हूं कि उनके हित उनके लिए सर्वोपरि होंगे। उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक-सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरी ऊर्जा के स्रोत रहेंगे।

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